सफारीले शिवपुरी खलबलिने चिन्ता

काठमाडौंको फोक्सोसरि पहाड भीडको कोलाहलले बिग्रने 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राजधानीको उत्तरमा रहेको शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जंगल सफारी खुला गर्ने सरकारको तयारीलाई सम्बद्ध विशेषज्ञहरूले चासोपूर्वक हेरेका छन् । वातावरणका कतिपय जानकार र वातावरणप्रेमीले पानीको मुख्य स्रोत भएको निकुञ्जभित्र सफारी खुला गरिए वातावरण खलबलिन सक्ने तर्क गरेका छन् । केही विशेषज्ञले बनिसकेकै मोटरेबल बाटोमा नियन्त्रित हिसाबले सफारी चलाउँदा कुनै असर नपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । 

जलाधार विज्ञ मधुकर पाध्येले शिवपुरी–नागार्जुनभित्र सफारी चलाउँदा पानीको स्रोतमा असर नपर्ने दाबी गरे । ‘बनिसकेकै बाटोमा गाडी चलाउँदा पानीको स्रोतलाई केही असर गर्दैन,’ पाध्येले कान्तिपुरसित भने, ‘पानीका स्रोत र खोल्सीहरू बिग्रने गरी नयाँ बाटो खोल्ने हो भनेचाहिँ विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निकुञ्जभित्र रहेको पुरानै बाटो प्रयोग गरेर सफारी चलाउने गरी नियमावली ल्याएको हो । निकुञ्ज र नेपाली सेनाले गस्तीमा प्रयोग गरिरहेकै मोटरेबल सडकमा नियन्त्रित सफारी चलाउन खोजिएको छ ।

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) डिलबहादुर पुर्जा पुनले निकुञ्जको संवेदनशील भित्री भाग (कोर एरिया) बाहेकका क्षेत्रमा सफारी सञ्चालन हुने र थप खनजोत नहुने भएकाले जैविक विविधता र पानीको स्रोतमा असर नपर्ने तर्क गरे । ‘नयाँ बाटो खनिँदैन र अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन्छ । अहिलेभन्दा मानवीय चाप नियन्त्रणमा आउने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

नियमावली आउनुअघि निकुञ्जको चिफ वार्डेन रहेका कमलजंग कुँवरले निकुञ्जभित्र गाडी र मोटरसाइकललगायतका सवारी साधनको अत्यधिक चाप घटाउनै सफारीको प्रस्ताव गरिएको बताए । उनका अनुसार अहिले पनि दैनिक सयौं मोटरसाइकल र दर्जनौं निजी गाडी निकुञ्जका विभिन्न नाका भएर भित्र छिरिरहेका छन् । ‘एक–एक जनाको सयौं गाडी प्रवेशको अनुमति दिनुभन्दा सामूहिक रूपमा नियन्त्रित सवारी साधन मात्र प्रवेश गरुन् भनेर सफारीको प्रस्ताव गरिएको थियो,’ कुँवरले भने, ‘सफारीमा प्रयोग हुने सवारी साधनका लागि प्रवेश पासदेखि वातावरणीय मापदण्डसमेत लागू हुने भएकाले अहिलेभन्दा कम चाप हुन्छ ।’ अहिले प्रदूषण फेल भएका निजी गाडीले समेत प्रवेश पाइरहेका छन् ।

ध्वनि र वायु प्रदूषण गर्ने सवारी साधन सफारीमा प्रयोग गर्न नदिइने नियमावलीमै व्यवस्था छ भने ती गाडीले बोक्ने पर्यटकको कोटासमेत तोकिएको छ । कारमा बढीमा चार, जिपमा बढीमा १० र भ्यानमा बढीमा १५ जना मात्र राखेर सफारी चलाउनुपर्ने हुन्छ । तराईका निकुञ्जहरूमा पनि निजी सवारी साधनलाई प्रवेशमा निषेध गरिएको छ । यहाँ पनि बस्ती जोडिएका स्थानका लागि तोकिएको सुविधायुक्त सडकबाहेक निकुञ्जको भित्री बाटो प्रयोग गर्न निजी सवारी साधन र मोटरसाइकललाई प्रतिबन्ध लगाइने हुनाले मान्छेको चाप नियन्त्रित हुने कुँवरको तर्क छ ।

निकुञ्जको वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जंगल सफारी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नियमावली सार्वजनिक गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि कतिपय विज्ञहरूले शिवपुरी–नागार्जुनको वातावरण बिग्रन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । अन्धाधुन्ध सफारी सञ्चालन गर्दा मानवीय कोलाहल बढ्न गई वन्यजन्तु, चराचुरुंगी र समग्र जैविक विविधतामाथि असर पर्न सक्ने भएकाले सतर्क हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले करिब ४० वर्षमा दसौं अर्ब लगानी गरेपछि शिवपुरी–जलाधार अहिलेको अवस्थामा आएको र त्यसले काठमाडौं उपत्यकालाई मेलम्चीभन्दा निकै बढी पानी (इनारमासमेत) आपूर्ति गरिरहेको उल्लेख गर्दै शिवपुरी–नागार्जुनलाई चन्द्रागिरि जस्तै नंग्याउन नहुने’ टीटरमार्फत् सुझाव दिएका छन् ।

वातावरणविद् उत्तमबाबु श्रेष्ठले शिवपुरी काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी र भूमिगत जल भण्डारको मुख्य स्रोत भएकाले जंगल सफारीबाट प्राप्त कमाइभन्दा निकुञ्जको पानीलगायतका प्राकृतिक योगदान (वातावरणीय सेवा) को राशि निकै धेरै हुने तर्क गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले भनेका छन्, ‘यसको प्रभाव अध्ययन भएर त होला यस्तो गर्न लागिएको । तर मलाई यो खासै राम्रो लागेन । चन्द्रागिरि त रिसोर्ट र केबलकारलाई बुझाइयो अब शिवपुरीमा धूलो उडाउने ? त्यसपछि फूलचोकी ? त्यसपछि कहाँ जाने ?’

नेपाल पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन) का विज्ञ कृष्णप्रसाद भुसालले शिवपुरीमा सफारी सञ्चालनमा आएपछि नियन्त्रण र नियमन अत्यन्तै जरुरी हुने बताएका छन् । अन्यथा काठमाडौंको फोक्सोको काम गरेको शिवपुरी भीडमय कोलाहलले झन् बिग्रने भन्दै टवीट गरेका छन् । वातावरणप्रेमी समीरमणि दीक्षितले निकुञ्जभित्र साइकल चलाउन चर्को शुल्क तोकिएकामा आपत्ति जनाउँदै टवीट गरेका छन्, ‘उपत्यकामा बाँकी रहेको स्वच्छ वातावरण क्षेत्र प्रदूषण गराउन गाडी चलाउनचाहिँ बाटो खुला गर्ने ? यस्ता मूर्ख निर्णय गर्नेहरू यो देशमा मात्र भेटिन्छन् कि अन्य देशमा ?’

निकुञ्जभित्र साइकल यात्रा, अल्ट्रा दौड, पैदल यात्रा, रक क्लाइम्बिङलगायत पर्यापर्यटनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न दिइनेसमेत नियमावलीमा छ । साइकल दौड र अल्ट्रा दौड कार्यक्रमको ५ हजार र रक क्लाइम्बिङको प्रतिव्यक्ति एक दिनको २५० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।

१५९ वर्गमिलिमिटरमा फैलिएको निकुञ्जभित्र करिब एक सय किलोमिटर जंगल सफारी गर्न सकिन्छ । निकुञ्जभित्रका मोटरेबल कच्ची सडकमा उक्त सेवा सञ्चालनका लागि प्रतिस्पर्धा गराई कुनै संस्थालाई स्वीकृति दिन सकिने नियमावलीमा व्यवस्था छ । निकुञ्ज चिसापानीदेखि शिवपुरी डाँडा, ककनी हुँदै नागार्जुनसम्म फैलिएको छ । नागार्जुनतर्फको फूलबारी गेटदेखि जामाचो (रानी वनको टुप्पो) ऐनडाँडा/स्वानागाउँ हुँदै मुड्खु भन्ज्याङ (२९ किमि), निकुञ्जको मुख्यालय पानी मुहानदेखि जंगलबीच हुँदै सुन्दरीजलसम्म (१८ किमि), पानी मुहानबाट डाँडागाउँ हुँदै गुर्जेभन्ज्याङ (१५ किमि) र सुन्दरीजलदेखि धापसम्म जंगल सफारी गर्न सकिने सडक छ । नियमावलीमा व्यावसायिक जंगल सफारीका लागि कारको प्रतिट्रिप ५ सय, जिपको १ हजार र भ्यानको १ हजार ५ सय दस्तुर तोकिएको छ । निकुञ्जले वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।

वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढीले निकुञ्ज भ्रमण गर्ने गरेका छन् । निकुञ्जको आम्दानीको बढीमा ५० प्रतिशत रकम मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्मार्फत समुदायमा परिचालित हुन्छ । शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जको वरपरको ११८.६१ वर्गकिमि क्षेत्रलाई २०७२ मा चैतमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । जहाँ करिब ६० हजार मानिस बस्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लोकसेवा विज्ञापन : सरकार पछि हट्ला कि समिति ?

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि मागेको कर्मचारी अवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापनबारे छलफल गर्न तीनपटक बोलाउँदा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बैठकमा नआएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार तयार गरेको निर्देशनको ड्राफ्ट सार्वजनिक गर्न रोकिएको छ । 

मन्त्रीलाई अन्तिम मौका दिने भन्दै समितिले सोमबार बिहान पुनः बैठक बोलाएको छ । एकातिर अधिकांश सांसद विज्ञापन रद्द गर्नेमा एकमत देखिन्छन् भने अर्कातिर मन्त्री पण्डितले मानेनन् भने त्यसको विकल्प के हुने भन्ने अन्योल छ । यसको निकास धेरै सजिलो नरहेको स्रोतको भनाइ छ । निकास पाउन सरकार र समितिमध्ये एउटा पक्ष पछि हट्नैपर्छ । मन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका सत्तारूढ पार्टीका सांसद नवराज सिलवाल र विजय सुब्बाले आफूहरू ड्राफ्टमा उल्लिखित ‘कन्टेन्ट’ प्रति सहमत रहेको बताएका छन् । मन्त्री पण्डितको कुरा सुनेर मात्र निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको अडान हो । सिलवालले समिति बैठकमा पटकपटक भनेका छन्, ‘कन्टेन्ट’ मा विमति छैन ।’

विशेषगरी विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक नभएकोमा सांसदको आपत्ति छ । विज्ञापन निकाल्ने निर्णय मन्त्री पण्डितले मन्त्रालयस्तरबाट मात्र गरेका होइनन् । कानुन मन्त्रालय र उच्च तहका कर्मचारीबीच भएको लामो छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको हो । त्यसैले मन्त्री एक्लैले लोकसेवालाई विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिन स्वीकार गर्न सक्दैनन्, ‘मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘कन्भिन्स×’ भएर मात्र विज्ञापन खोलिएको हो ।’ प्रधानमन्त्री ओली विदेश गएका बेला लोकसेवालाई ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि लोकसेवामार्फत कर्मचारी लिने निर्णय सरकारले फिर्ता गराउन नसक्ने आयोगका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिले रद्द गर्दा यसको असर ख्याल गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने । सत्तारूढ पार्टीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधान मिचिएको भन्दै विज्ञापन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । सत्तारूढ नेकपाकै सांसद पम्फा भुसाल र रेखा शर्मा जनार्दन शर्माकै लाइनमा देखिन्छन् ।

सांसदहरूको सुझावका आधारमा तयार ड्राफ्टमा हालको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी तत्कालका लागि संघबाट पठाउने वा करारमा राख्नुपर्ने र समावेशी आधारमा मात्र विज्ञापन निकाल्नुपर्नेलगायका निर्देशनको बुँदालाई अन्तिम रूप दिइएको छ । उक्त ड्राफ्ट सांसदलाई तीन दिनअघि नै बाँडिसकिएको छ । मन्त्री पण्डित उपस्थित भएर चित्तबुझ्दो जवाफ दिए ड्राफ्ट परिवर्तन गरिनेछ । अन्यथा त्यसैलाई पारित गरेर मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने सहमति भइसकेको छ । मन्त्री नआए संसदीय समितिलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनीविरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्ने सहमति पनि छ ।

समिति सभापति शशि श्रेष्ठले मन्त्री पण्तिलाई बैठकमा आउन अनुरोध गरेकी छिन् । पण्डितले सोमबारको बैठकमा आउने वचन दिएका छन् । ‘मन्त्रीज्यूले आउँछु भन्नुभएको छ,’ सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘म आफैंले ‘कन्फर्म’ गरेकी छु ।’ मन्त्री पण्डित नआए उनीविरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्ने र विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिने सहमतिलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । ‘सहमति त्यही भएको हो,’ कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता तथा सांसद राजेन्द्र महतोलगायतका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसद विज्ञापन रद्द गर्ने अडानमा छन् । मन्त्री पण्डित भने विज्ञापन रद्द गर्ने पक्षमा नरहेको मन्त्रालयको उच्च स्रोतको भनाइ छ । ‘संसद्ले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार नै विज्ञापन निकालिएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो ऐन रद्द गरेर संसद्ले नै अर्को ऐन बनायो भने मात्र समितिले गरेको निर्देशन पालना गर्न सकिन्छ ।’
संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुन्जेल संघीय लोकसेवाले नै विज्ञापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘मन्त्रीले कानुनबाहिर गएर फरक निर्णय गर्न सक्नुहुन्न,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले भने । मन्त्रीले रद्द गर्न मानेनन् भने कि सांसद अडानबाट पछि हट्नुपर्छ, कि समितिले निर्देशन दिनुपर्छ । सरकारले नमान्दानमान्दै निर्देशन दिए सरकार र समितिबीच दूरी बढ्नेछ । यसो भए आयोगको विज्ञापन पनि विवादमा तानिने स्रोतको भनाइ छ । ‘संसदीय सर्वोच्चताका कारण समितिको निर्णय मान्नैपर्ने हुन्छ । यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छौं,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुरोधमा आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका ९ हजार १ सय ६१ रिक्त कर्मचारीका लागि माग गर्दै विज्ञापन गरेको छ । विज्ञापनको सूचना जारी भएपछि आइतबार साँझसम्म ६६ हजारले दरखास्त दिइसकेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT