‘ठेक्का बेच्नेलाई कारबाही गर्दा गणतन्त्र गुम्दैन’

कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले व्यंग्य गरे, ‘ठेकेदारले गर्ने काममा जति पटक म्याद थप्यो, कर्मचारीको त्यति बार्गेनिङ पावर बढ्ने हो कि कसो ? होइन भने आयोजना पूरा भएपछि अनुगमन गर्ने परिपाटीको अन्त्य किन हुँदैन ? काम गर्दागर्दै अनुगमन गर्नुपर्ने विभागीय कार्यालय के गर्छन्, राजधानीको टेकु पुलमा गाडी गुडिसकेपछि अहिले गुणस्तर भएन भनियो, बन्दाबन्दै पुलको गुणस्तर किन जाँच गरिएन ?’

सुनुवार र विष्ट मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा शुक्रबार भएको छलफलमा अधिकांश सांसदहरू विभागीय मन्त्री र कर्मचारीमाथि खनिए । समितिकै सभापति कल्याणीकुमारी खडकाले समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, सचिव देवेन्द्र कार्की र विभागीय प्रमुखहरूलाई तपाईंको टेबुलमा आएको फाइलको काम कति दिनमा सकिन्छ जवाफ दिनुस् भन्दै पटक पटक प्रश्न गरिन् । आफू फिल्डमा जाँदा सरोकारवालाले यस्ता प्रश्न धेरै राख्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले मन्त्रीसँग जवाफ मागेकी हुन् ।

मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग र हुलाकी सडकका मोटरेबल पुलहरूको निर्माण वर्षौंदेखि पूरा हुन नसकेको सन्दर्भमा आयोजित बैठकमा सबैजसो सांसदले पुरानै परम्परा र शैलीमा भइरहेको कामको प्रकृतिलाई परिवर्तन नगरेसम्म उपलब्धि नहुने बताए । लोकमार्गमा १ सय ३३ मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । तीमध्ये ७० वटा मात्र बनिसकेका छन् । २०६८ सालदेखि निर्माण भइरहेका पुल लथालिंग अवस्थामा छन् ।

२६ वटा निर्माणाधीन, १९ वटा सर्वेक्षणको चरणमा रहेका र १८ वटा ठेक्का लगाउने तयारीमा छन् । पूर्वको पाँचथर चियोभन्ज्याङबाट पश्चिमको बैतडीस्थित झुलाघाटसम्मको करिब १९ सय किमिको लोकमार्गमा पर्ने पुल तथा सडक निर्माणका लागि ८४ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । तराईको पूर्वपश्चिम जोड्ने करिब १ हजार ७ सय ९२ किमि हुलाकी राजमार्गमा २ सय १९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । तीमध्ये ८० वटा सम्पन्न भएका छन् ।

निर्माण चरणमा ८० वटा छन् भने ५९ वटाको सर्वेक्षण भइरहेको छ । सडक तथा पुलको लागत करिब ६७ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये भारतको सहयोग ८ अर्ब छ । सडक तथा पुल निर्माणको काम सुस्त भएपछि विकास समितिले लोकमार्ग र हुलाकी सडक निरीक्षण गरेको थियो ।

निरीक्षणपछि सरोकारवालासँग गरिएको छलफलमा समितिका सदस्यहरूले सरकारी ढिलासुस्ती र ठेकेदारको लापरबाहीले काममा ढिलाइ भएको बताए । सांसदहरूले खरिद ऐन परिवर्तन गरेर भए पनि ढिलासुस्ती हटाउन माग गरेका थिए । सांसद जिपछिरिङ लामाले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण निर्माण व्यवसायीले काम गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले निर्माण व्यवसायीले आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै राजनीतिक भेटघाट थालेको बताए । उनले व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेको जानकारी पाएको बताए । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व भएकाले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने र निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । मन्त्री महासेठले कामलाई तीव्रता दिन सबैखालका संयन्त्र प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।