खोला जथाभाबी उत्खनन

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — गिट्टी, ढुंगा, बालुवा उत्खननको जिम्मा लगाएर अनुगमन नगर्दा खोलाको रूपै बिगारेर मनपरी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कालिका नगरपालिकाले उत्खननको अनुमति दिएको थाङखोला र बुङखोलामा सर्तविपरीतका काम रोक्ने प्रयास नभएको स्थानीय बताउँछन् ।

माघदेखि जेठसम्म उत्खनन अनुमति दिए पनि अहिलेसम्म एकपटक मात्रै अनुगमन भएको छ । त्यही अनुगमनको निर्देशनसमेत पालना भएको छैन ।

‘खोलामा मापदण्डविपरीतका काम भएको नांगै आँखाले देख्न सकिन्छ । त्यस्तो नहोस् भनेर जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी, वन कार्यालय, नगरपालिका जताततै गइयो तर केही लागेन,’ थाङखोला सामुदायिक वनका सचिव ढाकाराम दाहालले भने । थाङखोला र बुङखोलाको गिट्टी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गर्ने अनुमति कागजपत्रअनुसार भरतपुर–१ का टंक न्यौपानेको कम्पनी राजी कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।

न्यौपानेका वारेस रमेश न्यौपानेले कालिका नगरपालिकासँग गरेको सम्झौताअनुसार कर र भ्याटसमेत गरेर तीन करोड ६६ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी ठेक्का परेको हो । थाङखोला, बुङखोला क्षेत्रबाट ५० हजार ४ सय १८ घनमिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेलसमेत निकाल्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । माघ २४ देखि जेठ मसान्तसम्म उत्खनन गर्न पाउने सम्झौता छ ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर १८ मा उल्लेख भएअनुसार खोलाको दायाँबायाँ २५/२५ प्रतिशत भाग छाडेर बाँकी रहने बीचको भागमा मात्र तोकिएअनुसार गहिरो बनाई गिट्टी, ढुंगा निकाल्न पाउने उल्लेख छ । सम्झौतापत्रमा रहेको उत्खनन तथा संकलन विधिको बुँदा चारमा खोलामा खाडलको औसत गहिराइ ८० सेन्टिमिटरदेखि एक मिटरसम्म मात्र हुने उल्लेख छ ।

थाङखोलामा झन्डै चार किलोमिटर र बुङखोलामा झन्डै तीन किलोमिटर उत्खनन गर्दा खोलाको दायाँबायाँका २५ प्रतिशत छाडेको कतै भेटिँदैन । खाडल पनि तीन मिटरसम्म गहिरो छ । ‘साह्रै गुनासो आएपछि फागुनमा हामी अनुगमनमा गएका थियौं । दायाँबायाँ भाग छाडेको पनि भेटिएन । गहिराइ पनि तोकिएअनुसारको भेटिएन,’ कालिका–३ का वडाध्यक्ष टीकाराज रिजालले भने ।

पहिलो अनुगमनमै नियमविपरीत उत्खनन भएको देखेपछि कालिका नगरपालिकाका मेयर खुमनारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा स्थानीय अनुगमन समितिको बैठक बसेको थियो । फागुन ६ गते बसेको बैठकले ‘खोलाको दुवै किनारमा आईईई प्रतिवेदन र सम्झौताका प्रावधानबमोजिम छोड्नुपर्ने क्षेत्र र लम्बाइ, चौडाइ तथा गहिराइलाई पालना गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

त्यो निर्देशन नै अलपत्र परेको छ । खोलामा आफ्नै तरिकाले गर्ने उत्खनन जारी छ । ‘कम्पनीको प्रोप्राइटर म भए पनि कामको जिम्मा साथीहरूलाई दिएको छु । त्यसैले के निर्देशन आयो भन्नेबारे म जानकार छैन । मैले
जिम्मा दिएको लालबहादुर तामाङ भन्नेलाई हो । उहाँलाई सोध्नु न,’ राजी कन्स्ट्रक्सनका टंक न्यौपानेले भने । लालबहादुरले भने यो काम आफूले नहेरेको प्रतिक्रिया दिए ।

कालिका नगरपालिकाका मेयर खुमनारायण श्रेष्ठ गोपी अनुगमन र कारबाहीका लागि आफूहरूले माथिल्लो निकायलाई अनुरोध गरेको बताए । ‘गुनासा आएकै हुन् । हामीले अनुगमन गरेर पनि निर्देशन दिएको हो । कारबाहीमा जानुअघि जिल्लास्तरको समितिलाई अनुगमन गर्न भनेका छौं । त्यो अनुगमन अब चाँडै होला । आवश्यक परे कारबाही पनि हुन्छ,’ मेयरश्रेष्ठले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०९:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ऋण काढेर पैसा बाँड्नु गलत : कांग्रेस

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — कांग्रेस संसदीय दलले स्रोत जुट्ने भरपर्दो आधारबिना बजेटको आकार बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ऋण काढेर बाँड्ने बजेटले मुलुकलाई दीर्घकालीन हित नगर्ने दाबीसमेत कांग्रेसले गरेको छ । 

संसदीय दलको बिहीबारको बैठकले बजेटले मुलुकलाई ऋणको भारमा पारेर घुमाइफिराइ आफ्नै कार्यकर्ता खुसी बनाउने प्रयास गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । बजेट कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने महत्त्वाकांक्षी भएको टिप्पणी कांग्रेसले गरेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीयसंसद्को संयुत्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय गोविन्द पोखरेल र स्वर्णिम वाग्ले एवं अर्थविद् राजु नेपालसँग संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार छलफल भएको थियो । उनीहरूले बजेटको बुँदागत विश्लेषण गर्दै संसद्मा उठाउनुपर्ने विषयमा सांसदहरूलाई सुझाव दिएका थिए ।

उनीहरूले विकास बजेटको ठूलो हिस्सा स्वदेशी र विदेशी ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था चिन्ताको विषय भएको बताएका थिए । सरकार दिगो आर्थिक विकासभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियतामा लागेको उनीहरूको टिप्पणी थियो । बजेटले वित्तीय अराजकता बढाउने र दिगो आर्थिक विकासमा सहयोग नगर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले राजस्व लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताए । ‘भत्ता बढाएर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजिएको देखियो,’ उनले भने, ‘नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजिएन । सरकारले सुधार गर्न सक्ने ठूलो अवसर गुमाएको छ ।’

संसदीय दल बैठकमा बजेटबारे कांग्रेसको धारणा संसद्, सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणमाझ कसरी लैजाने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार बैठकले बजेटमा उल्लेख गरिएका गलत प्रावधानविरुद्ध संसद्मा दबाबमूलक भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ । विदेशी अनुदान एवं ऋण, राजस्व संकलन चालु वर्षको प्रतिबद्धताअनुसार नआएको उनले बताए । ‘आगामी वर्ष पनि स्रोत जुट्ने विश्वासिलो आधार छैन,’ उनले भने ।

बैठकमा मिनेन्द्र रिजालले बजेटले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत बढाउने स्वयं अर्थमन्त्रीले स्विकारेको प्रसंग जोड्दै यसबाट सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने गरी महँगी बढ्ने बताए । उनले बजेटले लिएको गलत दिशा सच्याउन संसद्मा डटेर प्रतिवाद गर्न सांसदहरूलाई सुझाव दिए ।

चालु वर्षमा ४४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको अवस्थामा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने जसरी ८६ प्रतिशत पुर्‍याउन सम्भव नहुने सांसदहरूको भनाइ थियो । कर्मचारीको तलब बढाउँदा माथिल्लो तहलाइ मात्र खुसी पारिएको धारणा उनीहरूको थियो । महँगीको मारमा सबै तहका कर्मचारी परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले तलब बढाउँदा तल्लो तहलाई बेवास्ता गरिएको बताएका थिए ।

ज्येष्ठ नागरिक महासंघको स्वागत
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघले बजेटमार्फत वृद्धवृद्धा भत्ता थप गर्ने सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ । बिहीबार एक विज्ञप्तिमार्फत महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले उक्त निर्णयले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान भएको बताएका छन् ।

बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तास्वरूप सरकारले एक हजार रुपैयाँ थप गरी ३ हजार पुर्‍याएको छ । ‘यसबाट करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत पुगेको छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT