लोकसेवा विज्ञापनबारे सत्तापक्षकै सांसदबीच विवाद

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले संवैधानिक अराजकता बढेको बताएका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा शुक्रबार शर्माले संवैधानिक आयोगमै विवाद आउन थालेकाले यसलाई संसद्ले रोक्नुपर्ने बताए । 

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि गरिएको विज्ञापन रोक्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिन उनले समिति सभापतिलाई आग्रह गरे । ‘यसमा धेरै लामो छलफल गर्नुभन्दा पनि संविधानविरोधी कुरामा छुट दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अब त संवैधानिक आयोगमै विवाद आउन थाल्यो, यसलाई रोक्ने कि अराजकता बढाइरहने ?’ उनले परिवर्तनको आधारमै प्रहार हुन थालेको बताए ।

‘संवैधानिक अराजकताले कहाँ पुगिन्छ ? कुनै पनि अराजकताले समाजको उन्नति हुँदैन,’ उनले भने, ‘मान्छे भर्ना गर्ने कुरा मात्र होइन, यसबाट राष्ट्र स्वतः संकटमा पर्छ । संविधान मिचिँदै आएको छ । यो संविधान फेल गराउने प्रयास हो ।’ संविधान विकसित हुने, फेल नहुने प्रस्ट पार्दै उनले यो विषयमा गम्भीर बन्नु जरुरी रहेको बताए ।

संविधानको धारा ‘कोट’ गरेर लोकसेवाको विज्ञापन संविधानविरोधी भएकाले तत्काल रोक्न निर्देशन जारी गर्नुपर्ने उनले अडान राखे । ‘चित्त बुझ्नेले हुन्छ भन्छन्, नबुझ्नेले आफनो कुरा राख्छन्, एउटा निर्णयमा पुगौं’, उनले भने, ‘यसमा धेरै समय खेर नफालौं ।’
उनले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर स्थानीय तहमा देखिएको तत्कालको समस्या हल गर्नुपर्ने बताए ।

सत्तापक्षकी सांसद पम्फा भुसालले संघीयताले समावेशितालाई स्वीकारेको भन्दै यसलाई लागू गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आयोगको गल्तीलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । लोकसेवाको विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिने कि नदिने भन्नेमा सांसदहरूबीच निकैबेर गलफत्ती चल्यो । पटक–पटक बोलाउँदा पनि सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बैठकमा नआएकामा उनीहरूले आपत्ति जनाए ।

मन्त्री नआएपछि समितिले उनको धारणा नबुझी निर्देशन दिने तयारी गरेको थियो । तर त्यसमा सत्तापक्षीय सांसदबीचमै विवाद देखियो । विवाद भएपछि समितिले निर्णय गर्न सकेन । बिहानको बैठकमा मन्त्री नआएपछि बेलुकी आउने भन्दै फेरि पौने ६ बजे बैठक राखिएको थियो । बेलुकी पनि मन्त्री र सचिव यादव कोइराला आएनन् ।

‘मन्त्री पण्डित आएको भए राम्रो हुन्थ्यो, नआए पनि विकल्पसहितको निर्देशन दिनुपर्छ,’ सांसद भुसालले भनिन् । सत्तापक्षकै सांसद यशोदा सुवेदीले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् । बिहानको बैठकमा सचिव कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारै लोकसेवालाई कर्मचारी माग्न लगाएको बताएका थिए ।

दोस्रो बैठकमा बिहानै ड्राफट गरेको निर्देशनको बुँदामाथि छलफल सुरु भयो । सांसद शर्माले ड्राफटको भाषा सच्याउन सुझाव दिइरहेका बेला सत्तापक्षका अन्य सांसदले बोल्न पाउनुपर्ने माग गरे । ‘नबोलौं भनेको केही लागेन, आफ्नै पार्टीका साथीहरूको विपक्षमा बोल्नुपर्ने भयो,’ नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले भने, ‘मन्त्री पण्डितलाई सरकारको कुरा राख्ने अवसर नदिई गरिने निर्णय प्रक्रियामा मेरो असहमति हुन्छ ।’

उनले प्रतिपक्ष पनि आफूले जितेको जसरी निर्देशन दिन हतारिएको बताए । उनी बोल्दाबोल्दै कांग्रेसकी मीना पाण्डेले भनिन्, ‘माननीय विजयजी, प्रतिपक्ष होइन, सत्तापक्षबीचमै विवाद देखियो ।’ सुब्बा आफ्नै पार्टीका सांसदहरू शर्मा, सुवेदी र भुसालको भनाइमा बिहानैदेखि असहमत थिए । त्यसपछि सत्तापक्षकै नवराज सिलवालले मन्त्रीको कुरा नसुनी निर्देशन दिनु संसदीय मर्यादाविपरीत हुने बताए । उनले पनि मन्त्रीलाई बोल्ने अवसर दिनुपर्ने तर्क गरे ।

उनले घुमाउरो पारामा तत्काल निर्देशन दिने कुरामा असहमति रहने बताए । विवाद चलिरहेका बेला सांसद शर्मा बैठकबाट बाहिरिए । बिहान संविधानमाथि प्रहार भएको तर्क राखेका उनी निर्णय गर्ने बेलासम्म बैठकमा फर्केनन् । सांसद भुसालले पनि बेलुकीको बैठकमा केही बोलिनन् । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू, अमरेशकुमार सिंह, डिला संग्रौला, राजपाका राजेन्द्र महतोलगायतले तत्काल निर्देशन जारी गरेर आयोगको विज्ञापन रोक्न पुनः माग गरे ।

बैठक चल्दाचल्दै सांसद सिलवाल पनि बाहिरिए र केही बेरपछि फर्किए । भुसाल, सुब्बा र सिलवाल बाहिर निस्कने/फर्किने क्रम चलिरहयो । बैठकमा सहज अवस्था नदेखेपछि सभापति श्रेष्ठले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरिन् । स्थगित गरेपछि सुब्बा र सिलवालसँग सभापति श्रेष्ठले छुट्टै कुरा गरिन् । त्यसपछि कांग्रेस सांसद बडूसँग पनि छलफल गरिन् ।

आधा घण्टाको अनौपचारिक छलफलपछि सहमति जुटयो । ‘मन्त्री आए ठिकै छ, नआए अहिले तयारी भएकै निर्देशन जारी गर्ने सहमति भएको छ,’ बडूले भने, ‘निर्देशनको बुँदामा विज्ञापन रद्द गर्ने उल्लेख छ ।’ करिब आधा घण्टापछि बैठक पुनः सुरु भयो । सभापति श्रेष्ठले आगामी २७ गते मन्त्रीलाई आफ्ना कुरा राख्न अन्तिम अवसर दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रष्टाचार मुद्दामा गलत अभियोजन : पीडितलाई नुनचुक, पीडकलाई उन्मुक्ति

लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा भएका गलत अभियोजनबाट पीडितले अनेक यातना बेहोरे पनि निर्णयकर्ताले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — विभिन्न निकायमा हुँदा संस्थागत कामकारबाहीमा सुधारका काम गरेका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल झूटो मुद्दा नलागेको भए कुनै मन्त्रालयको नेतृत्व गरी उल्लेखनीय काम गर्न सक्ने प्रशासनिक अधिकारीमा गनिन्थे । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको बदनियतपूर्ण निर्णयका कारण उनले अनाहकमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नुपर्‍यो । पछि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएर काममा फर्किएको केही महिनामै उनले आवकाश पाए । 

अर्का उदाहरण हुन् शाखा अधिकृत सञ्जय नेपाल । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत रहँदा उनी वैदेशिक रोजगार विभागका एक कर्मचारीको बदनियतको सिकार बने । विशेष अदालतबाट सफाइ पाए तर त्यस अवधिमा अनावश्यक यातना खेप्नुपरेको र वृत्तिविकासमा अवरोध भएको भन्दै उनले लेख नै प्रकाशित गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत ६ जना चिकित्सक यस्तै झूटो अभियोजनको मुखबाट जोगिएका थिए । तत्कालीन निमित्त डिन विमल सिन्हा, जगदीश अग्रवाल, शरद वन्त, मधु देवकोटा, कृष्ण केसी, दिनेशविनोद पोखरेल र कर्मचारी राजदेवी अधिकारीमाथि लोकमानको दबाबमा सुरु भएको कारबाही प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको थियो ।

‘असल नियतसाथ गरिएको अभियोजन पछि गएर अदालतबाट झूटो ठहरियो भने आरोपितले अनेक झन्झट र हैरानी खेप्नुपर्ने हुन्छ, त्यसतर्फ पहिल्यै विचार पुर्‍याउनुपर्छ,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, ‘बदनियतसाथ दायर हुने अभियोजन र आरोपले शंका गरिएको व्यक्तिलाई त पिरोल्छ नै, त्यस्ता राज्यका निकायलाई पनि विवादमा तान्छ ।’ लोकमान प्रमुख हुँदा अख्तियारले दर्जनौं यस्ता व्यक्तिलाई अनाहकमा सास्ती र यातना दियो । यीमध्ये कतिपय मुद्दामा विशेष अदालतले नेतृत्वको बदनियत र स्वेच्छाचारिताका कारण झूटो मुद्दा लगाइएको भनी न्यायिक टिप्पणी लेखेको छ ।

