बजेट वाम घोषणापत्र वरिपरि

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — वाम घोषणापत्रमा उल्लिखित केही एजेन्डालाई बेवास्ता गर्दा सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै आलोचित बनेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस पटक वितरणमुखी कार्यक्रम राख्दै खुकुलो बजेट ल्याउने भएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी तलब वृद्धि, केही उत्पादनलाई अनुदान, युवाका नाममा राजनीतिक कार्यक्रम, कृषि तथा स्वदेशी उद्योग भन्दै अनुदानलगायतका वितरणमुखी कार्यक्रमहरू बजेटमा घोषणा गरिँदै छन् । दुरुपयोग भनेर निकै आलोचित कार्यक्रम ‘सांसदलाई बजेट’ बारे अर्थमन्त्री खतिवडा मंगलबार रातिसम्म निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार बजेटको आकार १५ खर्ब हाराहारी हुनेछ । यो बजेटका लागि १० खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य छ । बाँकी रकम वैदेशिक सहायता तथा ऋण, आन्तरिक ऋण र यस वर्ष खर्च नभएर बचेको रकमबाट जुटाउने घोषणा अर्थमन्त्रीले बजेटमा गर्नेछन् ।

योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सुरुमा १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँभित्र रही बजेट ल्याउन स्रोतको सीमा तोकिदिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले यो अंकभित्रै बजेट आकार अटाउन नसकिने सम्भावना देखाउँदै अर्थ सचिव राजन खनाललाई योजना आयोग पठाएका थिए ।

खनालले आयोगमा खबर गरेपछि मंगलबार स्रोत समितिको बैठक बसेको थियो । आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल, राजस्व सचिव खनाल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल, योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालसहित बसेको बैठकले सीमा बढाइदिएको छ ।

‘योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा तोकिएको १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट ल्याउन पाउने निर्णय स्रोत समितिले गरिदिएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडा सकेसम्म पहिलेकै सीमा १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँभित्र रही बजेट ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर राजनीतिक र केही वितरणमुखी कार्यक्रमका कारण योभन्दा माथि गई १५ खर्ब नाघ्ने अनुमान अर्थका अधिकारीहरूले सुनाए । बजेटमा नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिँदै छ ।

बजेटमा वृद्धभत्ता हजार रुपैयाँसम्म बढाउने प्रस्ताव छ । हाल वृद्धभत्ता दुई हजार रुपैयाँसम्म छ । वाम घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने भनिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्ष वृद्धभत्ता नबढाएपछि आलोचना भएको थियो । वृद्धभत्ता र सांसदलाई बजेट नबढेको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा अन्य शीर्ष नेताले अर्थमन्त्रीको खुलेरै आलोचना गरेका थिए ।

नेकपा अध्यक्ष दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री फेरेर भए पनि वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरेका थिए । दबाबकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख १ गते वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा र सबै नेपालीलाई बैंक खाता कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अर्थमन्त्री यहीं हुनुहुन्छ, बजेट नआई भन्न त नमिल्ने हो, तर वृद्धभत्ता बढ्छ’ भनेका थिए ।

हाल २४ लाख ९८ हजार ५ सय ३२ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडामाथि कर्मचारीको तलब बढाउन पनि दबाब छ । ‘मंगलबार मात्रै मुख्य सचिव नेतृत्वको तलब पुनरावलोकन समितिले २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धिको सिफारिस गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

निजामती सेवा ऐन–२०४९ को दफा २७ ले मुख्य सचिव संयोजक, अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन सचिव सदस्य रहेको तलब पुनरावलोकन समिति व्यवस्था गरेको छ । यो समितिले हरेक दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ ।

बजेट भाषण ४ बजे
अर्थमन्त्री खतिवडासहितको समूहले मंगलबार राति अबेरसम्म बसेर तयार पारिएको बजेट बुधबार अपराह्न ४ बजेट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नेछन् । ‘हामीले बजेटको सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता उत्तर खत्रीले भने, ‘आर्थिक ऐन, विनियोजन विधेयक, बजेट वक्तव्यका केही अंश पुनः हेर्ने र छाप्ने काम मात्रै बाँकी छ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार साँझ बजेटको ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेका छन् । ‘अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भने जारी राखेका छन्,’ प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

अघिल्लो बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई स्वतन्त्र छाडिदिँदा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा र वाम घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्यक्रम समावेश नभएपछि सरकारमाथि दबाब परेको थियो । ‘यस पटक पनि अर्थमन्त्री र बजेटकै कारण सरकारले आलोचना खेप्नुपर्ला भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै पटक छलफल गरिरहनुभएको होला,’ सचिवालयका ती अधिकारीले भने ।

बजेटमा के कार्यक्रम छ ?
अघिल्लो पटक निकै कठोर देखिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले वाम घोषणापक्रका महत्त्वाकांक्षी कार्यत्रममा यस पटक सम्झौता गर्ने निश्चित जस्तै छ । यस वर्ष ‘युवा परिचालन वर्ष’ घोषणा गर्दै बेरोजगार भक्तादेखि वितरणका केही कार्यत्रम आउनेछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रम र युवालक्षित कार्यक्रमका लागि पनि केही वितरण गर्ने मुडमा अर्थमन्क्री छन् । ज्येष्ठ नागरिकका लागि यसै वर्ष सुरु स्वास्थ्य बिमा कार्यत्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । क्यान्सरजस्ता रोग पहिचानका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण खोप कार्यक्रम आउनेछ । कृषि अनुदान परिमार्जन हुनेछ । कृषकले सोझै पाउने गरी पचास प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने कार्यक्रम आउनेछ ।

पूर्वाधारमा विगतकै निरन्तरता
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा अन्य पूर्वाधारमा आउँदो बजेटले विगत वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग भएको छ ।

मागअनुसारै बजेट दिने तयारी अर्थको छ । यसपछि ठूला भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुनेछ । आउँदो वर्षबाट कार्यान्वयन हुने गरी आयोजना बैंकको घोषणासमेत हुँदै छ । आयोजना बैंकमा करिब ४ सय योजनाको सूची योजना आयोगले तयार पारिसकेको छ ।

आउँदो ४ वर्षभित्र मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्ने दाबी गर्दै बजेट विनियोजन हुनेछ । यी तीन पूर्वाधार आयोजनाका लागि मात्रै ४० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने अर्थ स्रोतले बताएको छ ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिनेछ । आउँदो वर्ष सुरु हुने नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० का लागि पनि बजेट पर्याप्त छुट्याइएको स्रोतले जनाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि पनि बजेट विनियोजन हुनेछ ।

कालीगण्डकी तिनाउ, तमोर चिसाङ डाइभर्सन र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माणलाई समेत यस वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्नेछ । झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रुपालसम्मनिर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणमा पनि पर्याप्त बजेट रहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसलाई औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना हो ।

वर्षौं अघिदेखिको बजेटमा समावेश हुम्ला र डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाममा सडक सञ्जालले जोड्ने विषयले यस पटक पनि निरन्तरता पाउने निश्चित छ । पानीजहाज कार्यालयका लागि पनि बजेट विनियोजनको तयारी छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि झन्डै २० अर्ब बजेट विनियोजन हुँदै छ ।

यातायात प्राधिकरण स्थापनाको घोषणा र बजेट विनियोजन हुनेछ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको पनि घोषणा हुनेछ । भक्तपुरको दुवाकोटमा यसै वर्षबाट निर्माण गर्ने भनिएको वीर अस्पतालको भवन निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन हुनेछ ।

उपत्यकामा तीन र पाँच हजार व्यक्ति अट्ने छुट्टाछुट्टै सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिनेछ । हरेक प्रदेशका २ हजार व्यक्ति अट्ने क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने घोषणा बजेटमा आउनेछ ।

संघीय संसद् भवन, राजकीय अथिति गृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्पर्क कार्यालयका लागि पनि बजेट विनियोजन हुनेछ ।

यी भवन निर्माणका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजनको तयारी छ । अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा लिई सडक, पुल, विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी र भवन निर्माणलगायत आयोजना सम्पन्न गर्ने भनेर छुट्टै बजेट विनियोजन हुनेछ ।

आयातमा कठोर नीति
दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि विलासिताका सामग्रीको उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको पृष्ठभूमिमा आयात नीतिमा भने कठोर हुने निश्चित छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन स्वरूपका कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ।

विलासिता अनावश्यक भन्दै केही सामग्रीको आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम आउँदै छ । चुरोड, बिँडी, खैनी, मदिरालगायत केही सामग्रीको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल बढ्नेछ ।

एकतिहाइ रकम प्रदेश–स्थानीय तहलाई
करिब एकतिहाइ रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, खर्च गर्ने क्षमता, मानव विकास सूचकांक, न्यून विकासको सूचकांकलगायत सूचकका आधारमा एक सूत्र तयार पारी त्यसका आधारमा बजेट बाँडफाँट गर्ने परम्परा सुरु भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ शीर्षकमा सरकारले बजेट दिनेछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट संकलित राजस्वको १५/१५ प्रतिशत, रोयल्टीबाट प्राप्त रकमको २५/२५ प्रतिशत र संविधानले तोकिदिएका ४ प्रकारको अनुदान केन्द्र सरकारले दिने हो । यो सूत्रका आधारमा सबैभन्दा बढी राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी प्रदेश नम्बर ३ ले पाउनेछ ।

त्यसपछि क्रमशः १, ५, २, ७, ४ र कर्णाली प्रदेशले पाउने अर्थ स्रोतले बतायो । संविधानले व्यवस्था गरेका ४ वटा अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदान सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले पाउनेछ । त्यसपछि क्रमशः ७, २, ५, ४, १ र ३ नम्बर प्रदेशले अनुदान पाउनेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०७:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मुलुक साढे १० खर्ब ऋणमा

डलर मूल्य वृद्धि र वैदेशिक ऋण बढ्नाले चुलियो नेपालको ऋणभार
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — मुलुक करिब साढे १० खर्ब रुपैयाँ ऋणमा परेको छ । सोमबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार डलर महँगिनु र वैदेशिक ऋण बढ्नुलगायत कारणले नेपालको ऋणभार चुलिएको हो । 

‘२०७५ फागुनसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ,’ सर्वेक्षणले भनेको छ । सरकारले अब उठाउने पक्कापक्की भइसकेको आन्तरिक ऋणको ८६ अर्ब रुपैयाँ जोड्ने हो भने १० खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँले मुलुक ऋणमा परेको देखिन्छ । ‘फागुनसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण ३३ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ छ,’ सर्वेक्षणमा छ ।

त्यसलाई हालको जनसंख्या २ करोड ९५ लाख ५ सयले भाग गर्दा एक जना नेपालीमा ऋणको हिस्सा ३३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको हो । यो ऋण अघिल्लो वर्ष प्रतिनेपाली ३१ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ थियो । अब उठाउने ऋणलाई समेत जोड्दा ३६ हजार पुग्छ । पुँजीगत खर्च कम भएका कारण स्रोत अभाव नभएर यस पटक सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आन्तरिक ऋण उठाउने भएको हो । केही दिनभित्रमै आन्तरिक ऋण उठिसक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हालसम्म लिएको ऋणमध्ये विदेशी निकायको हिस्सा बढी छ । ‘३ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड आन्तरिक ऋण र ५ खर्ब ९५ अर्ब बाह्य ऋण छ,’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै भने । हालसम्मको ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३१ प्रतिशत मात्रै हो ।

अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिन्छ । ‘७०/८० प्रतिशत नाघेपछि होसियार हुनुपर्छ, त्यसकारण अहिल्यै ऋण बढी भयो भनेर डराउनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो समस्या ऋण बढ्ने, पुँजीगत खर्च नबढ्ने भइरहेको छ । ऋणले अर्थतन्त्रलाई थप बढाउन सकिरहेको छैन ।’ गएको १५/२० वर्षदेखि ऋण सही प्रयोग गर्न नसकिरहेको उनले बताए ।

‘ऋण लिएर विकास गरिरहेका आयोजनाहरूको अवस्था कमजोर छ,’ उनले भने । अब भने ऋण लिँदा ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘हाम्रो राजस्वले चालु खर्च धान्न छाडिसकेको छ । चालु खर्चमा समेत वैदेशिक सहयोग तथा ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्दैछौं,’ उनले भने, ‘त्यसकारण आगामी दिनमा हाम्रो सरकारले होसियारीपूर्वक ऋण लिनुपर्छ ।’

सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म संघीय सरकारले ५० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण प्राप्त गरिसकेको छ । हालसम्म लिएको ऋणमध्ये ९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ साँवा यसै वर्ष फिर्ता गरेको छ । ‘ब्याजबापत २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालजस्तो देशले ऋण लिन अझ महत्त्वाकांक्षी हुनुपर्ने बताए । ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनको५० प्रतिशतसम्म लिँदा केही फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर त्यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा
लगानी गर्नुपर्‍यो ।’

ऋणले पुँजी निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको धारणा राखे । ‘पुँजी परिचालन र लगानी बढाउन सरकारले आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च धान्दैन भने समस्या हुन्छ । हालसम्म आन्तरिक राजस्वले नै चालु खर्च धानिरहेको छ । त्यसकारण अहिलेसम्मको ऋणले नेपालजस्तो देशलाई केही समस्या गरेको छैन ।’

निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशतमा
निरपेक्ष गरिबी २.९ प्रतिशतले घटेको छ । ‘निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘यसअघि २१.६ प्रतिशत थियो ।’ भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण ३ देखि ५ प्रतिशत गरिबी बढेको अनुमान गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा ‘आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धिका कारण गरिबी क्रमिक रूपले घट्दै गएको’ उल्लेख छ ।

आम्दानी र बचत बढे पनि लगानी पुगेन
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यस वर्ष आम्दानी र बचत अनुपात बढ्नेछ । बचतभन्दा लगानी वृद्धिदर उच्च रहेकाले लगानीयोग्य पुँजी अभाव देखिन्छ । यस वर्ष प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ४७ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ लाख १८ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ) पुग्ने अनुमान छ ।

गत वर्ष १ हजार ५ अमेरिकी डलर मात्रै थियो । पछिल्ला वर्ष उपभोगमा आधारित खर्च घट्दो र राष्ट्रिय बचत बढ्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा बचत १३.३४ प्रतिशत मात्र थियो । २०७४/७५ मा बढेर १७.८१ प्रतिशत पुग्यो । यो वर्ष २०.८४ प्रतिशत हुने अनुमान सर्वेक्षणको छ ।

बचतभन्दा लगानीको वृद्धि उच्च छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल लगानी २१ खर्ब ५७ अर्ब १८ करोड हुने अनुमान छ । गत वर्षको सोही अवधि तुलनामा लगानी २९ प्रतिशतले बढेको हो । ‘गार्हस्थ बचतको वृद्धिभन्दा पुँजी लगानी वृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानीको अन्तर बढदै गएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

निजी क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै छ । स्थिर पुँजी निर्माणमा यस वर्ष २१.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ७९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान छ । यसमा निजी क्षेत्रको अंश ७८.४ प्रतिशत रहनेछ । बाँकी २१.६ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रको हुनेछ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको अंश ७५.१ प्रतिशत र सरकारीको २४.९ प्रतिशत थियो । ‘सरकारी क्षेत्रको तुलनामा निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण वृद्धिदर उच्च रहेको’ सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत
अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरू उत्साहजनक छन्,’ उनले भने ।

राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युत्को नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेकाले अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको दाबी उनले गरे । उनले आधारभूत वा उत्पादकको मूल्यमा भन्ने छुट्याएनन् ।

आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्दा आधारभूत मूल्यलाई प्रयोग गरिन्छ । आधारभूत मूल्यमा ६.८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । तथ्यांक विभागको अनुमानअनुसार उत्पादकको मूल्यमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनेछ । उत्पादकको मूल्यअनुसार यस वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्ब ३३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले बढ्ने भएको छ ।

यो आर्थिक वर्षको नौ महिना (साउन–चैत) सम्मको वास्तविक तथ्यांक र बाँकी ३ महिना (वैशाख–असार) सम्मको अनुमानका आधारमा अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ । गत वर्ष ३० खर्ब ३१ अर्ब ३ करोड थियो ।

बाह्य क्षेत्रमा दबाब
रेमिट्यान्स वृद्धि भइरहे पनि आयातमा उच्च वृद्धि, निराशाजनक निर्यात, वैदेशिक लगानी निरुत्साहितलगायत कारणले मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिन्छ । ‘यस अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ९१ अर्बले घाटामा रहेको कारण विप्रेषण अप्रवाह २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ८२ अर्ब पुग्दा पनि हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा केही चाप परेको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

१० महिनामा व्यापार घाटा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति गत फागुनसम्म ९ अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलर छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ फागुनसम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९.१ महिनाको वस्तु आयात र ७.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।’ सर्वेक्षणले यसलाई पर्याप्त भने पनि विगत वर्षहरूको तुलनामा न्यून हो । आउँदा दिनमा बाह्य क्षेत्रमा दबाब झन् बढ्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ३५.९ प्रतिशतले घटेको सर्वेक्षणमा देखाएको छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको सरकारको दाबी रहे पनि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियालगायत केही देशसँग श्रमशक्ति निर्यातमा देखिएको समस्याका कारण रोजगारीमा जानेको संख्यामा गिरावट आएको हो । यसले आउँदा दिनमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट आई अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

६ अर्ब लगानी आउँदा २३ अर्ब लाभांश बाहिरियो
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा आइरहेको गिरावटले अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ । ‘२०७५/७६ फागुनसम्म खुद वैदेशिक लगानी ६ अर्ब ६६ करोड प्राप्त भएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

गत वर्ष १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी थियो । ६ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी आउँदा २३ अर्ब रुपैयाँ लाभाशंका रूपमा बाहिरिएको छ । ‘२०७५/७६ को फागुनसम्म वैदेशिक लगानीबापत २३ अर्ब ८९ करोड लाभांश भुक्तानी भएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ३४ अर्ब भुक्तानी भएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×