दिल्ली हेर्ने काठमाडौं दृष्टि

टीका ढकाल

काठमाडौँ — काठमाडौं मात्र एक्लो अपवाद होइन, दक्षिण एसियाली राजधानीहरू नयाँदिल्लीका हरेक क्रियाकलापलाई असीमित रुचिका साथ अध्ययन गर्न सधैं ब्यग्र हुन्छन् । दिल्लीमा देखिने र त्यहाँबाट प्राप्त हुने संकेतलाई सबैले आफ्नो तरिकाले अर्थ्याउन खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसमाथि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश नीतिमा उपस्थित हुने रहस्य मिश्रित ‘आश्चर्य तत्त्व’ले त्यस्तो चासोलाई दुगुना बनाइदिन्छ । 

मोदीको अघिल्लो कार्यकालमा जग हालिएको ‘छिमेक प्रथम’ नीति सुरुवातमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को ‘फ्रेमवर्क’भित्र थियो, जसको सीमा उनले एक वर्ष नपुग्दै बुझे । काठमाडौंमा भएको १८ औँ शिखर सम्मेलनपछि भारतले सार्कलाई पूर्ण बेवास्ता गरे पनि छिमेक नीतिमा बदलाव आएन । कार्यकालको मध्यतिर दिल्लीको छिमेक प्राथमिकता बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको पहल (बिमस्टेक) तर्फ ढल्कियो । ‘लुक इस्ट वा एक्ट इस्ट’ नामको अन्तर्यमा भारतको ‘पूर्व फर्किने’ नीतिसँग बिमस्टेकको लय मिल्ने देखिएपछि बिमस्टेकलाई नै सार्कको वैकल्पिक क्षेत्रीय संगठन बनाउने भारतीय चाहना मोदीको दोस्रो कार्यकालमा सशक्त देखिएको छ ।

छिमेक नीतिको अतिरिक्त फैलावट खोज्ने क्रममा यसपटक मोदीको सपथ ग्रहणमा बिमस्टेकसहित हिन्द महासागरमा अवस्थित भारतीय मूलका नागरिकले भरिएको मरिसस र सांघाई सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र किर्गिस्तानका राष्ट्रपतिलाई दिल्ली निम्त्याइयो । निम्त्याइएका मध्ये म्यान्मार र थाइल्यान्डले प्रतिनिधिमण्डल पठाएर दिल्लीको आतिथ्य अनुमोदन गरे । भौगोलिक रूपमा किर्गिस्तान मध्यएसियाली राष्ट्र हो । उसको क्षेत्रीय आबद्धताचाहिँं पूर्वतर्फको सांघाई सहयोग संगठनमा भएकाले भारत ऊसँग निकटता बढाउन खोजिरहेको छ । पाकिस्तानसँगको तनावपूर्ण सम्बन्ध व्यवस्थापनका लागि युद्ध वा शान्ति दुवै अवस्थामा किर्गिस्तानको रणनीतिक महत्त्वलाई दिल्लीले आत्मसात गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

यस कार्यकालको पहिलो महिनामा आफ्ना ‘सरप्राइज’ विदेशमन्त्री सुब्रमनियम जयशंकरलाई भुटान पठाएर आफू माल्दिभ्स र श्रीलंकाको भ्रमणमा निस्कँदा वा अघिल्लो पाँचवर्षे कार्यकालमा मोदी आफैंले नेपालमात्रै चारपटक भ्रमण गरेको सन्दर्भमा दिल्लीको छिमेक नीतिभित्रका प्राथमिकता प्रस्ट छन् भने परिणाम अस्पष्ट नै छन् । दिल्लीले छिमेकी देशलाई महत्त्व दिएको बुझिन्छ । उच्च तहका अनुबन्धहरू महसुस हुनेगरी सघन भएका छन् । यी अनुबन्धबाट आउने ‘प्राप्ति’ जति सबै दिल्लीको भागमा पारिदिन चाहिँं नेपाल वा भुटानसहित भारतका कुनै पनि छिमेकी तयार हुँदैनन् ।

