कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रकृति जोगाउन वरपीपल रोपौँ : राष्ट्रपति

मधु शाही

बांके — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रकृतिलाई माया गरे मात्र प्रकृतिले हाम्रो संरक्षण गर्ने बताएकी छन् । यसका लागि परम्परागत प्रकृति संरक्षण गर्ने मान्यताहरू व्यवहारमा उतार्न उनले आग्रह गरिन् ।

सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन लागिएको विश्व वातावरण दिवस बु्धवार नेपालगन्जमा उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।


‘पुर्खाले बर र पीपल लगाएर सांस्कृतिक मान्यतामा प्रकृति संरक्षण गरेका थिए’, उनले भनिन्, ‘हामीले पुर्खाले सिकाएको भुल्नु हुँदैन ।’ उनले वन सम्बन्धी केही साहित्यिक श्लोक समेत वाचन गरेर सुनाएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालगन्ज वन डिभिजन परिसरमा आँपको बिरुवा रोपेर दिवसको प्रारम्भ गरेकी थिईन् ।


यहाँ वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन विषयक २ दिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी समेत चलिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन, समस्या र समाधानका उपाय विषयमा विभिन्न ११ कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् । दुई दिने गोष्ठीको नेपालगन्ज घोषणा पत्र समेत जारी हुने वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले बताए ।


उनले नेपालगन्जमा दिवस मनाउने कुराले केही अनावश्यक खर्चिलो भएको आरोपको खण्डन गरे । मुलुक संघीयतामा गएकाले काठमाडौँ केन्द्रित कार्यक्रम गर्नु उचित नरहेको बताए ।


उनले गोष्ठीबाट तयार भएको घोषणापत्रले वनको नीति, व्यवस्था, जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधानमा मार्ग निर्देशन गर्ने विश्वास लिएको बताए । नेपालगन्जमा बुधबार बिहानदेखि सरसफाई, र्‍याली, र वृक्षारोपण लगायत गतिविधि भएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७६ १८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलितमाथि सरकारकै विभेद

स्थानीय तहले दलितका नाममा आएको बजेट तालिम र गोष्ठीका नाममा सिध्याउने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
डीआर पन्त

(डडेलधुरा) — मदन भण्डारी आफ्नो बस्तीमा आएपछि पूरै गाउँ कम्युनिस्ट बनेको डम्बर भुलले बिर्सेका छैनन् । '०४८ देखि अहिलेसम्मका निर्वाचनमा दलित बस्तीले कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक अरूलाई भोट हालेन,' उनी भन्छन्, 'सायद जननेता हाम्रो गाउँ नआएको भए अहिले पनि पानी माग्नुपर्ने नियति भोग्नुपर्ने थिएन कि ?'

बैतडी सदरमुकामसँग जोडिएको बाडीलेक दलित बस्तीमा अहिलेसम्म खानेपानीको राम्रो व्यवस्था छैन । बिजुली नहुँदा अधिकांश दलित परिवारले टुकी बालेर गुजारा गर्छन् । सामुदायिक वन र सार्वजनिक स्थल अहिले पनि उनीहरूको पहुँचबाट टाढा छन् । दलित गाउँलाई लक्ष्य गरेर करोडौं रुपैयाँको लागतमा खानेपानी योजना बने पनि धारा जडान गर्ने शुल्क तिर्न नसक्दा ४० परिवार खानेपानीबाट वञ्चित भए ।

मदन भण्डारी आउँदा दलित बस्ती जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै उस्तै छ । 'यसबीचमा धेरै कम्युनिस्ट सरकार फेरिए । दलितका नाममा देशमा द्वन्द्व पनि भयो,' भुल भन्छन्, 'हाम्रा लागि सरकार बन्नु र फेरिनुको कुनै अर्थ रहेन । दलितको दशा उस्ताको उस्तै रह्यो ।'

डडेलधुरा सदरमुकामसँग जोडिएको दलित बस्ती मालम र छचोडाको अवस्था पनि बैतडीको बाडीलेकभन्दा फरक छैन । 'दलितका नाममा राजनीति भयो,' स्थानीय अगुवा धनीराम सार्की भन्छन्, 'तर उनीहरूको विकास हुन सकेन ।' सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकाभित्र पर्ने दुवै दलित बस्ती अहिले पनि आधारभूत विकासबाट टाढा छन् । खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी परको कुरा, राज्यबाट दलितले सामान्य अवसरसमेत पाएका छैनन् । स्थानीय तहमा करोडौं रुपैयाँ बजेट खर्च भइरहेको छ । विकास निर्माणका योजनामा भने दलितको पहुँच पुगेको छैन ।

दलित समुदायको विकास र उत्थानका नाममा राजनीति भए पनि उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने बैतडी र डडेलधुरा सदरमुकाम नजिकका यी दलित बस्ती हेर्दा पुग्छ । सदरमुकामकै दलित बस्तीको अवस्था यस्तो छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा अवस्था कस्तो होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सदरमुकामका सार्वजनिक स्थलमा छुवाछूत कम देखिए पनि दलितले सबै ठाउँमा प्रवेश पाउने अवस्था छैन । राजनीतिक आरक्षणका कारण बाध्यात्मक रूपमा जनप्रतिनिधिमा दलित प्रतिनिधि चुनिए पनि अन्य कुनै क्षेत्रमा दलितको दशा सुध्रिएको छैन ।

स्थानीय तहले दलितका नाममा आएको बजेट तालिम र गोष्ठीका नाममा सिध्याउने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । दुई आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको प्रदेशले दलित समुदायका लागि के गर्‍यो भनेर प्रश्न गर्दा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले कुनै उत्तर दिन सक्दैनन् । प्रदेशको सामाजिका विकास मन्त्रालय पुग्दा दलितका विषयमा कुनै तथ्यांकसमेत पाउन नसकिएको सुदूरपश्चिममा दलितको अवस्था अध्ययन गरिरहेका प्रा. राजेन्द्र जैसी बताउँछन् । 'स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग दलित समुदायबारे कुनै तथ्यांकसमेत भेटिँदैन,' उनले भने, 'विकास र उत्थान धेरै टाढाको कुरा हो ।'

सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई दलितका लागि विशेष कार्यक्रम भएको जानकारीसमेत छैन । 'दलित मात्र होइन, सबैका लागि विशेष कार्यक्रम बन्दै छन्,' उनी भन्छन् । तर के कार्यक्रम बन्दै भन्ने प्रश्नको उत्तर उनी दिन सक्दैनन् । 'यो विषयमा मलाई धेरै जानकारी छैन,' उनले भने ।

मन्त्री सुवेदी मात्र होइन । उत्तरदायित्व बोकेका कसैले पनि दलित समुदायको विकास र उत्थानका लागि कागजमा समेत काम गर्न सकेका छैनन् । सुदूरको संस्कृतिका विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका प्राडा. मोहन भट्ट भन्छन्, 'दलितप्रति हुने भेदभावको स्वरूप मात्र परिवर्तन भएको छ । विगतमा यो समुदायको शारीरिक मात्र होइन, मानसिक शोषण पनि हुन्थ्यो । अहिलेे विकासका लागि आएको बजेट र अवसरमाथि शोषण छ ।'

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७६ १८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×