राजस्व बाँडफाँटमा तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व

कानुनले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त राजस्वमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत तोकेको छ । तर अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेशलाई राजस्व दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । 
चाँदनी कठायत, राजबहादुर शाही, विष्णुलाल बुढा

(वीरेन्द्रनगर), (मुगु) र (डोल्पा) — प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट प्राप्त हुने राजस्वमा तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थका साथै यार्चाको राजस्वमा विवाद देखिएको हो । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थबाट पाइने लाभको अंश प्रदेश सरकारलाई दिएका छैनन् ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा स्थानीय तहलाई करको दायरा तोकिएको छ । 'संघीय कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेकामा बाहेक प्राकृतिक स्रोतमध्ये आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र दहत्तर-बहत्तरको संकलन शुल्क प्रदेशले लगाउनेछ,' ऐनको दफा ८ मा भनिएको छ, 'स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुंगा, बालुवा र दहत्तर-बहत्तर संकलन गर्नुअघि प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक पर्ने स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र कार्ययोजना प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।' स्थानीय तहले उठाउँदै आएको मनोरञ्जन कर र जिल्ला समन्वय समितिले उठाउँदै आएको नदी तथा खानीजन्य पदार्थको दहत्तर-बहत्तर कर स्थानीय तहमार्फत प्रदेश सरकारले उठाउने ऐनमा उल्लेख छ । यसको बाँडफाँट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई ६०/४० को अनुपातमा गरिने ऐनमा भनिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत डम्मर अर्यालले ऐनको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले राजस्व नबुझाएको बताए । 'आफू पनि सरकार हो भनेर हो कि ? एक रुपैयाँ पनि नबुझाउँदा त अटेर गरेजस्तो भयो,' उनले भने, 'यसबाट राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी ऐन उल्लंघन भएको छ ।'

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट फागुन मसान्तसम्म ७ करोड ५३ लाख ७९ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । उक्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा नपठाएको राजस्व उपशाखाकी नासु गीता चपाईंले जानकारी दिइन् । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले पनि १२ लाख १५ हजारमा श्रमिक सहकारीलाई राजस्व संकलनको जिम्मा दिएको छ । 'सहकारीले पहिले नै हाम्रो खातामा पैसा जम्मा गरिसकेको छ,' नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ताराबहादुर कुँवरले भने, 'केही दिनभित्र प्रदेशलाई ४० प्रतिशत बुझाउँछौँ ।' दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाले तीन लाख राजस्व संकलन गरेको भए पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छैन । नगरपालिकाका लेखापाल राजेन्द्रप्रसाद रिजालले बिहीबार खातामा पैसा आएको र जेठ मसान्तसम्म राजस्व बुझाउने बताए ।

चौकुने गाउँपालिकाले पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबापत राजस्व संकलन गरेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले कसैले ठेक्का नलिएको बताए । उनका अनुसार जोखिमयुक्त ठाउँमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न दिइएको छैन । 'सामान्य ठाउँबाट भने आवश्यक परेका व्यक्तिले सित्तैमा उत्खनन गरिरहेका छन्,' उनले भने ।

५ लाख ७४ हजार राजस्व संकलन गरेको सिम्ता गाउँपालिका पनि ठेकेदारसँगको सम्झौता सकिएपछि मात्रै प्रदेश सञ्चित कोषमा पठाउने योजनामा छ । बराहताल गाउँपालिकाले करिब ८६ लाख राजस्व संकलन गरेकोमा प्रदेशमा पठाएको छैन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा हिसाब गरेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिने गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्व विभाजित कोषमा हुनुपर्ने बताए । 'सबै स्थानीय तहले राजस्व संकलन गरेर आफ्नै खातामा राखेका छन्,' उनले भने, 'यसो गर्नु कानुनविपरीत हुन जान्छ ।' स्थानीय तहलाई सचेत गराए पनि उनीहरूले अटेर गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।

स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले पटक-पटक पत्राचार गरेर राजस्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो । स्थानीय तहले समयमै नबुझाउँदा ५० करोडको आन्तरिक राजस्व अनुमान गरेको प्रदेश सरकारलाई लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेको छ । स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबापत उठेको राजस्व बुझाए ३० करोडसम्म आन्तरिक राजस्व संकलन हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ १८:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अञ्चल अस्पतालमा मुटु रोगको विशेषज्ञ सेवा

जितेन्द्र साह

विराटनगर — बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ ४६ वर्षीय डा.सर्वेशकुमार झाको नेतृत्वमा विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल अस्पतालको मेडिकल विभाग भवनमा अर्को वर्षदेखि ‘क्याथ ल्याब’ सेवा सुरु हुने भएको छ । यो ल्याबमा मुटुको आधारभूतदेखि जटिल प्रकृतिको जाँच हुने उनले जानकारी दिए ।

विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल अस्पतालको मेडिकल विभाग भवन । अस्पतालका विशेषज्ञ डा.सर्वेशकुमार झाको नेतृत्वमा यहि भवनमा अर्को वर्षदेखि मुटु रोगको गहन जाँच सेवा 'क्याथ ल्याब' सुरु हुने भएको छ ।तस्बिर : जितेन्द्र साह/कान्तिपुर

‘अस्पतालको यस्तो खाले जाँच कक्ष वा प्रयोगशालामा मुटुभित्रको गहन समस्या पता लगाउनुकासाथै उपचार पनि हुन्छ,’उनले कान्तिपुरसँग भने । पूर्वी क्षेत्रमा मुटुका बिरामीहरुको संख्या बढै गएको हुनाले तत्कालै यो सेवा आवश्यक भइसकेको उनले बताए । अस्पतालले यसकोलागि चाहिने ‘हाइ इन्ड क्याथ ल्याब मेशीन’ खरिद तथा जडानकालागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग १२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ ।

उक्त मेशीन नहुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या आइरहेको उनले बताए । उक्त अस्पतालमा दैनिक औषत ४० जना उच्च रक्तचापबाट पीडितलगायत विभिन्न खाले मुटुको बिरामी आउने गरेको झाले बताए । उनले २० जना मुटुकै समस्याबाट पीडित हुने गरेको खुलासा गरे । ‘मुटुको भल्भ फेर्नुपर्ने वा ओपन हार्ट सर्जरी गर्नुपर्ने रोगीलाई आफ्नै पहलमा देशकै विभिन्न सरकारी एवं निजी अस्पतालमा अहिलेसम्म पठाइरहेको छु,’उनले भने, ‘बिरामीको रिर्पोटसहित मेल र मेसेज गर्छु, आर्थिक अवस्था खराब भएमा सहयोग गरिदिन अस्पताल एवं सहयोगी सँघसंस्थालाई समेत आग्रह गर्छु ।’

झाको अनुसार कोसी अञ्चल अस्पतालको आईसीयूको ६ वटा बेडमा सधैं उच्च रक्तचाप र मुटुकै बिरामी हुन्छन् । पहुँच विहिनले समेत सेवा पाउने यहाँको आईसीयूमा कम्तिमा २० बेडको आवश्यकता छ । डा. झाको अनुसार चार दसक अगाडि पूर्वाञ्चल र विहारका ३ देखि ५ लाख जनसंख्यालाई ध्यानमा राखिंदा आईसीयूमा बेड संख्या ६ नै थियो ।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) डा.रोशन पोखरेलले भने,‘स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले क्याथ ल्याब योजना बारेमा सुन्न बितिकै खुशी भइ बजेट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा पत्र लेख्न लगाउनु भएको हो ।’ उपकरणका लागि रकम उपलब्ध हुनासाथ कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए । डा.पोखरेलले भने,‘यो वर्ष बजेट निकाशा हुने विश्वास दिलाइएकोले त्यहि अनुरुप अस्पतालको तर्फबाट तयारी अघि बढेको हो ।’

मुटुरोग विशेषज्ञ डा.झालाई यहि विशेषज्ञ सेवाको योजना निर्माण एवं कार्यान्वयनकालागि यस अस्पतालमा आमन्त्रण गरिएको उनले प्रष्टयाए । महोत्तरीको जलेश्वरका झाले चिन सरकारको राष्ट्रपतीय छात्रवृति कार्यकर्ममा छनौट भइ मुटु नचिरि नसाबाटै सल्यक्रिया गर्ने चार वर्षे ‘इन्ट्राभेन्सन कार्डियोलोजिस्ट’ विषयमा पीएचडी (विद्यावारिधी) र लण्डनको वेस्टमिनिस्टर विश्वविद्यालयको छात्रवृतिमा जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर (एमपीएच) गरेका हुन् ।

डा.झाले भने,‘मुटुको व्यथाबाट ग्रस्त विपन्नले पनि सहजै उपचार पाउन् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ मुटुको रोग पत्ता लगाउन गरिने इको र ईसीजी सेवा यो अस्पतालमा निजीकोभन्दा चार गुणा कम शुल्कमा उपलब्ध छँदैछ ।

इच्छा शक्ति र प्रतिवद्धता भएमा सरकारी अस्पतालमा स्तरीय र विश्वसनीय उपचार सेवा दिन सकिने उनले बताए । झाको अनुसार ‘क्याथ ल्याब’ खोल्न सकिएमा सरकारकै नियमकानूनको दायरामा रहेर निजीकोभन्दा आधी शुल्कमा विदेश स्तरको उपचार सेवा दिन सकिन्छ । ‘मुटुको यन्त्र/उपकरणमा सरकारले भन्सार कर छुट गरेकै छ,’उनले भने, ‘प्रविधिको चिन्ता भएन, त्यसको सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्न यहि अस्पतालमा मेरै पहलमा क्षेत्रीय स्तरको तालिम केन्द्र खोलिएको छ ।’

उनले यो अञ्चल अस्पतालमा क्याथ ल्याबकालागि भौतिक पूर्वाधारको समस्या नभएको बताए । ‘मेडिकल विभागमा प्रशस्तै ठाउँ छ, एक छेउमा क्याथ ल्याब हुनेछ,’उनले भने,‘अर्को छोरमा १० बेडको बालबालिका हेरचाह युनिट पनि राख्छौं ।’ हाल उक्त विभागमा रहेको प्रसुति सेवाका लागि एक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले नयाँ भवन निर्माण गरिरहेको हुनाले ठाउँ खाली हुन लागेको हो ।

‘नयाँ भवन एक वर्षभित्रै पूरा हुने संकेत देखियो, सरकारले यो वर्ष बजेट उपलब्ध गराउन बितिकै अर्को वर्ष क्याथ ल्याब पनि सुरु हुनेछ,’डा.झाले भने । उनको अनुसार मुटुका बिरामी र बालबालिकाको उपचारकालागि मेडिकल विभागको भूइँ तल्ला उपयुक्त, पर्याप्त र पूर्ण छ । ‘सबैले सहजै देख्न सक्ने अस्पतालको मुख्य द्वारको नजिकै यो विभाग छ,’उनले भने,‘रोगको प्रकृति अनुरुप सेवाग्राहीको आवागमनमा असहज हुने थलोमा यस्तो ल्याब र बालबालिका वार्डलाई राख्न मिल्दैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ १८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×