सुदूरपश्चिममा समानुपातिक सांसदलाई पनि बजेट माग

चित्रांग थापा

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशले अघिल्लो वर्ष निर्वाचन क्षेत्र कोषमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूलाई २ करोड रुपैयाँ दिएपछि समानुपातिक सांसदले असन्तुष्टि जनाए । ५३ सांसदमध्ये समानुपातिकका २१ जनाले बजेट पाएनन् । उनीहरूले रकम माग गर्दै अदालत जानेसम्मको चेतावनीसमेत दिए । 

प्रदेशशभा वैठकपछि बाहिर निस्कंदै सांसदहरू । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर
ZenTravel

Meroghar

समानुपातिक सांसदले यसपटक आफूहरूलाई पनि बजेट दिन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोष स्थापना गरेर बजेट दिन माग गर्दै उनीहरूले लबिइङ सुरु गरेका छन् ।

‘प्रदेशसभाका सबैले समान रूपमा पूर्वाधार क्षेत्र विकासका लागि सांसद कोषको रकम पाउनुपर्छ,’ ×कांग्रेस सांसद नन्दा बमले भनिन्, ‘केन्द्रमा जेसुकै होस्, प्रदेशसभामा समान रूपले रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । होइन भने कसैले पनि पाउनु हुँदैन ।’ उनले समानुपातिकतर्फका सांसद योजना छनोट गर्ने समितिमा रहने व्यवस्था भए पनि निर्देशिकाले सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचित सांसदलाई मात्रै दिएको बताइन् ।

उनका अनुसार यस विषयमा केही दिनभित्रै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी छ । ‘हामी केही दिनभित्रै छलफल गर्छौं र निष्कर्षमा पुग्छौं,’ उनले भनिन् । समानुपातिकलाई पनि बजेट दिनुपर्ने विषयमा सत्ता–प्रतिपक्ष सबै सांसद एक मत छन् । केहीले भने कोषमार्फत रकम दिनै नहुने अडान लिएका छन् ।

‘विकासको प्रणाली नै बदल्नुपर्छ, हामी कानुन बनाउने हो, पैसा बाँड्ने होइन,’ नेकपा सांसद पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘सांसदलाई विकास गर्न भनेर दिएको पैसाको खर्चको पारदर्शिता हुँदैन, सोसल अडिट पनि हुँदैन ।’

निर्वाचित सांसदले भने यति नै रकम चाहिन्छ भनेर लबिइङ गरेका छैनन् । संघीय सरकारको बजेटमा सांसदलाई कति रकम छुट्याइन्छ, त्यसैका आधारमा लबिइङ थाल्ने उनीहरू बताउँछन् । ‘केन्द्रको के हुन्छ हेरौं,’ सत्तापक्ष नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ भन्छन्, ‘बढाउनेभन्दा कार्यविधि मिलाएर सबै सांसदको भूमिका हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने आफूले समानुपातिक सांसदको क्षेत्रमा समेत विभिन्न योजनामा रकम छुट्याएको दाबी गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०७:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

६ करोड हात पार्न सांसदले थाले लबिइङ

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारी थालेसँगै सांसदहरूले ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का लागि रकम बढाउन लबिइङ थालेका छन् ।


प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि हरेक निर्वाचन क्षेक्रलाई यो कार्यत्रमअन्तर्गत २ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकममध्ये ५० प्रतिशत सम्बन्धित पालिकाहरूमा पठाइएको थियो । ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ बजेटलाई २ करोडबाट बढाएर ५ करोड बनाइनुपर्ने र १ करोडको छुट्टै रकम दिनुपर्ने लबिइङमा सांसदहरू छन् । उनीहरूले यो १ करोड सानातिना योजनामा खर्च गर्ने गरी प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैलाई दिन माग गरेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाको आइतबार बसेको संसदीय दल बैठकमा समेत सांसदले यो रकम बढाउनुपर्ने धारणा राखे । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई ठूला योजना सञ्चालन गर्ने गरी ५ करोड बनाइनुपर्ने र प्रत्यक सांसदलाई साना योजना सञ्चालनका लागि १ करोड दिनुपर्ने कुरा बैठकमा उठेको नेकपाका सांसद राजकुमार ओझाले बताए ।

समानुपातिका सांसदले पनि आफूहरूलाई छुट्टै रकम दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा सरकारले कार्यविधि बनाएर प्रत्यक्षलाई मात्र हालीमुहाली गर्न दिएको भन्दै चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा समेत समानुपातिकतर्फका सांसदले रोस्ट्रमबाटै यो कार्यक्रमको चर्को विरोध गर्दै आफूहरूलाई सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमको रकम निकै ढिलो गरी निकासा भएका कारण कति काम भयो भन्ने प्रगति आएको छैन । प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ५६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेक्र छन् । त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो कार्यत्रमको अधिकांश रकम परम्परागत योजनामा खर्च हुने गरेको छ । प्रदेशका सांसदले बुझाएका यसपटकका योजना पनि त्यस्तै छन् । सबैभन्दा बढी सडक सुधारका योजना सांसदले सिफारिस गरेका छन् भने सामुदायिक भवन बनाउने लहड चलेको छ ।

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशिकासमेत बनाएर लागू गरेको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १६ वटाभन्दा बढी योजना बनाउन नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पेस गरेका योजनामध्ये कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी एउटा अनिवार्य योजना बनाउनुपर्नेछ । कुनै पनि योजनामा ५ लाखभन्दा कम रकम राख्न नपाइने निर्देशिकमा उल्लेख छ । ‘रकम बढाउनुपर्ने माग सांसदले उठाउनु स्वाभाविक हो,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘तर संघको बजेटमा कसरी आउँछ त्यो हेरेर मात्र भन्नसक्नेअवस्था छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×