मुलुक साढे १० खर्ब ऋणमा

डलर मूल्य वृद्धि र वैदेशिक ऋण बढ्नाले चुलियो नेपालको ऋणभार
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — मुलुक करिब साढे १० खर्ब रुपैयाँ ऋणमा परेको छ । सोमबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार डलर महँगिनु र वैदेशिक ऋण बढ्नुलगायत कारणले नेपालको ऋणभार चुलिएको हो । 

‘२०७५ फागुनसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ,’ सर्वेक्षणले भनेको छ । सरकारले अब उठाउने पक्कापक्की भइसकेको आन्तरिक ऋणको ८६ अर्ब रुपैयाँ जोड्ने हो भने १० खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँले मुलुक ऋणमा परेको देखिन्छ । ‘फागुनसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण ३३ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ छ,’ सर्वेक्षणमा छ ।

त्यसलाई हालको जनसंख्या २ करोड ९५ लाख ५ सयले भाग गर्दा एक जना नेपालीमा ऋणको हिस्सा ३३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको हो । यो ऋण अघिल्लो वर्ष प्रतिनेपाली ३१ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ थियो । अब उठाउने ऋणलाई समेत जोड्दा ३६ हजार पुग्छ । पुँजीगत खर्च कम भएका कारण स्रोत अभाव नभएर यस पटक सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आन्तरिक ऋण उठाउने भएको हो । केही दिनभित्रमै आन्तरिक ऋण उठिसक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हालसम्म लिएको ऋणमध्ये विदेशी निकायको हिस्सा बढी छ । ‘३ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड आन्तरिक ऋण र ५ खर्ब ९५ अर्ब बाह्य ऋण छ,’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै भने । हालसम्मको ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३१ प्रतिशत मात्रै हो ।

अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिन्छ । ‘७०/८० प्रतिशत नाघेपछि होसियार हुनुपर्छ, त्यसकारण अहिल्यै ऋण बढी भयो भनेर डराउनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो समस्या ऋण बढ्ने, पुँजीगत खर्च नबढ्ने भइरहेको छ । ऋणले अर्थतन्त्रलाई थप बढाउन सकिरहेको छैन ।’ गएको १५/२० वर्षदेखि ऋण सही प्रयोग गर्न नसकिरहेको उनले बताए ।

‘ऋण लिएर विकास गरिरहेका आयोजनाहरूको अवस्था कमजोर छ,’ उनले भने । अब भने ऋण लिँदा ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘हाम्रो राजस्वले चालु खर्च धान्न छाडिसकेको छ । चालु खर्चमा समेत वैदेशिक सहयोग तथा ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्दैछौं,’ उनले भने, ‘त्यसकारण आगामी दिनमा हाम्रो सरकारले होसियारीपूर्वक ऋण लिनुपर्छ ।’

सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म संघीय सरकारले ५० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण प्राप्त गरिसकेको छ । हालसम्म लिएको ऋणमध्ये ९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ साँवा यसै वर्ष फिर्ता गरेको छ । ‘ब्याजबापत २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालजस्तो देशले ऋण लिन अझ महत्त्वाकांक्षी हुनुपर्ने बताए । ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनको५० प्रतिशतसम्म लिँदा केही फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर त्यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा
लगानी गर्नुपर्‍यो ।’

ऋणले पुँजी निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको धारणा राखे । ‘पुँजी परिचालन र लगानी बढाउन सरकारले आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च धान्दैन भने समस्या हुन्छ । हालसम्म आन्तरिक राजस्वले नै चालु खर्च धानिरहेको छ । त्यसकारण अहिलेसम्मको ऋणले नेपालजस्तो देशलाई केही समस्या गरेको छैन ।’

निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशतमा
निरपेक्ष गरिबी २.९ प्रतिशतले घटेको छ । ‘निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘यसअघि २१.६ प्रतिशत थियो ।’ भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण ३ देखि ५ प्रतिशत गरिबी बढेको अनुमान गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा ‘आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धिका कारण गरिबी क्रमिक रूपले घट्दै गएको’ उल्लेख छ ।

आम्दानी र बचत बढे पनि लगानी पुगेन
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यस वर्ष आम्दानी र बचत अनुपात बढ्नेछ । बचतभन्दा लगानी वृद्धिदर उच्च रहेकाले लगानीयोग्य पुँजी अभाव देखिन्छ । यस वर्ष प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ४७ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ लाख १८ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ) पुग्ने अनुमान छ ।

गत वर्ष १ हजार ५ अमेरिकी डलर मात्रै थियो । पछिल्ला वर्ष उपभोगमा आधारित खर्च घट्दो र राष्ट्रिय बचत बढ्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा बचत १३.३४ प्रतिशत मात्र थियो । २०७४/७५ मा बढेर १७.८१ प्रतिशत पुग्यो । यो वर्ष २०.८४ प्रतिशत हुने अनुमान सर्वेक्षणको छ ।

बचतभन्दा लगानीको वृद्धि उच्च छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल लगानी २१ खर्ब ५७ अर्ब १८ करोड हुने अनुमान छ । गत वर्षको सोही अवधि तुलनामा लगानी २९ प्रतिशतले बढेको हो । ‘गार्हस्थ बचतको वृद्धिभन्दा पुँजी लगानी वृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानीको अन्तर बढदै गएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

निजी क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै छ । स्थिर पुँजी निर्माणमा यस वर्ष २१.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ७९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान छ । यसमा निजी क्षेत्रको अंश ७८.४ प्रतिशत रहनेछ । बाँकी २१.६ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रको हुनेछ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको अंश ७५.१ प्रतिशत र सरकारीको २४.९ प्रतिशत थियो । ‘सरकारी क्षेत्रको तुलनामा निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण वृद्धिदर उच्च रहेको’ सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत
अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरू उत्साहजनक छन्,’ उनले भने ।

राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युत्को नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेकाले अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको दाबी उनले गरे । उनले आधारभूत वा उत्पादकको मूल्यमा भन्ने छुट्याएनन् ।

आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्दा आधारभूत मूल्यलाई प्रयोग गरिन्छ । आधारभूत मूल्यमा ६.८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । तथ्यांक विभागको अनुमानअनुसार उत्पादकको मूल्यमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनेछ । उत्पादकको मूल्यअनुसार यस वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्ब ३३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले बढ्ने भएको छ ।

यो आर्थिक वर्षको नौ महिना (साउन–चैत) सम्मको वास्तविक तथ्यांक र बाँकी ३ महिना (वैशाख–असार) सम्मको अनुमानका आधारमा अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ । गत वर्ष ३० खर्ब ३१ अर्ब ३ करोड थियो ।

बाह्य क्षेत्रमा दबाब
रेमिट्यान्स वृद्धि भइरहे पनि आयातमा उच्च वृद्धि, निराशाजनक निर्यात, वैदेशिक लगानी निरुत्साहितलगायत कारणले मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिन्छ । ‘यस अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ९१ अर्बले घाटामा रहेको कारण विप्रेषण अप्रवाह २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ८२ अर्ब पुग्दा पनि हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा केही चाप परेको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

१० महिनामा व्यापार घाटा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति गत फागुनसम्म ९ अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलर छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ फागुनसम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९.१ महिनाको वस्तु आयात र ७.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।’ सर्वेक्षणले यसलाई पर्याप्त भने पनि विगत वर्षहरूको तुलनामा न्यून हो । आउँदा दिनमा बाह्य क्षेत्रमा दबाब झन् बढ्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ३५.९ प्रतिशतले घटेको सर्वेक्षणमा देखाएको छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको सरकारको दाबी रहे पनि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियालगायत केही देशसँग श्रमशक्ति निर्यातमा देखिएको समस्याका कारण रोजगारीमा जानेको संख्यामा गिरावट आएको हो । यसले आउँदा दिनमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट आई अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

६ अर्ब लगानी आउँदा २३ अर्ब लाभांश बाहिरियो
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा आइरहेको गिरावटले अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ । ‘२०७५/७६ फागुनसम्म खुद वैदेशिक लगानी ६ अर्ब ६६ करोड प्राप्त भएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

गत वर्ष १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी थियो । ६ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी आउँदा २३ अर्ब रुपैयाँ लाभाशंका रूपमा बाहिरिएको छ । ‘२०७५/७६ को फागुनसम्म वैदेशिक लगानीबापत २३ अर्ब ८९ करोड लाभांश भुक्तानी भएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ३४ अर्ब भुक्तानी भएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कहाँ चुके सुरक्षा निकाय ?

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — संघीय राजधानीमा भएको शृंखलाबद्ध विस्फोटले सरकार प्रतिबन्धित समूहको गतिविधि नियन्त्रणमा चुक्दै गएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । आइतबार अपराह्नदेखिका शृंखलाबद्ध विस्फोट, विस्फोटक पदार्थहरू फेला पर्नुले चन्द समूहका कार्यकर्ता राजधानीमा राम्रै सक्रिय छन् भन्ने देखाएको छ ।

ललितपुरको सातदोबाटोमा सोमबार विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्दै सेना । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्धको घोषणापछि पनि चन्द समूहका कार्यकर्ता यसरी सक्रिय रहनुले सुरक्षा निकाय कहाँ चुक्दै छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।

फागुनको २८ गते चन्द समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै सरकारले त्यस समूहका नेता तथा कार्यकर्तामाथि निगरानी बढाउन, सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम गर्न नदिन सुरक्षा निकाय परिचालन गरेको थियो । प्रहरीले देशैभरि उक्त समूहका नेता–कार्यकर्ता पक्राउलाई तीव्र पारेको थियो ।

पक्राउ परेका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता अदालतबाट धमाधम छुटिरहेको र सोमबारको पूर्वघोषित बन्द सफल पार्न समूहले गरेको तयारीबारे सुरक्षा निकाय बेखबर थिएनन् । तैपनि राजधानीलाई नै आतंकित पार्ने यति ठूला गतिविधि कसरी हुन सके ? नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह आइतबार र सोमबारका घटनाले सुरक्षा चुनौती थपिएको टिप्पणी गर्छन् ।

दशक लामो माओवादी द्वन्द्वभन्दा अहिले अवस्था फरक देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पहिले विस्फोटजन्य घटना दुर्गम गाउँबाट सर्दैसर्दै सहरमा आउँथ्यो । अहिले सहर नै पहिलो टार्गेटमा देखिन्छ ।’ यस्तो अवस्थामा नयाँ तरिकाले सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘पछिल्ला घटनाक्रमबाट विस्फोट पदार्थ निर्माण गर्न सक्ने र त्यसलाई वितरण गर्ने जनशक्ति चन्द समूहसँग रहेको बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रहरीको बुझाइमा प्रतिबन्धपछि विस्फोटक पदार्थ निर्माणमा ज्ञान भएका केन्द्रीय नेताहरूले भूमिगत रूपमा सक्रिय रहेर दोस्रो तहका कार्यकर्ता खटाएको देखिन्छ ।

पूर्वडीआईजी केशव अधिकारीले पनि सरकारले भनेजस्तै कमजोर नभएको र चन्द समूहले विस्फोटक पदार्थ उपयोगको परम्परागत शैली कमजोर सुरक्षा संयन्त्रकै कारण अपनाएको बताए । ‘सहरकोबढ्दो जनघनत्व र सुरक्षा संयन्त्रको कमजोर गुप्तचरी संयन्त्रको फाइदा चन्द समूहले उठाउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

‘रिङरोड बाहिर र भित्रको कोर स्थानमा चन्द समूहले आफ्नो शक्ति देखाउन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । यसमा दोस्रो तहका कार्यकर्ता बढी परिचालित देखिन्छन्,’ उनले भने ।

उनले आइतबारका सबैजसो घटना विस्फोटक पदार्थ उपयोगसम्बन्धी ज्ञान नभएका दोस्रो तहका कार्यकर्ताबाट भएको बताए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वडीआईजी रवीन्द्र पण्डितले पछिल्ला विस्फोटलाई सुरक्षा कमजोरीका रूपमा भन्दा पनि फरक ढंगबाट बुझ्नुपर्ने बताए । ‘यस्ता घटनाहरूको कारक तत्त्वमाथि नै विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला घटनाहरू मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाएर आफ्नो स्वार्थ साध्ने अभीष्टका रूपमा भएका छन् ।’

पूर्वडीआईजी विज्ञानराज शर्माले पछिल्ला घटनाक्रमले चन्द समूहसँग हतियार र विस्फोटक पदार्थ उपयोग गर्न सक्ने जनशक्ति रहेको पुष्टि गरेको बताए । ‘प्रतिबन्धपछि चन्द समूहले शक्ति सञ्चय गरेको जस्तो देखिएको छ । पक्राउ पर्दै, छुटदै गरेपछि उसले रणनीति बदल्न थालेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीको मनोबल बढाउँदै सुराकी र प्राविधिक अनुसन्धानमा लगानी नबढाई हुन्न ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×