दिल्ली हेर्ने काठमाडौं दृष्टि

टीका ढकाल

काठमाडौँ — काठमाडौं मात्र एक्लो अपवाद होइन, दक्षिण एसियाली राजधानीहरू नयाँदिल्लीका हरेक क्रियाकलापलाई असीमित रुचिका साथ अध्ययन गर्न सधैं ब्यग्र हुन्छन् । दिल्लीमा देखिने र त्यहाँबाट प्राप्त हुने संकेतलाई सबैले आफ्नो तरिकाले अर्थ्याउन खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसमाथि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश नीतिमा उपस्थित हुने रहस्य मिश्रित ‘आश्चर्य तत्त्व’ले त्यस्तो चासोलाई दुगुना बनाइदिन्छ । 

मोदीको अघिल्लो कार्यकालमा जग हालिएको ‘छिमेक प्रथम’ नीति सुरुवातमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को ‘फ्रेमवर्क’भित्र थियो, जसको सीमा उनले एक वर्ष नपुग्दै बुझे । काठमाडौंमा भएको १८ औँ शिखर सम्मेलनपछि भारतले सार्कलाई पूर्ण बेवास्ता गरे पनि छिमेक नीतिमा बदलाव आएन । कार्यकालको मध्यतिर दिल्लीको छिमेक प्राथमिकता बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको पहल (बिमस्टेक) तर्फ ढल्कियो । ‘लुक इस्ट वा एक्ट इस्ट’ नामको अन्तर्यमा भारतको ‘पूर्व फर्किने’ नीतिसँग बिमस्टेकको लय मिल्ने देखिएपछि बिमस्टेकलाई नै सार्कको वैकल्पिक क्षेत्रीय संगठन बनाउने भारतीय चाहना मोदीको दोस्रो कार्यकालमा सशक्त देखिएको छ ।

छिमेक नीतिको अतिरिक्त फैलावट खोज्ने क्रममा यसपटक मोदीको सपथ ग्रहणमा बिमस्टेकसहित हिन्द महासागरमा अवस्थित भारतीय मूलका नागरिकले भरिएको मरिसस र सांघाई सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र किर्गिस्तानका राष्ट्रपतिलाई दिल्ली निम्त्याइयो । निम्त्याइएका मध्ये म्यान्मार र थाइल्यान्डले प्रतिनिधिमण्डल पठाएर दिल्लीको आतिथ्य अनुमोदन गरे । भौगोलिक रूपमा किर्गिस्तान मध्यएसियाली राष्ट्र हो । उसको क्षेत्रीय आबद्धताचाहिँं पूर्वतर्फको सांघाई सहयोग संगठनमा भएकाले भारत ऊसँग निकटता बढाउन खोजिरहेको छ । पाकिस्तानसँगको तनावपूर्ण सम्बन्ध व्यवस्थापनका लागि युद्ध वा शान्ति दुवै अवस्थामा किर्गिस्तानको रणनीतिक महत्त्वलाई दिल्लीले आत्मसात गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

यस कार्यकालको पहिलो महिनामा आफ्ना ‘सरप्राइज’ विदेशमन्त्री सुब्रमनियम जयशंकरलाई भुटान पठाएर आफू माल्दिभ्स र श्रीलंकाको भ्रमणमा निस्कँदा वा अघिल्लो पाँचवर्षे कार्यकालमा मोदी आफैंले नेपालमात्रै चारपटक भ्रमण गरेको सन्दर्भमा दिल्लीको छिमेक नीतिभित्रका प्राथमिकता प्रस्ट छन् भने परिणाम अस्पष्ट नै छन् । दिल्लीले छिमेकी देशलाई महत्त्व दिएको बुझिन्छ । उच्च तहका अनुबन्धहरू महसुस हुनेगरी सघन भएका छन् । यी अनुबन्धबाट आउने ‘प्राप्ति’ जति सबै दिल्लीको भागमा पारिदिन चाहिँं नेपाल वा भुटानसहित भारतका कुनै पनि छिमेकी तयार हुँदैनन् ।

शिखर कूटनीतिका फाइदा अवश्य छन् । उच्चस्तरको उपस्थिति, द्विपक्षीय संयुक्त वक्तव्यहरू, सम्बन्धको पुनरावलोकन र रोकिएका पारस्परिक गतिविधिको सुरुवात निसन्देह अत्यावश्यक हुन् । यसको ‘विपरीत पक्ष’ पनि हुन्छ । छिटो–छिटो हुने उच्च अन्तरक्रियाले शिखर भेटप्रतिको चासोलाई घटाउने मात्र होइन, मध्यम तहका अन्तरक्रियालाई महत्त्व दिन छोड्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । भारत, नेपालसहित यो क्षेत्रकै चाकरीबाज कार्मचारीतन्त्र परिणाम निकाल्नेगरी काम गर्न अभ्यस्त छैन । अन्य देशको हकमा जे भए पनि काठमाडौंले चाहिं शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक सम्बन्धबाट निर्देशित भएर दिल्लीसँग एउटा प्रणालीबाट चल्ने पारस्परिक सम्बन्ध खोजिरहेको छ । मोदी शैलीको कूटनीतिमा त्यसको स्पष्ट अभिव्यक्ति हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाल जस्तै अर्को उदाहरण मोदीले हिजोमात्रै एकदिने भ्रमण सम्पन्न गरेको राष्ट्र माल्दिभ्समा भेटिन्छ । कार्यकालको चार वर्षसम्म संसारका धेरै राष्ट्र डुलिसक्दा मोदीले सार्क क्षेत्रमा भ्रमण गर्न बाँकी एउटा राष्ट्र माल्दिभ्समात्र थियो । गतवर्ष सेप्टेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सबै बिपक्षी दलका साझा उम्मेदवार इब्राहिम मोहम्मद सोली तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनलाई पराजित गर्न सफल भएपछि सोलीको सपथमा मोदी माले उत्रिए । यामिनको कार्यकालमा दिल्ली र मालेबीच भारतले चाहेको जसरी सम्बन्ध अघि नबढेको मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा शत्रुवत देखिन पुग्यो ।

करिब तीन लाख जनसंख्या भएको टापु राष्ट्र माल्दिभ्स हिन्द महासागरमा भारतसहितका शक्तिराष्ट्र बीच प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा प्रत्यक्ष भुक्तभोगी र साक्षी हो । माल्दिभ्सको नजिकै रहेको भारतीय द्वीपसमूह, जसलाई लक्ष्यद्वीप भनिन्छ र त्यसभन्दा पूर्वमा अवस्थित भारतकै अन्डामन निकोबार द्वीपसमूहमा भारतीय नौसेनाको स्थायी अड्डा छ, जहाँबाट अरब सागर हुँदै हिन्द महासागरलाई प्रशान्त महासागरसँग जोड्ने मलक्का स्ट्रेटदेखि कतारसम्मको संसारकै अति व्यस्त जलमार्गमा भारतीय नौसेनाले निरन्तर गस्ती गर्छ । मालेदेखि करिब १३ सय किलोमिटर दक्षिणमा अमेरिकी हवाई सेनाको आधार क्षेत्र रहेको डिएगो गार्सिया टापु छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको मुख्य कार्यान्वयन मन्च (थिएटर) भएकाले भारतीय नौसेनालाई डिएगो गार्सियाको आधार तथा कतारमा रहेको सेन्ट्रल कमाण्ड मुख्यालयबाट अमेरिकी सेनाले आवश्यक संयोजन उपलब्ध गराउँछ ।

भारत–अमेरिका सहकार्यले दबाब महसुस गरेको चीनले अफ्रिका महादेशको जिबुटीमा आफ्नो जल परिवहनको सुरक्षाका लागि प्राविधिक आधार निर्माण गर्यो भने यामिनको माल्दिभ्समा त्यस्तै अर्को चिनियाँ आधार निर्माण हुने करिब तय भैसकेको थियो । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनले ९९ वर्षको लिजमा प्राप्त गरिसकेको छ । त्यहाँबाट माल्दिभ्सदेखि पाकिस्तानको ग्वादर र पूर्वी अफ्रिकी तटको जिबुटीसम्म फैलिने सम्भावित चिनियाँ प्रतिनौसैनिक उपस्थिति सुरु नहुँदै रोक्नका लागि माल्दिभ्सलाई भारतको प्रभावबाट बाहिर जान दिनु हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ मोहम्मद सोलीलई भारत र पश्चिमले समर्थन गरिदिए । मोदी भ्रमणको पाँच दिनअघि माल्दिभ्सको संसद मजलिसको सभामुखमा मोहम्मद नासिद चुनिए, जसले यामिनको शासन हटाउन माल्दिभ्समा प्रत्यक्ष भारतीय हस्तक्षेप आह्वान गरेका थिए । उनले गरेको पहिलो निर्णय मोदीलाई मजलिसमा सम्बोधनका लागि आमन्त्रण गर्ने थियो । भ्रमणको सन्दर्भमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा ‘हिन्द महासागरमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न दुवै राष्ट्र एकअर्काको चासोप्रति सजग रहने’ वाक्यांश महत्त्वका साथ उल्लेखित छ ।

