शाहीलाई प्रहरीले यातना दिएको छैन : डिआईजी  शाह

ज्योती कटुवाल

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता बताउने जुम्लाका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई प्रहरीले कुनै प्रकारको यातना नदिएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी महेशविक्रम शाहले बताए । 

गत वैशाख १८ गते आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा नआएको भन्दै सुर्खेत र कर्णालीका पत्रकारलाई गालीगलौज गर्दै शाहीले भिडियो पोष्ट गरेका थिए । शाहीविरुद्ध सोही दिन नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखा र कर्णाली प्रदेश समितिले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीको जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालत सुर्खेतले बैशाख १९ गते पक्राउका लागि वारेन्ट जारी गरेको थियो ।

पत्रकारहरुलाई तथानाम भन्दै अनलाइनमा अन्तर्वार्ता दिएका शाहीलाई जेठ १५ गते खुल्लामञ्चबाट प्रहरीले पक्राउलगत्तै हिरासतमा नराखेर काठमाडौं पठाएको थियो । शाहीलाई पक्राउ पूर्जी बिनै पक्राउ गरेर हिरासतमा चरम यातना दिइएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर घटनाका बारेमा जानकारी दिएको हो ।
डिआईजी शाहले खुल्लामञ्चमा भइरहेको कार्यक्रम सम्पन्न भए लगत्तै पक्राउ पूर्जी दिएर शाहीलाई पक्राउ गरिएको र सो क्रममा उनका समर्थकहरुले प्रहरीमाथि ढुंगामुडा गरेको बताए । ‘उनका समर्थकहरुले प्रहार गरेको ढुंगा लागेर छ जना प्रहरीसहित उनी पनि घाइते भएका हुन्,’ शाहले भने, ‘प्रहरीले हिरासतमा राखेर यातना दिएको होइन ।’

अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपश्चात शाहीको खोजतलास गरेको र खुल्लामञ्चमा उनले गरेको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि पक्राउ गरिएको डिआईजी शाहले स्पष्ट पारे ।

शाहीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरी निरीक्षक निरञ्जन घिमिरे, प्रहरी हवल्दार प्रकाश बुढा र जवानद्वय रामसागर वर्मा, जीतबहादुर बोहरा, पवन सुवेदी र हस्त सिंह घाइते भएका छन् ।
शाहीसँगै प्रहरीले वीरेन्द्रनगर–६ का प्रेम विक, दीपक शाही, जुम्ला सिंजाका हिक्मत खत्री, मदन शाही, कोहलपुर बााकेकी मेनुका भूषाल र रजिना परियारलाई पक्राउ गरेको थियो । शाहीसँगै पक्राउ परेकाहरुलाई सार्वजनिक अपराध अर्न्तगत मुद्दा चलाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ १४:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहमा बेथिति : जनप्रतिनिधिको स्वार्थअनुकूल सडक

चुनावका प्रतिबद्धता पूरा गर्न घरघरमा सडक
सुगमका योजना दुर्गममा
ज्योती कटुवाल

दैलेख — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थअनुकूल बजेट परिचालन गरेका छन् । जथाभावी बजेट विनियोजन गर्दा विकासमा अराजकता बढ्दै गएको छ भने सर्वसाधारणले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

साबिक जिल्ला विकास समितिले यसअघि गुरुयोजना बनाएर ३३ सडक निर्माण गरेको थियो । ती सडक पर्याप्त भए पनि स्थानीय तहले जथाभावी सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् ।

जिल्लाका ९० वडामा गत वर्ष ९८ डोजरले काम गरेका थिए । डोजरले काम गर्दा अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा गत आवमा करिब ५० करोड रुपैयाँ सडकमा खर्च भएको थियो । ११ स्थानीय तहले गुरुयोजना निर्माण नगरेरै सडक निर्माण गर्दा अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

गत वर्ष नारायण नगरपालिकाले हरेक वडापिच्छे ४५ लाख रुपैयाँका दरले रकम विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष पनि ११ वटै वडामा सडकलाई नै प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । जिल्लामा पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा समेत सडक योजना पर्न थालेको स्थानीय मनोज थापाको भनाइ छ । ‘ठाँटीकाध गाउँपालिकामा घरघरमा सडक खनिएका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय सडक प्राविधिक स्टमेटबिनाका छन् ।’

योजना तर्जुमामार्फत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांशले लौ गरी खाऊ भन्ने शैलीमा सडक निर्माण गरिरहेको स्थानीय डिलबहादुर थापाले बताए । ‘आवश्यकताका नाममा भन्दा जनप्रतिनिधिले मनोगत आधारमा बजेट बाँडिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विकासको नाममा झन् विनाश हुँदै गएको छ ।’
केही जनप्रतिनिधिसमेत जथाभावी सडक निर्माण अस्वाभाविक भएको बताउँछन् ।

नारायण नगरपालिकाका १ का वडासदस्य रमेश केसीले सबै स्थानीय तह डोजरमय भएको बताए । ‘सडक निर्माणमात्र समृद्धि होइन, रोजगारीको विकल्प पनि हो,’ उनले भने, ‘तर डोजरबाट फाइदा हुने भएकाले नेतृत्वले आफन्तलाई ठेक्का दिएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत अन्य पूर्वाधारमा स्थानीय तहका नेतृत्वको ध्यान गएको छैन । अधिकांश रकम डोजर खरिद र सडकका नाममा मात्र सकिन थालेको उनले गुनासो गरे ।

जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी पदम सापकोटाले प्राविधिक स्टमेट र गुरुयोजनाबिनै सडक निर्माण हुँदा अनावश्यक बजेट खेर गइरहेको बताए । सडक गुरुयोजनाअनुसार काम गर्दा साविकको जिविस कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नेपालभर प्रथम भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रले समेत सडकमा रकम विनियोजन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण काममा डुप्लिकेसन हुने र सडकको रकम सदुपयोग नहुने सम्भावना बढेको छ ।’

उनका अनुसार स्थानीय स्तरको सडक निर्माण सीमाभन्दा बाहिर छ । उनले संघीय र प्रदेश सरकारले यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने जनाए ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७५ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्