बजेट भाषण : सामुदायिक विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक, एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वयमसेवक शिक्षक राखिने भएको छ । शिक्षक दरबन्दी अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वयमसेवक शिक्षक राख्न १ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्टाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षकको अभाव छ । उक्त बजेटबाट ती विषयमा स्वयसेवक शिक्षक खटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

बजेट भाषण : सामुदायिक विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक, एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक

सरकारले आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । गत वर्षको तुलनामा यो करिब २९ अर्बले बढी हो । गतवर्ष १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख बजेट छुट्याइएको थियो ।

त्यस्तै सरकारले मुलुकभरका सार्वजनिक विद्यालयमा खेलकुद शिक्षक व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक राख्न ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको जनाए । सरकारले आगामि आर्थिकवर्ष भित्र ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने भएको छ । सार्वजनिक विद्यालयहरुको सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक विकास कोषको स्थापना गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालय सुधार दशक मनाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाए ।


आगामी आवमा ३ सय विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो । दुर्गम क्षेत्रमा आवासिय विद्यालय संचालन गर्ने सरकारको योजना छ । एकीकृत प्रणालीबाट विद्यालय देखि उच्चशिक्षसम्म छात्रवृत्ति वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले जनाए । आर्थिक रुपमा विपन्न र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति वितरण गर्न ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । विद्यार्थी न्युन रहेका विद्यालय विद्यालयको समायोजन र एकीकरण गर्न ४७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । 'चिनौ आफ्नै माटो बनाऔं आफ्नै देश' भन्ने नाराका साथ सरकारले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिए अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाए । आधारभुत तहमा रंगिन पाठयपुस्तकको व्यवस्था गर्न सरकारले २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यसवर्ष विस्तार हुन बाँकी २ सय २१ स्थानीय तहमा आगामी आवा भित्र प्राविधिक शिक्ष्ाा पूर्‍याइ सक्ने बजेटमा उल्लेख छ ।


बालबालिकालाई दिबा खाजा आमा मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने छात्राहरुलाई सेनेडरी प्याड उपलब्ध गराउन बजेट छुट्याइएको छ । ८३ हजार युवालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप सम्बन्धित तालिम दिने सरकारको लक्ष्य छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उच्चशिक्षाको सुधारका लागि विश्वविद्यालयहरुको छाता ऐन ल्याइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका लागि १७ अर्ब अनुदान विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक धारको आंगिक क्याम्पस खोल्ने बजेटमा भनिएको छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ १६:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?