राजस्व बाँडफाँटमा विवाद

प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा स्थानीय तहलाई करको दायरा तोकिएको छ । ‘संघीय कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेकामा बाहेक प्राकृतिक स्रोतमध्ये आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र दहत्तर–बहत्तरको संकलन शुल्क प्रदेशले लगाउनेछ,’ ऐनको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुंगा, बालुवा र दहत्तर–बहत्तर संकलन गर्नुअघि प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक पर्ने स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र कार्ययोजना प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’ स्थानीय तहले उठाउँदै आएको मनोरञ्जन कर र जिल्ला समन्वय समितिले उठाउँदै आएको नदी तथा खानीजन्य पदार्थको दहत्तर–बहत्तर कर स्थानीय तहमार्फत प्रदेश सरकारले उठाउने ऐनमा उल्लेख छ । यसको बाँडफाँट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई ६०/४० को अनुपातमा गरिने ऐनमा भनिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत डम्मर अर्यालले ऐनको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले राजस्व नबुझाएको बताए । ‘आफू पनि सरकार हो भनेर हो कि ? एक रुपैयाँ पनि नबुझाउँदा त अटेर गरेजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘यसबाट राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी ऐन उल्लंघन भएको छ ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट फागुन मसान्तसम्म ७ करोड ५३ लाख ७९ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । उक्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा नपठाएको राजस्व उपशाखाकी नासु गीता चपाईंले जानकारी दिइन् । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले पनि १२ लाख १५ हजारमा श्रमिक सहकारीलाई राजस्व संकलनको जिम्मा दिएको छ । ‘सहकारीले पहिले नै हाम्रो खातामा पैसा जम्मा गरिसकेको छ,’ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ताराबहादुर कुँवरले भने, ‘केही दिनभित्र प्रदेशलाई ४० प्रतिशत बुझाउँछौँ ।’ दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाले तीन लाख राजस्व संकलन गरेको भए पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छैन । नगरपालिकाका लेखापाल राजेन्द्रप्रसाद रिजालले बिहीबार खातामा पैसा आएको र जेठ मसान्तसम्म राजस्व बुझाउने बताए ।

चौकुने गाउँपालिकाले पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबापत राजस्व संकलन गरेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले कसैले ठेक्का नलिएको बताए । उनका अनुसार जोखिमयुक्त ठाउँमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न दिइएको छैन । ‘सामान्य ठाउँबाट भने आवश्यक परेका व्यक्तिले सित्तैमा उत्खनन गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

५ लाख ७४ हजार राजस्व संकलन गरेको सिम्ता गाउँपालिका पनि ठेकेदारसँगको सम्झौता सकिएपछि मात्रै प्रदेश सञ्चित कोषमा पठाउने योजनामा छ । बराहताल गाउँपालिकाले करिब ८६ लाख राजस्व संकलन गरेकोमा प्रदेशमा पठाएको छैन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा हिसाब गरेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिने गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्व विभाजित कोषमा हुनुपर्ने बताए । ‘सबै स्थानीय तहले राजस्व संकलन गरेर आफ्नै खातामा राखेका छन्,’ उनले भने, ‘यसो गर्नु कानुनविपरीत हुन जान्छ ।’ स्थानीय तहलाई सचेत गराए पनि उनीहरूले अटेर गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले पटक–पटक पत्राचार गरेर राजस्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो । स्थानीय तहले समयमै नबुझाउँदा ५० करोडको आन्तरिक राजस्व अनुमान गरेको प्रदेश सरकारलाई लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेको छ । स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबापत उठेको राजस्व बुझाए ३० करोडसम्म आन्तरिक राजस्व संकलन हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ ।

यार्चामा आँखा

यार्चा संकलनका लागि पाटन जाने व्यक्तिबाट संकलित रकममा स्थानीय तहले पनि दाबी गरेका छन् । अहिले यस्तो रकम शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले एकलौटी लिँदै आएको छ ।

निकुञ्जले पाटन प्रवेश गर्नेबाट उनीहरूको जिल्ला तथा क्षेत्र हेरी ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्ग विभाजन गरेको छ । ‘क’ वर्गबाट ५ सय रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गबाट २ हजार रुपैयाँ र ‘ग’ वर्गबाट ३ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको छ । यस वर्ष बिहीबारसम्म २ करोड २ लाख रुपैयाँ संकलन भएको निकुञ्जले जनाएको छ ।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका प्रमुख ओमबहादुर बुढाले यसरी संकलन हुने रकमको निश्चित प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने बताए । ‘हामीले विगतदेखि नै राजस्व बाँडफाँट हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर यसबारे संघीय सरकारले निकुञ्जमार्फत एकलौटी रूपमा राजस्व लगिरहेको छ ।’