विशेष अदालतले ०७५ असारमा नेपाल पर्यटन बोर्डको अनियमितता प्रकरणमाथि निर्णय सुनाउँदै अख्तियारको नेतृत्व र अनुसन्धान अधिकृतको भूमिकामाथि प्रश्न उठायो । पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी गरी २३ जनामाथि दायर भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला क्रममा विशेष अदालतले बोर्डको अनियमितता अनुसन्धानमा संवैधानिक अंगले गरिमा कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्‍यो ।

अनुसन्धानमा तानिएका आधाभन्दा बढी कर्मचारीलाई जोगाउन निर्देशन दिएका कार्कीले अनियमिततामा संलग्न नरहेका उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध छानी–छानी मुद्दा दायर गर्न लगाएका थिए । ‘आरोपपत्र तयार गर्दा कति संवेदनशील भएर निष्पक्षतापूर्वक गरिएको रहेछ भन्नेबारे केही चर्चा गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ अख्तियारले अनुसन्धान क्रममा गरेको बदनियतबारे टिप्पणी गर्दै विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो जिम्मेवार संवैधानिक निकायका कामकारबाहीमा यस प्रकारका विषयमा अनुसन्धान अधिकारीले विशेष सतर्कतासाथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्तिको मौलिक हकसँग जोडिएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’

पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी गरी ५० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन चलेकामा लोकमानको निर्देशनमा अख्तियारले २३ जनामाथि मात्रै सजाय मागदाबी गरेको थियो । बाँकी २७ जनालाई अनुसन्धान क्रममा सहयोग पुर्‍याएको भन्दै सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो ।

यही निर्णयलाई लिएर विशेष अदालतले अख्तियारको नेतृत्व र अनुसन्धान अधिकृतको नियतमाथि प्रश्न उठायो । फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै अभियुक्तलाई सजायको मागदाबीबाट छुट दिँदा निजले अनुसन्धान सिलसिलामा पुर्‍याएको सहयोग स्पष्ट रूपमा मनासिब र महसुस गर्न सकिने प्रकृतिको हुनुपर्छ । त्यस्तो आरोपितले पुर्‍याएको सहयोगको परिणामस्वरूप अन्य प्रतिवादीविरुद्ध ठोस प्रमाण प्राप्त भई कसुर कायम हुन सहयोग पुग्ने हुनुपर्छ ।’

नेपालमा खासै बहस र छलफल नभएपछि मानव अधिकारका सवालमा संवेदनशील ठानिएका मुलुकमा गलत अभियोजनको सिकार हुने व्यक्तिलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘आवश्यक आधार र प्रमाणबिना कुनै पनि आशंकित व्यक्तिमाथि आरोप लगाउनु गलत अभियोजन हो,’ गलत अभियोजनको सैद्धान्तिक पाटोबारे अध्ययन गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘अनुसन्धान अधिकृत वा अभियोजनकर्ताले गलत नियतसाथ त्यस्तो अभियोग लगाएको प्रमाणित भएमा ऊसमेत फौजदारी अपराध आरोपमा कारबाहीको दायरामा पर्छ ।’

नयाँ मुलुकी अपराध संहिताअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । प्रहरी जवान सुन्तली धामीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गलत अभियोजन गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो ।

२०७० सालदेखि २०७३ असोजसम्मको अवधिमा अख्तियारबाट विभिन्न मुद्दामा गलत अभियोजन भएका छन् । विभिन्न तहका अदालतले तत्कालीन अवस्थामा अभियोजनलाई ‘बदनियतपूर्ण’ भनी मान्यता स्थापित गरेका छन् । साझा यातायातको अध्यक्ष रहेका कनकमणि दीक्षितमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा आफैंले उजुरी हाल्न लगाई छानबिन थालेको अख्तियारले एकैसाथ राजस्व चुहावट आरोपमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढायो । दीक्षितले आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण हुबहु उतारी रकम र पैसासमेत फरक नपारी हालेको उजुरीबाट सुरु भएको अनुसन्धानलाई सर्वोच्चले विवादास्पदभनेको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले जारी राखेको छानबिनलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइदियो । ‘निवेदक (दीक्षित) विरुद्धको अनुसन्धान टुंगो लागी त्यसमा निर्णय भएपछि मात्रै अन्य निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने देखिन्छ,’ ०७३ साउन ३० गतेको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसअनुसार भएको नपाइएबाट आयोगले सम्पत्ति छानबिन विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई लेखी अघि बढाएको कारबाही संविधान र कानुनअनुरूप देखिएन ।’ त्यही प्रकरणमा जोडिएको भूमिसम्बन्धी विषयमा भने उच्च अदालत पाटनले गत महिना मात्रै फैसला तयार पारेको थियो ।

अख्तियारको कामकारबाहीमाथिको पछिल्लो फैसलामा समेत कार्कीले राज्यसंयन्त्रलाई ‘यान्त्रिक अभ्यास’ मा लैजान खोजेको टिप्पणी गरिएको थियो । जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतले ‘अख्तियारले आफनो अधिकार क्षेत्रबाहिर निर्णय गरेको’ ठहर्‍याएको थियो ।

‘कुनै व्यक्तिका नामको जग्गा जफत हुनुपर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहेको देखिँदैन,’ उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्देशन संविधान र कानुनविपरीत भई शून्यपूर्ण देखिन्छ ।’ उच्च अदालतले नेपाली नागरिकको जग्गा जफतको निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नरहेको टिप्पणी गरेको थियो ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको बदनियतपूर्ण कार्य महाभियोगको विषय बन्छ । ती पदाधिकारीले गलत काम गरेको भए पदबाट अवकाश पाएपछि समेत छानबिन र कारवाही दायरामा आउन सक्छन् । ‘संसदले पनि यस्ता पदाधिकारीको कामकारबाहीमाथि छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्नसक्छ,’ कार्कीले भने, ‘केही लाख र करोडका योजनामा सांसद रमाएका छन्, शासकीय पद्धति सुधार्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने विषयमा हाम्रा सांसदको ध्यान पुगेको छैन ।’

अख्तियारका तत्कालीन नेतृत्वका दर्जनौं निर्णय अदालतबाट रोकिएपछि तत्कालीन पदाधिकारीले जवाफदेही हुनुपरेको छैन । सोलु करिडोरको ट्रान्समिसन लाइनसम्बन्धी बोलपत्र छनोट क्रममा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यमाथि अख्तियारले विभागीय कारबाहीको निर्णय गर्‍यो । त्यसलाई सर्वोच्चले ‘क्षेत्राधिकारबिनाको हस्तक्षेप’ ठहर्‍याइदियो ।

अधिकार क्षेत्रबाहिर गई अख्तियारबाट निर्णयकर्ताको विवेकमा हस्तक्षेप भएको ठहरसहित सर्वोच्चले उसको निर्णय र त्यसका आधारमा भएको पत्राचारसमेत बदर गरिदियो । ‘बोलपत्र छनोट प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा आयोगले हस्तक्षेप गरी निवेदिका (राधाकुमारी ज्ञवाली) ले अनुचित कार्य गरेको ठहर्‍याई निर्देशन दिएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको थियो, ‘खास प्रयोजनका लागि स्थापित निकायले निर्णय गर्ने विषयमा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने औचित्य र वैधता पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । अख्तियारको दुरुपयोग वा अनुचित कार्य गरेको अवस्थामा आयोग क्रियाशील रहने हो । कानुन र बोलपत्रको सर्तबमोजिम गरिने निर्णयकर्ताको विवेकमा हस्तक्षेप गर्ने आयोगको काम होइन ।’

त्यस क्रममा जलविद्युत् कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्न निर्देशन दिने अख्तियार आदेशलाई संविधानविपरीत ठहर्‍याउँदै सर्वोच्चले ५ वटा जलविद्युत् कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । ‘निवेदन कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्न अख्तियारले दिएको निर्देशन गैरसंवैधानिक देखियो,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको थियो, ‘यसअघि पनि अख्तियारले निर्देशन दिन नपाउने भनी पटक–पटक आदेश भएको हो । अख्तियारको निर्देशनमा लाईसेन्स रद्द गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय बदर हुने ठहर्छ ।’ २०७१ पुस १३ गते तेह्र कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्न अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

विशेष अदालतले गण्डकी मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण क्रममा फर्जी प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार आरोप खेपेका सबैलाई सफाइ दिँदै बदनियत राखेको आरोपपत्र दर्ता गर्न नहुने टिप्पणी लेखेको थियो । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख कार्कीले अख्तियारकै पदाधिकारीको असन्तुष्टिबीच प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यतिबेला ६ जनामाथि मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियारको तत्कालीन नेतृत्वले आफ्ना आलोचक र फरक मत राख्नेमाथि शृंखलाबद्ध कारबाही थालेको पुष्टि भएको थियो । संसदीय छानबिन समितिले साझाका अध्यक्ष दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतमाथिको छानबिन प्रतिशोधको उद्देश्यबाट भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार सरकारले उनीमाथि पदको दुरुपयोग, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनलगायत अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाहीका लागि अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

नियोजित रूपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिको टेलिफोन र मोबाइल सम्पर्कका गतिविधिमा हस्तक्षेप गरी गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको भेटिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्