लोकसेवा विज्ञापन : सरकार पछि हट्ला कि समिति ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लोकसेवा विज्ञापन : सरकार पछि हट्ला कि समिति ?

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि मागेको कर्मचारी अवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापनबारे छलफल गर्न तीनपटक बोलाउँदा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बैठकमा नआएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार तयार गरेको निर्देशनको ड्राफ्ट सार्वजनिक गर्न रोकिएको छ । 

मन्त्रीलाई अन्तिम मौका दिने भन्दै समितिले सोमबार बिहान पुनः बैठक बोलाएको छ । एकातिर अधिकांश सांसद विज्ञापन रद्द गर्नेमा एकमत देखिन्छन् भने अर्कातिर मन्त्री पण्डितले मानेनन् भने त्यसको विकल्प के हुने भन्ने अन्योल छ । यसको निकास धेरै सजिलो नरहेको स्रोतको भनाइ छ । निकास पाउन सरकार र समितिमध्ये एउटा पक्ष पछि हट्नैपर्छ । मन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका सत्तारूढ पार्टीका सांसद नवराज सिलवाल र विजय सुब्बाले आफूहरू ड्राफ्टमा उल्लिखित ‘कन्टेन्ट’ प्रति सहमत रहेको बताएका छन् । मन्त्री पण्डितको कुरा सुनेर मात्र निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको अडान हो । सिलवालले समिति बैठकमा पटकपटक भनेका छन्, ‘कन्टेन्ट’ मा विमति छैन ।’


विशेषगरी विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक नभएकोमा सांसदको आपत्ति छ । विज्ञापन निकाल्ने निर्णय मन्त्री पण्डितले मन्त्रालयस्तरबाट मात्र गरेका होइनन् । कानुन मन्त्रालय र उच्च तहका कर्मचारीबीच भएको लामो छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको हो । त्यसैले मन्त्री एक्लैले लोकसेवालाई विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिन स्वीकार गर्न सक्दैनन्, ‘मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘कन्भिन्स×’ भएर मात्र विज्ञापन खोलिएको हो ।’ प्रधानमन्त्री ओली विदेश गएका बेला लोकसेवालाई ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि लोकसेवामार्फत कर्मचारी लिने निर्णय सरकारले फिर्ता गराउन नसक्ने आयोगका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिले रद्द गर्दा यसको असर ख्याल गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने । सत्तारूढ पार्टीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधान मिचिएको भन्दै विज्ञापन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । सत्तारूढ नेकपाकै सांसद पम्फा भुसाल र रेखा शर्मा जनार्दन शर्माकै लाइनमा देखिन्छन् ।


सांसदहरूको सुझावका आधारमा तयार ड्राफ्टमा हालको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी तत्कालका लागि संघबाट पठाउने वा करारमा राख्नुपर्ने र समावेशी आधारमा मात्र विज्ञापन निकाल्नुपर्नेलगायका निर्देशनको बुँदालाई अन्तिम रूप दिइएको छ । उक्त ड्राफ्ट सांसदलाई तीन दिनअघि नै बाँडिसकिएको छ । मन्त्री पण्डित उपस्थित भएर चित्तबुझ्दो जवाफ दिए ड्राफ्ट परिवर्तन गरिनेछ । अन्यथा त्यसैलाई पारित गरेर मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने सहमति भइसकेको छ । मन्त्री नआए संसदीय समितिलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनीविरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्ने सहमति पनि छ ।


समिति सभापति शशि श्रेष्ठले मन्त्री पण्तिलाई बैठकमा आउन अनुरोध गरेकी छिन् । पण्डितले सोमबारको बैठकमा आउने वचन दिएका छन् । ‘मन्त्रीज्यूले आउँछु भन्नुभएको छ,’ सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘म आफैंले ‘कन्फर्म’ गरेकी छु ।’ मन्त्री पण्डित नआए उनीविरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्ने र विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिने सहमतिलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । ‘सहमति त्यही भएको हो,’ कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने ।


राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता तथा सांसद राजेन्द्र महतोलगायतका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसद विज्ञापन रद्द गर्ने अडानमा छन् । मन्त्री पण्डित भने विज्ञापन रद्द गर्ने पक्षमा नरहेको मन्त्रालयको उच्च स्रोतको भनाइ छ । ‘संसद्ले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार नै विज्ञापन निकालिएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो ऐन रद्द गरेर संसद्ले नै अर्को ऐन बनायो भने मात्र समितिले गरेको निर्देशन पालना गर्न सकिन्छ ।’

संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुन्जेल संघीय लोकसेवाले नै विज्ञापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘मन्त्रीले कानुनबाहिर गएर फरक निर्णय गर्न सक्नुहुन्न,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले भने । मन्त्रीले रद्द गर्न मानेनन् भने कि सांसद अडानबाट पछि हट्नुपर्छ, कि समितिले निर्देशन दिनुपर्छ । सरकारले नमान्दानमान्दै निर्देशन दिए सरकार र समितिबीच दूरी बढ्नेछ । यसो भए आयोगको विज्ञापन पनि विवादमा तानिने स्रोतको भनाइ छ । ‘संसदीय सर्वोच्चताका कारण समितिको निर्णय मान्नैपर्ने हुन्छ । यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छौं,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।


मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुरोधमा आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका ९ हजार १ सय ६१ रिक्त कर्मचारीका लागि माग गर्दै विज्ञापन गरेको छ । विज्ञापनको सूचना जारी भएपछि आइतबार साँझसम्म ६६ हजारले दरखास्त दिइसकेका छन् ।


प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खानेपानीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाइँदै, धारामा पानी नआए पैसा तिर्नु नपर्ने

निजी कम्पनीले पानी निर्यात गर्न सक्ने 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त पानी उपलब्ध गराउनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेर खानेपानीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने तयारी थालेको छ । यसका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले संघीय संसद्‌मा दर्ता गरेको छ । विधेयक अध्ययनका लागि सांसदलाई दिइएको छ । यसअघि खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी छुट्टै कानुन थिएन ।

फाइल तस्बिर

जलस्रोत ऐन २०४९ मा टेकेर नियमावली र निर्देशिका बनाएर त्यसको व्यवस्थापन भइरहेको थियो ।

खानेपानीमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउने र यसलाई बिजुली जस्तै निर्यात गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले जानकारी दिए । पानी पिउन पाउने नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पानीको वितरण, गुणस्तर, शुल्क निर्धारणजस्ता विषय समेटेर कानुन बनाउन लागिएको हो ।

अहिले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थानको आफ्नै ऐन तथा महसुल निर्धारण आयोगले खानेपानी व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । प्रस्तावित प्रावधानअनुसार गुणस्तरहीन खानेपानी वितरण गरे वा त्यसबाट स्वास्थ्यमा असर परे उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । यस्तो क्षतिपूर्ति पाउन उपभोक्ता अदालत जान सक्नेछन् । खास क्षेत्रका उपभोक्ता वा सीमान्तकृत समुदायमा जडित धाराको महसुल घटाउन वा मिनाहा दिन सकिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।

'यो पहिलोपटक ल्याउन लागिएको छुट्टै कानुन हो,' सचिव शर्माले भने, 'निजी क्षेत्रले पनि तोकिएका निकायसँग स्वीकृति लिएर खानेपानी प्रणालीको संरचना बनाएर वितरण गर्न सक्नेछन् । यो विधेयक पारित भए खानेपानी वितरण गरिरहेका निजी क्षेत्रका ट्यांकर यही कानुनअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् ।' अहिले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड -केयूकेएल) को हरियो स्टिकर राखेर त्यस्ता ट्यांकर सञ्चालित छन् ।

कानुनअनुसार सरकारले गठन गरेको खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको शुल्कलाई आधार मान्नुपर्नेछ । तोकिएको निकायबाट स्वीकृति लिएर निजी कम्पनीले पनि खानेपानी वितरणको संरचना बनाई यसको बिक्रीवितरण गर्न पाउनेछन् । तर खानेपानी वितरणका लागि निजी क्षेत्रले तयार गरेको संरचना २५ वर्ष सञ्चालन गरेपछि केन्द्रीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । यो कानुन तीनै तहको सरकार, निजी कम्पनी, संस्थान र उपभोक्ता समितिलाई लागू हुनेछ । सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गरेर गुणस्तर कायम गर्नेछ । अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारले मन्त्रालयका कुनै कर्मचारीलाई निरीक्षक तोक्नेछ । 'नियमित वितरण र गुणस्तरमा पनि विशेष जोड दिइएको छ,' सचिव शर्माले भने, 'यसबाट मिनरल वाटरका नाममा विभिन्न ब्रान्ड राखेर बोतलमा आयात हुने पानी मुलुकमै उत्पादन गर्न सकिने एउटा आधार पनि तयार हुनेछ ।'

पानी नआए पैसा तिर्नु नपर्ने
विधेयक पारित भए धारामा पानी नआए उपभोक्ताबाट महसुल लिन पाइने छैन । तोकिएअनुसार नियमित पानी उपलब्ध नगराए पनि महसुल लिन पाइने छैन । हाल उपभोक्ताले आफ्नो धारामा पानी नआए पनि न्यूनतम महसुल तिरिरहेका छन् । 'धारा जडान गरिएको छ, घरमा मान्छे बस्दैनन्,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'यस्तो रकम कसरी उठाउने ? जरिवाना जोडदाजोडदै लाखौं रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ ।' स्रोतका अनुसार उक्त रकम मिनाहा गर्नुको विकल्प छैन । विधेयकमा समेत मिनाहा दिन सकिने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ २१:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×