सरकार पन्छिँदा लाेकसेवा विवादमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकार पन्छिँदा लाेकसेवा विवादमा

सरकारको आग्रहअनुसार आयोगले विज्ञापन निकालेको हो, आयोगको केही दोष छैन : गणेशमान गुरुङ, पूर्वसदस्य, आयोग
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सरकारकै आग्रहअनुसार विज्ञापन निकालेको लोक सेवा आयोग तीव्र विवादमा परेको छ । आयोग डेढ सातायता सडकदेखि संसद्सम्मको तारोमा छ । सरकार भने रमिते बनेको छ । 

पाँच सय १५ वटा स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि ९ हजार १ सय ६१ जनशक्ति माग गरेर जेठ १५ मा विज्ञापन गरेपछि आयोग विवादमा परेको हो । विज्ञापन समावेशी समानुपातिक नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गरिएको र एकैपटक यति ठूलो संख्यामा जनशक्ति मागिएको पहिलो पटक हो ।


संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आग्रह र विज्ञापन गर्नुअघि कतिपय विषयमा मन्त्रिपरिषद्सँग लिइएको स्पष्टतापछि आयोगले विज्ञापन गरेको थियो । सत्तारूढ दलकै सांसदहरू आयोगविरुद्ध बोल्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बेला सरकारका मन्त्रीहरू भने मौन छन्, जवाफदेहिताबाट पन्छिइरहेका छन् । आयोग एक्लिएको छ ।


आयोगका पूर्वसदस्य गणेशमान गुरुङले सरकारको कमजोरीले संवैधानिक आयोग विवादमा परिरहेको बताए । ‘सरकारको आग्रहअनुसार आयोगले विज्ञापन निकालेको हो । यहाँ आयोगको केही दोष छैन । तर, सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेमा पन्छिइरहँदा आयोग विवादमा पर्दै छ,’ उनले भने, ‘कहिल्यै विवादमा नपरेको, कुनै धब्बा नलागेको संवैधानिक आयोगलाई विवादमा ल्याउने अत्यन्तै दुःखद प्रयास भइरहेको छ । यसमा सरकारकै कमजोरी छ ।’


प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रायः सबै सांसद विज्ञापन समावेशी नभएको र त्यसलाई रद्द गर्नुपर्नेमा एकमत देखिन्छन् । त्यहाँ जवाफ दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित उपस्थित हुन चाहेका छैनन् । उनका लागि समितिले तीनवटा बैठक बोलाइसकेको छ । उनकै प्रतीक्षामा सोमबार फेरि बैठक डाकिएको छ ।


लोक सेवाका पूर्वअध्यक्ष तीर्थमान शाक्य आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान र कानुनअनुसार ठीक रहेको बताउँछन् । ‘संविधान र कानुनले जे भन्छ, आयोगले गर्ने त्यही हो । तर, समावेशी भएन भनेर आवाज आयो,’ उनले भने, ‘त्यसको समाधान सरकारले दिनुपर्‍यो नि ? लोक सेवालाई विवादमा पार्नु हुन्न । समावेशी भएन भन्ने विषय सबैलाई लागेको हो भने कानुनमा संशोधन गरेर हुन्छ कि वा अन्य के विकल्प हुन सक्छ, त्यसको खोजी सरकारले गर्ने हो ।’


आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहको मागसंख्याभित्र समावेशी सिट छुट्याइएको छ । अधिकांश स्थानीय तहले एक पदका लागि एक जना मात्रै जनशक्ति माग गरेका छन् । त्यसलाई आयोगले समावेशी गर्न सक्ने ठाउँ छैन ।


आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले संविधानअनुसार स्थानीय तहहरू छुट्टै स्वायत्त निकाय भएकाले अलगअलग विज्ञापन निकालिएको बताए । ‘संविधानले स्थानीय तहलाई अलग परीचय दिएको छ । समायोजन ऐनले पनि स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्न भनेको छ,’ उनले भने, ‘बढुवातर्फको सिट पनि स्थानीय तहअनुसार नै निकाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ती सबै कानुनी आधारका कारण स्थानीय तहअनुसार फरकफरक विज्ञापन गरिएको हो ।’ उनले कानुनभन्दा दायाँबायाँ गएर काम गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए ।


समावेशी पक्षधरहरूले भने लोक सेवा आयोगको दाबीमा चित्त बुझाएका छैनन् । उनीहरूले संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि खोस्ने प्रयत्न भइरहेको व्याख्या गरेका छन् । सत्तारूढ दलकै सांसद जनार्दन शर्माले विज्ञापन प्रकरणलाई संवैधानिक अराजकताका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।


उनले परिवर्तनको आधारमै प्रहार हुन लागेको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनीमात्रै होइन, सत्ता र प्रतिपक्षका धेरै सांसदको यस्तो धारणा आइसकेको छ । दिनदिनै माइतीघरमा आयोगविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ । सरकार वा संसदीय समिति अझै अनिर्णीत छन् । उक्त अनिर्णयको सिकार संवैधानिक आयोग बनिरहेको छ ।


आयोगकी पूर्वअध्यक्ष कयोंदेवी यमी संवैधानिक आयोगविरुद्धको आवाजलाई लम्बिन दिन नहुने बताउँछिन् । ‘त्यो ठीक हुन्न, आयोगको साख र गरिमाका लागि पनि उठेका विवाद छिटो समाधान गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । उनले प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठनमै तीव्रता दिएर त्यतै जिम्मेवारी दिनुको साटो केन्द्रबाटै विज्ञापन गराउनु ठीक नभएको बताइन् ।


‘संघीयता भनेपछि प्रदेशले गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँ त्रुटि भयो, कानुनको एउटा बुँदामा टेकेर यहाँबाट विज्ञापन गर्न खोजियो । त्यसमा आयोग दोषी होइन । सरकारले भन्यो, आयोगले गर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘अब पाउँदै आएको समावेशी सिट गुम्यो भन्ने आवाज आएको छ । त्यो अनुपयुक्त होइन ।


समावेशी सिट दिँदा पनि कति नै समावेशी जनशक्ति बढेको छ र ? बरु समावेशिता घटदै गएको महसुस भएको छ ।’ उनले समावेशिता बढाउने विकल्प अध्ययन गरेर विज्ञापनलाई सच्याउनु उपयुक्त हुने सुझाइन् । ‘संविधानले दिएको एउटा प्रमुख उपलब्धि समावेशिता हो, अहिलेको आवश्यकता पनि हो । जनताको माग पनि त्यही छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसअनुसार सच्याएर बढदा आयोगको प्रतिष्ठा गुम्दैन, बरु बढ्छ । त्यसका लागि बाटो दिने सरकारले नै हो ।’


आयोग पनि विज्ञापनका सन्दर्भमा कुनै निर्णय चाँडै आइदेओस् भन्ने पक्षमा छ । र, निर्णयलाई स्वीकार्य गरेर जान सकिने बताइसकेको छ । जेठ २० गते राज्यव्यवस्था समितिमा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले संसद्प्रति आयोग उत्तरदायी रहेको भन्दै संसद्ले गरेको निर्णय मान्य हुने बताएका थिए । उनले आयोगलाई विवादमा नपार्न र यथासक्दो चाँडो निर्णय लिइदिन आग्रहसमेत गरेका थिए ।


आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुम सरकारले तोकेर दिएका पदहरूमा उपलब्ध कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले गरेको विज्ञापनलाई विवादमा पार्न नहुने बताउँछन् । ‘विवादमा पार्न हुने विषय नै होइन यो,’ उनले भने, ‘अहिले भएका कानुनी व्यवस्थाअनुसार अर्को विकल्प छैन । नयाँ कुरा गर्ने हो भने त्यसैअनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्‍यो वा अन्य निकास सरकारले दिन सक्नुपर्‍यो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिवपुरीमा सफारी

वार्षिक डेढ लाख पर्यटकले भ्रमण गरिरहेका बेला जंगल ड्राइभ/सफारीलगायतका पर्यटकीय गतिविधि थप भएपछि त्यो संख्या बढ्ने विश्वास निकुञ्जको छ । 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जभित्र जंगल सफारी (ड्राइभ) को आनन्द लिन सकिने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निकुञ्जभित्र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी जंगल सफारीको स्वीकृति दिने नियमावली ल्याएको छ ।




मन्त्रालयले शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जभित्र जैविक विविधता, मनोरम दृश्य, चराचुरुङ्गी, स्तनधारी वन्यजन्तु अवलोकन गराएर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नियमावलीमा उक्त सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गरेको हो । अहिले तराईका निकुञ्ज/आरक्षमा मात्र जंगल सफारीको सुविधा छ ।

निकुञ्जभित्र साइकल यात्रा, अल्ट्रा दौड, पैदल यात्रा, रक क्लाइम्बिङलगायत पर्यापर्यटनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ । साइकल दौड र अल्ट्रा दौड कार्यक्रमको ५ हजार र रक क्लाइम्बिङको प्रतिव्यक्ति २ सय ५० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । ‘निकुञ्जभित्र जंगल सफारीको सम्भावना राम्रो भएकाले हामीले मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेका थियौं,’ निकुञ्जका पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) कमलजंग कुँवरले भने । निकुञ्जको त्यही प्रस्तावअनुसार नियमावलीको पर्यापर्यटन व्यवस्था बुँदामा जंगल सफारी समेटिएको हो ।
१ सय ५९ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको निकुञ्जभित्र करिब एक सय किलोमिटर जंगल सफारी गर्न सकिन्छ । निकुञ्जभित्रका मोटरेबल कच्ची सडकमा उक्त सेवा सञ्चालनका लागि प्रतिस्पर्धा गराई कुनै संस्थालाई स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जमा ३ सय १८ प्रजातिका चरा, १ सय २ किसिमका पुतली र १ सय २९ किसिमका च्याउ पाइन्छन् । यो दुर्लभ ध्वाँसे चितुवा, चितुवा, भालु, रतुवा मृग, बँदेल, जंगली बिरालो, लंगुरलगायत वन्यजन्तुको पनि आश्रयस्थल हो । यस निकुञ्जमा बाघद्वार, जामाचो, विष्णुद्वार, तारेभीर, नागी गुम्बा जस्ता हिन्दु र बौद्धधर्मका तीर्थस्थल छन् ।

नयाँ वर्षको प्रारम्भमा उपत्यका तथा वरपरका श्रद्धालु वाग्मती तथा विष्णुमतीको उद्गमस्थल वाग्द्वार र विष्णुपादुकामा गएर स्नान तथा पूजाआजा गर्ने चलन छ । शिवपुरीको उत्तरी भेगबाट उच्च हिमाल तथा दक्षिण ढलानबाट काठमाडौं उपत्यका देख्न सकिन्छ । शिवपुरी डाँडाको उचाइ २,७३२ मिटर छ । उत्तरी ढलानको सिमाना समुद्री सतहबाट १ हजार मिटर र दक्षिणी ढलानको सिमाना १५ सय मिटर छ ।

निकुञ्ज चिसापानीदेखि शिवपुरी डाँडा, ककनी हुँदै नागार्जुनसम्म फैलिएको छ । नागार्जुनतर्फको फूलबारीगेटदेखि जामाचो (रानीवनको टुप्पो) ऐनडाँडा/स्वानागाउँ हुँदै मुड्खु भन्ज्याङ (२९ किमि), निकुञ्जको मुख्यालय पानीमुहानदेखि जंगलबीच हुँदै सुन्दरीजलसम्म (१८ किमि), पानीमुहानबाट डाँडागाउँ हुँदै गुर्जेभन्ज्याङ (१५ किमि) र सुन्दरीजलदेखि धापसम्म जंगल ड्राइभ गर्न सकिने सडक छ ।

नियमावलीमा व्यावसायिक जंगल सफारी गर्ने कारको प्रतिट्रिप ५ सय, जिपको १ हजार र भ्यानको १ हजार ५ सय रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुनले नियमावली बनेपछि कम्पनी/संस्थाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गरी जंगल ड्राइभको स्वीकृति दिन बाटो खुलेको बताए । कम्पनी/संस्थाले कारमा बढीमा चार, जिपमा बढीमा १० र भ्यानमा बढीमा १५ जनालाई चढाउन पाउनेछन् । सफारी शुल्क भने निकुञ्जसँगको समन्वयमा कम्पनीले निर्धारण गर्नेछन् ।

यो निकुञ्जमा अहिले वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढीले भ्रमण गर्ने गरेका छन् । जंगल ड्राइभ, साइकल यात्रा वा दौड, अल्ट्रा दौड, रक क्लाइम्बिङलगायत पर्यापर्यटनसम्बन्धी गतिविधिले थप पर्यटक आकर्षित हुने प्रमुख पुनको विश्वास छ । निकुञ्जमा वर्षभरि जुनसुकै सिजनमा ती सेवा सञ्चालन गर्न सकिने पुनले बताए ।

जंगल ड्राइभका लागि विभिन्न संस्थाले इच्छा देखाएका छन् । नेचरगाइड एसोसिएसन, नागार्जुनले फूलबारीगेटदेखि जामाचो (रानीवनको टुप्पो)–ऐनडाँडा–स्वानागाउँ हुँदै मुड्खु भन्ज्याङ (२९ किमि) सम्म जंगल ड्राइभका लागि रुचि देखाएको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष निराजन तामाङले सेवा सञ्चालन गर्नुअघि सडक मर्मतका लागि प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न लागिएको बताए ।

सुन्दरीजल, ढाप र पानीमुहान क्षेत्रमा पनि मध्यवर्ती क्षेत्रकै विभिन्न संस्थाले रुचि देखाएका छन् । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदका अध्यक्ष धावा लामाले निकुञ्जमा जंगल सफारी खुला भएपछि मध्यवर्ती क्षेत्रकै बासिन्दाले रोजगारीलगायत लाभ लिन पाउने बताए ।

‘अब हामी स्थानीय युवालाई सवारी चालक तालिम पनि दिन्छौं र सफारी चलाउन स्थानीयलाई नै उत्प्रेरित गर्छौं,’ लामाले कान्तिपुरसित भने । परिषद्मा ११ वटा समिति र ३ सय १७ उपभोक्ता समूह छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रमा ८० हजार बासिन्दा छन् । निकुञ्जको ३० देखि ५० प्रतिशत आम्दानी परिषद्मार्फत खर्च हुन्छ ।

नियमावलीले निकुञ्ज कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिएर निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सरकारी निकाय वा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले धार्मिक स्थल, पर्यापर्यटन र जलाधार क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी सामुदायिक विकास निर्माणको काम गर्न खुला गरेको छ ।

नेचरगाइड अनिवार्य
नियमावलीअनुसार पर्यटकले प्रकृति पथप्रदर्शक (नेचरगाइड) को सेवा अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था निकुञ्ज कार्यालयले गर्न सक्नेछ । निकुञ्ज र पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन) को सहयोगमा शिवपुरी र नागार्जुनमा तालिम प्राप्त २३ जना नेचरगाइड छन् । उनीहरूले पर्यटकलाई सेवा दिइरहेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×