बालुवाटार जग्गा विवाद : प्लटिङकै लागि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी मोही कायम गरियो । प्लटिङमा पुग्ने बाटो बनाउन सभामुख निवासको पर्खाल पनि भत्काइयो ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा झुक्याएर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेपछि त्यसमा बाटो पुर्‍याउन तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना बनाएको रहस्य खुलेको छ । त्यस क्रममा सभामुख निवासको पर्खालसमेत भत्काइएको र मोहीका नाममा सरकारी जग्गा नै व्यक्तिलाई नामसारी गरिएको हो ।

२०६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गरिएको सरकार स्वामित्व (समरजंग कम्पनीले रेखदेख गरेको) को जग्गा भएको क्षेत्र (रातो घेरा) । तस्बिर : गुगल अर्थ

यो काम २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । निर्णयका क्रममा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयका मन्त्री एवं सचिवलगायत अधिकारी प्रत्यक्ष संलग्न थिए । ‘तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री निवासबाहिरको जग्गा सरकारी नै थियो, सरकारी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमातहत बनाउन पर्खाल बढाइदिए पुग्ने थियो ।

तर प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको प्रपञ्च रचियो,’ ललिता निवासको जग्गा अनियमितताबारे अध्ययन गरिरहेका भूमिसुधार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको नाममा योजना बनाइयो । अनि ती जग्गा व्यक्तिका थिए र मोही पनि भेटिए भनेर नक्कली कागजात बनाई तिनलाई जग्गा दिने काम भयो ।’ ती अधिकारीका अनुसार सरकारी जग्गा एउटा निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री निवासभित्र पर्ने गरी पर्खाल लगाएर समेटेको भए सरकारी जग्गामा नक्कली मोहीको प्रश्न नै उठ्ने थिएन ।

एउटा साँघुरो बाटो मात्रै खुलेको १ सय १३ रोपनीको ठूलो प्लटमा विभिन्न उपाय गरेर सरकारी सम्पत्ति खर्च गरी बाटोलगायत पहुँच खोलिदिने काम भएको ती अधिकारी बताउँछन् । राणा परिवारले गैरकानुनी रूपमा फिर्ता पाएको १ सय १३ रोपनी जग्गामा पुग्न सरकारी जग्गा दिएर बाटो खोल्ने काम भएको उनको भनाइ छ । त्यस क्रममा सभामुखको निवाससमेत भत्काइयो ।

भूमाफियाको प्लटिङमा सरकारी बाटो
२०६६ साल चैत २९ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवाससँग सरोकार राख्ने विभिन्न निर्णय गर्‍यो । त्यसमध्येको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘प्रधानन्यायाधीशज्यू निवासको पश्चिमतर्फदेखि प्रधानमन्त्रीज्यू निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सभामुख निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५ सय ७० मिटर लामो र आठ मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने ।’

यो निर्णयलाई सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भएकाले त्यसै क्रममा बाटो विस्तारसमेत भएजस्तो देखिन्छ तर यथार्थमा यो कामले ललिता निवास क्षेत्रमा प्लटिङ गरेका भूमाफियाबाहेक कसैलाई फाइदा नगरेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास त्यसअघि नै फराकिलो सडकमा जोडिएका थिए, उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको संवेदनशील निवास वरपर जति धेरै सार्वजनिक बाटो भयो, त्यति सुरक्षा जोखिम हुन्छ,’ बालुवाटार निवास प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेका एक सुरक्षा अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । यो प्रस्ताव तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातबाट मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पुगेको थियो ।

चलाखीपूर्ण तरिकाले तयार गरिएको उक्त प्रस्तावको बुँदा ४ मा उक्त सडक निर्माणका लागि व्यक्तिको नाममा रहेको ७ रोपनी ३ आना ३ दाम ३ पैसा जग्गा व्यक्तिको प्रयोग हुने र त्यस क्रममा सट्टाभर्ना नपाउने भन्ने निर्णय भएको छ । व्यक्तिको प्लटिङमा निर्माण हुने बाटोमा व्यक्तिकै जग्गा प्रयोग हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसमा सरकारले सट्टाभर्ना दिने अवस्थै हुँदैनथ्यो । तर त्यही प्रस्तावमा ललिता निवास क्षेत्रको आठ रोपनी १४ आना ३ दाम सरकारी जग्गामध्ये एक रोपनी ११ आना २ दाम जग्गा सरकारले दिने भनी निर्णय भएको छ ।

‘त्यो जग्गा नदिएको भए छलकपट गरी लिइएको जग्गामा निकासका लागि गतिलो बाटै थिएन, घुमेर जानुपर्थ्यो,’ ती सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘सरकारी जग्गा दिएर, सभामुख निवासको पर्खाल भत्काएर प्लटिङमा पुग्ने बाटो बनाइयो ।’ कतिसम्म भने प्लटिङमा जाने बाटोसमेत भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट हुने भनी सचिव बस्न्यातको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरिदियो । व्यक्तिलाई आवश्यक परेको पूर्वाधार सरकारलाई आवश्यक परे जसरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।’

मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि ललितानिवासको प्लटिङ क्षेत्रछेउ सरकारले आफ्नो जग्गा प्रयोग गरेर बाटो बनाइदियो (पहेँलो धर्का) । एकतर्फी मात्रै निकास भएका ठाउँमा सभामुख निवासको पर्खाल फोरेर (बाणले देखाएको भाग) दोहोरो निकाससहितको बाटो बनाइयो ।तस्बिर : गुगल अर्थ


दबाब र पहुँच
सभामुख र ललिता निवासको बाटोको बीचको जग्गामा बाटो बनाइएको हो । सरकारी निकायलाई बाटो नै आवश्यक नभएको अवस्थामा सभामुखको निवास भत्काएर बाटो खोलिएको थियो । यही ठाउँको जग्गा किनेर पछि गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो भवन बनाएको छ । शाही शासनकालका बेला तत्कालीन एमाले नेता विष्णु पौडेलले समेत छोराको नाममा बाटोबिनाको यहीँको जग्गा किनेका थिए । ‘शोभाकान्त ढकाल एमालेमा पकड भएका बिचौलिया हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाटो खोल्न उनको समेत योगदान भयो ।’

राणा परिवारलाई फिर्ता गरेर बालुवाटारमा करिब ३५ रोपनी जग्गा बाँकी थियो । सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने अवस्थामा समेत जग्गाको बीचमा पर्ने विभिन्न प्लटमा मोही लागेको भनी कागजात तयार गरिएको थियो । एकसरो रूपमा नमिलेको त्यस्तो जग्गा प्लटिङ गर्न कठिन हुने र बीचमा राजकुलो, पर्ती र सरकारी जग्गासमेत भएकाले त्यसलाई मिलाउन भूमाफियाको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको खेल भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सबै प्रयास नमिलेपछि...
अख्तियारका आयुक्त भइसकेका वेदप्रसाद शिवाकोटी कानुन व्यवसायीसमेत हुन् । उनलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार, त्यसको सीमितताबारे जानकारी नहुने कुनै भएन । उनी आयुक्त भई ललितबहादुर लिम्बू कार्यवाहक प्रमुख भएको अवस्थामा २०६४ साल जेठ २० गते अख्तियारले समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश दियो । सरकारलाई कुनै पनि निर्णय गर्न आदेश वा निर्देशन दिने काम अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन ।

तर क्षेत्राधिकारबारे जानकार तत्कालीन आयुक्त शिवाकोटीसहितको टोलीले त्यही निर्णय गरिदियो । किन त ? ‘उनीहरूले सोझै जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउनू भन्ने निर्देशन दिन त सकेनन् तर क्षेत्राधिकारविहीन निर्णय गरिदिए,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘ता कि अदालतमा मुद्दा परे त्यो निर्णय उल्टियोस् र आफूअनुकूल निर्णय गर्न पाइयोस् भन्ने उनीहरूको चाहना थियो ।’

नभन्दै उक्त जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न अख्तियारले दिएको आदेशविरुद्ध आफूलाई मोही भनी दाबी गर्नेहरू सर्वोच्च अदालत गए । २०६४ साल फागुन २० गते न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको इजलासले अख्तियारको आदेश बदर गर्न आदेश दियो । त्यस क्रममा सर्वोच्च अदालतले गुठी संस्थानमा परेको निवेदनबारे नियमानुसार कारबाही गर्न आदेश गर्‍यो ।

आफूहरूलाई समरजंग कम्पनीको जग्गाका मोही बताउने व्यक्तिहरूले उक्त जग्गालाई गुठीको बनाउन गुठी संस्थानमा निवेदन दिए । यो उपाय किन उनीहरूका लागि आवश्यक थियो भने, सरकारी जग्गाको तुलनामा गुठीको जग्गा मोहीका नाममा स्वामित्व हत्याउन सहज हुन्छ । त्यो निवेदन पेस गर्ने क्रममा तत्कालीन अवस्थामा केही राणा परिवारले पनि गुठीको जग्गा बनाउन स्वीकृति दिएका थिए ।

नापीका बेलामा त्यो जग्गा भने श्री ५ को सरकारको समरजंग कम्पनीको नाममा थियो । ‘३५ रोपनी जग्गामा आँखा लगाएका ‘भूमाफिया’ द्वयले अरू उपाय नभएपछि गुठीको नाममा दर्ता गर्ने योजना बनाएका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘अगाडि जो देखाइए पनि पर्दापछाडि शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी नै थिए ।, पछि सबै जग्गा उनीहरूले किनेर त्यसको पुष्टि गरे ।’