शिखर कूटनीतिका फाइदा अवश्य छन् । उच्चस्तरको उपस्थिति, द्विपक्षीय संयुक्त वक्तव्यहरू, सम्बन्धको पुनरावलोकन र रोकिएका पारस्परिक गतिविधिको सुरुवात निसन्देह अत्यावश्यक हुन् । यसको ‘विपरीत पक्ष’ पनि हुन्छ । छिटो–छिटो हुने उच्च अन्तरक्रियाले शिखर भेटप्रतिको चासोलाई घटाउने मात्र होइन, मध्यम तहका अन्तरक्रियालाई महत्त्व दिन छोड्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । भारत, नेपालसहित यो क्षेत्रकै चाकरीबाज कार्मचारीतन्त्र परिणाम निकाल्नेगरी काम गर्न अभ्यस्त छैन । अन्य देशको हकमा जे भए पनि काठमाडौंले चाहिं शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक सम्बन्धबाट निर्देशित भएर दिल्लीसँग एउटा प्रणालीबाट चल्ने पारस्परिक सम्बन्ध खोजिरहेको छ । मोदी शैलीको कूटनीतिमा त्यसको स्पष्ट अभिव्यक्ति हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाल जस्तै अर्को उदाहरण मोदीले हिजोमात्रै एकदिने भ्रमण सम्पन्न गरेको राष्ट्र माल्दिभ्समा भेटिन्छ । कार्यकालको चार वर्षसम्म संसारका धेरै राष्ट्र डुलिसक्दा मोदीले सार्क क्षेत्रमा भ्रमण गर्न बाँकी एउटा राष्ट्र माल्दिभ्समात्र थियो । गतवर्ष सेप्टेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सबै बिपक्षी दलका साझा उम्मेदवार इब्राहिम मोहम्मद सोली तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनलाई पराजित गर्न सफल भएपछि सोलीको सपथमा मोदी माले उत्रिए । यामिनको कार्यकालमा दिल्ली र मालेबीच भारतले चाहेको जसरी सम्बन्ध अघि नबढेको मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा शत्रुवत देखिन पुग्यो ।

करिब तीन लाख जनसंख्या भएको टापु राष्ट्र माल्दिभ्स हिन्द महासागरमा भारतसहितका शक्तिराष्ट्र बीच प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा प्रत्यक्ष भुक्तभोगी र साक्षी हो । माल्दिभ्सको नजिकै रहेको भारतीय द्वीपसमूह, जसलाई लक्ष्यद्वीप भनिन्छ र त्यसभन्दा पूर्वमा अवस्थित भारतकै अन्डामन निकोबार द्वीपसमूहमा भारतीय नौसेनाको स्थायी अड्डा छ, जहाँबाट अरब सागर हुँदै हिन्द महासागरलाई प्रशान्त महासागरसँग जोड्ने मलक्का स्ट्रेटदेखि कतारसम्मको संसारकै अति व्यस्त जलमार्गमा भारतीय नौसेनाले निरन्तर गस्ती गर्छ । मालेदेखि करिब १३ सय किलोमिटर दक्षिणमा अमेरिकी हवाई सेनाको आधार क्षेत्र रहेको डिएगो गार्सिया टापु छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको मुख्य कार्यान्वयन मन्च (थिएटर) भएकाले भारतीय नौसेनालाई डिएगो गार्सियाको आधार तथा कतारमा रहेको सेन्ट्रल कमाण्ड मुख्यालयबाट अमेरिकी सेनाले आवश्यक संयोजन उपलब्ध गराउँछ ।

