एकीकृत बस्ती निल्नु न ओकल्नु

हरिराम उप्रेती

गोरखा — धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकस्थित गुप्सीपाखामा एनआरएनले बनाएको एकीकृत बस्ती स्थानीयवासीलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । एनआरएनको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति, गुणस्तरहीन काम, सम्झौताविपरीतका सर्त र निर्माण सम्पन्न नहुँदै हस्तान्तरण गर्ने हतारोका कारण भूकम्पपीडित आजित भएका छन् ।

गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–४, लाप्राकस्थित गुब्सीपाखामा भूकम्पपीडितका लागि बनाइएको एकीकृत नमुना बस्ती । तस्बिर : हरिराम/कान्तिपुर

आफ्नो खेतबारीभन्दा निकै माथि डाँडामा बनाइएको बस्ती बस्न मात्रै मिल्ने खालको छ । बस्तुभाउ पाल्न र खेतीपातीका लागि पुरानै थातथलोमा झर्नुपर्ने भएकाले अपायक भएको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसमाथि एनआरएनले तेर्स्याएका सर्तका कारण उनीहरू बस्तीमा बस्न इच्छुक देखिएका छैनन् ।

समुद्र सतहबाट २ हजार ७ सय ५० मिटर उचाइको गुप्सीपाखामा बाह्रै महिना बस्न मिल्दैन । ६ महिना बढी हिउँले ढाकिन्छ । त्यतिबेला बाध्य भएर बस्ती छाड्नुपर्ने स्थानीय जुनी गुरुङ बताउँछिन् । तीन आनामा बनेको घरले गुजारा नचल्ने भन्दै उनले पुरानै थातथलोमा घर ठड्याइसकेकी छन् ।

गुप्सीपाखाबाट बारीसम्म आउजाउ गर्दा आधा दिन त्यसै जान्छ, माथि पनि घर बन्दै छ भनेर सुनाउनचाहिँ भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘खेतीकिसान नगरे गरिखाने बाटो छैन । त्यतिसाँघुरो घरमा बाख्रा बाँध्न पनि मिल्दैन । कसरी बस्ने ?’

लाप्राकका धेरै बासिन्दाले पुरानै बस्तीमा अस्थायी र स्थायी प्रकृतिका घर बनाइसकेका छन् । ‘सधैं गुप्सीपाखामा बसेर साध्य लाग्दैन, खेती किसानीका लागि तल्लो गाउँ झर्नैपर्छ,’ स्थानीय तेजमाया गुरुङले भनिन् । स्कुल, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय भने गुप्सीपाखानजिकै सरिसकेका छन् । लाप्राकको पुरानो गाउँबाट दुई घण्टा हिँडेर विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् ।

२०५६ सालको पहिरो र २०७२ को भूकम्पले बस्तीमा जोखिम बढेपछि सुरक्षित स्थानको खोजीमा गुप्सीपाखा सरेका स्थानीय पुरानै बस्ती फर्किसकेका छन् । एनआरएनले बनाएका ५ सय ७३ घरमध्ये सबैजसोको छाना छाउने काम सकिएको छ तर भित्री फिनिसिङको काम अलपत्र छ । रंगरोगन गरेर बस्तीको बाहिरी स्वरूप आकर्षक बनाइएको छ ।

निर्माण सुरु हुँदा उत्साहित स्थानीयलाई सम्पन्न हुँदै गर्दा बस्ती चित्त बुझेको छैन । ‘जापानी प्रविधिको झ्यालढोका भनियो, औंला सिधा बनाएर जोडले हाने प्वाल पर्छ,’ स्थानीय अमिर गुरुङले भने, ‘गाउँमा त्यस्तो झ्यालढोका कामै छैन । भित्र प्लास्टर गरिएको छैन, पार्टेसन छैन, तला छापेको छैन, शौचालय बनेको छैन, हस्तान्तरण गरिहाल्ने मात्र भन्छन् ।’

चौतर्फी आलोचना र स्थानीयको असन्तुष्टिपछि एनआरएनले शौचालय बनाउने सुरसार गरेको छ तर खाल्डा खन्न स्थानीयले श्रमदान गर्नुपर्ने उसको सर्त छ । एनआरएनले स्थानीयसँग सल्लाह नगरी अघि बढदा समस्या थपिएको गणेश गुरुङ बताउँछन् । ‘माथिल्लो तलामा निकै पातलो एसी ब्लक छ, रड पनि सँगै राखौंभन्दा मानेनन्,’ उनले भने, ‘पातलो ब्लक किनहालेको भन्दा बाक्लो गारो लगाउँदा धान्दैन भन्छन् ।’

एनआरएनले बस्ती हस्तान्तरणमा देखाएको हतारोप्रति स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । २०७३ माघ ३ मा बस्ती निर्माण सुरु हुँदा ८ महिनाभित्रै सकेर हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्धारित समयमा आधा काम पनि नसकिएपछि एनआरएनले ०७६ वैशाख १२ गते बस्ती हस्तान्तरण गर्ने योजना बनायो । सम्भव नभएपछि जेठ २३ को मिति तोकियो । पछिल्लो मिति पनि गुज्रिसकेको छ ।

अपूरो घर हस्तान्तरण गरे स्वीकार्य नहुने स्थानीय मारसिंह गुरुङले बताए । ‘सम्पूर्ण चिजको व्यवस्थापन नगरेसम्म घर नलिने स्थानीयको अडान छ,’ उनले भने, ‘हस्तान्तरणै गर्ने हो भने वडा वा गाउँपालिकाले अधुरा काम पूरा गर्ने प्रतिबद्घता जनाउनुपर्छ ।’
एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेले घर निर्माण सकेर तालाचाबी मात्र बुझाउने आश्वासन दिएको स्थानीय सम्झन्छन् ।

‘हामीले झूट बोल्नु हुँदैन, निर्माण सकेको घरको तालाचाबी बुझाउँछु, अलिअलि सहयोग तपाईंहरूले पनि गर्नुपर्छ भनेको सुनेका हौँ,’ उनले भने । अहिले विभिन्न सर्त तेर्स्याइएको उनले बताए । ‘सुरुमा ४० बोरा गिटी र आठ टिप ढुंगा मागे, त्यो सबैजसोले दिए,’ उनले भने, ‘फेरि काठ बोक्नुपर्छ भनेर अर्को सर्त अघि सारे । अहिले फेरि शौचालयको खाल्डा आफैं खन्नुपर्छ भन्ने सर्त छ ।’

एनआरएनले पटक–पटक गाउँलेलाई दुःख दिने काम गरेको कुमार सुनारको आरोप छ । ‘घर बनाइदिएकोमा धन्यवाद छ,’ उनले भने, ‘तर चाहिएको जस्तो बनेन, बस्तीमा कुनै सुविधा पनि भएन । बाहिरबाट आकर्षक देखिने, भित्र प्लास्टर पनि नगरेको घर हामीलाई दिने भन्दा अचम्म लागेको छ ।’ स्थानीयको चर्को असन्तुष्टि र आक्रोशबीच एनआरएन भने बस्ती हस्तान्तरण गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छन खोजेको छ । घर ठडिएकाले अब छिट्टै हस्तान्तरण गर्ने एनआरएनए प्रोजेक्ट डाइरेक्टर सुवास अधिकारीले बताए । ‘निर्माणको काम सकियो, शौचालय बन्दै छ, अब हस्तान्तरण गर्ने दिन कुरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

असार पहिलो साताभित्रै बस्ती हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा जुटेको उनले बताए । ‘राष्ट्रपतिसँग समय मागिसक्यौँ, असार पहिलो साताभित्र हस्तान्तरण गर्छौं,’ उनले भने । सडक, बिजुलीलगायत पूर्वाधार विकास भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो गच्छेअनुसार ढोका हालिदिएका छौँ, उहाँहरूलाई चित्त नबुझे झिकेर अर्को हाल्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

५ सय ७३ बाहेक छुटेका अन्य लाभग्राहीको घर एनआरएनले बनाउन नसक्ने उनले बताए । मौसम र भौगोलिक अवस्थाका कारण पुनर्निर्माण सक्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

'४० दिनमा हस्तान्तरण गरौं’
३/४ दिनभित्र लाभग्राहीको सूचीकरण र १५ दिनभित्र कित्ताकाटसँगै लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेर ४० दिनभित्र बस्ती हस्तान्तरण गर्न भनेको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले बताए । ‘४० दिनभित्र घरको भित्री काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने सल्लाह भएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर बस्ती निर्माणको अवस्था बुझाउँछौं ।’ छुट भएका घरको विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए ।

लालपुर्जा र बस्ती हस्तान्तरण सँगै : प्राधिकरण सीईओ
कित्ताकाटको काम २/४ दिनमा सुरु हुने पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले बताए । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अबको २ महिनाभित्र जग्गाधनी पुर्जा बाँडछौँ, बस्ती हस्तान्तरण पनि त्यसैको आसपासमा हुन्छ ।’ अधुरो बस्ती हस्तान्तरण नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

‘घरको फिनिसिङ सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘भित्र बिजुली र पानीको व्यवस्था अनिवार्य छ, यसको व्यवस्थापनका लागि भनिसकेको छु ।’ तला छाप्ने, पिँढी बनाउनेलगायत काम बाँकी नै रहेको उनले बताए । ‘स्थानीयसँग छलफल गरें, पाकाहरूलाई पुरानै ठाउँप्रति लगाव रहेछ तर तलको बस्ती जोखिमयुक्त छ,’ उनले भने । केही दिनअघि प्राधिकरणमै एनआरएन अध्यक्ष, मालपोत, नापी र स्थानीयसँग छलफल भएको उनले बताए ।

छुट भएका भूकम्पपीडितको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई भनिएको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले घर बनिरहेका ५ सय ७३ लाभाग्राहीको अन्यत्र घर भए/नभएको पत्ता लगाउन भनेका छौं,’ उनले भने । बस्तीभित्र पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्ने र झ्यालढोकालगायत संरचना गुणस्तरीय भए/नभएको अनुगमन गरिनेउनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँगाउँमा एककोठे घर

भूकम्प अनुदानमा बनाइएका घरमा बाख्रापालन
प्राविधिकले मापदण्डबारे उचित सल्लाह नदिँदा भद्रगोल 
गाउँ पुग्दैनन् इन्जिनियर
देवेन्द्र भट्टराई, नगेन्द्र अधिकारी, कृष्ण थापा

काठमाडौं, काभ्रे, नुवाकोट — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको अनुदानका भरमा आफूखुसी घर बनाउने धेरैजसो ग्रामीण बासिन्दाका घर ‘बस्नै नमिल्ने’ भेटिएका छन् । विनाशकारी भूकम्पको तीन वर्षभित्र क्षतिग्रस्त निजी आवासमध्ये ८० प्रतिशत पुनर्निर्माण भइसकेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

तर रसुवा, नुवाकोट, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङलगायत अति प्रभावित जिल्लामा बनेका निजी घर ‘बेकम्मा’ छन् । ‘जसरी पनि तीनकिस्ते अनुदान रकम लिनैका लागि’ बनाइएका यस्ता घरमा तोकिएका प्राविधिकले कडाइका साथ अनुगमन नगरेको र सम्बद्ध स्थानीय निकायसमेत यसबारे ‘मौन’ बसेको पाइएको छ । भूकम्पमा क्षति बहोरेका ४ लाख २७ हजार १७ घरपरिवारले जनही ३ लाख रुपैयाँका दरमा घर निर्माणका लागि सहयोग लिएको प्राधिकरणको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि गाउँगाउँमा बनेका ‘एककोठे घर’बारे सेवाग्राहीसँग निर्माण सम्झौता भइसकेपछि र तीनकिस्ते अनुदान दिइसकेपछि मात्रै जानकारी पाएको छ । ‘हामीले घर निर्माणका लागि विभिन्न डिजाइन पेस गरेका थियौं,’ प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘आफूलाई बस्न मिल्ने खालको संरचना बनाउनू भनेका हौं । तर अहिले अनुदान पाउनकै लागि एककोठे घर बनाइएको जानकारी आएको छ । प्राधिकरण यसबारे गम्भीर छ ।’ एककोठे घरबारेको गुनासो र उजुरी बढी आएपछि हालै प्राधिकरणले आन्तरिक रूपमा एक प्राविधिक समूहको कार्यदल पनि बनाएको छ । यसले नीतिगत कडाइ तथा अबको कार्यदिशामा नीति निर्धारण गर्नेछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन अभियानमा संलग्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि ‘एककोठे घर’ प्रकरण चर्चामा आएपछि गत माघमा भूकम्प अतिप्रभावित केही जिल्लामा अवलोकन भ्रमण गर्दै गलत कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

‘कम गुणस्तर र क्षेत्रफल भएका बसोबास गर्न अयोग्य साना एककोठे घर तीव्र रूपमा निर्माण भइरहेकाले यो विकृति रोक्न नीतिगत व्यवस्था जरुरी छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङसमेतका जिल्लाका भूकम्पपीडितको नाममा बनाइएका धेरै घर साना र एककोठे पनि देखिए,’ ट्रान्सपरेन्सीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत निकायमा पठाएको सचेतनापत्रमा भनिएको छ, ‘ती घरमध्ये केही ८/८ वर्गफिटसम्मका पनि रहेको पाइयो । औचित्य र उपादेयताका दृष्टिले घरै भन्न नसुहाउने, दुईवटा खाट पनि नअटाउने, भान्साकोठाबिनाको र न्यूनतम खाद्यान्न तथा सरसामान पनि राख्न नमिल्ने घर निर्माण एवं अनुमोदनमा कहाँ/कसबाट कसरी त्रुटि हुन गयो ? सुधार हुन जरुरी छ ।’

प्राधिकरणसँग अनुदान सम्झौता गरेका ७ लाख ६२ हजार ३ सय ७ घरपरिवारमध्ये झन्डै आधाले घर निर्माण गरिसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । २०७२ वैशाख १२ र त्यसपछि गएका परकम्पका कारण देशभर ८ हजार ७ सय ९० व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । २२ हजार ३ सय व्यक्ति घाइते भएका थिए । ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ निजी घर, २ हजार ६ सय ५८ सरकारी भवन र विद्यालयका १९ हजारभन्दा बढी कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
काभ्रेको चौरीदेउराली–६ स्थित कात्तिकेदेउरालीमा भूकम्पपीडितले निर्माण गरिरहेको २ कोठे घर।तस्बिर : नगेन्द्र अधिकारी/कान्तिपुर

'एककोठे घरको भीड’
भूकम्पपछि गाउँमा खटिएका प्राविधिकको गलत सल्लाह र अनुदान रकम पचाउने पीडितको नियतका कारण काभ्रेको विकट मानिने खानीखोलामा धेरैजसो ‘एककोठे घर’ बनेका छन् । आवास अनुदानबापतको ३ लाख रुपैयाँ लिएर निकै कम खर्चमा बनेका यस्ता घरमा भूकम्पपीडितले गुजारा चलाउन सक्ने अवस्थासमेत छैन ।

रामेछाप, कोसी पारिदेखि काभ्रे, कोलाँतीसम्मको मार्ग आसपासमा मात्रै ५० भन्दा बढी यस्ता घर देखिए, जसलाई स्थानीयले ‘तीनलाखे धुरी’ भन्ने रहेछन् । काभ्रेको, खानीखोला गाउँपालिका ४ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर वाइबाको वडामा मात्रै भूकम्पीडित आवास अनुदान लिएर बनेका करिब २ सय घर एककोठे छन् । ‘प्राविधिक गाउँमा बसेनन्, १२/१२ फिट लम्बाइ चौडाइ भएको बनाए हुन्छ भन्ने सल्लाह दिए,’ वाइबाले भने, ‘खासमा एउटा कोठाको आकार भनेको रहेछ । तर राम्रोसँग सल्लाह नदिइँदा पूरै घर त्यही आकारमा बनेका छन् ।’ एककोठे घरले आवास अनुदानबापतको थप रकम नआउने भएपछि केहीले सोही कोठामा जबर्जस्ती जोडेर अर्को कोठा बनाउन लागेका छन् ।

वडा नं ३ का अध्यक्ष जयबहादुर लुंगेली भने प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिक भित्री बस्ती नछिर्दा समस्या उब्जिएको बताउँछन् । ‘मेरो वडामा पनि ८०/८५ वटा घर एककोठे बनेका छन्,’ लुंगेलीले भने । प्राधिकरणले अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, पुरुष र ज्येष्ठ नागरिक मात्रै बस्ने परिवारलाई ‘एककोठे घर’ बनाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैका आडमा हैसियत हुने लाभग्राहीले पनि ‘एककोठे घर’ बनाएका हुन् ।

खानीखोला गाउँपालिकाको १ र २ नम्बर वडामा पनि उस्तै समस्या छ । प्राविधिक गाउँमा नबस्ने र राम्रोसँग कुरा नबुझाउँदा पीडितले एककोठे घर बनाएको वडा नम्बर १ का अध्यक्ष ज्ञानबहादुर लामाको तर्क छ । वडा नम्बर २ की महिला सदस्य बिरानीमाया थिङ आफ्नो वडामा दुईकोठे नै घर बने पनि ती साह्रै सानो भएको तर्क गर्छिन् । ‘एककोठे घर त हाम्रो वडामा बनेका छैनन् तर बनेका २ कोठे घर पनि निकै साना छन्,’ बिरानीमायाले भनिन् ।

'ज्वाइँ’ जस्ता इन्जिनियर
बेथानचोक १,च्याम्राङबेसीका चूडामणि तिमल्सिनाले भूकम्पपछि खटिएका इन्जिनियरलाई ‘ज्वाइँ’को संज्ञा दिए । ‘गाउँमा खटिएका इन्जिनियरलाई ज्वाइँभन्दा बढी सम्मान गर्नुपर्छ, गाउँमा जान्छन् कि जाँदैनन्, त्यो पनि थाहा हुँदैन,’ उनले भने ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भनिएका इन्जिनियर आफ्नो कार्यशैलीका कारण आलोचित छन् । इन्जिनियरको कार्यशैलीका कारण पीडितले समयमै किस्ता पाएका छैनन् भने कतिपय घर प्राविधिक रूपमै कमजोर बनेका छन् । नियममा, प्राविधिकले मापदण्डअनुसार रहेको प्रमाणित गरेपछि मात्रै किस्ता प्रक्रिया अघि बढ्छ । मापदण्डमा नबनेका कारण अनुदानको किस्तासमेत नपाउने अवस्था छ । तर खानीखोला गाउँपालिकामा प्राविधिकको लापरबाही र गलत सल्लाहकै कारण करिब ४ सय घर एककोठे मात्रै बनेका छन् ।

गाउँमा खटिएका प्राविधिक (इन्जिनियर) को हाजिर प्रमाणित गर्ने स्थानीय वडाध्यक्षले नै इन्जिनियर गाउँमा नबस्ने बताए । ‘गाउँमा खटिएका इन्जिनियर काठमाडौं बस्नुहुन्छ, महिनामा एक पटक मात्रै आउनुहुन्छ,’ खानीखोला ४का अध्यक्ष वीरबहादुर वाइबा भन्छन्, ‘वडाले हाजिर प्रमाणित नगरिदिए पनि गाउँपालिकाबाट गराउँछौं भन्नुहुन्छ । र, त्यसरी नै तलब बुझिरहनुभएको छ ।’

प्राधिकरणले जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहसँग इन्जिनियरको खटनपटन र स्थानीय तहले गर्ने सम्झौता गरे पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको नमोबुद्ध नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोलाप्रसाद चापागाईंले सुनाए । ‘सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई हुने भन्ने सम्झौता गरे पनि प्राधिकरणले पालना गरेको छैन,’ चापागाईंले भने, ‘एक त पर्याप्त जनशक्ति छैन, अर्कोतिर वडा नै खाली गराएर इन्जिनियर सरुवा भइसक्दा पनि नगरपालिकालाई जानकारी हुँदैन ।’

स्थानीय तह मातहत रहे पनि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) ले नै इन्जिनियरको खटनपटन गर्दै आएको छ । हाजिर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी वडाध्यक्षको भएकाले काम नगर्ने प्राविधिकको ‘हाजिर प्रमाणित नगरिदिन’ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार हेर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख लोकनाथ रेग्मीको अनुरोध छ । ‘काम नगर्ने इन्जिनियरको हाजिर प्रमाणित नगरिदिनुस्, हामी तलब रोकिदिन्छौं,’ उनले भने ।

इन्जिनियरहरू भने काम गरेको दाबी गर्दै बस्न र खानै समस्या भएको दाबी गर्छन् । ‘बस्नेखाने ठाउँ छैन, कागजपत्र राख्ने कार्यालयसमेत छैन, हामी कहाँ बसेर काम गर्ने ?’ खानीखोलामा खटिएका सब इन्जिनियर मीनबहादुर भण्डारीले भने, ‘इन्जिनियरका कारण मात्रै समस्या भएको होइन, प्रक्रियाका कारण किस्ता पाउन नै ३ महिना लाग्छ ।’ नमोबुद्ध नगरपालिकामा खटिएका फोकल इन्जिनियर संस्कार श्रेष्ठले पढाइ र कार्यक्षेत्रको ज्ञानमा कमी हुँदा केही समस्या भएको हुन सक्ने स्विकारे ।

एकल महिला : एक कोठा
नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिका ३ की ४८ वर्षीया उर्मिला तामाङ भूकम्पपछि बनाएको घर साँघुरो भएपछि नजिकै रहेको पुरानै भत्किएको घरमा बसिरहेकी छन् । उर्मिला एकल महिला हुन् । उनको ६ जनाको परिवारमा छोरीहरू बिहे गरेर गइसके । साना छोरा लिएर भत्केको घरमा उनी बस्दै आएकी छन् ।

उनका श्रीमान् च्यासे तामाङ बितेको ३ वर्ष भयो । दुःखजिलो गरेर परिवार पाल्दै आएकोउनी बताउँछिन् । ‘बल्लतल्ल घर त बनाएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर साँघुरो भएकाले नयाँ घरमा सर्न सकेकी छैन ।’ एककोठे घरमा आफू सुत्दा मकै, कोदो राख्नकै समस्या भएको उनले सुनाइन् ।

सोही वडाकी ५५ वर्षीया नीरमाया तामाङ पनि एकल महिला हुन् । रंगीन नीलो जस्ताले छाएको घर सानो भए पनि उनले बाख्रासमेत बाँधेकी थिइन् । उनको घरभित्र डोरीमा लसुन सुकाइएको देखिन्थ्यो । तल ओछ्यान र नजिक चिसो लाग्छ भनेर डोकाको फ्ल्याक हालेर बाख्रा बाँधिएको थियो । ‘घर राम्रो बनाएँ जस्तो लाग्छ,’ भूकम्पपछि पाएको अनुदान सहयोगका भरमा बनेको एककोठे घरबारेउनले भनिन्, ‘एकल महिलालाई एक कोठा भए हुन्छ भनेर भनिएको थियो, अलिक हतारमै बनाएछु जस्तो लाग्दै छ ।’

रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङका अनुसार उनको गाउँ क्षेत्रमा पनि एककोठे घर बनाउनेहरू छ्यापछ्याप्ती छन् । अति प्रभावित भेगका रूपमा चिनिएको रसुवाको हाकु गाउँमा रहेको सिंगो बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनेर खानी तथा भूगर्भ विभागको अध्ययनले देखाएको छ ।

तर पनि हाकुको बस्ती र स्थानीय स्कुलसमेत त्यहीँ रहेको अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए । ट्रान्सपरेन्सी नेपालले पनि हाकु बस्तीमा स्कुल सञ्चालन भइरहेको अवस्था ‘डरलाग्दो’ रहेको बताएको छ । ‘जोखिमयुक्त स्थलबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक बनाउन जरुरी छ,’ ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्टमाउल्लेख छ ।

'भ्रष्ट कार्यशैलीको परिणाम'

खेमराज रेग्मी
अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार कार्यक्रमअन्तर्गत अति प्रभावित १४ जिल्लामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसहित सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा पारदर्शिता बढाउने, गुणस्तरीयता कायम गर्ने तथा सम्बन्धित कर्मचारी एवं पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनेलगायत अभियानमा हामी पनि संलग्न थियौं ।

गत माघमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा हामीले गरेको स्थलगत भ्रमणमा त्यहाँ प्राधिकरणको अनुदानमा बनेका ‘एककोठे घर’ अवलोकन गर्न पायौं ।

प्राधिकरणले तय गरेको कार्यविधि र निर्देशनमा जिल्लामा गएर ‘एकल महिलाका लागि एककोठे घर भए हुन्छ’ भन्ने खालका सूचना बाँडिएको रहेछ । नुवाकोटमा भूकम्पलगत्तैको क्षतिग्रस्त घरको लगतमा ५५ हजार घरधुरी निस्किएका रहेछन् । त्यसमा ‘एककोठे घर’ बनाउने निकै रहेछन् । नुवाकोटमा मात्रै यो घरधुरी संख्या ८५ हजार पुगेको रहेछ । प्राधिकरण र भूकम्पपीडित दुवैमा गलत आशय र मनसाय झल्काउने प्रवृत्ति बढिसकेको रहेछ ।

भएको प्रावधानलाई अपव्याख्या गर्ने र प्रावधानमा जे गरे पनि हुन्छ भन्दै ३ लाख रुपैयाँ किस्तामा दिने प्रवृत्तिमा न अनुगमन भएको देखियो, न मूल्यांकन नै । प्राधिकरणमा गएर कुरा गर्दा ‘खोइ, बीचमा म थिइनँ, के भयो कुन्नि’ भन्ने खालका अनधिकृत जवाफ मात्रै पाइयो । प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणतर्फ ८० प्रतिशत काम सकेको दाबी गर्‍यो । उपलब्धि पनि देखायो ।

तर उपादेयता देखिएन । थुप्रै भूकम्पपीडित नयाँ घरमा बस्नै सक्दैनन् । भत्केको पुरानै घरमा कतिपय बसिरहेका छन् । कतिपयले नयाँ घरमा बाख्रापालन गरेका छन् । कतिपयमा सामान भण्डारण गरिएको छ । यी जिल्लामा झन्डै ५० प्रतिशतको अनुपातमा ‘एककोठे घर’ बने कि भन्ने लाग्छ, जुन बसाइका लागि उपयोगहीन छन् ।

सामाजिक र आर्थिक पारदर्शिताको पाटोमा हामीले पहिलेपहिले उद्योग व्यापार, साहुजीहरूलाई नाफाघाटा वा लाभहानि र ठगीको अर्थमा बुझ्थ्यौं, बुझाउँथ्यौं होला । तर पीडत नागरिकको हकमा समेत हाम्रो कार्यशैली भ्रष्ट देखिएको छ । यो समाज भ्रष्टीकरणको दुःखद पक्ष हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्