भ्रष्टाचार मुद्दामा गलत अभियोजन : पीडितलाई नुनचुक, पीडकलाई उन्मुक्ति

लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा भएका गलत अभियोजनबाट पीडितले अनेक यातना बेहोरे पनि निर्णयकर्ताले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — विभिन्न निकायमा हुँदा संस्थागत कामकारबाहीमा सुधारका काम गरेका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल झूटो मुद्दा नलागेको भए कुनै मन्त्रालयको नेतृत्व गरी उल्लेखनीय काम गर्न सक्ने प्रशासनिक अधिकारीमा गनिन्थे । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको बदनियतपूर्ण निर्णयका कारण उनले अनाहकमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नुपर्‍यो । पछि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएर काममा फर्किएको केही महिनामै उनले आवकाश पाए । 

अर्का उदाहरण हुन् शाखा अधिकृत सञ्जय नेपाल । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत रहँदा उनी वैदेशिक रोजगार विभागका एक कर्मचारीको बदनियतको सिकार बने । विशेष अदालतबाट सफाइ पाए तर त्यस अवधिमा अनावश्यक यातना खेप्नुपरेको र वृत्तिविकासमा अवरोध भएको भन्दै उनले लेख नै प्रकाशित गरेका छन् ।


त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत ६ जना चिकित्सक यस्तै झूटो अभियोजनको मुखबाट जोगिएका थिए । तत्कालीन निमित्त डिन विमल सिन्हा, जगदीश अग्रवाल, शरद वन्त, मधु देवकोटा, कृष्ण केसी, दिनेशविनोद पोखरेल र कर्मचारी राजदेवी अधिकारीमाथि लोकमानको दबाबमा सुरु भएको कारबाही प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको थियो ।


‘असल नियतसाथ गरिएको अभियोजन पछि गएर अदालतबाट झूटो ठहरियो भने आरोपितले अनेक झन्झट र हैरानी खेप्नुपर्ने हुन्छ, त्यसतर्फ पहिल्यै विचार पुर्‍याउनुपर्छ,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, ‘बदनियतसाथ दायर हुने अभियोजन र आरोपले शंका गरिएको व्यक्तिलाई त पिरोल्छ नै, त्यस्ता राज्यका निकायलाई पनि विवादमा तान्छ ।’ लोकमान प्रमुख हुँदा अख्तियारले दर्जनौं यस्ता व्यक्तिलाई अनाहकमा सास्ती र यातना दियो । यीमध्ये कतिपय मुद्दामा विशेष अदालतले नेतृत्वको बदनियत र स्वेच्छाचारिताका कारण झूटो मुद्दा लगाइएको भनी न्यायिक टिप्पणी लेखेको छ ।


विशेष अदालतले ०७५ असारमा नेपाल पर्यटन बोर्डको अनियमितता प्रकरणमाथि निर्णय सुनाउँदै अख्तियारको नेतृत्व र अनुसन्धान अधिकृतको भूमिकामाथि प्रश्न उठायो । पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी गरी २३ जनामाथि दायर भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला क्रममा विशेष अदालतले बोर्डको अनियमितता अनुसन्धानमा संवैधानिक अंगले गरिमा कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्‍यो ।


अनुसन्धानमा तानिएका आधाभन्दा बढी कर्मचारीलाई जोगाउन निर्देशन दिएका कार्कीले अनियमिततामा संलग्न नरहेका उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध छानी–छानी मुद्दा दायर गर्न लगाएका थिए । ‘आरोपपत्र तयार गर्दा कति संवेदनशील भएर निष्पक्षतापूर्वक गरिएको रहेछ भन्नेबारे केही चर्चा गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ अख्तियारले अनुसन्धान क्रममा गरेको बदनियतबारे टिप्पणी गर्दै विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो जिम्मेवार संवैधानिक निकायका कामकारबाहीमा यस प्रकारका विषयमा अनुसन्धान अधिकारीले विशेष सतर्कतासाथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्तिको मौलिक हकसँग जोडिएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’


पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी गरी ५० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन चलेकामा लोकमानको निर्देशनमा अख्तियारले २३ जनामाथि मात्रै सजाय मागदाबी गरेको थियो । बाँकी २७ जनालाई अनुसन्धान क्रममा सहयोग पुर्‍याएको भन्दै सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो ।


