कांग्रेस पुरानै संरचनामा

एउटै वडा, पालिका, निर्वाचन क्षेत्रमा एकभन्दा बढी अध्यक्ष हुँदा वरिष्ठतामा विवाद
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसले नयाँ संरचनाअनुरूप संगठन नबनाउँदा एउटै वडा, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँपालिका/नगरपालिकाका कार्यसमितिमा दुई वा दुईभन्दा बढी अध्यक्ष छन् । यसले फार्टी कार्यक्रममा कसले अध्यक्षता गर्ने, कसले कार्यत्रम चलाउनेदेखि को वरिष्ठ भन्ने विवाद हुने गरेको छ । 

संविधान जारी भएपश्चात नयाँ संरचनाअनुसार ७ प्रदेश र ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको संगठन बनेको छैन । १ सय ६५ संघीय संसद्का निर्वाचन क्षेत्र, ७ सय ५३ पालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडामा नयाँ कार्यसमिति बनेका छैनन् ।

नयाँ संरचनामा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र घटेर १ सय ६५ भएको छ । स्थानीय तहमा साविकका धेरै गाविस र नगरपालिका गाभिएका छन् । कांग्रेस पुरानै संरचनामा रहँदा एउटै क्षेत्र, वडा र पालिकामा एकभन्दा
बढी अध्यक्ष हुन पुगेका हुन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले केही समयअघि केन्द्र रहेको सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकाका अध्यक्षलाई नेतृत्व स्विकारेर जाने निर्णय ‘सर्कुलर’ गरेको थियो । अन्य अध्यक्षलाई सहअध्यक्ष मान्ने परिपत्रमा उल्लेख थियो । तैपनि तीक्तता मेटिएको छैन । धेरैजसो वडा र पालिकामा वरिष्ठ र कनिष्ठको विवाद कायमै छ । क्षेत्रीय कार्यसमितिमा नेतृत्व विवादले तत्कालीन २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रकै कार्यसमितिलेकाम गर्दै आएका छन् ।

निर्वाचन हारबाट निरुत्साहित कार्यकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन भनेर कांग्रेसले वैशाख २५ देखि सञ्चालन गरिरहेको जागरण अभियानमा समेत यस्ता खालका विवाद देखिएका छन् । नेविसंघ विघटन भएको चार महिना पुग्न लाग्दासमेत गठन हुन सकेको छैन । तरुण दल चार जना पदाधिकारीमा निर्भर छ ।

अधिकांश भ्रातृ संस्थाको म्यादभित्र अधिवेशन गर्न नसकेर तदर्थ समितिमा चलेका छन् । ‘पार्टीको संगठन चुस्त हुन सके मात्रै प्रतिपक्ष बलियो देखिने हो तर अहिले सबै तदर्थवादमा चलेका छन्,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘जागरण अभियानमै एकभन्दा बढी अध्यक्षका कारण कार्यक्रमको व्यवस्थापन कसले गर्ने ? सभापतित्व कसले गर्ने र कार्यक्रम कसले चलाउने जस्ता विवाद निस्केका छन् । यसबाट कार्यकर्ताको मनोबल उकास्न सकिएको छैन । स्थानीय तहसँग नजिक रहेर काम गर्ने संरचना नहुँदा पार्टी कसरी बलियो हुन्छ ?’

प्रदेश संरचना पनि बनेन
तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पुग्दासमेत कांग्रेसले प्रदेश संरचना गठन गर्न सकेको छैन । प्रदेश संरचनाको अभावमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने र निगरानी बढाउने काम भएको छैन । तीन वर्षअघि सम्पन्न पार्टीको १३ औं महाधिवेशनबाटै प्रदेश संरचना बनाउने बाटो विधानबाट खुलाइएको थियो ।

गत पुस पहिलो साता सम्पन्न महासमिति बैठकबाट नयाँ विधानसमेत आइसकेको छ । नयाँ विधान जारी भएको पाँच महिना बित्दासमेत प्रदेश संरचना गठनलाई लिएर नेतृत्वलेछलफलसम्म गरेको छैन ।

केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले विधान भर्खरै पारित भएकाले रातरात प्रदेश संरचना खडा गर्न नसकिने बताए । ‘जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा भएकै संरचनाबाट काम भइरहेको छ, केन्द्रले विवाद पनि मिलाइसकेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘विधानको प्रक्रियाअनुसार अब प्रदेश संरचना बन्नेछ, रातारात गठन गर्न सकिँदैन भन्नेमा तल्ला पंक्तिका कार्यकर्ता पनि जानकार भइसकेका छन् ।’