निवेदनमाथि कारबाहीका क्रममा गुठी संस्थानले सरकारको स्वीकृतिबिना उक्त जग्गा गुठीमा दर्ता गर्न नसकिने भनी प्रत्युत्तर लेख्यो । त्यस बेला भूमिसुधार कार्यालयलाई गुठी संस्थानले पत्राचारसमेत गरेको थियो । ‘अरू कुनै उपाय नदेखेपछि प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा जग्गा व्यक्तिको नाममा सारियो । त्यस क्रममा तत्कालीन एमालेलाई केही आर्थिक सहयोग पनि भएको देखिन्छ,’ सीआईबी स्रोतले भन्यो ।

यो दाबीलाई बल पुग्ने गरी एमाले नेताहरूबीच पनि आरोप प्रत्यारोप भएको जानकार बताउँछन् । विष्णु पौडेल यही जग्गा विवादमा मुछिएपछि केही नेताले उनीमाथि कारबाही मागेका थिए । तर प्रत्युत्तरमा केहीले ‘त्यति बेलाको पार्टीलाई दिएको चन्दाको विषय पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने’ भन्ने माग भएपछि विषयवस्तु गुपचुप राखिएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’ को योजना केवल सरकारी जग्गा हत्याउने आवरण थियो भन्ने तथ्यलाई पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिले समेत पुष्टि गरेको छ । त्रिताल प्रतिवेदनमा उक्त काम ‘चरणबद्ध बदनियतसाथ सम्पन्न भएको’ भनी उल्लेख छ ।

‘जग्गा सट्टापट्टा, दर्ता, दाखिला खारेज गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिबारे मौन रही मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट एकै पटक मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई सिधै जग्गा दर्ता गर्न लेखी पत्र गएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी निर्णयपछि भूमिसुधार मन्त्रालय, विभाग हुँदै कार्यान्वयन गर्ने निकायसमक्ष जाने र निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि भए सभ्याउन सक्ने अवस्थाबाट नियतवश वञ्चित गर्न खोजेको देखियो ।’

समितिले उक्त निर्णय कानुन र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएको समेत ठहर्‍याएको छ । जुन कामका लागि कानुनले जुन निकायलाई अधिकार दिएको हुन्छ, त्यही निकायले काम गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरलाई औंल्याउँदै समितिले सरकारको निर्णयलाई ‘बदनियत’भनेको हो ।

सरकारको निर्णयपछि करिब १३ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासभित्र पर्‍यो भने त्यति नै जग्गा मोहीको आवरणमा आएका व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो । मन्त्रीद्वय विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठसहित सचिवद्वय छविलाल पन्त र दीप बस्न्यातको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको यो निर्णयपछि बचेको सरकारी जग्गासमेत शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र उनका परिवारको नाममा दर्ता भयो ।

मोहीका नाममा आएका जग्गासमेत एउटा बाँकी नरहने गरी उनीहरूले किने । ‘उनीहरूले सोझै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान चाहन्थे, नमिलेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर घुमाउरो बाटोबाट चाहेको निर्णय गराए’ सीआईबी स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०७:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पत्रकारलाई मेयरको धम्की : अनुशासन मिच्दा नेकपा मौन

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — इटहरी उपमहानगरका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले एक पत्रकारलाई खुला रूपमा आक्रमणको धम्की दिए । यस्तो व्यवहार कानुनविपरीत त छँदै छ, उनकै पार्टी नेकपाको अनुशासनभित्र पनि पर्छ । तर आमरूपमा उनीविरुद्ध टिप्पणी भइराख्दा न प्रशासनले चासो दिएको छ न त उनको पार्टी नेकपाले औपचारिक रूपमा केही बोलेको छ । 

चौधरीले धम्की दिँदा पदीय मर्यादा मात्र होइन, पार्टीले लिएका नीतिलाई पनि खुलमखुला चुनौती दिएका छन् । उनले प्रहरी, प्रशासन, अदालत आफूलाई केही मतलब नरहेको बताएका छन् । पार्टीका मुख्य नेताहरू केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनालको नामै किटेर आफूलाई कसैले केही गर्न नसक्ने जनाएका छन् । मुलुकमा कानुनी शासनको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्री नेकपाकै छन् । चौधरी त्यही पार्टीका प्रदेश नम्बर १ सदस्य हुन् ।

पार्टी अनुशासनविपरीत, कानुनलाई पनि चुनौती दिने अभिव्यक्तिबारे नेकपा किन केही बोलिरहेको छैन ? प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग यसको जवाफ छैन । उनी व्यक्तिगत धारणा मात्र सुनाउँछन् । ‘पार्टीले यसबारे के भन्छ, गर्छ म भन्न सक्दिनँ,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘म आफूलाई चाहिँ यो कुरा ठीक लागेको छैन, अनुशासनविपरीतको काम भएको छ, यसमाथि छलफल हुनुपर्छ ।’

चौधरीका विषयमा बुधबार नेकपाका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराईलगायतले पार्टी नीतिविपरीत बोलेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रदेश १ का नेताहरूले केन्द्रबाटै निर्णय गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । तर तीन दिन लगातार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पनि यसबारे कुनै धारणा बनाएन । कुनै समय कम्युनिस्ट पार्टीमा अनुशासनको धेरै महत्त्व हुन्थ्यो । सानो गल्तीमा पनि आत्मालोचना, पदबाट निलम्बन, निष्कासनसम्मका कारबाही हुन्थ्यो ।

नेताहरूले कस्तो बोल्ने, जनतासँग कस्तो व्यवहार गर्ने, पदीय मर्यादाको सीमा के हुनेलगायत विषयले नेता–कार्यकर्तालाई अनुशासनमा बाँधिएको हुन्थ्यो । अहिले नेकपामा यस्तो अनुशासन छिन्नभिन्न छ । नेता–कार्यकर्तामा चौधरीकै जस्तो अराजकता र अनुशासनहीनता मौलाउँदै गएको छ ।

‘केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यति धेरै संरचना बनेका छन् । त्यहाँ हाम्रा नेता–कार्यकर्ता संलग्न छन्, उनीहरूले के गर्छन्, कसरी काम गर्छन्, त्यो पार्टीले हेर्नुपर्ने थियो जुन काम नहुँदा अराजकता सिर्जना भएको छ,’ तत्कालीन एमालेमा लामो समय अनुशासन आयोगको जिम्मेवारीमा रहेका नेता अमृत बोहराले भने ।

पछिल्लो समय नेताहरूलाई पार्टीको कुनै लगाम छैन । मनलाग्दी गर्दै हिँडदा प्रश्न गर्ने कुनै निकाय छैन । कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य कुनै निकायबाट भन्दा आफैं अनुशासित बन्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने विगतको परम्परा हो । अहिले त्यो खस्किएको छ ।

नेकपा विधानले पार्टीमा केन्द्रीय निकायका रूपमा अनुशासन आयोग बनाउने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका अनुशासन आयोगमै रहेका नेताहरूलाई त्यो कामको जिम्मेवारी दिने गरी स्थायी समितिको आमन्त्रित सदस्यमा ल्याइएको छ तर अहिलेसम्म आयोग गठन नहुँदा उनीहरूले काम पाएका छैनन् । ‘विगतमा यस्ता विषय आउँदा आयोगले बुझेर कहाँ के गर्नुपर्ने हो, नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराउँथ्यो,’ नेता बोहराले भने, ‘अहिले जसलाई जे मन लागे पनि गर्न छुट जस्तो भएको छ ।’

विधानमा आयोग बनाउने भनिएपछि त्यसको स्वायत्त अधिकार विगतको भन्दा खुम्च्याइयो । केन्द्रीय समितिले आयोगलाई निर्देशन दिने खालको प्रावधान राखियो । तत्कालीन एमाले र माओवादीभित्र आयोग स्वायत्त रहने खालको व्यवस्था थियो । केन्द्रीय समितिलाई पनि आयोगले निर्देशन दिन सक्थ्यो ।

एकताका क्रममा त्यो प्रावधानमा अंकुश लगाएर आयोगहरू पनि केन्द्रीय समिति मातहत रहने व्यवस्था गरियो । उक्त व्यवस्थाबाट आयोग स्वायत्त नहुने भन्दै गत मंसिरको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले चर्को विरोध गरे । त्यसपछि विधान सच्याएर तत्कालै आयोग गठन गर्ने निर्णय स्थायी समितिले गर्‍यो । त्यसको ६ महिना बितिसक्दा पनि आयोग बनेको छैन ।

‘विगतमा यही काम गर्दै आएको इतिहास र योगदान भएका नेताहरूलाई कामविहीन बनाएर राखिएको छ,’ बोहराले भने, ‘विधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा पार्टीभित्र भइरहेका गलत क्रियाकलाप औंल्याउने निकाय नै भएन, त्यसको प्रभाव अहिले परिरहेको छ ।’

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै सरकारमा नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको बाहुल्य छ । उनीहरूको व्यक्तिगत आचरण, व्यवहार र कार्यशैली पार्टीको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिन्छ । पछिल्लो समय पार्टीभित्र वैचारिक सांस्कृतिक स्खलन भइरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘हाम्रो वैचारिक सांस्कृतिक स्खलन भइरहेको छ, आफ्नो उद्देश्य, सैद्धान्तिक निष्ठा र स्वअनुशासनमा ह्रास आएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको संक्रमण नसकिएकाले त्यसको प्रभाव पनि परेको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT