कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

एकीकृत बस्ती निल्नु न ओकल्नु

हरिराम उप्रेती

गोरखा — धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकस्थित गुप्सीपाखामा एनआरएनले बनाएको एकीकृत बस्ती स्थानीयवासीलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । एनआरएनको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति, गुणस्तरहीन काम, सम्झौताविपरीतका सर्त र निर्माण सम्पन्न नहुँदै हस्तान्तरण गर्ने हतारोका कारण भूकम्पपीडित आजित भएका छन् ।

एकीकृत बस्ती निल्नु न ओकल्नु

आफ्नो खेतबारीभन्दा निकै माथि डाँडामा बनाइएको बस्ती बस्न मात्रै मिल्ने खालको छ । बस्तुभाउ पाल्न र खेतीपातीका लागि पुरानै थातथलोमा झर्नुपर्ने भएकाले अपायक भएको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसमाथि एनआरएनले तेर्स्याएका सर्तका कारण उनीहरू बस्तीमा बस्न इच्छुक देखिएका छैनन् ।


समुद्र सतहबाट २ हजार ७ सय ५० मिटर उचाइको गुप्सीपाखामा बाह्रै महिना बस्न मिल्दैन । ६ महिना बढी हिउँले ढाकिन्छ । त्यतिबेला बाध्य भएर बस्ती छाड्नुपर्ने स्थानीय जुनी गुरुङ बताउँछिन् । तीन आनामा बनेको घरले गुजारा नचल्ने भन्दै उनले पुरानै थातथलोमा घर ठड्याइसकेकी छन् ।


गुप्सीपाखाबाट बारीसम्म आउजाउ गर्दा आधा दिन त्यसै जान्छ, माथि पनि घर बन्दै छ भनेर सुनाउनचाहिँ भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘खेतीकिसान नगरे गरिखाने बाटो छैन । त्यति साँघुरो घरमा बाख्रा बाँध्न पनि मिल्दैन । कसरी बस्ने ?’


लाप्राकका धेरै बासिन्दाले पुरानै बस्तीमा अस्थायी र स्थायी प्रकृतिका घर बनाइसकेका छन् । ‘सधैं गुप्सीपाखामा बसेर साध्य लाग्दैन, खेती किसानीका लागि तल्लो गाउँ झर्नैपर्छ,’ स्थानीय तेजमाया गुरुङले भनिन् । स्कुल, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय भने गुप्सीपाखानजिकै सरिसकेका छन् । लाप्राकको पुरानो गाउँबाट दुई घण्टा हिँडेर विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् ।


२०५६ सालको पहिरो र २०७२ को भूकम्पले बस्तीमा जोखिम बढेपछि सुरक्षित स्थानको खोजीमा गुप्सीपाखा सरेका स्थानीय पुरानै बस्ती फर्किसकेका छन् । एनआरएनले बनाएका ५ सय ७३ घरमध्ये सबैजसोको छाना छाउने काम सकिएको छ तर भित्री फिनिसिङको काम अलपत्र छ । रंगरोगन गरेर बस्तीको बाहिरी स्वरूप आकर्षक बनाइएको छ ।


निर्माण सुरु हुँदा उत्साहित स्थानीयलाई सम्पन्न हुँदै गर्दा बस्ती चित्त बुझेको छैन । ‘जापानी प्रविधिको झ्यालढोका भनियो, औंला सिधा बनाएर जोडले हाने प्वाल पर्छ,’ स्थानीय अमिर गुरुङले भने, ‘गाउँमा त्यस्तो झ्यालढोका कामै छैन । भित्र प्लास्टर गरिएको छैन, पार्टेसन छैन, तला छापेको छैन, शौचालय बनेको छैन, हस्तान्तरण गरिहाल्ने मात्र भन्छन् ।’


चौतर्फी आलोचना र स्थानीयको असन्तुष्टिपछि एनआरएनले शौचालय बनाउने सुरसार गरेको छ तर खाल्डा खन्न स्थानीयले श्रमदान गर्नुपर्ने उसको सर्त छ । एनआरएनले स्थानीयसँग सल्लाह नगरी अघि बढदा समस्या थपिएको गणेश गुरुङ बताउँछन् । ‘माथिल्लो तलामा निकै पातलो एसी ब्लक छ, रड पनि सँगै राखौंभन्दा मानेनन्,’ उनले भने, ‘पातलो ब्लक किन हालेको भन्दा बाक्लो गारो लगाउँदा धान्दैन भन्छन् ।’


एनआरएनले बस्ती हस्तान्तरणमा देखाएको हतारोप्रति स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । २०७३ माघ ३ मा बस्ती निर्माण सुरु हुँदा ८ महिनाभित्रै सकेर हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्धारित समयमा आधा काम पनि नसकिएपछि एनआरएनले ०७६ वैशाख १२ गते बस्ती हस्तान्तरण गर्ने योजना बनायो । सम्भव नभएपछि जेठ २३ को मिति तोकियो । पछिल्लो मिति पनि गुज्रिसकेको छ ।


अपूरो घर हस्तान्तरण गरे स्वीकार्य नहुने स्थानीय मारसिंह गुरुङले बताए । ‘सम्पूर्ण चिजको व्यवस्थापन नगरेसम्म घर नलिने स्थानीयको अडान छ,’ उनले भने, ‘हस्तान्तरणै गर्ने हो भने वडा वा गाउँपालिकाले अधुरा काम पूरा गर्ने प्रतिबद्घता जनाउनुपर्छ ।’

एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेले घर निर्माण सकेर तालाचाबी मात्र बुझाउने आश्वासन दिएको स्थानीय सम्झन्छन् ।


‘हामीले झूट बोल्नु हुँदैन, निर्माण सकेको घरको तालाचाबी बुझाउँछु, अलिअलि सहयोग तपाईंहरूले पनि गर्नुपर्छ भनेको सुनेका हौँ,’ उनले भने । अहिले विभिन्न सर्त तेर्स्याइएको उनले बताए । ‘सुरुमा ४० बोरा गिटी र आठ टिप ढुंगा मागे, त्यो सबैजसोले दिए,’ उनले भने, ‘फेरि काठ बोक्नुपर्छ भनेर अर्को सर्त अघि सारे । अहिले फेरि शौचालयको खाल्डा आफैं खन्नुपर्छ भन्ने सर्त छ ।’


एनआरएनले पटक–पटक गाउँलेलाई दुःख दिने काम गरेको कुमार सुनारको आरोप छ । ‘घर बनाइदिएकोमा धन्यवाद छ,’ उनले भने, ‘तर चाहिएको जस्तो बनेन, बस्तीमा कुनै सुविधा पनि भएन । बाहिरबाट आकर्षक देखिने, भित्र प्लास्टर पनि नगरेको घर हामीलाई दिने भन्दा अचम्म लागेको छ ।’ स्थानीयको चर्को असन्तुष्टि र आक्रोशबीच एनआरएन भने बस्ती हस्तान्तरण गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छन खोजेको छ । घर ठडिएकाले अब छिट्टै हस्तान्तरण गर्ने एनआरएनए प्रोजेक्ट डाइरेक्टर सुवास अधिकारीले बताए । ‘निर्माणको काम सकियो, शौचालय बन्दै छ, अब हस्तान्तरण गर्ने दिन कुरिरहेका छौं,’ उनले भने ।


असार पहिलो साताभित्रै बस्ती हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा जुटेको उनले बताए । ‘राष्ट्रपतिसँग समय मागिसक्यौँ, असार पहिलो साताभित्र हस्तान्तरण गर्छौं,’ उनले भने । सडक, बिजुलीलगायत पूर्वाधार विकास भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो गच्छेअनुसार ढोका हालिदिएका छौँ, उहाँहरूलाई चित्त नबुझे झिकेर अर्को हाल्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।


५ सय ७३ बाहेक छुटेका अन्य लाभग्राहीको घर एनआरएनले बनाउन नसक्ने उनले बताए । मौसम र भौगोलिक अवस्थाका कारण पुनर्निर्माण सक्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।


'४० दिनमा हस्तान्तरण गरौं’

३/४ दिनभित्र लाभग्राहीको सूचीकरण र १५ दिनभित्र कित्ताकाटसँगै लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेर ४० दिनभित्र बस्ती हस्तान्तरण गर्न भनेको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले बताए । ‘४० दिनभित्र घरको भित्री काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने सल्लाह भएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर बस्ती निर्माणको अवस्था बुझाउँछौं ।’ छुट भएका घरको विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए ।


लालपुर्जा र बस्ती हस्तान्तरण सँगै : प्राधिकरण सीईओ

कित्ताकाटको काम २/४ दिनमा सुरु हुने पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले बताए । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अबको २ महिनाभित्र जग्गाधनी पुर्जा बाँडछौँ, बस्ती हस्तान्तरण पनि त्यसैको आसपासमा हुन्छ ।’ अधुरो बस्ती हस्तान्तरण नहुने उनले प्रस्ट पारे ।


‘घरको फिनिसिङ सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘भित्र बिजुली र पानीको व्यवस्था अनिवार्य छ, यसको व्यवस्थापनका लागि भनिसकेको छु ।’ तला छाप्ने, पिँढी बनाउनेलगायत काम बाँकी नै रहेको उनले बताए । ‘स्थानीयसँग छलफल गरें, पाकाहरूलाई पुरानै ठाउँप्रति लगाव रहेछ तर तलको बस्ती जोखिमयुक्त छ,’ उनले भने । केही दिनअघि प्राधिकरणमै एनआरएन अध्यक्ष, मालपोत, नापी र स्थानीयसँग छलफल भएको उनले बताए ।


छुट भएका भूकम्पपीडितको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई भनिएको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले घर बनिरहेका ५ सय ७३ लाभाग्राहीको अन्यत्र घर भए/नभएको पत्ता लगाउन भनेका छौं,’ उनले भने । बस्तीभित्र पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्ने र झ्यालढोकालगायत संरचना गुणस्तरीय भए/नभएको अनुगमन गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?