कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'के हामीले केपी ओली मार्काको संघीयता मागेका हौं ?'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता तथा सांसद राजेन्द्र महतो मंगलबार संघीय संसदमा निकै आक्रोशित रुपमा पेश भएका छन् । संसदमा जारी बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले पहिले र अहिलेको बजेटमा कुनै भिन्नता नरहेकोले यो स‌ंघीयता विरोधी बजेट भएको तर्क गरेका थिए ।

'संघीयताको मर्मअनुसारको बजेट आएकै छैन्,' उनले भने, 'यो बजेटको विशेषता भनेको यो संघीयता विरोधी हो ।' केन्द्रीय सरकारले नै सबै गर्ने भए देशलाई किन संघीयतामा लगेको भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए । 'यहाँ त संघीयतालाई त लंगौटी लगाइदिने काम पो गर्छन् त । केपी ओली मार्का संघीयता थोडी माग्या थियो हामीले,' उनले भने ।


नियम, कानुन, कर्मचारी, बजेट केही नभएको स‌ंघीयताका लागि जनताले आन्दोलन गरेको होइनन् भन्दै उनले अधिकार प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले फेरी राष्ट्रिय रुपमै आन्दोलित हुनुपर्ने समय आएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।


राजपा सांसद महतोले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि हालसालै गरेको विज्ञापनको पनि विरोध गरेका थिए । 'लहरो तान्दा पहरो जान्छ । दादा गिरी नगर्नुहोस् । केपी ओली मार्काको प्रवृत्ति छोड्नुस् ।' जनताले लडेर प्राप्त गरेको अधिकार कुनैपनि हालतमा खोस्न हुँदैन भन्ने उनको तर्क थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ १३:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सच्याउन सांसदले माग गरे

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सांसदले लोकसेवा आयोगले पछिल्लो पटक कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापन संविधान र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको जनाउँदै  सच्याउन माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा भाग लिने सांसदले स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारसमेत खोस्ने गरी आयोगले नौ हजार ९६१ कर्मचारी केन्द्रबाट किन माग गरेको हो भन्दै प्रश्न गरे ।

प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै उनीहरुले सरकारले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । समाजवादी पार्टी नेपालका रामसहायप्रसाद साहले आयोगको उत्तरदायित्व र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए । उनले भने, 'यो सरकारमातहतको निकाय नभई संवैधानिक अंग हो, उसले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्नुपर्छ, विज्ञापनमा समानुपातिक र समावेशीको अवधारणालाई बेवास्ता गरिएको छ, त्यसैले त्यो विज्ञापनलाई तत्काल स्थगन गरी सच्याएर विज्ञापन गर्नुपर्छ ।'

सांसदले सबै नागरिकले बराबरी अधिकार पाउन नसकेको बताउँदै कर्मचारीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सिध्याउन विदेश भ्रमण गर्ने विगतको प्रवृत्ति दोहोर्‍याउन नदिनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रधानमन्त्रीको आगामी युरोप भ्रमणका समयमा बेलायती गोर्खा सैनिकले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्न बेलायत सरकारसँग कुराकानी गर्न सांसदले सुझाव दिए । बैठकमा सांसद प्रमोद साह, डा मीनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतले धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ १२:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×