प्रदेशमा ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र सात प्रदेशमा प्रदेश कार्यसमितिको संरचना हुनेछ । केन्द्रीय कार्यसमितिपछि प्रदेश कार्यसमिति पार्टीको दोस्रो संरचना हो । प्रदेश कार्यसमितिमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित तीन सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष हुनेछन् । अन्य सदस्य भौगोलिक जनसंख्या, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा चुनिन्छन् ।

पार्टी विधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत २ नम्बरमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति, सीमांकन परिवर्तन नभएका स्थानीय तहका कार्यसमितिहरू यथावत् रहने तर सीमांकन परिवर्तन भएका स्थानीय तहमा अधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । विधानको यो व्यवस्थाले प्रदेश कार्यसमिति मात्रै नभएर स्थानीय तहका संरचनासमेत नयाँ अधिवेशनबाट चुन्न सकिने प्रावधान छ ।

नेताहरूकै असमझदारीका कारण प्रदेश संरचना बनाउन ढिलाइ हुने गरेको र त्यसले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेश संरचना नबन्दा सदन बाहिरसमेत पार्टीले बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । प्रतिपक्षीय भूमिकालाई बलियो बनाउन केन्द्रमा संसदीय दलले छाया सरकार गठन गरेको छ ।

‘प्रदेश संरचना भएको भए विगतका तीन (स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) वटै निर्वाचनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्थ्यो । संगठन परिचालन हुन्थ्यो, टिकट वितरणमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्थ्यो,’ घिमिरेले भने, ‘प्रदेशका संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश संसदीय दललाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । प्रदेश संसदीय दलको विधान निर्माणमा कठिनाइ परेको छ, सबैभन्दा ठूलो त सत्तापक्षसँग प्रतिवाद गर्नसमेतसमस्या परेको छ ।’

साढे तीन वर्षअघि संविधान जारी गरेलगत्तै गठन गर्नुपर्ने संरचना बन्न नसक्नुका पछि नेताहरूको असमझदारीमा मात्रै सीमित देखिएको छैन । पछिल्लो समय भावी नेतृत्वको अंकगणितको स्वार्थ पनि जोडिएको छ । केन्द्रीय सदस्य पौडेल आफू हाबी हुन नसकिने भयले प्रदेश संरचना गठन गर्न नेतृत्वले नरुचाएको बताए ।

सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदेश संरचनामा तत्काललाई तदर्थ समिति बनाउन चाहन्छन् । तदर्थ समिति बनाएर आफ्ना निकटका नेता तथा कार्यकर्तालाई पदीय जिम्मेवारी दिन सके १४ औं महाधिवेशनलाई आफूअनुकूल लग्न सकिने बुझाइ सभापति देउवामा छ । त्यसलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्ने मान्यतामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष छन् ।

उनीहरूको माग विधानको व्यवस्थाअनुसार अधिवेशनबाटै नेतृत्व चयन हुनुपर्ने माग छ । विधानमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति १३ औं महाधिवेशनका क्षेत्रीय प्रतिनिधि र प्रदेश कार्यसमिति केन्द्रीय महाधिवेशनबाट प्रतिनिधिबाट चयन हुने व्यवस्था छ ।

देउवाको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदै छ । ‘दस महिनापछि केन्द्रीय कार्यसमितिकै आयु सकिँदै छ, अब किन तदर्थ समिति बनाउने ? नियमित महाधिवेशनकै प्रक्रिया अघि बढाएर प्रदेशको अधिवेशन सुरु गर्नुपर्छ,’ पौडेलले थपे, ‘तर नेतृत्वले ढिलो गर्ने र अर्को पक्षलाई गलाएरै तदर्थ समिति बनाउन सहमति गराउने मानसिकता देखिन्छ ।’

संस्थापन पक्षको भनाइ केन्द्रीय कार्यसमितिको अवधि थप एक वर्ष बढ्ने भएकाले खर्चको दृष्टिले पनि तत्कालका लागि तदर्थ समिति नै बनाउनुपर्नेमा जोड छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ ०७:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सिकार आरक्ष अतिक्रमणमा

प्रकाश बराल

बागलुङ — ढोरपाटन सिकार आरक्षले संरक्षित क्षेक्रको जमिनमा अतित्रमण भएको भन्दै ५ वर्षदेखि बर्सेनि घरटहरा हटाउने सूचना जारी गर्दै आएको छ । त्यस्तो सूचना हालैमात्र पनि प्रकाशित भएको छ । 

ढोरपाटन सिकार आरक्ष नजिकैको बस्ती ।तस्बिर : प्रकाश/कान्तिपुर

आरक्षको जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका भनिएका घरटहरा भने कसैले पनि हटाएका छैनन् । कहाँ, कसले, कति अतिक्रमण गरेको भन्ने यकिन नहुँदा स्थानीय पनि अनभिज्ञ छन् । अतिक्रमण गर्ने को हुन् भनेर यकिन नगरेकाले सूचनाले स्थानीय किसान त्रसित भएको शिक्षक चकबहादुर अदैले बताए ।

‘बर्सेनि बस्तीमा लगेर सूचना टाँसिन्छ तर व्यक्ति तोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सेना लगाएर हटाइन्छ भन्ने सूचनाले किसान डराएका छन् ।’ यहाँका किसानले भने वर्षौंदेखि आलु र स्याउ खेती गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् ।
मुख्य कार्यालय बागलुङमा भए पनि आरक्ष रुकुम र म्याग्दी जिल्लासम्म फैलिएको छ ।

२०४७ को परिवर्तनपछि यहाँ अतिक्रमण बढेको आरक्षको ठहर छ । तीन वर्षयता सुरक्षार्थ सेना खटाइएकाले थप अतिक्रमण नभएको स्थिति छ । सेना आउनुअघिको अतिक्रमण हटाउने योजना जारी रहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत सरस्वती सापकोटाले बताइन् ।

आरक्ष कार्यालयको तथ्यांकमा ५५ बस्ती छेउको २ सय ४० हेक्टर जमिन गुमिसकेको छ । कार्यालयले तयार गरेको तथ्यांकअनुसार बागलुङमा सबैभन्दा धेरै १ सय ७७ हेक्टर, म्याग्दीमा ४० हेक्टर र रुकुममा १६ हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको छ तर व्यक्तिगत रूपमा कसले कति भनेर नाम नतोक्दा सर्वसाधारण त्रसित भएको स्थानीय धनबहादुर कुमाईंले बताए ।

‘कसले कति अतिक्रमण गरेको भनिदिए सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि आलु लगाएको जमिनलाई अतिक्रमण भनिदिए के गरेर खाने हो ?’ आरक्ष आसपासको जमिन अतिक्रमण भएको भन्दै केही वर्षअघि आरक्षले पर्खाल भत्काएको थियो ।

जमिन अतिक्रमण गर्नेले जंगली जनावरको सिकार गर्ने आरक्षको ठहर छ । ढोरपाटनमा सिकार गर्न पाउनेबाहेक दर्जनौं संरक्षित जनावर छन् । चोरी सिकारका घटना बढेपछि सेना खटाइएको थियो । ‘हामीले पटकपटक अझै पनि केही सिकारीहरू भेट्ने गर्छौं, केही पशुपक्षी मरेका भेट्छौंं,’ सेनाको हनुमानध्वन गुल्मपति रविजंग खड्काले भने, ‘हामीले सिकारी रुटहरूमा बढी निगरानी गरिरहेका छौं ।’

रेडपाण्डा ढोरपाटनको आकर्षण हो । सिकार गर्न नपाइने जीव चोरीसिकारमै परिरहेको छ । आरक्षले केही वर्षअघि रेडपाण्डाको गणना गर्दागर्दै छाडेपछि कति छन्, कति सिकार भए भन्ने यकिन नभएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत सापकोटाले बताइन् ।

‘केही समयअघिको हिमपातले पनि धेरै पशुपक्षी मरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘आरक्षले यसअघि गरेका कामको अध्ययन गरेपछि सबै बताउन सकिन्छ ।’ ढोरपाटन साहसिक सिकारी पर्यटकको गन्तव्य हो । यहाँ हरेक वर्ष युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियालगायतका सिकारी लाखौं रुपैयाँ राजस्व तिरेर नाउर र झारलको सिकार गर्न आउँछन् । २०३३ सालमा नेपाल सरकारले १ हजार ३ सय २५ वर्गकिमि क्षेत्रफललाई सिकारका लागि छुट्याएर आरक्षको स्थापना गरेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT