१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

दुईधारे नीति लिएकै हो : अर्थमन्त्री

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटले नागरिकका तात्कालिक आवश्यकताको सम्बोधन र दीर्घकालीन विकासको दरिलो जग बसाल्न दुईधारे नीति लिएको बताएका छन् ।

दुईधारे नीति लिएकै हो : अर्थमन्त्री

‘दुईधारे भनेको दोधारे होइन, दुईधारे नीति लिनु रणनीतिक रूपमा राम्रो मानिन्छ,’ बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘जनताको अपेक्षा तत्काल विकास निर्माण भइदेओस् भन्ने छ । कतिपय विषय दीर्घकालीन विकासको सोचले गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार दुवै धारलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेका हौं ।’


बजेटले सम्बोधन गरेका कतिपय क्षेत्रको प्रतिफल तत्काल नदेखिने उनले बताए । ‘तत्काल नदेखिने काम अहिले सुरु नगरे पछि ढिला हुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले नै सुनिश्चित गरेको नागरिकको मौलिक हकलाई आलटाल गर्ने सुविधा हामीलाई छैन । त्यसो गर्नु पनि हुँदैन ।’ मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने जनउत्तरदायी सरकार भएको उनको दाबी छ ।


त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगारीको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयनमा अघि बढेको उनले बताए । ‘बजेटमा तत्कालै लाभ दिने कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यसभित्र सडक, रेल, हवाईजहाज, विद्युत्जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएका छौं ।’


गत वर्ष सांसदलाई बजेट विनियोजन गरेर ‘ट्र्यापमा परें’ भनेका खतिवडाले यसपटक भने यो कार्यक्रमको खुलेर बचाउ गरे । सांसदलाई ६ करोड दिने निर्णय अस्वाभाविक नभएको भन्दै खतिवडाले निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमको पक्षमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हामीले जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था रोज्यौं, जनप्रतिनिधिलाई विकाससँगै जोडेर चुनाव लड्न भन्यौं,’ उनले भने, ‘यो विकास, त्यो विकास गर्छौं भनेर निर्वाचित भएर आउनुभएको छ ।’


जनमतलाई प्रतिविम्बित गर्ने र त्यसलाई प्रकट गर्ने जनप्रतिनिधि नै रहेकाले उनीहरूलाई विकास निर्माणका कामबाट टाढा राख्न नसकिने उनको धारणा छ । जनप्रतिनिधिका जायज कुरा नसुनी अघि बढ्ने प्रजातान्त्रिक विधि नै नभएको उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधिको संलग्नता नभएको जनसहभागिता कस्तो होला ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो कार्यक्रम सांसदलाई बजेट होइन, जनप्रतिनिधिले आयोजना छान्ने हो, त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहमा हुन्छ ।’


सांसदलाई पैसा बाँडिएको नभई उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका ६ करोड रुपैयाँभित्रका आयोजना छान्ने अधिकार पाएको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनभन्दा बढी अधिकार केही नभएको उनले बताए । यसमा समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदको पनि भूमिका रहने र अनुगमनको बलियो प्रणाली हुने उनको भनाइ छ ।


‘यसमा कुनै किसिमको दुरुपयोग हुन नदिन हामी चनाखो हुनुपर्छ, तर जनप्रतिनिधिलाई नै विकासबाट विमुख बनाउने भन्ने कुराले लोकतन्त्रमा राम्रो संकेत गइहाल्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?