यही निर्णयलाई लिएर विशेष अदालतले अख्तियारको नेतृत्व र अनुसन्धान अधिकृतको नियतमाथि प्रश्न उठायो । फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै अभियुक्तलाई सजायको मागदाबीबाट छुट दिँदा निजले अनुसन्धान सिलसिलामा पुर्‍याएको सहयोग स्पष्ट रूपमा मनासिब र महसुस गर्न सकिने प्रकृतिको हुनुपर्छ । त्यस्तो आरोपितले पुर्‍याएको सहयोगको परिणामस्वरूप अन्य प्रतिवादीविरुद्ध ठोस प्रमाण प्राप्त भई कसुर कायम हुन सहयोग पुग्ने हुनुपर्छ ।’


नेपालमा खासै बहस र छलफल नभएपछि मानव अधिकारका सवालमा संवेदनशील ठानिएका मुलुकमा गलत अभियोजनको सिकार हुने व्यक्तिलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘आवश्यक आधार र प्रमाणबिना कुनै पनि आशंकित व्यक्तिमाथि आरोप लगाउनु गलत अभियोजन हो,’ गलत अभियोजनको सैद्धान्तिक पाटोबारे अध्ययन गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘अनुसन्धान अधिकृत वा अभियोजनकर्ताले गलत नियतसाथ त्यस्तो अभियोग लगाएको प्रमाणित भएमा ऊसमेत फौजदारी अपराध आरोपमा कारबाहीको दायरामा पर्छ ।’


नयाँ मुलुकी अपराध संहिताअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । प्रहरी जवान सुन्तली धामीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गलत अभियोजन गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो ।


२०७० सालदेखि २०७३ असोजसम्मको अवधिमा अख्तियारबाट विभिन्न मुद्दामा गलत अभियोजन भएका छन् । विभिन्न तहका अदालतले तत्कालीन अवस्थामा अभियोजनलाई ‘बदनियतपूर्ण’ भनी मान्यता स्थापित गरेका छन् । साझा यातायातको अध्यक्ष रहेका कनकमणि दीक्षितमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा आफैंले उजुरी हाल्न लगाई छानबिन थालेको अख्तियारले एकैसाथ राजस्व चुहावट आरोपमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढायो । दीक्षितले आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण हुबहु उतारी रकम र पैसासमेत फरक नपारी हालेको उजुरीबाट सुरु भएको अनुसन्धानलाई सर्वोच्चले विवादास्पदभनेको थियो ।


राजस्व अनुसन्धान विभागले जारी राखेको छानबिनलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइदियो । ‘निवेदक (दीक्षित) विरुद्धको अनुसन्धान टुंगो लागी त्यसमा निर्णय भएपछि मात्रै अन्य निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने देखिन्छ,’ ०७३ साउन ३० गतेको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसअनुसार भएको नपाइएबाट आयोगले सम्पत्ति छानबिन विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई लेखी अघि बढाएको कारबाही संविधान र कानुनअनुरूप देखिएन ।’ त्यही प्रकरणमा जोडिएको भूमिसम्बन्धी विषयमा भने उच्च अदालत पाटनले गत महिना मात्रै फैसला तयार पारेको थियो ।


अख्तियारको कामकारबाहीमाथिको पछिल्लो फैसलामा समेत कार्कीले राज्यसंयन्त्रलाई ‘यान्त्रिक अभ्यास’ मा लैजान खोजेको टिप्पणी गरिएको थियो । जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतले ‘अख्तियारले आफनो अधिकार क्षेत्रबाहिर निर्णय गरेको’ ठहर्‍याएको थियो ।


‘कुनै व्यक्तिका नामको जग्गा जफत हुनुपर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहेको देखिँदैन,’ उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्देशन संविधान र कानुनविपरीत भई शून्यपूर्ण देखिन्छ ।’ उच्च अदालतले नेपाली नागरिकको जग्गा जफतको निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नरहेको टिप्पणी गरेको थियो ।


विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको बदनियतपूर्ण कार्य महाभियोगको विषय बन्छ । ती पदाधिकारीले गलत काम गरेको भए पदबाट अवकाश पाएपछि समेत छानबिन र कारवाही दायरामा आउन सक्छन् । ‘संसदले पनि यस्ता पदाधिकारीको कामकारबाहीमाथि छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्नसक्छ,’ कार्कीले भने, ‘केही लाख र करोडका योजनामा सांसद रमाएका छन्, शासकीय पद्धति सुधार्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने विषयमा हाम्रा सांसदको ध्यान पुगेको छैन ।’


अख्तियारका तत्कालीन नेतृत्वका दर्जनौं निर्णय अदालतबाट रोकिएपछि तत्कालीन पदाधिकारीले जवाफदेही हुनुपरेको छैन । सोलु करिडोरको ट्रान्समिसन लाइनसम्बन्धी बोलपत्र छनोट क्रममा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यमाथि अख्तियारले विभागीय कारबाहीको निर्णय गर्‍यो । त्यसलाई सर्वोच्चले ‘क्षेत्राधिकारबिनाको हस्तक्षेप’ ठहर्‍याइदियो ।


अधिकार क्षेत्रबाहिर गई अख्तियारबाट निर्णयकर्ताको विवेकमा हस्तक्षेप भएको ठहरसहित सर्वोच्चले उसको निर्णय र त्यसका आधारमा भएको पत्राचारसमेत बदर गरिदियो । ‘बोलपत्र छनोट प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा आयोगले हस्तक्षेप गरी निवेदिका (राधाकुमारी ज्ञवाली) ले अनुचित कार्य गरेको ठहर्‍याई निर्देशन दिएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको थियो, ‘खास प्रयोजनका लागि स्थापित निकायले निर्णय गर्ने विषयमा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने औचित्य र वैधता पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । अख्तियारको दुरुपयोग वा अनुचित कार्य गरेको अवस्थामा आयोग क्रियाशील रहने हो । कानुन र बोलपत्रको सर्तबमोजिम गरिने निर्णयकर्ताको विवेकमा हस्तक्षेप गर्ने आयोगको काम होइन ।’


त्यस क्रममा जलविद्युत् कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्न निर्देशन दिने अख्तियार आदेशलाई संविधानविपरीत ठहर्‍याउँदै सर्वोच्चले ५ वटा जलविद्युत् कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । ‘निवेदन कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्न अख्तियारले दिएको निर्देशन गैरसंवैधानिक देखियो,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको थियो, ‘यसअघि पनि अख्तियारले निर्देशन दिन नपाउने भनी पटक–पटक आदेश भएको हो । अख्तियारको निर्देशनमा लाईसेन्स रद्द गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय बदर हुने ठहर्छ ।’ २०७१ पुस १३ गते तेह्र कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्न अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।


विशेष अदालतले गण्डकी मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण क्रममा फर्जी प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार आरोप खेपेका सबैलाई सफाइ दिँदै बदनियत राखेको आरोपपत्र दर्ता गर्न नहुने टिप्पणी लेखेको थियो । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख कार्कीले अख्तियारकै पदाधिकारीको असन्तुष्टिबीच प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यतिबेला ६ जनामाथि मुद्दा दायर भएको थियो ।


अख्तियारको तत्कालीन नेतृत्वले आफ्ना आलोचक र फरक मत राख्नेमाथि शृंखलाबद्ध कारबाही थालेको पुष्टि भएको थियो । संसदीय छानबिन समितिले साझाका अध्यक्ष दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतमाथिको छानबिन प्रतिशोधको उद्देश्यबाट भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार सरकारले उनीमाथि पदको दुरुपयोग, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनलगायत अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाहीका लागि अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो ।


नियोजित रूपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिको टेलिफोन र मोबाइल सम्पर्कका गतिविधिमा हस्तक्षेप गरी गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको भेटिएको थियो । प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:३०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

किशोरावस्थामा आत्महत्या

सहरी समाजको एकल परिवार संरचना, सन्तानलाई समय दिन नपाउने अभिभावक, सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिका कारण एक्लै रमाउने स्वभावमा हुर्किरहेका बालबालिकाको अनौठो मनोविज्ञान मुख्य कारक
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — ललितपुर महानगरपालिका–९ गम्छेका हीराकाजी शाक्य आफ्नै घरमा खाजा पसल गर्छन् । यसैबाट उनको परिवार धानिन्छ । जेठ ४ गते बुद्धजयन्तीका दिनको कुरा हो । कामको सिलसिलामा बाहिर गएका उनी चार बजेतिर घर फर्किए ।

बाबुछोरा मात्रै बस्दै आएको घरको मूल ढोका बन्द थियो । उनले छोरालाई बोलाए । आवाज आएन । छोराको मोबाइलमा फोन गर्दा पनि उठेन । त्यसपछि छिमेकी प्रेम शाक्यको घरको छिँडीबाट घरको चौथो तलामा पुग्दा उनले जुन दृश्य देखे, उनको होसहवास उडयो ।

प्लस टु तह अध्ययनरत १९ वर्षीय छोरा युनिक दलिनमा सलको पासो लगाएर झुन्डिएका थिए । युनिकले किन आत्महत्या गरे ? यो प्रश्नको उत्तर परिवारका निम्ति मात्रै रहस्यको विषय बनेन, प्रहरी परिसर ललितपुरलाई पनि जटिल बन्यो । युनिकको आत्महत्या चरम निराशाको परिणाम थियो कि क्षणिक आवेगको ? यसको उत्तर न परिवारसँग छ, न प्रहरीसँग नै ।

पछिल्ला वर्षमा ‘टिएनजर्स’ हरूको आत्महत्याका अनौठा घटना प्रहरीका निम्ति नियमित आकस्मिकताजस्तै हुन थालेका छन् । त्यस्तै भयो, १९ जेठमा । धापासीका १४ वर्षीय बालक विनायक पाण्डे शौचालयमा आत्महत्या गरेको सूचना महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा आइपुग्यो । परिवारका अनुसार ८ कक्षामा पढ्ने विनायक स्कुलबाट फर्केलगत्तै शौचालय छिरेका थिए ।

धेरैबेरसम्म आमाले बोलाउँदा पनि उनी निस्केनन् । आफन्तले शौचालयको ढोका फोडेर भित्र छिरेपछि पो थाहा भयो, उनले फिताको पासो लगाइसकेका रहेछन् । पासोबाट निकालेर परिवारका सदस्यले उनलाई शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुर्‍याएका थिए । घरमै उनको मृत्यु भएको चिकित्सकले पुष्टि गरिदिए । ‘कलिलो उमेरका बालक आत्महत्या गर्ने बिन्दुमा कसरी पुगे भन्ने आफैंमा अनुसन्धानको विषय बनेको छ,’ महाराजगन्ज वृत्तका डीएसपी फणीन्द्र प्रसाईंले भने ।

त्यसो त महाराजगन्ज वृत्तका निम्ति बालबालिका आत्महत्याको यो पहिलो घटना थिएन । फागुन ६ गते बूढानीलकण्ठको मंगलसुन्दर बस्तीमा रहेको नेपाल दलित महिला उत्थान केन्द्र बाल शिक्षालयको होस्टलमा बस्ने ११ वर्षका समुन्द्र मल्लले आत्महत्या गरे । होस्टलकोकोठाभित्र उनी पासो लगाएर झुन्डिएका थिए । उनी दुई कक्षामा पढ्थे ।

कलिलो उमेरका बालबालिकाले आत्महत्या गर्नुको कारण खोतल्नु नेपाल प्रहरीका निम्ति समेत सजिलो छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८८ बालक र ८७ बालिकाले विभिन्न शैली अपनाएर आत्महत्या गरेको देखिन्छ, जसमध्ये झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने बालबालिकाको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६५ बालक र ७९ बालिकाले झुन्डिएर आत्महत्या गरे । २२ बालक र ८ बालिकाले भने विष खाएको पाइएको छ ।

२०७३/७४ मा आत्महत्या गर्ने बालबालिकाको संख्या झनै बढेको देखिन्छ । यो वर्ष १ सय १९ बालक र १ सय ८५ बालिकाले आत्महत्या गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ, जसमा ९९ बालक र १ सय ४९ बालिका झुन्डिएको र १७ बालक र २६ बालिकाले विष सेवन गरेका थिए । २०७४/७५ मा पनि यो संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको देखिँदैन । प्रहरीका अनुसार यो वर्ष १ सय ११ बालक र १ सय ३९ बालिकाले आत्महत्या गरेका थिए, जसमा ९१ बालक र १ सय १८ बालिका झुन्डिएको, १८ बालक र १९ बालिकाले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेका थिए ।

प्रहरीको तथ्यांक भन्छ, ४३ महिनामा १५ हजार ६ सय ३० आत्महत्याका घटना भएका छन् । यसमा बालबालिकाको संख्या ७ सय ५६ छ । यो तथ्यांकअनुसार औसतमा मासिक ३ सय ६३ आत्महत्याका घटना हुन्छन् । त्यसमा बालिबालिकाको संख्या औसतमा मासिक १७ हुन्छ । यो कुल आत्महत्याको झन्डै ५ प्रतिशत हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानिसको मृत्युका प्रमुख २० कारणमध्ये आत्महत्यालाई पनि एक मानेको छ । संगठनले १० देखि १४ वर्ष उमेरसमूहका बालबालिकाको मृत्युका चारमध्ये एक कारण आत्महत्या मानेको छ ।

बालबालिका र वयस्कमा आत्महत्याका प्रवृत्तिबारे नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीको सन् २०१३ मे, अगस्टको जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानले सन् २००५ देखि २००९ मा भएका आत्महत्याका घटनाबारे अध्यययन गरेको छ । उक्त अध्ययनले सन् २००५ पछिका ५ वर्षमा ७ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको आत्महत्या एक सय ५७ देखिएको थियो । यो संख्या कुल आत्महत्याको ७ दशमलव ६ प्रतिशत हो । यही अवधिमा तीनदेखि ६ वर्ष उमेर समूहका ९ बालबालिकाले आत्महत्या गरेका थिए ।

सामाजिक सञ्जाल, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र एकल परिवार संरचनाबारे बहस नगरेसम्म बालबालिकाले आत्महत्या गर्नुको कारण बुझ्न नसकिने ललितपुर जिल्ला अदालतअन्तर्गतको बाल इजलासमा बाल मनोविज्ञका रूपमा कार्यरत सुनील अधिकारीको बुझाइ छ । उनले डेढ महिनाअघिको एउटा घटना सुनाए ।

हेटौंडाकी एसईई दिएर बसेकी एक बालिकाले अभिभावकसँग मोबाइल मागिन् । अभिभावकले उनलाई प्लस टु सकेपछि मात्रै किनिदिने बाचा गरे । आफ्ना माग पूरा नभएको रिसमा किशोरीले तरकारीमा हाल्ने विषादी खाइदिइन् । भरतपुर अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको प्राण गयो । ‘आफ्नो माग पूरा नभएको झोकमा आत्महत्याको प्रयास गर्ने र त्यो सफल भइदिँदा ज्यानै जाने गरेका घटना धेरै छन्,’ उनले भने ।

सहरी समाजको एकल परिवार संरचना, व्यस्त अभिभावक र सामाजिक सञ्जाल एवं प्रविधिका कारण एक्लै रमाउने स्वभावमा हुर्किंदै गरेका बालबालिकाको अनौठो मनोविज्ञान नै बालबालिका आत्महत्याको कारण बन्ने गरेको छ । ‘पारिवारिक भेटघाटमा पनि रमाउन नचाहने, सामाजिक सञ्जालबाट अरूको देखासिकी गर्ने प्रवृत्ति र आफ्नो माग पूरा गराउन बाबुआमासँग जोरी खोज्दै ज्यानकै बाजी लगाउन पछि नपर्ने बालबालिकाको शैली खतरनाक बन्दै छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले अहिले राष्ट्रियस्तरको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सर्वेक्षण गरिरहेको छ । प्रदेश १, २ र ३ को सर्वेक्षण सकिए पनि अन्य प्रदेशको जारी छ । सर्वेक्षणले १३ देखि १८ वर्ष उमेरसमूहका बालबालिकामा आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति कस्तो छ भन्नेबारे केही तथ्य बाहिर ल्याउने सर्वेक्षणका संयोजक इपिडिमियोलोजिस्ट सुष्मा दाहालको भनाइ छ । परिषद्ले सर्वेक्षणअघि भक्तपुर, धनुषा र दोलखामा १३ सय ७१ वयस्क र २ सय ७६ बालबालिकामाझ पाइलट सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणले बालबालिकामाझ आत्महत्याको प्रवृत्ति ८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

बदलिँदो परिवारको संरचना र प्रविधिको बढदो प्रयोगले बालबालिकामा आत्महत्याको प्रवृत्ति बढाइदिएको दाहालको बुझाइ छ । द्वन्द्वबाट गुज्रिएका अभिभावकको मनोविज्ञान, उनीहरूले सन्तानलाई समय दिन नसक्ने परिस्थिति र यही परिवेशमा उब्जिने निराशालगायत कारण बालबालिकाले आत्महत्या प्रयास गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । १३ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामाझ आत्महत्याबारे मध्यम खालको मनोवृत्ति रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा बालबालिकामाझ आत्महत्याको दर बढदो रहेको र यसबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा सेवा निर्देशनालयकी एसपी किरण राणाको भनाइ छ । फौजदारी अपराधसंहिताले आत्महत्यालाई पनि अपराध मानेकाले यसबारे गम्भीर छलफल प्रहरीले मात्रै चलाएर नपुग्ने उनले बताइन् ।

आधुनिक बन्ने होड, बालबालिकामाझ हुने तीव्र प्रतिस्पर्धा र त्यसले ल्याउने निराशाजस्ता कारणको खोजी नगरेसम्म बालबालिकाको आत्महत्याको दर रोक्न सकिन्न । ‘अभिभावकले पर्याप्त समय दिने, बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझ्ने र उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा मात्रै होम्नेभन्दा पनि बलियो आत्मबल बढाउन सके पनि आत्महत्या रोक्न सकिन्छ,’ राणाले भनिन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×