डोल्पाका स्थानीय तहहरू जगदुल्ला, शे–फोक्सुण्डो, डोल्पोबुद्ध, त्रिपुरासुन्दरी र ठूलीभेरीमा यार्चा पाइन्छ । यी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजस्व माग्दै संघीय सरकारका निकायलाई दबाब नदिएका होइनन् । तर, उनीहरूको माग पूरा भएको छैन । शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका अध्यक्ष टसीतुन्डुप गुरुङले राजस्व बाँडफाँटको माग गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागसम्म पुगे पनि सुनुवाइ नभएको बताए । ‘हाम्रो आम्दानीको स्रोत भनेकै यही हो तर संघीय सरकारले हाम्रो कुरा सुन्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले त स्थानीय तहलाई मात्र होइन, प्रदेश सरकारलाई पनि राजस्वको केही अंश दिनुपर्छ भनेका छौं ।’

शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले यार्चा संकलन र किनमेलबापत उठ्ने राजस्व सिधै सरकारको खातामा जाने र त्यहीँबाट वितरण हुने गरेको जनाएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा २५ (क) अनुसार राजस्व संकलन गर्ने गरिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी छत्रबहादुर खडकाले बताए । ‘नीति बन्यो भने राजस्व बाँडफाँटमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो नीति नबनेकाले हामीले राजस्व संकलन गरी सिधै संघीय सरकारको खातामा जम्मा गर्ने गरेका छौं ।’

राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने पाटनबाहेकका स्थानमा पनि स्थानीय तहले राजस्व उठाउन सकेका छैनन् । ठूलीभेरी नगरपालिकाको यार्चा पाइने वडा नं. १, २, ५ र ६ तथा काइके गाउँपालिका र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका सबै वडाले आफ्नो क्षेत्रमा यार्चा संकलकबाट प्रवेश शुल्क उठाउने निर्णय गरेका थिए तर हालसम्म उनीहरूले शुल्क उठाउन सकिरहेका छैनन् । डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख नरबहादुर क्षेत्रीले यी क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क कसले संकलन गर्ने भन्नेबार स्पष्ट व्यवस्था नभएको बताए ।

९० लाख गाउँपालिकालाई

मुगुमा गाउँपालिकाले प्रवेश शुल्कबापत राजस्व संकलन गरेको छ । यार्चा संकलनका लागि पाटन जानेबाट आइतबारसम्म ९० लाख ४१ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत वर्ष ६१ लाख ९२ हजार संकलन भएको थियो ।

आइतबारसम्म जिल्लाभित्रका २ हजार ५३ जना र जिल्लाबाहिरका १ हजार ९ सय ९० जना पाटन गएका छन् । मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास शर्मा रिजालले यार्चा संकलनका लागि पाटन जाने क्रम जारी रहेकाले राजस्व बढ्न सक्ने बताए । जिल्लावासीबाट प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ र जिल्ला बाहिरकालाई २ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ । गत वर्ष यो दर क्रमशः १ हजार ५ सय र २ हजार रुपैयाँ थियो । मुगुका सानो कोइकी, ठूलो कोइकी, रिमार, चाल्ने, च्याकु, टाके, महलेखलगायत क्षेत्रमा यार्चा पाइन्छ ।

संकलित रकममध्ये ४० प्रतिशत वडा नं. २ को मुगुगाउँ र डोल्फुगाउँको विकास निर्माणमा खर्चिने र २५ प्रतिशत रसिद छपाइ, औषधि उपचार र युवा क्लबलाई सहयोग गरिने बताइएको छ । बचेको ३५ प्रतिशत रकम मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाको वडा नं. १ देखि ९ सम्मको विकास निर्माण, जनचेतना अभिवृद्धिलगायत शीर्षकमा खर्च गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले बताए । मुगुमा २०६१ सालदेखि यार्चाबाट राजस्व उठाउने गरिएको छ । विगतमा यस्तो प्रवेश शुल्क जिल्ला विकास समिति र वन कार्यालयले उठाउँथे । संघीयतापछि स्थानीय तहले उठाउन सुरु गरेका हुन् ।