सामाखुसी खोलाको मुहानैदेखि अतिक्रमण

शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — चावहिलबाट बसुन्धरा जाँदा बीचमा बसुन्धरा पुल छ । जसले टोखा नगरपालिका वडा नं. ५ र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ लाई छुट्याउँछ । टोखातर्फ हेर्दा सडक छन्, तर महानगरपालिकातर्फ हेर्दा अलिक फराकिलो ढलझैं संरचना देखिन्छ । त्यही हो सामाखुसी खोला ।

टोखा नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिका छुट्याउने बसुन्धरा पुल क्षेत्रमा खोला अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना । तस्बिर : शिल्पा/कान्तिपुर 

टोखापट्टि छोपिएकाले खोला बिलाएको हो । त्यसभन्दा मास्तिर खोलाको भाग झनै साँघुरिएको छ । महानगरतर्फ पनि विस्तारै खोला छोप्ने क्रम बढिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरण महाराजगन्ज शाखा पनि खोला छेवैमा पार्किङ
राखेर बसिरहेको छ ।

अहिले यो खोलाको जन्म हुन्छ न्युरो अस्पताल नजिकबाट । ‘पहिला शिवपुरीको जंगलबाट आउँथ्यो, अहिले त पूरै ढल भइसक्यो पानी नै छैन,’ टोखा वडा नं. ५ का अध्यक्ष जगन्नाथ ढकाल भन्छन्, ‘अब त्यहाँ ५/६ तले घर बनिसकेका छन् । भत्काउनै गाह्रो हुन्छ ।’

उनले शौचालयका मंगाल र फोहोर पानी बग्ने ढलका रूपमा परिणत भएकाले स्थानीयले छोप्नुपरेको बताए । ‘पहिला खोला थियो, अहिले नाला भइसक्यो । वर्षामा मात्र पानी बग्छ, अस्तव्यस्त भइसकेको छ त्यस क्षेत्रमा संरचना निर्माणले,’ वडाध्यक्ष ढकालले भने । सडक र वरपरका पसलेले सामान राख्ने गरेका छन् भने खोलामाथिको ढलान आँगनझैं भएकोछ केहीका लागि ।

उनलाई सम्झना छ, पहिले त्यहाँ कञ्चन पानी बगेको । खोलामा पाइने असला माछा मारेको सम्झन्छन् उनी । तर विस्तारै आफ्नै आँखा अगाडि खोलामा मलमूत्र बग्न थालिसकेको छ र यसको दोष उनी कर्मचारीलाई दिन्छन् । स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा तत्कालीन धापासी गाविसले खोला किनारको मापदण्ड लागू नगराएको उनको भनाइ छ ।

जनप्रतिनिधि नआएको समयमा कर्मचारीको कारणले अव्यवस्थित संरचना बढेको र खोला छोपिएको उनले बताए । ‘अब हामीले नयाँ पानी हाल्न सक्ने होइन । २० वर्षयता कति निर्माण भए तर रोक्न सकिएन,’ ढकालले भने, ‘अब भत्काइयो भने पनि मुआब्जा दिन सक्ने नगरको हैसियत छैन । भत्काए नगर झनै कुरूप होला भन्ने चिन्ता छ ।’

अर्कातिर महानगरपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष दीपक केसीले ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सामाखुसी खोलाका विभिन्न हिस्सा छोपिएको बताए । ‘हाम्रोतिर कतै–कतै मात्र छोपिएको छ । तर हामी मापदण्ड खोल्दै छौं,’ वडाध्यक्ष केसीले भने । हाल उक्त खोलाको वरपर पर्ने सबै बस्तीवासीले त्यसैमा ढल मंगाल मिसाएका छन् । सुकुम्बासी बस्तीको फोहोर पनि त्यसैमा फाल्ने गरिएको छ । खोला बग्ने ठाउँ–ठाउँमा खोला छोपेर त्यसैमाथि बस्ती र व्यवसाय सञ्चालनका साथै सडकका रूपमा पनि प्रयोग भएको देखिन्छ ।

यो खोलाको मुहान टोखा नगरपालिकामा पर्छ । मूल भने शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जबाट रसाउने स्थानीय बताउँछन् । उक्त नगरको ४ र ५ नं. वडाका साथै बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा पनि केही हिस्सा पर्छ । यी स्थानका सबैजसो खोला किनार मापदण्डअनुसार छोडिएका छैनन् । बाक्लो बस्तीमा त खोला नै गायब छ ।

सुकुम्बासी बस्तीमा खोला छोपेर पक्की ३ तलासम्मका घर निर्माण भइसकेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. ३, १६ र २६ हुँदै यो खोलावाग्मतीमा मिसिन्छ । अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले भने आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जनाएको छ । वाग्मतीका मुख्य ७ सहायक खोलाबाहेक उक्त समितिमार्फत कुनै योजना सञ्चालनमा नरहेको समितिका आयोजना उपप्रमुख योगेन्द्र चित्रकारले जानकारी दिए ।

‘साना खोलासमेत गरेर अढाई/तीन सय खोला छन् उपत्यकाभित्र । यसमा स्थानीय तहले पनि अग्रसरता लिनुपर्ने देखिन्छ,’ चित्रकारले थपे, ‘अनियन्त्रित सहरीकरणले गर्दा सहायक नदी फोहोर हुने क्रम बढ्दो छ । तर हामीले ती खोलामा कुनै सरसफाइ वा करिडोरका आयोजना सञ्चालन गरेका छैनौं ।’

महानगरपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष नगरस्तरीय आयोजनाका नाममा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको र
चाँडै टेन्डर खोल्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘महानगरभित्र पर्ने सामाखुसी खोला क्षेत्रमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन र करिडोर खोल्न त्यो रकम खर्च गर्नेछौं ।’ टोखा–५ का वडाध्यक्ष ढकालले महानगरले त्यो कार्यको सुरुआत गरे आफूहरूलाई पनि हौसला मिल्ने र कार्य अघि बढ्नेसम्भावना भएको बताए ।
खोला खोल्न निवेदन
वडा नं. २६ को सामाखुसीमा ५ सय मिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा ढलान गरिएकाले खोला नै भेटिन्न । यसरी खोला आफ्नो वास्तविक आकारभन्दा साँघुरिन पुग्दा वर्षायाममा महानगरभित्रका विभिन्न क्षेत्रमा डुबान हुने गरेको छ । वडा नं. ३ का केही बासिन्दाले पनि खोला छोपिँदा घरआँगनमा भेल पसेको भन्दै वडामा निवेदन दिएका छन् ।

उनीहरूले वडा नं. ३ मा उजुरी दिएका हुन् । वैशाख अन्त्यमा अवैध रूपमा खोला छोपी निर्माण गरेको संरचना भत्काई खोला खुलाइपाऊँ भन्दै झन्डै ५० जनाले निवेदन दिएका थिए । सोही वडाको कित्ता नं. ३६३, ३६५, ४८०, १५८, १५३, १५२, ३१९ र १३८ ले खोला मिचेर संरचना बनाउँदा आफूहरू बस्ने क्षेत्रमा भेल पस्ने गरेकाले खोला खुलाउन अनुरोध गर्दै स्थानीयले वडामा निवेदन दिएका छन् । खोला सफा गराउनुपर्ने र खोलाको दुई किनार छुटाइदिनुपर्नेउनीहरूको माग छ ।

'वडाध्यक्षले निर्माण रोके’
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष दीपक केसीले व्यक्तिगत रिसइबीका कारण आफ्नै जग्गामा पर्खाल लगाउन नदिएको सदरे आलमले आरोप लगाएका छन् । आफूले घर बनाउँदा पनि वडाबाट गर्नुपर्ने कागजी कारबाहीमा सहयोग नगर्दा पाटनउच्च अदालतबाट निर्णय गराउनुपरेको उनले सुनाए ।

‘यही चैतमा बल्ल अदालतबाट फैसला भएपछि घर बनाउन पाएँ । खोलाको सिमाना पुगेन भनेर पर्खाल लगाउन दिएका छैनन्,’ आलमले भने । उनका भनाइमा खोला छोपिएकाले खोलाको सिमाना यकिन छैन ।

तर वडाध्यक्षले भने ढलान गरिएकोठाउँबाट ४ मिटर छोड्नु भनिरहेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सामाखुसी खोलामा ४ मिटर छोड्नुपर्ने हुन्छ । तर खोलै देखिन्नभने कहाँबाट नाप्ने?’ उनले प्रश्न गरे । अर्कोतर्फ वडाध्यक्षले उनले सामाखुसी खोलाकोसिमाना मिचेकाले निर्माण रोकिएको बताए ।

वडाध्यक्ष केसीले भने, ‘राज्यको नीतिनियमभित्र बसेर निर्माण गर्नु भनेका हौं । करिडोर खोल्ने भएकाले त्यसैअनुरूप छाडेर निर्माण गर्नुपर्छ ।’ उनले राज्यको नीतिनियम मान्नुभन्दा व्यक्तिगत रिसइबीको आरोप लगाएको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ सहर बसाउनेमा अधिकारक्षेत्र विवाद

शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — उपत्यका विकास प्राधिकरण र स्थानीय तहको विवादले नयाँ सहर बसाउने योजना अनिश्चित बनेको छ । नयाँ सहरले काठमाडौं र भक्तपुरका ५ नगरपालिका समेट्छ ।

जग्गा एकीकरणको मोडेलमा नयाँ सहर निर्माण हुन थालेको हो तर प्राधिकरण र स्थानीय तहका बीच बढ्दो विवादले यो अनिश्चित बनेको हो । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने व्यवस्थापन समितिको गठनसमेत हुन सकेको छैन ।

ती दुई जिल्लाका गरी कम जनसंख्या र तुलनात्मक रूपले कम बस्ती रहेको क्षेत्र यसमा समावेश हुनेछ । यसमा भक्तपुरका मध्यपुर ठिमी, चाँगुनारायण र भक्तपुर नगरपालिका पर्छन् । काठमाडौं जिल्लाको शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका यसभित्र पर्छन् तर अधिकारक्षेत्र विवादले निर्माण अन्योलमा परेको छ ।

यस सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा समेत जनप्रतिनिधि सहभागी भएनन् । उनीहरूले प्राधिकरणअन्तर्गतको कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने र बहिष्कार गर्ने नीति लिएको जनाएका छन् ।

‘यहाँ भूकम्पपीडितका घर पनि पर्छन् । त्यहाँ कित्ताकाट, नयाँ निर्माणमा रोक लगाएपछि उनीहरू मर्कामा परेका छन्,’ शंखरापुर नगरपालिका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले भने, ‘नगरपालिकाका लागि के आवश्यक छ, के कस्तो स्थिति छ भनेर सोचिएन ।’ नयाँ सहरभित्र जग्गा र घर पर्ने भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म पाउनुपर्ने अनुदान रकमसमेत पाउन नसेकेको उनको भनाइ छ । उक्त नगरपालिकाको वडा नं. ५, ६ र ९का हिस्सा नयाँ सहरमा रहनेछन् ।

यसैगरी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको पनि वडा नं. ४, ५, ६, ७ र ८ का केही भागका साथै ९ नं. वडा पनि पर्छ । कित्ताकाट रोकिएको भए पनि ८ आनासम्मका लागि प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिने गरिएको मेयर कृष्णहरि थापाले जानकारी दिए । ‘योजना राम्रो छ, प्रक्रिया लामो भयो ।

हामीले पनि त्यसमा पर्ने केही क्षेत्रका लागि यस्तै जग्गा एकीकरणको योजना बनाएका छौं,’ थापाले भने । आफूहरूको योजनाअनुरूप गर्दा व्यक्तिगत जग्गा कम पर्ने उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘२० प्रतिशत सडकमा, ५ प्रतिशत खुला स्थान र १० प्रतिशत बेचेर जग्गा विकास गर्दा त्यसको मूल्य दोब्बर भइसक्छ । हामीले पनि आफ्नै अनुरूप योजना बनाएका छौं ।’

२०७४ सालमै मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ सहर बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसै अनुसार डीपीआर तयार भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ तर संवैधानिक अस्तित्व नरहेको संस्था भएकाले र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग बाझिन गएकाले त्यसको खारेजीको माग जनप्रतिनिधिको छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ अन्तर्गतका कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने भन्नेमा उपत्यकाका तीनै जिल्लाका मेयर एकमत छन् । जेठ २ गते बोलाइएको सञ्चालक समितिको बैठकमा पनि एक जना मेयर मात्र पुगेका थिए । ‘म एकैछिन गएँ, उपस्थिति पनि नजनाई आफ्नो कुरा राखेर फर्किएँ,’ भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनील प्रजापतिले भने, ‘नयाँ सहर निर्माणका लागि ठेकेदारलाई प्लानिङ परमिट दिने भन्ने छलफल भइरहेको थियो । मैले त्यसमा असहमति जनाए ।’

प्रजापतिका अनुसार नयाँ सहरका लागि नगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष रहेको व्यवस्थापन समितिको अधिकार खोसेर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई अधिकार दिन खोजिएकाले उनी बहिरिएका हुन् । कागेश्वरी मनोहराका मेयर थापाले आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताए । अर्कोतर्फ प्राधिकरणका सूचना अधिकारी तथा सञ्चालक समितिका सचिव केशवप्रसाद न्यौपानेले बहिष्कार नभई समय नमिलेर नआएको सूचना पाएको बताए ।

उनले भने, ‘एक जना आउनुभएको थियो । अर्का एक जनाले समय पाउनुभएन भन्ने जानकारीमा आयो तर कोरम पुगेकाले निर्णय भयो ।’ न्यौपानेले मुख्य निर्णय एउटा र बाँकी दुई सामान्य प्रकृतिको एजेन्डामाथि बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘नयाँ सहरका कार्यक्रम अघि बढाउन व्यवस्थापन समितिका लागि भौतिक विकास समितिमा सिफारिस गरिदिएका छौं,’ न्यौपानेले थपे, ‘त्यहाँ थप छलफल होला । समितिको संरचना उही पनि रहन सक्छ वा परिवर्तन पनि हुन सक्छ ।’

व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका रूपमा नगर प्रमुखलाई राख्नुको साट्टो काठमाडौंका जिसस प्रमुखलाई राखेर आफूहरूको अधिकारक्षेत्र मिच्न खोजेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ । ‘जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कार्यकारी अधिकारप्राप्त होइनन् । नगरभित्र अधिकारप्राप्त भनेको मेयर हुन्छ,’ मध्यपुर ठिमी नगर प्रमुख तथा काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठको भनाइमा, ‘संवैधानिक अधिकार कटौती गरेर प्राधिकरण अघि बढेको छ । समन्वय समिति प्रमुखको पदलाई दुरुपयोग गर्न खोजिएको हो ।’ अर्कोतिर प्राधिकरणले भने गलत तरिकाले व्याख्या गरिएको र मेयरको जिम्मेवारीयथावत् राखिएको बताएको छ ।

प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘मेयरकै अध्यक्षतामा बेग्लाबेग्लै व्यवस्थापन समिति हुन्छ । ती सबैको समन्वयकर्ताका रूपमा समन्वय समिति प्रमुखलाई राख्ने गरी सिफारिस भएको हो । यो परिमार्जन पनि हुन सक्छ ।’ उक्त बैठकमा यस बाहेक अर्को एक प्लानिङ परमिटबारे विस्तृत विवरण अर्को बैठकमा पेस गर्ने र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा बाटो प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनको दफा १४ मा सञ्चालक समितिको व्यवस्था छ, जसमा विकास आयुक्त अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखहरू सदस्यका रूपमा रहन्छन् । यसका साथै दुई महिनामा एक पटक बस्ने उक्त समितिमा नापी, पर्यटन, पुरातत्त्व विभागलगायत विभिन्न संघसंस्था सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएकामा गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिने भएकाले सोहीअनुरूप निर्णय भएको प्राधिकरणको प्रस्टोक्ति छ । ती निर्णय भौतिक योजनामन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने भौतिक विकास समितिको बैठकमा पेस गरिन्छन् तर प्राधिकरणको ऐनअन्तर्गतका कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने तथा त्यहाँका निर्णय कार्यान्वयन गराउन कुनै भूमिका नखेल्ने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

‘त्यसको खारेजीका लागि औपचारिक रूपमै प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक विकासमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई लेखेर पठाउने तयारीमा छौं,’ मेयर फोरमकासचिव श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र प्राधिकरणका निर्णय कार्यान्वयन हुँदैनन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्