पत्रकारलाई मेयरको धम्की : अनुशासन मिच्दा नेकपा मौन

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — इटहरी उपमहानगरका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले एक पत्रकारलाई खुला रूपमा आक्रमणको धम्की दिए । यस्तो व्यवहार कानुनविपरीत त छँदै छ, उनकै पार्टी नेकपाको अनुशासनभित्र पनि पर्छ । तर आमरूपमा उनीविरुद्ध टिप्पणी भइराख्दा न प्रशासनले चासो दिएको छ न त उनको पार्टी नेकपाले औपचारिक रूपमा केही बोलेको छ । 

चौधरीले धम्की दिँदा पदीय मर्यादा मात्र होइन, पार्टीले लिएका नीतिलाई पनि खुलमखुला चुनौती दिएका छन् । उनले प्रहरी, प्रशासन, अदालत आफूलाई केही मतलब नरहेको बताएका छन् । पार्टीका मुख्य नेताहरू केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनालको नामै किटेर आफूलाई कसैले केही गर्न नसक्ने जनाएका छन् । मुलुकमा कानुनी शासनको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्री नेकपाकै छन् । चौधरी त्यही पार्टीका प्रदेश नम्बर १ सदस्य हुन् ।

पार्टी अनुशासनविपरीत, कानुनलाई पनि चुनौती दिने अभिव्यक्तिबारे नेकपा किन केही बोलिरहेको छैन ? प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग यसको जवाफ छैन । उनी व्यक्तिगत धारणा मात्र सुनाउँछन् । ‘पार्टीले यसबारे के भन्छ, गर्छ म भन्न सक्दिनँ,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘म आफूलाई चाहिँ यो कुरा ठीक लागेको छैन, अनुशासनविपरीतको काम भएको छ, यसमाथि छलफल हुनुपर्छ ।’

चौधरीका विषयमा बुधबार नेकपाका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराईलगायतले पार्टी नीतिविपरीत बोलेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रदेश १ का नेताहरूले केन्द्रबाटै निर्णय गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । तर तीन दिन लगातार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पनि यसबारे कुनै धारणा बनाएन । कुनै समय कम्युनिस्ट पार्टीमा अनुशासनको धेरै महत्त्व हुन्थ्यो । सानो गल्तीमा पनि आत्मालोचना, पदबाट निलम्बन, निष्कासनसम्मका कारबाही हुन्थ्यो ।

नेताहरूले कस्तो बोल्ने, जनतासँग कस्तो व्यवहार गर्ने, पदीय मर्यादाको सीमा के हुनेलगायत विषयले नेता–कार्यकर्तालाई अनुशासनमा बाँधिएको हुन्थ्यो । अहिले नेकपामा यस्तो अनुशासन छिन्नभिन्न छ । नेता–कार्यकर्तामा चौधरीकै जस्तो अराजकता र अनुशासनहीनता मौलाउँदै गएको छ ।

‘केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यति धेरै संरचना बनेका छन् । त्यहाँ हाम्रा नेता–कार्यकर्ता संलग्न छन्, उनीहरूले के गर्छन्, कसरी काम गर्छन्, त्यो पार्टीले हेर्नुपर्ने थियो जुन काम नहुँदा अराजकता सिर्जना भएको छ,’ तत्कालीन एमालेमा लामो समय अनुशासन आयोगको जिम्मेवारीमा रहेका नेता अमृत बोहराले भने ।

पछिल्लो समय नेताहरूलाई पार्टीको कुनै लगाम छैन । मनलाग्दी गर्दै हिँडदा प्रश्न गर्ने कुनै निकाय छैन । कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य कुनै निकायबाट भन्दा आफैं अनुशासित बन्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने विगतको परम्परा हो । अहिले त्यो खस्किएको छ ।

नेकपा विधानले पार्टीमा केन्द्रीय निकायका रूपमा अनुशासन आयोग बनाउने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका अनुशासन आयोगमै रहेका नेताहरूलाई त्यो कामको जिम्मेवारी दिने गरी स्थायी समितिको आमन्त्रित सदस्यमा ल्याइएको छ तर अहिलेसम्म आयोग गठन नहुँदा उनीहरूले काम पाएका छैनन् । ‘विगतमा यस्ता विषय आउँदा आयोगले बुझेर कहाँ के गर्नुपर्ने हो, नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराउँथ्यो,’ नेता बोहराले भने, ‘अहिले जसलाई जे मन लागे पनि गर्न छुट जस्तो भएको छ ।’

विधानमा आयोग बनाउने भनिएपछि त्यसको स्वायत्त अधिकार विगतको भन्दा खुम्च्याइयो । केन्द्रीय समितिले आयोगलाई निर्देशन दिने खालको प्रावधान राखियो । तत्कालीन एमाले र माओवादीभित्र आयोग स्वायत्त रहने खालको व्यवस्था थियो । केन्द्रीय समितिलाई पनि आयोगले निर्देशन दिन सक्थ्यो ।

एकताका क्रममा त्यो प्रावधानमा अंकुश लगाएर आयोगहरू पनि केन्द्रीय समिति मातहत रहने व्यवस्था गरियो । उक्त व्यवस्थाबाट आयोग स्वायत्त नहुने भन्दै गत मंसिरको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले चर्को विरोध गरे । त्यसपछि विधान सच्याएर तत्कालै आयोग गठन गर्ने निर्णय स्थायी समितिले गर्‍यो । त्यसको ६ महिना बितिसक्दा पनि आयोग बनेको छैन ।

‘विगतमा यही काम गर्दै आएको इतिहास र योगदान भएका नेताहरूलाई कामविहीन बनाएर राखिएको छ,’ बोहराले भने, ‘विधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा पार्टीभित्र भइरहेका गलत क्रियाकलाप औंल्याउने निकाय नै भएन, त्यसको प्रभाव अहिले परिरहेको छ ।’

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै सरकारमा नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको बाहुल्य छ । उनीहरूको व्यक्तिगत आचरण, व्यवहार र कार्यशैली पार्टीको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिन्छ । पछिल्लो समय पार्टीभित्र वैचारिक सांस्कृतिक स्खलन भइरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘हाम्रो वैचारिक सांस्कृतिक स्खलन भइरहेको छ, आफ्नो उद्देश्य, सैद्धान्तिक निष्ठा र स्वअनुशासनमा ह्रास आएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको संक्रमण नसकिएकाले त्यसको प्रभाव पनि परेको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हिंसात्मक गतिविधिमा चन्द समूह

हिंसात्मक गतिविधि रोकेर चन्द समूहले ठोस रूपमा माग प्रस्तुत गर्नुपर्छ । हामी सहजीकरण गर्छौं ।– जनार्दन शर्मा, नेकपा नेता 
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नेत्र विक्रम चन्द समूहले संघीय राजधानीमा गरेको शृंखलाबद्ध विस्फोट र सोमबारको बन्दले हिंसा पुनरावृत्ति हुने शंका बढाएको छ । आइतबार राजधानीमा विस्फोट हुँदा चार जनाको ज्यान गयो । सोमबार पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा बम भेटिए, सवारीसाधनमा आगजनी भयो । यसले सर्वसाधारणमा भय सिर्जना भएको छ । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संघीय संसदको बैठकमा चन्द समूहले लडाकु दस्ता रहेको चारवटा कम्पनी निर्माण गरेको र उपत्यकालाई कारबाहीको निशाना बनाएको जानकारी दिएका छन्। यो सूचनाले चन्द समूहको शक्ति विस्तार हुँदै गएको संकेत दिन्छ।

सरकारले त्यस समूहका गतिविधिलाई गत फागुनमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो। यसपछि चन्द समूह झन् आक्रोशित बनेको देखिन्छ।

चन्द समूहले गत फागुनमै एनसेलको कार्यालयअघि एक जनाको ज्यान जाने गरी विस्फोट गराएपछि सरकारमाथि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने चुनौती थियो। त्यसैले चन्द समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

प्रतिबन्धपछि वार्ताको माहौल बन्ने भन्दै केही नेताले आन्तरिक पहलसमेत गरिरहेको सूचना बाहिर आएको थियो। गत साता भोजपुरमा उक्त समूहका एक जना कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरे प्रहरीको गोली लागी मारिए। त्यसको विरोधमा आइतबार र सोमबार आतंक फैलाउने घटना गराइएका छन्।

यो घटनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चन्द समूहलाई ‘आतंककारी’ को संज्ञा दिएका छन्। ‘हिजो बम पडकाउने आतंककारी समूहलाई सोध्न चाहन्छु माग के हो?’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधानबमोजिम भएको निर्वाचनबाट बनेको सरकार छ, अब के चाहियो?’ चन्द समूहको उद्देश्य नै पैसा उठाउनेबाहेक केही पनि नभएको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी थियो। ‘नेपाललाई अशान्तितिर लैजाने प्रयासलाई सरकारले रोक्छ,’ उनले भनेका छन्।

यस्ता घटनाक्रम बढदै गए सरकार र चन्द समूहको दूरी झन् बढ्ने भएकाले दुवै पक्ष तत्काल वार्तामा बस्नुको विकल्प नभएको सत्तारुढ दलका नेताहरू नै बताउँछन्। उनीहरूले वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

‘यस्तो गतिविधिले कहीँ पुगिन्न, वार्तामा बस्नुपर्छ,’ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं चन्द समूहलाई वार्तामा ल्याउन आन्तरिक पहल गरिरहेका नेता जनार्दन शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘विप्लव (चन्द) जीले आफ्नो माग ठोस रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ, हामी सहजीकरण गर्छौं।’ हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा वार्तामा बस्न समस्या हुने भन्दै उनले यस्ता गतिविधि रोकेर चन्द समूहले माग प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।

सरकारले गत फागुनमा चन्द समूहको गतिविधिमा रोक लगाएपछि नेकपाभित्रै पनि नेताहरूको ठूलो समूहले राजनीतिक ढंगबाटै समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू चन्द समूहलाई मूलधारमा ल्याउन सकिने विश्वाससहित अनौपचारिक सम्पर्कमा छन्।

चन्द समूहप्रति नेकपाको पूर्वमाओवादी खेमा केही नरम छ। शर्मालगायतका दोस्रो तहका नेता मात्र होइन, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बोली पनि अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भन्दा फरक छ।

सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द समूहलाई ‘आतंककारी’ को संज्ञा दिइरहँदा अर्का अध्यक्ष दाहालले भने चन्द समूहका गतिविधि अब धेरै अघि नजाने र पछिल्लो घटना वार्ताको एउटा प्रस्थान विन्दु हुनसक्ने बताए।

‘मलाई लाग्छ यो अन्तिम हुनुपर्छ। उहाँहरू अन्ततः वार्तामा आउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले गरिरहेको बन्द इत्यादि प्रकारान्तरले वार्ताको वातावरण बनाउनकै लागि हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ।’ उनले भित्रभित्रै वार्ताको पहल भइरहेको हुनसक्ने पनि संकेत गरेका छन्। चन्द समूह पूर्वमाओवादीबाट छुट्टिएको हो।

त्यसैले चन्दको राजनीतिक रसायन नेकपाभित्रको पूर्वमाओवादी समूहलाई बढ्ता थाहा छ। त्यही पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापा गृहमन्त्री छन्। ‘सरकारले आफ्नो ढंगले पनि पहल गर्ला, हामी पनि वार्ताका लागि पहल गर्छौं। मुख्य कुरा माग स्पष्ट रूपमा आउनुपर्‍यो,’ नेकपा नेता शर्माले भने।

सरकारले गत साउनमा पूर्वमन्त्री तथा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा राजनीतिक वार्ता टोली बनाएको थियो। उक्त टोलीले चन्द समूहसँग अनौपचारिक पहल गरेको थियो। उक्त समूहबाट पक्राउ परेका खड्गबहादुर विश्वकर्मालगायत नेतालाई छुटाउन वार्ता टोलीले लबिइङ गरेको थियो। ‘पक्राउ परेका व्यक्ति छुटेपछि उहाँहरू अलिक फरक ढंगले अघि बढ्नुभयो, वार्तातर्फ ध्यान दिनुभएन,’ तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेले भने।

उनका अनुसार त्यसबेला चन्द समूहका झन्डै एक दर्जन केन्द्रीय नेतासँग कुराकानी भएको थियो। पक्राउ परेका विश्वकर्मालगायतका नेता छुटेपछि चन्द समूह शक्ति सञ्चय गर्नतर्फ लाग्यो। ‘व्यक्तिहरू नै मारिन थालेपछि सरकारले पनि बाध्य भएर गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। त्यसैका कारण वार्ता नै नगर्ने भन्ने अडानमा कोही पनि रहनुहुन्न,’ पाण्डेले भने, ‘सरकार पनि केही लचिलो बन्नुपर्छ र हिंसात्मक काम चन्द समूहले पनि बन्द गर्नुपर्छ, वार्ताबाटै निकास निकाल्नुपर्छ।’

हिंसात्मक गतिविधि जति नै ठूलो भए पनि त्यसको निकास वार्ता र शान्तिपूर्ण प्रयासबाट मात्र निस्किन्छ भन्ने माओवादी आन्दोलनभित्रै एउटा ठूलो उदाहरण छ। त्यसैले चन्द समूह सधैँ हिसात्मक गतिविधि जारी राखेर वार्ताबाट निरपेक्ष बसिरहन कठिन छ। वार्ता समाधानको विधि हो भन्ने बुझाई चन्द समूहमा पनि छ। यसको पुष्टि गत जेठ ३ गते महासचिव चन्दले ‘इरातोखबर टीभी’ लाई दिएको अन्तर्वार्ताबाट हुन्छ।

गुणराज लोहनीसँगको उक्त अन्तर्वार्तामा चन्दले भनेका छन्, ‘जनता र राज्य, विद्रोही र सत्ता पक्ष, एऊटा राज्य र अर्को राज्य, संघर्षशील शक्ति र दमन गरिराखेको शत्तिका बीचमा वार्ता हुने र भइराखेका छन्। यसको हामी निरपेक्ष विरोध वा समर्थन गर्दैनौँ। वार्ता हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन र सजिलै भइहाल्छ भन्ने पनि होइन। प्रयोगले के साबित गरेको छ भने समस्या आएपछि, संघर्ष र विद्रोह भएपछि वार्ता हुन्छ। वार्ता पनि राजनीतिको एक भाग हो।’

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ २१:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT