चन्द समूहभित्रै वार्ताको दबाब

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई सरकारसँग वार्ता गर्न चौतर्फी दबाब बढ्दै गएको छ । सरकारले गत फागुनमा गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ पर्ने र कारबाही प्रक्रिया असफल हुने क्रम बढ्न थालेपछि चन्द समूहभित्रकै केही नेताले वार्तामा जोड दिइरहेका छन् ।


नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सत्तापक्षीय नेताले पनि चन्द समूहलाई वार्तामा बस्न दबाब दिइरहेका छन् ।

केही दिनअघि नेपाल बन्द गराउने क्रममा बम विस्फोटमा परी आफ्नै कार्यकर्ताको मृत्यु भएपछि चन्द समूहभित्र वार्ताका लागि दबाब चुलिएको छ । तालिमप्राप्त कार्यकर्ता परिचालन गर्न नसक्दा चार कार्यकर्ताको मृत्यु भएको विषयमा समूहभित्र छलफल सुरु भएको छ । नेता–कार्यकर्ताले समूहभित्र बृहत् छलफल गरेर अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाइरहेका छन् । केही सदस्य वार्ता गर्दा आत्मसमर्पणको सन्देश जाने भन्दै तत्काल त्यसतर्फ अघि नबढ्ने पक्षमा छन् ।

मागबारे सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि पोलिटब्युरो सदस्य पदम राई निलम्बित भएका थिए । ‘पार्टीमा कुरा राख्यो कारबाहीमा पर्ने डर हुन्छ, बोल्न सक्ने अवस्थामा कोही साथी पनि छैनौं,’ चन्द समूहका एक पोलिटब्युरो सदस्यले कान्तिपुरलाई भने, ‘पार्टीका साथी पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ, सरकारसँग आफ्ना माग स्पष्टसँग राखौं भन्ने राईलाई कारबाही नै गरियो ।’

निलम्बनपछि राई सत्तारूढ नेकपामा प्रवेश गरेका छन् । चन्द समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी रूपान्तरण र उपचारको प्रयास गर्दागर्दै पनि असम्भव भएपछि पार्टीको स्थायी कमिटीले राईलाई निलम्बन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।‘पार्टीविरुद्ध झन्झन् अन्तरध्वंस र अपराधपूर्ण कार्यमा संलग्न भएकाले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका स्थायी कमिटी सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली, पोलिटब्युरो सदस्य भरत बम, मोहन कार्की, केन्द्रीय सदस्यद्वय बन्धु चन्द र विजय श्रेष्ठलगायत करिब ५ सय नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन् । कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि राईले एक महिनाअघि सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सरकारसँग वार्ताको वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि उनलाई स्थायी कमिटीले निलम्बन गरेको थियो । राई प्रवक्ता विश्वकर्माका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिन्थे ।

चन्द समूहका एक पोलिटब्युरो सदस्यले पछिल्लो समय पूर्वएमाले नेताहरूले भित्रभित्रै चन्द समूहसँग वार्ताको पहल गरिराखेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने आफूमार्फत चन्द समूहलाई वार्तामा ल्याउन पहल गरेका छन् । त्यसका लागि नेकपा केन्द्रीय सदस्य सुदीप मल्ल, रामदीप आचार्यलाई अनौपचारिक रूपमा जिम्मा दिइएको छ । मल्ल, आचार्य कुनै बेला चन्दका प्रियपात्रका रूपमा चिनिन्थे । ‘वार्तामा ल्याउन पहल भइरहेको छ,’ मल्लले भने। अध्यक्ष दाहाल चन्द समूहसँग वार्ता गर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए ।

केही दिनअघि विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले वार्ताका लागि पहल भइरहेको बताएका थिए । सरकार पक्षबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र सांसद सोमनाथ पाण्डेले चन्द समूहका लुम्बिनी इञ्चार्ज वीरजंग चन्दमार्फत नेक्रवित्रम चन्दलाई वार्ता ल्याउन पहल गरेका थिए । वीरजंग नेक्रवित्रमका सहोदर दाजु हुन् । नागरिक अगुवा मल्ल के सुन्दरले चन्द समूहलाई वार्तामा ल्याउनुको विकल्प नझएको बताए ।

'आक्रमण गर्ने नीति छैन’
चन्द समूहले सुरक्षा निकायमाथि आत्रमण गर्ने आफ्नो नीति नभएको स्पष्ट पारेको छ । सोमबार प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै सोलुखुम्बुमा प्रहरीचौकीमा आक्रमण प्रयास भएको भन्ने हल्ला नियोजित रषड्यन्त्रपूर्ण प्रचारबाजी मात्र भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘सरकारले दमन गर्ने उद्देश्यले सोलुखुम्बुमा प्रहरीचौकीमा आक्रमण प्रयास भनेर झूटो समाचार प्रसारण गराएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सोलुखुम्बुमा चन्द समूहले प्रहरीचौकी आक्रमण गर्ने हल्ला चलेपछि चन्द समूहले आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गरेको हो ।

उच्च सतर्कता
ओखलढुंगा– महाकुलुङ गाउँपालिका–३ छेस्काममा चन्द समूहका कार्यकर्ताको गतिविधि बढेलगत्तै सोमबार सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । समूहका कार्यकर्ता आइतबार राति प्रहरी चौकी आक्रमणका लागि आएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । कतिपयले आक्रमण नै भएको दाबी गरे पनि चौकीनजिकै घर भएका स्थानीयले आक्रमण नभएको बताएका छन् ।

‘दुईवटा समूहको गतिविधि राति देखिएको हो,’ एक स्थानीयले टेलिफोनमा भने, ‘ती दुई समूहमध्ये एक समूह राति नै संखुवासभातर्फ लागेको र अर्को समूह सोलुखुम्बुतर्फ हिंडेको गाउँलेबाट मैले पनि थाहा पाएको हुँ ।’ तर उनीहरूले चौकीमै आएर आक्रमण नगरेको उनले बताए ।

समूहका कार्यकर्ताले भने आक्रमणका लागि चौकीमा पुग्दा प्रहरी भागेर कोही नभएको दाबी गरेका छन् । उक्त दाबीको पुष्टि भएको छैन । असईको कमान्डमा रहेको चौकीमा सात जनाको दरबन्दी भए पनि आइतबार चार जना मात्र थिए।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०७:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कांग्रेसका सबै संरचना तदर्थ

पार्टीको नयाँ विधानअनुसार पुराना संरचनाको म्यादसमेत गुज्रिसकेको छ । नयाँ अधिवेशनको तयारी भएको छैन । 
पार्टी कमजोर होस्, हामी कुर्सीमा बसिराखौं भन्ने भावनाले नेतृत्व तह अघि बढेको छ । जागरण अभियानमा जाँदासमेत कार्यकर्ताहरू तपाईंहरूलाई पहिला जागरण चाहिएको छ भन्छन् ।– शेखर कोइराला, केन्द्रीय सदस्य 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — समयमै अधिवेशन गर्न नसक्दा कांग्रेसका स्थानीय तहका संरचना तदर्थ छन् । कांग्रेसले संघीय व्यवस्थाको नयाँ ढाँचाअनुसार पार्टीको संगठनात्मक संरचना पनि बनाउन सकेको छैन । टोल, वडा, गाउँ/नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी पार्टीका ८ तहका संरचना छन् । बुथ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमिति गठन हुन सकेको छैन । 

पुराना संरचनाको समायोजन भएको छैन । समायोजन नहुँदा एउटै वडा, गाउँ, नगरपालिका र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा दुईभन्दा बढी अध्यक्ष छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना हुँदा पूरै गाविस प्रायः एउटा वडा बनेको छ । महानगर, उपमहानगर र निर्वाचन क्षेत्र त्यसरी नै समायोजन भएका छन् । पार्टी संरचना भने पुरानै छन् । एउटै समितिमा एकभन्दा बढी अध्यक्ष भएकाले अधिकांश स्थानीय तहका संरचना विवादित छन् । पार्टीको नयाँ विधानअनुसार पुराना संरचनाको म्यादसमेत गुज्रिसकेको छ । नयाँ अधिवेशनको तयारी भएको छैन ।

पार्टी विधानको दफा ३५ को २ (घ) मा ‘कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुने वर्षभन्दा कम्तीमा १ वर्ष अगावै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र कार्यसमिति गठन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । विधानअनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन ९ महिनापछि गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्थानीय संरचनाका अधिवेशन तीन महिनाअगावै सक्नुपर्ने थियो ।

‘केन्द्रीय कार्यसमितिले समय नथप्दासम्म आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि स्थानीय तहको अधिवेशन भइसक्नुपर्ने हो,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले भने, ‘तर पार्टी नेतृत्वलाई अधिवेशनको चासो छैन । अधिवेशनमा जति ढिलाइ हुन्छ, पार्टीको संगठन त्यत्ति नै धराशायी हुन्छ ।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संविधानको व्यवस्थाअनुसार थप डेढ वर्षको कार्यकाल थप्ने अनौपचारिक सहमति भएको दाबी गरे । त्यसैका आधारमा उनले केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु हुनु एक वर्षअघि स्थानीय तहको अधिवेशन हुने बताए । ‘संविधानअनुसार कार्यकाल डेढ वर्ष थप हुने सहमतिका आधारमा अघि बढेका हौं, अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको संरचना बनाएपछि अधिवेशन गर्ने तयारी हो,’ लेखकले भने, ‘यसो गर्दा सबै काम विधानअनुसार अघि बढ्छ ।’

पार्टी विधानको विविध खण्डको ४३ नम्बरमा ‘पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । ‘असाधारण स्थिति भए केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने’ व्यवस्था विधानमा छ । तर, संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा थप ६ महिना थप्न सक्ने प्रावधान छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले कति समय बढाउने भन्ने निर्णय गरेको छैन ।

पार्टीलाई तदर्थवादमा चलाएर कार्यकाल बढाउँदा पार्टी धराशायी हुने कोइरालाको भनाइ छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कोइरालाले केही समयअघि ०७६ फागुनभित्रै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी अधिवेशनको तालिका बनाउन केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव लगेका थिए ।

‘पार्टी कमजोर होस्, हामी कुर्सीमा बसिराखौं भन्ने भावनाले नेतृत्व तह अघि बढेको छ । अधिवेशनको सुरुवातको कामसमेत भएको छैन । उहाँहरू (सभापतिसहितको संस्थापन पक्ष) अधिवेशन अहिल्यै सुरु गर्न चाहनुहुन्न,’ कोइरालाले भने, ‘जागरण अभियानमा जाँदासमेत कार्यकर्ताहरू हामीलाई होइन, तपार्इंहरूलाई पहिला जागरण चाहिएको छ भन्छन् । विधान पालना भएन, पार्टी तदर्थवादमा चल्यो भन्छन् । अहिले त स्थानीय तहमा तदर्थवाद होइन, पार्टीका संरचना नै छैन भने पनि हुन्छ ।’

केन्द्रीय कार्यसमितिले अधिवेशनका लागि राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्नेबाहेक अन्य तयारी अघि बढाएको छैन । समितिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले मतदाताको नामावली उपलब्ध गराइसकेपछि मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यसका लागि क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरण अधिवेशनको सुरुवाती चरण हो । त्योसम्म पनि हुन सकेको छैन । सिंगो पार्टी तदर्थवादमा चल्दा पनि केन्द्रीय सदस्यहरू मुखमा ताल्चा लगाएर बसेको कोइरालाको गुनासो छ ।

‘भ्रातृ संस्थाहरू वर्षौंदेखि तदर्थवादमै छन् । पार्टीका तल्ला तहका सबै संरचनाको हबिगत त्यस्तै छ । नेविसंघ विघटन भएको चार महिना भयो, तदर्थ समितिसमेत बन्न सकेको छैन, यसले पार्टीको फ्याक्ट्री नै सुकेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले भने, ‘फ्याक्ट्री बन्द गरेपछि पार्टीको भविष्य कहाँ रहन्छ ?’

पार्टीको जागरण अभियान सकिएपछि महाधिवेशनको क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिने रणनीतिमा संस्थापन पक्ष छ । वैशाख २५ मा सुरु भएको पहिलो चरणको एकमहिने जागरण अभियान जेठ २५ मा सकिँदै छ । ‘जागरण अभियान सकिएपछि हामी अधिवेशनका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिन्छौं, पार्टीको विधानभन्दा दायाँबायाँ गर्न कसैले पनि पाउनु हुन्न,’ अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने, ‘पार्टी विधानअनुसार एक वर्षको कार्यकाल बढाए पनि स्थानीय तहको अधिवेशनको प्रक्रिया अब सुरु गर्नुपर्छ । अहिले सुरु गर्न सके ६ महिनामा अधिवेशन गर्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ २१:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT