स्थानीय तहका योजना छनोटमा ढिलाइ

दुई आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरेको अनुभव भइसके पनि जनप्रतिनिधिहरूमा अझै प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने जिम्मेवारी बोध हुन नसकेको देखिएको छ । सर्वसाधारणले स्थानीय तहहरू सुशासनमैत्री हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘जनप्रतिनिधिहरू हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकतामा छन्,’ नागरिक समाजका अगुवा अनन्तबहादुर कठायतले भने, ‘सही समयमा उचित काम नगर्दा हतारमा गरिने योजना छनोट जनताको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्तामुखी हुने डर हुन्छ ।’

केही स्थानीय तहले वैशाख मसान्ततिर केही ठाउँबाट बस्तीस्तरको योजना छनोट प्रक्रिया सुरुवात मात्र गरेका छन् । अन्य केहीले भने समयमा काम सुरु नगर्नुका विभिन्न बहाना देखाउन थालेका छन् । कर्मचारी अभाव भएकाले योजना छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेज डुम्रेलले बताए ।

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घ बोगटीले प्राविधिक कारणले कार्यपालिकाको बैठक नै बस्न नसकेकाले बस्तीस्तरमा हुने योजना छनोटका लागि आवश्यक तयारी हुन नसकेको जानकारी दिए । बडीकेदार गाउँपालिका योजना छनोट प्रक्रिया छाडेर एकीकृत घुम्ती शिविरमार्फत नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने अभियानमा जुटेको छ । बोगटान, केआईसिंह, जोरायल गाउँपालिकाले अझै बस्तीस्तरको योजना छनोटका लागि कार्ययोजना नै बनाएका छैनन् ।

‘फागुनभित्र संघ र चैतभित्र प्रदेशको बजेट सीमा आइसक्नुपर्ने हो तर वैशाख अन्तिममा आयो,’ केआईसिंह गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिद्धराज शर्माले भने, ‘बजेट सीमा नै ढिलो आउँदा हामीले वडाहरूलाई मार्गदर्शन र बजेट सीमा दिन सकेनौं, जसले गर्दा बस्तीस्तरको योजना छनोटमा ढिलो भएको हो ।’ उनले बस्तीस्तरको योजना छनोट गर्ने चरणमा केही ढिलो भए पनि अन्य योजना तर्जुमा गर्ने चरणहरू समयमै पूरा गर्ने दाबी गरे ।

दिपायल सिलगढी नगरपालिका र शिखर नगरपालिकाले वैशाखको अन्तिमतिरबाट सुरुवात थालेका छन् । ‘हामीले आगामी वर्षका लागि कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भनेर विभिन्न दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजलगायतसँग वैशाख २४ मा छलफल गरिसक्यौं,’ शिखर नगरपालिकाका प्रमुख सीताराम जोशीले भने, ‘छलफलबाट आएको निचोडलाई मार्गदर्शन तयार गरी वडाहरूमा पठाएर बस्तीस्तरको योजना छनोट गर्न वैशाख अन्तिमतिरबाट काम गरिरहेका छौं ।’

गत आर्थिक वर्ष पनि योजना तर्जुमा प्रक्रिया समयमै सुरु गर्न हेलचेक्याइँ गरेका स्थानीय तहहरूले असारको अन्तिम सातामा आएर एकैपटक सभाबाट पारित गरेका थिए । कतिपय स्थानीय तहहरूले त कागजी रूपमा मात्रै प्रक्रिया पुर्‍याएर जनतालाई जानकारी नै नदिई योजना पास गरेका थिए ।

गाउँपालिकाको कार्यालयमा ‘हाकिम’ देखि वडा सचिव सबैको सरुवा अन्यत्र भएपछि जनप्रतिनिधि एक्लैलाई योजना तर्जुमा गर्न र दैनिक सेवाहरू प्रदान गर्न कठिनाइ भएको सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष डुम्रेलले बताए । ‘एकजना नासु मात्र कार्यालयमा हुनुहुन्छ, वडा कार्यालयमा बाँकी रहेका ३ वडा सचिव पनि एकै दिन सरुवा भएर गएपछि झन् समस्या भयो,’ डुम्रेलको दुखेसो थियो, ‘अब कसरी के गर्ने ? कतिबेला के गर्ने ? दोधार परेको छ ।’

पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा वडाध्यक्षहरूले कार्यपालिकाको बैठक बस्न दिएका छैनन् । गाउँपालिकाले खरिद गरेका बस तथा अन्य उपकरणहरूलगायतको पारदर्शिता नभएको भन्दै वडाध्यक्षहरूले १९ बुँदे सर्तसहित अध्यक्षलाई माग राखेका छन् । चित्तबुझदो जवाफ नदिएसम्म बैठक अघि नबढ्ने अडान वडाध्यक्षहरूले लिएका छन् । पूर्वीचौकी गाउँपालिका कार्यसमितिमा कांग्रेसको बहुमत छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि अल्पमतमा छन् ।