भारत–अमेरिका सहकार्यले दबाब महसुस गरेको चीनले अफ्रिका महादेशको जिबुटीमा आफ्नो जल परिवहनको सुरक्षाका लागि प्राविधिक आधार निर्माण गर्यो भने यामिनको माल्दिभ्समा त्यस्तै अर्को चिनियाँ आधार निर्माण हुने करिब तय भैसकेको थियो । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनले ९९ वर्षको लिजमा प्राप्त गरिसकेको छ । त्यहाँबाट माल्दिभ्सदेखि पाकिस्तानको ग्वादर र पूर्वी अफ्रिकी तटको जिबुटीसम्म फैलिने सम्भावित चिनियाँ प्रतिनौसैनिक उपस्थिति सुरु नहुँदै रोक्नका लागि माल्दिभ्सलाई भारतको प्रभावबाट बाहिर जान दिनु हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ मोहम्मद सोलीलई भारत र पश्चिमले समर्थन गरिदिए । मोदी भ्रमणको पाँच दिनअघि माल्दिभ्सको संसद मजलिसको सभामुखमा मोहम्मद नासिद चुनिए, जसले यामिनको शासन हटाउन माल्दिभ्समा प्रत्यक्ष भारतीय हस्तक्षेप आह्वान गरेका थिए । उनले गरेको पहिलो निर्णय मोदीलाई मजलिसमा सम्बोधनका लागि आमन्त्रण गर्ने थियो । भ्रमणको सन्दर्भमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा ‘हिन्द महासागरमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न दुवै राष्ट्र एकअर्काको चासोप्रति सजग रहने’ वाक्यांश महत्त्वका साथ उल्लेखित छ ।

शक्ति प्रतिस्पर्धाका छालले उद्वेलित हिन्द महासागरलाई हिमालय पर्वतमालासँग जोड्ने चाहना भारतीय स्वाधीनतासँगै जन्मेको हो । वर्तमानमा त्यसको उपकरणका रूपमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका विभिन्न पक्षहरू क्रमशः खुलिरहेका छन् । सेसेल्स र मरिसस जस्ता भारतसँग ऐतिहासिक र सांस्कृतिक जुडाव भएका साना सामुद्रिक राष्ट्रबाट उसले प्राप्त गर्ने तुलनात्मक अवसरका कारण भारतलाई हिन्द महासागरको सुरक्षा नेताका रूपमा पश्चिमा राष्ट्रले मान्यता दिएका छन् । दक्षिण एसिया तथा बंगालको खाडी क्षेत्रको नेताका रूपमा भारतले इतिहासदेखि नै व्यवहार गर्दै आएको छ ।

समुद्रसँग पहुँचमा सार्क र बिमस्टेक राष्ट्रले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । हिमालय पर्वतको उचाइमा भने नेपालमात्रै यस्तो राष्ट्र हो, जसले भारतसहित बाँकी विश्वलाई उछिन्छ । संसारमा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला चौधवटा पर्वतमध्ये सबैभन्दा उच्च सगरमाथासहित आठवटा नेपालमा छन् । सात हजार मिटर अग्ला एक सय नौवटा पर्वतमध्ये केही भारत, पाकिस्तान र अन्यत्र बाँडिएका छन्, आधाजति नेपालमै छन् । सगरमाथाको छायामा परेर नेपालमा तिनको प्रचार नभएको मात्रै हो । उसो त चार हजार मिटर उचाइलाई धेरै अग्लो पहाड मान्ने आधाजति विश्व छ । सबैथोक भारतमा मात्र छैन भन्ने बताउन पहाड एउटा उदाहरण हो ।

आर्थिक–सामरिक शक्ति, क्षेत्रफल, जनसंख्या, लोकतान्त्रिक निरन्तरता लगायतका कारणले भारत यो क्षेत्रको नेता भएकोमा कुनै आशंका छैन । नेपालले भारतलाई सधैं नेता मानेको छ । पहिलो निर्वाचनमा मोदीले जितेर आउँदा त्यसको सकारात्मक तरंग नेपालभर महसुस गरिएको हो । भारतको महत्तालाई दिल्लीले जसरी बलका आधारमा ‘प्रोजेक्सन’ गर्छ, क्षेत्रीय स्तरमा त्यसको जरुरत पर्दैन । बलियो पहलवानले अखडामा उत्रेपछि मात्रै तिघ्रामा ताउ ठोक्छ । सामान्य अवस्थामा पनि तिघ्रा ठोकिरहे त्यसलाई घमन्ड वा असन्तुलनको अभिव्यक्ति मानिन्छ । दिल्लीलाई यो क्षेत्रको अखडामा उत्रनुपर्ने आवश्यकता देखिँंदैन, किनभने उसका प्रतिस्पर्धी छैनन् ।

मोदीको अघिल्लो कार्यकालको सुरुमा छिमेकीसँग विश्वास आर्जन गर्ने र विस्तारै विश्व मञ्चमा उपस्थिति बलियो बनाउँदै लैजाने दिल्लीको उद्देश्य देखिन्थ्यो । यसको कार्यान्वयनकर्ता सुषमा स्वराज, जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभल थिए । कार्यकालको बीचमा पुग्दा–नपुग्दै सबै छिमेकीसँग बलका आधारमा व्यवहार गर्ने नीतिले त्यो उद्देश्यमा धक्का लाग्यो । मोदीको दोस्रो कार्यकालको सुरुमा छिमेकको विश्वास आर्जन गर्ने नयाँ प्रयास दिल्लीले गरेको छ । एकजना सुषमा स्वराज बाहेक कार्यान्वयनका पात्र पुरानै छन् । विगतबाट शिक्षा मिलेको होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सहयोगी छिमेकको माध्यमबाट विश्व मञ्चमा आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्ने चाहनाका लागि दिल्लीको ‘छिमेक पहिले’ नीतिको चित्र नयाँ क्यानभासमा कोरिँदैछ । काठमाडौं त्यो क्यानभासको अनिवार्य आकृति हो भन्नेमा द्विविधा छैन । पारस्परिक सम्मान र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै आउने प्रयासमा काठमाडौंले नाक खुम्च्याउनुपर्ने कारण छैन ।
twitter: @TsoRolpa

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चालीस वर्षमा नबनेको नेपाल

टीका ढकाल

पत्रकार सुशील शर्माले केही वर्षअघि कान्तिपुर दैनिकमा एउटा आलेख प्रकाशित गरी उठान गरेको ‘नेपाल किन बनेन ?’ भन्ने बहस आज झनै सान्दर्भिक छ । किनभने नेपाल बनिसकेको छैन । ‘बन्ला’ भन्ने आशामा बाँच्ने नागरिकलाई ‘बन्नेछ’ भन्ने सपना देखाइएको छ । राष्ट्र बन्ने सपनामा उद्वेलित नहुने नागरिक को नै हुन्छ र ?

नेपाल बनाउने मानकका रूपमा सिंगापुरको प्रगतिलाई अघि सार्ने गरिएको छ । पहिलो जनआन्दोलनको सफलतापछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेपाललाई सिंगापुरसरह विकसित बनाउने कथन सार्वजनिक हुँदा त्यस बेला विकासको गति बढ्ने अपेक्षा थियो, जुन पूरा हुन सकेन ।

त्यसको सोह्र वर्षपछि दोस्रो जनआन्दोलनसँगै माओवादी सशस्त्र संघर्षको बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सामेल भयो । भूमिगत राजनीतिबाट शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सार्वजनिक भएका माओवादी नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको मस्तिष्कमा पनि नेपाली विकासको सम्भावित मोडल सिंगापुर नै रहेछ । दुवैलेआफ्ना सार्वजनिक मन्तव्यमा नेपाललाई छिट्टै सिंगापुरजस्तै विकसित बनाउने दोहोर्‍याए । शान्ति सम्झौताको १२ वर्षपछि पनि देश जहाँको तहीं छ !

सिंगापुरभन्दा पर
खासमा सिंगापुर वा स्विट्जरल्यान्डको सपना देखेर नेपाली लोकतान्त्रिक युगको अति मूल्यवान् ३० वर्ष बितेर गएको छ । सानो नगर–राज्य (सिटी स्टेट) सिंगापुरभन्दा बृहत्तर परिवेशमा नेपालको विकासक्रमलाई हेर्न थालेपछि एउटा राष्ट्र बन्नु र नबन्नुबीचको अन्तर तथा नबन्नुका कारणहरू विस्तारै फेला पर्न सक्लान् । किनभने नेपालको भूगोल, जनसंख्या एवं सांस्कृतिक परिवेश सिंगापुरसँग तुलनीय छैन ।

प्रतिव्यक्ति आयको सजिलो आधारबाट एकपल्ट विश्वको विकास परिवेशलाई हेरौं । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा आउने प्रतिव्यक्ति आम्दानीले मात्र विकासको बहुआयामिक पक्षलाई समेट्न सक्दैन । तर यसले एउटा देशको पूर्वाधार निर्माणमा राष्ट्रिय पुँजीको अवस्था अनुमान गर्न सजिलो बनाउँछ । राष्ट्रहरू प्रगतिको कुन खुड्किलोमा छन् भनी हेर्ने एउटा प्रचलित माध्यम यो अवश्य हो ।

पहिलो जनआन्दोलन भएको समयमा नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी २५० अमेरिकी डलरको आसपास थियो । सोह्र वर्षपछि अर्थात् दाहाल र भट्टराईहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा ५०० अमेरिकी डलरको आसपास पुगेको थियो । यसले हाम्रो विकासको सुस्त गतिलाई देखाउँछ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बल्ल नेपाली प्रतिव्यक्ति आयले १,००० डलर नाघ्ने अनुमान छ ।

विश्व परिवेशमा सन् १९७० को दशकलाई आधार मानेर हेर्दा त्यसअघिको २०० वर्षको इतिहासमा विश्वका सम्पन्न राष्ट्रहरूले नै तीव्र आर्थिक विकास गरे । १७७६ मा आदि–अर्थशास्त्री आडम स्मिथले ‘राष्ट्रको धन’ (वेल्थ अफ नेसन्स) पुस्तक लेखे । त्यस बेला विश्वको सबैभन्दा सम्पन्न मानिएको राष्ट्र हल्यान्डको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा गरिब भनिने राष्ट्रहरूका तुलनामा करिब चार गुणा मात्र ज्यादा थियो । त्यसको दुई शताब्दीपछि अर्थात् १९७० को दशकमा टेक्दा हल्यान्ड चीनभन्दा ४० गुणा, भारतभन्दा २४ गुणा र थाइल्यान्डभन्दा १० गुणा सम्पन्न भयो । विकासशील राष्ट्रहरूले चाहिँं आर्थिक प्रगतिको यो प्रवृत्तिलाई यही समयदेखि उल्ट्याउन थाले ।

२००१ को नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रीमध्येका माइकल स्पेन्स भन्छन्— समृद्धिको गति विकासशील देशतिर सर्ने क्रमले राष्ट्रहरू बीचमा ‘अर्को सम्मिलन’ (द नेक्स्ट कन्भरजेन्स) ल्याइरहेको छ । इतिहासको कुनै कालखण्डमा सबै राष्ट्र गरिबीको उस्तै–उस्तै अवस्थामा थिए । बीचमा केही राष्ट्रले ठूलो प्रगति गरे र अबको चरणले सबै राष्ट्रको समृद्धि आकांक्षालाई समेटेर यस्तो सम्मिलन हासिल गर्ने आशावादी दृष्टिकोण उनको छ ।

सम्मिलनको यही चरणमा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड लगायतका दक्षिणपूर्वी एसियाली देशले असाधारण विकास गरे भने जापान, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेनजस्ता दोस्रो विश्वयुद्धले ध्वस्त बनाएका कुनै समयका समृद्ध राष्ट्रले नयाँ निर्माण गरे । जापान वा पश्चिम युरोपको पुनर्निर्माण आश्चर्य होइन, किनभने उनीहरूसँग सम्पन्नताको विरासत थियो ।

गरिबीको चक्रबाट उठेर सिंगापुरले यही अवधिमा आफूलाई पहिलो विश्वका राष्ट्रको श्रेणीमा उभ्यायो भने मलेसियाले २०२२ सम्म यो लक्ष्य हासिले गर्ने निश्चितजस्तै छ । यी दुवैचाहिंँ चामत्कारिक प्रगतिका उदाहरण हुन् । अर्थात्, बीस लाख जनसंख्या भएको सिंगापुरले बीस वर्षमा र उसैको छिमेकमा रहेको नेपालकै हाराहारी करिब सवा तीन करोड जनसंख्या भएको मलेसियाले करिब एकै समयमा सुरु गरेर चालीस वर्षमा उच्चस्तरको समृद्धि हासिल गर्न सक्दा रहेछन् ।

अर्कातिर, पश्चिमी गोलार्द्धमा अवस्थित दक्षिण अमेरिकाका १२ राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा कम गतिमा प्रगति गरिरहेका मानिने सुरिनाम, गायना, बोलिभिया र भेनेजुएलाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३,५०० डलरभन्दा माथि छ, जुन उनीहरूले १० वर्षमा (भेनेजुएलाबाहेक) १,००० डलरभन्दा कमको विन्दुबाट बढाएर हासिल गरेका हुन् । सुरिनामले पाँच वर्षमा अमेरिकी सहयोगद्वारा पूर्वाधारमा गरेको लगानीका कारण २०२० को अन्त्यसम्म ८,००० डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुर्‍याउने अनुमान छ ।

पूर्व र पश्चिमबीच अवस्थित अफ्रिकी महादेशमा समग्र प्रगतिको रफ्तार कम छ । यद्यपि आइभोरी कोस्ट, केन्या र घानाको विकासदर नेपालको भन्दा ज्यादा छ । इथियोपिया र रुवान्डाले त चमत्कारै भन्न सकिने स्तरको प्रगति गरिरहेका छन्, करिब १५ वर्षको छोटो अवधिमा । यहाँ उल्लिखित सबै अफ्रिकी मुलुक २० वर्षअघि नेपालभन्दा गरिब थिए । अहिले हामीभन्दा अगाडि लागेका छन् । दक्षिण एसियामै बंगलादेश र श्रीलंका हामीभन्दा अगाडि छन्, भुटान हामीलाई उछिन्ने क्रममा छ । भारत त विश्वकै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भैहाल्यो !

किन बनेन नेपाल ?
त्यसो भए नेपालचाहिँं किन बनेन त ? वा, यसरी भनौं— निकट इतिहासमा नेपालभन्दा गरिब रहेका देशले प्रगतिको गति बढाउँदा हामीले किन सकेनौं ? अनि कसरी बन्न सक्छ नेपाल ? नेपाल नबन्नुका अनेक कारण दिन सकिएला । प्रमुख कारणचाहिंँ अस्थिर राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको गठजोडबाट सिर्जित अव्यवस्था हो ।

सत्तरी वर्षको अवधिमा नेपाललाई ऐतिहासिक स्तरले प्रभावित गर्ने बीपी कोइरालादेखि राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र हुँदै आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालले गरेको सबैभन्दा द्रुत परिवर्तन राजनीतिक प्रणालीमा हो । यही अवधिमा सात वटा संविधान र पैंतीस वटा सरकार ब्यहोरेको नेपालले राजनीतिक स्थिरताको वास्तविक अनुभव गर्न पाएको छैन । तीस वर्षको पञ्चायती व्यवस्थाभित्र प्रणालीको स्थिरता भए पनि सरकारहरू परिवर्तन भइरहे ।

शासनको उत्तरदायित्व राजामा निहित भएकाले प्रणालीभित्र आउने नीतिगत अस्थिरताको चर्चा मात्र नभएको हो । राजा महेन्द्रले निरंकुश पञ्चायतको जग हालेर सुरु गरिदिएको व्यवस्थाभित्र वीरेन्द्रले प्रशस्त विकास कार्य गर्न सक्थे । उनैका समकालीन ली क्वान यु वा महाथिर मोहम्मदले सिंगापुर र मलेसिया बनाउन थाल्नु ठीकअघि राजा वीरेन्द्रले राजगद्दी सम्हालेका थिए । राजाज्ञाका सामु राजनीतिक प्रतिरोध थिएन । राजाकै प्रतिबन्ध खेपिरहेका विपक्षी नेता बीपी कोइरालासमेत राजालाई समय दिने पक्षमा थिए भन्ने तथ्य २०३३ मा अभिव्यक्त राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिले पुष्टि गर्छ ।

राजा वीरेन्द्रको पञ्चायतभित्रको समय र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो दशक, अर्थात् २०३२ देखि २०५५ सम्मको अवधि, नेपालले आफ्ना राजनीतिक परिवर्तनलाई ठूलो उथलपुथलबिना नै व्यवस्थापन गरेको समय थियो । यस बेला नेपालले राष्ट्रिय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर ठोस प्रगति गर्न सक्ने प्रशस्त आधार थिए ।

यही अवधिभित्र नेपालको अर्थव्यवस्थाको आकार सानै भए पनि धेरैजसो आर्थिक वर्षमा पाँचदेखि सात प्रतिशतको हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर कायम भयो । सरकारका तर्फबाट बलिया सकारात्मक कदमहरू चालिएका भए तुरुन्तै गुणात्मक प्रगति गर्न सकिने यो अवस्थामा एउटा बाधा नेपालको बहुमत जनसंख्यामा व्याप्त अशिक्षा थियो, जसलाई तोडेर फड्को हान्ने प्रगति सम्भव हुन सक्थ्यो ।

नेपाल बन्ने सम्भावनामाथि विचार गरिरहँदा बनाउने प्रमुख अवयवबारे ठोस चर्चा हुन सकिरहेको छैन । आम रूपमा भन्ने गरिन्छ— कुनै पनि देश त्यहाँका नागरिकले बनाउने हो । सैद्धान्तिक रूपले यसमा दुईमत छैन, तर व्यावहारिक रूपले यो अमूर्त भनाइ हो । देश निर्माणका वस्तुगत विषय हुन्छन्, जसमा नागरिक आफैले प्रत्यक्ष निर्णय लिन सक्ने सम्भावना रहँदैन ।

नागरिकको कल्पनामा भएको राष्ट्रलाई साकार रूप दिन उसले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अधिकार चुनाव हो, जसद्वारा आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर ठोस निर्णय लिन सक्ने वैधानिक अधिकार उसले हस्तान्तरण गरिदिन्छ । त्यसैले प्रतिनिधि संस्थाहरूले प्रगतिको नागरिक चाहनालाई मूर्तरूप दिन निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसो नभए चुनावद्वारा नयाँ प्रतिनिधि चुनेर पठाउने अधिकार नागरिकलाई हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रीय 'लोकतन्त्र’
जनप्रतिनिधि संस्थाजत्तिकै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कर्मचारीतन्त्र हो, जसको भूमिकामाथि नेपाल निर्माणका सन्दर्भमा कम छलफल हुने गरेको देखिन्छ । सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अंग स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र भएकाले उसको चरित्र र बनावटले राष्ट्र निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । भन्दा आश्चर्यलाग्न सक्छ, नेपालको कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिसंस्थाको समेत अधिकार प्रयोग गर्छ ।

विधायिकी भूमिका प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित संसदको भए पनि नेपालमा कानुन र नियमको मस्यौदा कर्मचारीले आफै गर्न पाउँछन् र त्यसको प्रतिरक्षाचाहिंँ सडकबाट विरोध हुँदाहुँदै सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्वाचित प्रतिनिधिले गरिदिन्छन् । वर्तमान सरकारले संशोधन वा जारी गरेका कानुनहरू सांसदले कति पढेका वा बुझेका होलान् ?

संसदका समितिहरूमा समेत मन्त्रालयका कर्मचारीले मस्यौदा गरेको कानुन पुग्ने भएपछि त्यसको विरोध सांसदले नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । हुनुपर्ने चाहिँं सम्बन्धित मन्त्रीले विषयविज्ञ सहितको समूह बनाएर मस्यौदा गरेको कानुन संसदीय समितिमा पुगेपछि बल्ल कर्मचारीकहाँ पुग्नुपर्ने हो । अहिले भैरहेको अभ्यास पञ्चायतको परिपाटीबाट हुर्किएको कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीको प्रतिफल हो, जसले कानुन बनाउने अधिकार प्रत्यक्ष रूपले आफै प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।

विगतको अस्थिर राजनीतिले यसलाई सघाउ पुर्‍यायो । अझ ठूलो विडम्बना के हो भने, यसलाई परिवर्तन गर्न जनप्रतिनिधि संस्थाहरू अनिच्छुक छन् । हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रलाई यसले नागरिक लोकतन्त्र नभएर कर्मचारीमा आधारित लोकतन्त्र बनाइदिएको छ ।

यसका अतिरित्त सरकारका ‘कल्पनाशील’ निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कर्मचारीकै काँधमा आउँछ । विकासका कार्यहरूमा हुने अत्यासलाग्दो सुस्तताको अपजस निर्वाचित सरकारहरूले ब्यहोर्नुपर्छ, कर्मचारीतन्त्र चुप लागेर बसिदिए पुग्छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा केही राम्रा र निर्णायक अपवाद नभएका होइनन् । त्यसले किन फरक पार्न सक्दैन भने, यो कर्मचारीतन्त्रको आधार पञ्चायतकालमा राजालाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ राखिएको हो । उसको मूलभूत कार्यशैली अहिले पनि पदमा रहंँदा ‘माथि’ लाई रिझाउने, छिटो बढुवा लिने, शक्तिको नजिक रहने र अवकाशपछि जतिसक्दो छिटो संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति लिने हुन्छ ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि प्रशासनिक सुधारका दूरगामी कार्यको सुरुवात हुने अपेक्षामा चिसो पानी खन्याइसकिएको छ । आगामी साता आउने बजेटमा ठोस सुधारबिना नै कर्मचारीको तलब बढाउने अजेन्डामाथि छलफल चलिरहेको छ । बलियो भनिएको सरकारले यसरी यथास्थितिमा रमाउने सबैभन्दा सजिलो विकल्प रोजेपछि सुधारको बाटो अहिलेलाई करिबकरिब बन्द भएको मान्नुपर्छ ।

नेपाली क्षमताको पहिचान
राष्ट्रको प्रगतिका निम्ति बनिबनाउ बाटो हुँदैन । त्यसको रचना राजनीतिक नेतृत्वको कल्पनाशीलता र राजनीतिक स्थायित्वको संयोगबाट हुन्छ । क्रान्ति वा ठूला परिवर्तनका लागि जस्तै आर्थिक प्रगतिका लागि पनि हरेक राष्ट्रका आफ्ना विशिष्ट परिस्थिति हुन्छन्, जसको पहिचान गरेर बाटो बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि दूरगामी महत्त्वका आर्थिक–प्रशासनिक सुधारतिर जानुपर्ने सरकारको ध्यान अहिले छुन आवश्यक नै नपर्ने मिडिया काउन्सिल वा मानव अधिकार आयोगको ऐन चलाएर विवाद निम्त्याउनेतर्फ लाग्नु चिन्ताजनक छ ।

नेपालका लागि भूरणनीतिक अवस्थिति आजको समयमा विकासको प्रमुख साधन हुन सक्छ । द्रुत प्रगति गरिरहेका भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिन सक्ने भूगोल नेपालको छ । यसतर्फ केही सुरुवाती संकेत देखिए पनि ठोस प्रगति भैहाल्न सकेको छैन ।

नेपालको जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माणमा आधारित विकासमा राष्ट्रिय पुँजीको परिचालन गर्दै दुई छिमेकीको सहयोग लिन सक्नुपर्ने देखिन्छ । जसरी नेपालको भूगोललाई भूराजनीतिक सीमाले कैद गरिदिएको छ, नागरिकको मस्तिष्कबाट प्रगतिको त्यो ‘सीमा’ भत्काउन सक्ने आधार तयार गर्नुपर्छ ।

नेपाल कसरी बन्छ भन्ने सयौं तर्क वा योजना प्रस्तुत हुन सक्छन् । योजना मात्रले देश बन्ने भए राष्ट्रिय योजना आयोग एक्लैले पन्ध्रौँ योजना बनाइसकेको छ । बृहत् सुधारको खाँचो हरेक क्षेत्रमा छ । राजनीतिक नेतृत्वको ‘भिजन’लाई कार्यरूपमा ‘डेलिभर’ गर्न सक्ने प्राविधिज्ञ उत्पादन गर्ने संस्था बनाउन नसकेका कारण नेपाल हिजो बनेन । यही अवस्थामा भोलि पनि बन्दैन । सपना त जति पनि देख्न सकिन्छ !

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्