शक्ति प्रतिस्पर्धाका छालले उद्वेलित हिन्द महासागरलाई हिमालय पर्वतमालासँग जोड्ने चाहना भारतीय स्वाधीनतासँगै जन्मेको हो । वर्तमानमा त्यसको उपकरणका रूपमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका विभिन्न पक्षहरू क्रमशः खुलिरहेका छन् । सेसेल्स र मरिसस जस्ता भारतसँग ऐतिहासिक र सांस्कृतिक जुडाव भएका साना सामुद्रिक राष्ट्रबाट उसले प्राप्त गर्ने तुलनात्मक अवसरका कारण भारतलाई हिन्द महासागरको सुरक्षा नेताका रूपमा पश्चिमा राष्ट्रले मान्यता दिएका छन् । दक्षिण एसिया तथा बंगालको खाडी क्षेत्रको नेताका रूपमा भारतले इतिहासदेखि नै व्यवहार गर्दै आएको छ ।

समुद्रसँग पहुँचमा सार्क र बिमस्टेक राष्ट्रले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । हिमालय पर्वतको उचाइमा भने नेपालमात्रै यस्तो राष्ट्र हो, जसले भारतसहित बाँकी विश्वलाई उछिन्छ । संसारमा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला चौधवटा पर्वतमध्ये सबैभन्दा उच्च सगरमाथासहित आठवटा नेपालमा छन् । सात हजार मिटर अग्ला एक सय नौवटा पर्वतमध्ये केही भारत, पाकिस्तान र अन्यत्र बाँडिएका छन्, आधाजति नेपालमै छन् । सगरमाथाको छायामा परेर नेपालमा तिनको प्रचार नभएको मात्रै हो । उसो त चार हजार मिटर उचाइलाई धेरै अग्लो पहाड मान्ने आधाजति विश्व छ । सबैथोक भारतमा मात्र छैन भन्ने बताउन पहाड एउटा उदाहरण हो ।

आर्थिक–सामरिक शक्ति, क्षेत्रफल, जनसंख्या, लोकतान्त्रिक निरन्तरता लगायतका कारणले भारत यो क्षेत्रको नेता भएकोमा कुनै आशंका छैन । नेपालले भारतलाई सधैं नेता मानेको छ । पहिलो निर्वाचनमा मोदीले जितेर आउँदा त्यसको सकारात्मक तरंग नेपालभर महसुस गरिएको हो । भारतको महत्तालाई दिल्लीले जसरी बलका आधारमा ‘प्रोजेक्सन’ गर्छ, क्षेत्रीय स्तरमा त्यसको जरुरत पर्दैन । बलियो पहलवानले अखडामा उत्रेपछि मात्रै तिघ्रामा ताउ ठोक्छ । सामान्य अवस्थामा पनि तिघ्रा ठोकिरहे त्यसलाई घमन्ड वा असन्तुलनको अभिव्यक्ति मानिन्छ । दिल्लीलाई यो क्षेत्रको अखडामा उत्रनुपर्ने आवश्यकता देखिँंदैन, किनभने उसका प्रतिस्पर्धी छैनन् ।

मोदीको अघिल्लो कार्यकालको सुरुमा छिमेकीसँग विश्वास आर्जन गर्ने र विस्तारै विश्व मञ्चमा उपस्थिति बलियो बनाउँदै लैजाने दिल्लीको उद्देश्य देखिन्थ्यो । यसको कार्यान्वयनकर्ता सुषमा स्वराज, जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभल थिए । कार्यकालको बीचमा पुग्दा–नपुग्दै सबै छिमेकीसँग बलका आधारमा व्यवहार गर्ने नीतिले त्यो उद्देश्यमा धक्का लाग्यो । मोदीको दोस्रो कार्यकालको सुरुमा छिमेकको विश्वास आर्जन गर्ने नयाँ प्रयास दिल्लीले गरेको छ । एकजना सुषमा स्वराज बाहेक कार्यान्वयनका पात्र पुरानै छन् । विगतबाट शिक्षा मिलेको होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सहयोगी छिमेकको माध्यमबाट विश्व मञ्चमा आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्ने चाहनाका लागि दिल्लीको ‘छिमेक पहिले’ नीतिको चित्र नयाँ क्यानभासमा कोरिँदैछ । काठमाडौं त्यो क्यानभासको अनिवार्य आकृति हो भन्नेमा द्विविधा छैन । पारस्परिक सम्मान र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै आउने प्रयासमा काठमाडौंले नाक खुम्च्याउनुपर्ने कारण छैन ।
twitter: @TsoRolpa

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुगमनकर्ताको पनि अनुगमन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — व्यापारीका लागि बजेट एक बहाना हो, मूल्य बढाउने । बजेटकै कारण कुनै वस्तुको लागतमा फरक परोस्/नपरोस्, उनीहरूले भाउ बढाएकै हुन्छन् । यसपालिको बजेटले दुई बहाना दिएको छ– ढुवानीलाई सेवा क्षेत्र मान्दै यसमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने भनिएको छ, विभिन्न उपभोग्य सामग्री आयातमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क मात्रा बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । 

सरकारले अनुगमन गर्न नसक्दा फाइदा व्यवसायीले उठाइरहेका छन्, कर नबढाइएका सामग्रीमा समेत भाउ बढाएका छन् । सरकारले आटा, चिप्स, चाउचाउ, जुसलगायत वस्तुमा अन्तःशुल्क र भन्सार दर बढाएको छ, व्यापार घाटा घटाउन र आयात निरुत्साहित गर्न । बजार मूल्य भने अरू सामानमा पनि उसैगरी बढेका छन्, ढुवानीको भ्याट देखाएर । खाद्य वस्तुको मूल्य किलोमै ४० रुपैयाँसम्म बढेको छ । मैदा–आटामा लगाइएको भ्याटका कारण अन्य वस्तुको भाउ अकासिएको छ ।

ढुवानी सेवामा सरकारले लगाइदिएको भ्याट अव्यावहारिक देखिन्छ । सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ, आम सर्वसाधारणलाई मार पर्ने विषयलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । कर लगाउनै परे पनि सरकारले सर्वसाधारणलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा कसरी कर लगाइएको हो भन्नुपर्छ । कर लगाउनुको वस्तुगत कारण र त्यसले उपभोक्तालाई पार्ने असरबारे प्रस्ट्याउनुपर्छ ।

खर्च गर्न नसकेर राज्य ढुकुटीमा अर्बौं बजेट थन्किएको छ । सरकार भने उपभोक्तालाई भार हुने गरी कर थप्छ । न मूल्यांकन छ न अनुगमन । कालोबजारी निर्धक्क चलिरहेको छ । मूल्य वृद्धिको कारण फरक–फरक दिइएको छ । आयातकर्ताले भारतबाटै भाउ बढेर आएको दाबी गरेका छन् । तसर्थ, मूल्य वृद्धि रोक्न आयातकर्ता र थोक बिक्रेताहरूको अनुगमन गरिनुपर्छ ।

महँगी बढ्नुमा ठूलो दोष सरकारकै छ । उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्न सरकारले कानुनी अधिकार प्रयोग गरेकै छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी सामान आयात गर्दा भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्य र स्वदेशी सामान भए ‘फ्याक्ट्री गेट मूल्य’ र उपभोक्ता मूल्य अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्छ । व्यापारीहरू एउटा मूल्य मात्रै उल्लेख गर्छन् । जानकारअनुसार ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन भए बजारका समस्या ८० प्रतिशत समाधान हुन्छन् । सरकार चासो दिँदैन, बजार आफैं घट्दैन । ठगिने तिनै निरीह उपभोक्ता ।

बजार मूल्य नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको चेपुवामा टाक्सिएको छ विभाग । मन्त्रालयको निर्देशनमा मात्रै अनुगमन हुन्छ । त्यो पनि, आलोचना भएका बेला फाट्टफुट्ट देखाउनलाई । केही दिनमा आफैं सुस्ताउँछ । मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना बजार छिरे अनुगमन गर्दागर्दै फर्कनुपर्छ । ठूला व्यावसायिक फर्म अर्थात् मुहानमै अनुगमन गर्दा मन्त्री तथा सचिवको स्वीकृत चाहिन्छ । कैफियत भेटिए कारबाही गर्न पनि मन्त्रालय हाबी हुन्छ । मन्त्रालय आदेश नकुरी विभाग केही गर्न सक्दैन । कतिपय अनुगमन त मन्त्रालयको स्वार्थमा हुन्छ, यसले बजार स्वच्छ हुन सकेको छैन । गलत प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएको छ ।

महँगी बढ्दा होस् या ठगी हुँदा, बजार अनुगमन गर्न विभागसँग पर्याप्त निरीक्षक पनि छैनन् । तथ्यांक अधिकृतको टोलीले अनुगमन गर्ने बाध्यता छ । अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटा कारण यही हो ।

कति व्यापारीले बिलबिजक जारी गरेका हुँदैनन् । बिलबिजकबिना कालोबजारी पुष्टि हुन सक्दैन । अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको यसमा ध्यान छैन । उपभोक्ता हकहितका लागि खोलिएका संस्थाहरूले आफ्नै हितमात्र हेर्ने गरेका छन् । महँगी बढेको र उपभोक्ता ठगिएकामा उनीहरूको चासो छैन । उसै त, कर्मचारीहरू उपभोक्तावादीलाई ‘हवस् प्रसाद’ बनाउन चाहन्छन् ।

विकृतिमै तर मार्न खोज्ने कर्मचारी र उपभोक्तावादीबाट बजार सुधार सम्भव छैन । अहिले त अनुगमनकर्ताको पनि अनुगमन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति र राज्य संयन्त्रहरूको सबलीकरणको खाँचो छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्