कांग्रेस पुरानै संरचनामा

संविधान जारी भएपश्चात नयाँ संरचनाअनुसार ७ प्रदेश र ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको संगठन बनेको छैन । १ सय ६५ संघीय संसद्का निर्वाचन क्षेत्र, ७ सय ५३ पालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडामा नयाँ कार्यसमिति बनेका छैनन् ।

नयाँ संरचनामा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र घटेर १ सय ६५ भएको छ । स्थानीय तहमा साविकका धेरै गाविस र नगरपालिका गाभिएका छन् । कांग्रेस पुरानै संरचनामा रहँदा एउटै क्षेत्र, वडा र पालिकामा एकभन्दा

बढी अध्यक्ष हुन पुगेका हुन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले केही समयअघि केन्द्र रहेको सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकाका अध्यक्षलाई नेतृत्व स्विकारेर जाने निर्णय ‘सर्कुलर’ गरेको थियो । अन्य अध्यक्षलाई सहअध्यक्ष मान्ने परिपत्रमा उल्लेख थियो । तैपनि तीक्तता मेटिएको छैन । धेरैजसो वडा र पालिकामा वरिष्ठ र कनिष्ठको विवाद कायमै छ । क्षेत्रीय कार्यसमितिमा नेतृत्व विवादले तत्कालीन २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रकै कार्यसमितिले काम गर्दै आएका छन् ।

निर्वाचन हारबाट निरुत्साहित कार्यकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन भनेर कांग्रेसले वैशाख २५ देखि सञ्चालन गरिरहेको जागरण अभियानमा समेत यस्ता खालका विवाद देखिएका छन् । नेविसंघ विघटन भएको चार महिना पुग्न लाग्दासमेत गठन हुन सकेको छैन । तरुण दल चार जना पदाधिकारीमा निर्भर छ ।

अधिकांश भ्रातृ संस्थाको म्यादभित्र अधिवेशन गर्न नसकेर तदर्थ समितिमा चलेका छन् । ‘पार्टीको संगठन चुस्त हुन सके मात्रै प्रतिपक्ष बलियो देखिने हो तर अहिले सबै तदर्थवादमा चलेका छन्,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘जागरण अभियानमै एकभन्दा बढी अध्यक्षका कारण कार्यक्रमको व्यवस्थापन कसले गर्ने ? सभापतित्व कसले गर्ने र कार्यक्रम कसले चलाउने जस्ता विवाद निस्केका छन् । यसबाट कार्यकर्ताको मनोबल उकास्न सकिएको छैन । स्थानीय तहसँग नजिक रहेर काम गर्ने संरचना नहुँदा पार्टी कसरी बलियो हुन्छ ?’

प्रदेश संरचना पनि बनेन

तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पुग्दासमेत कांग्रेसले प्रदेश संरचना गठन गर्न सकेको छैन । प्रदेश संरचनाको अभावमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने र निगरानी बढाउने काम भएको छैन । तीन वर्षअघि सम्पन्न पार्टीको १३ औं महाधिवेशनबाटै प्रदेश संरचना बनाउने बाटो विधानबाट खुलाइएको थियो ।

गत पुस पहिलो साता सम्पन्न महासमिति बैठकबाट नयाँ विधानसमेत आइसकेको छ । नयाँ विधान जारी भएको पाँच महिना बित्दासमेत प्रदेश संरचना गठनलाई लिएर नेतृत्वले छलफलसम्म गरेको छैन ।

केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले विधान भर्खरै पारित भएकाले रातरात प्रदेश संरचना खडा गर्न नसकिने बताए । ‘जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा भएकै संरचनाबाट काम भइरहेको छ, केन्द्रले विवाद पनि मिलाइसकेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘विधानको प्रक्रियाअनुसार अब प्रदेश संरचना बन्नेछ, रातारात गठन गर्न सकिँदैन भन्नेमा तल्ला पंक्तिका कार्यकर्ता पनि जानकार भइसकेका छन् ।’

प्रदेशमा ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र सात प्रदेशमा प्रदेश कार्यसमितिको संरचना हुनेछ । केन्द्रीय कार्यसमितिपछि प्रदेश कार्यसमिति पार्टीको दोस्रो संरचना हो । प्रदेश कार्यसमितिमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित तीन सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष हुनेछन् । अन्य सदस्य भौगोलिक जनसंख्या, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा चुनिन्छन् ।

पार्टी विधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत २ नम्बरमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति, सीमांकन परिवर्तन नभएका स्थानीय तहका कार्यसमितिहरू यथावत् रहने तर सीमांकन परिवर्तन भएका स्थानीय तहमा अधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । विधानको यो व्यवस्थाले प्रदेश कार्यसमिति मात्रै नभएर स्थानीय तहका संरचनासमेत नयाँ अधिवेशनबाट चुन्न सकिने प्रावधान छ ।

नेताहरूकै असमझदारीका कारण प्रदेश संरचना बनाउन ढिलाइ हुने गरेको र त्यसले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेश संरचना नबन्दा सदन बाहिरसमेत पार्टीले बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । प्रतिपक्षीय भूमिकालाई बलियो बनाउन केन्द्रमा संसदीय दलले छाया सरकार गठन गरेको छ ।

‘प्रदेश संरचना भएको भए विगतका तीन (स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) वटै निर्वाचनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्थ्यो । संगठन परिचालन हुन्थ्यो, टिकट वितरणमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्थ्यो,’ घिमिरेले भने, ‘प्रदेशका संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश संसदीय दललाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । प्रदेश संसदीय दलको विधान निर्माणमा कठिनाइ परेको छ, सबैभन्दा ठूलो त सत्तापक्षसँग प्रतिवाद गर्नसमेत समस्या परेको छ ।’

साढे तीन वर्षअघि संविधान जारी गरेलगत्तै गठन गर्नुपर्ने संरचना बन्न नसक्नुका पछि नेताहरूको असमझदारीमा मात्रै सीमित देखिएको छैन । पछिल्लो समय भावी नेतृत्वको अंकगणितको स्वार्थ पनि जोडिएको छ । केन्द्रीय सदस्य पौडेल आफू हाबी हुन नसकिने भयले प्रदेश संरचना गठन गर्न नेतृत्वले नरुचाएको बताए ।

सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदेश संरचनामा तत्काललाई तदर्थ समिति बनाउन चाहन्छन् । तदर्थ समिति बनाएर आफ्ना निकटका नेता तथा कार्यकर्तालाई पदीय जिम्मेवारी दिन सके १४ औं महाधिवेशनलाई आफूअनुकूल लग्न सकिने बुझाइ सभापति देउवामा छ । त्यसलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्ने मान्यतामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष छन् ।

उनीहरूको माग विधानको व्यवस्थाअनुसार अधिवेशनबाटै नेतृत्व चयन हुनुपर्ने माग छ । विधानमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति १३ औं महाधिवेशनका क्षेत्रीय प्रतिनिधि र प्रदेश कार्यसमिति केन्द्रीय महाधिवेशनबाट प्रतिनिधिबाट चयन हुने व्यवस्था छ ।

देउवाको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदै छ । ‘दस महिनापछि केन्द्रीय कार्यसमितिकै आयु सकिँदै छ, अब किन तदर्थ समिति बनाउने ? नियमित महाधिवेशनकै प्रक्रिया अघि बढाएर प्रदेशको अधिवेशन सुरु गर्नुपर्छ,’ पौडेलले थपे, ‘तर नेतृत्वले ढिलो गर्ने र अर्को पक्षलाई गलाएरै तदर्थ समिति बनाउन सहमति गराउने मानसिकता देखिन्छ ।’

संस्थापन पक्षको भनाइ केन्द्रीय कार्यसमितिको अवधि थप एक वर्ष बढ्ने भएकाले खर्चको दृष्टिले पनि तत्कालका लागि तदर्थ समिति नै बनाउनुपर्नेमा जोड छ ।