गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने– ‘प्रदेशलाई मात्रै छुटाउन हुन्न’

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — एक वर्षअघि प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए, ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यत्रमको दुरुपयोग भएकाले सांसदलाई बजेट दिन हुँदैन । संघका सांसदलाई बजेट दिनु संघीयताविपरीत हुन्छ । यसबाट भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ ।’

सांसदको योजना व्यक्तिगत हुने र त्यस्ता योजना स्थानीय तह र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाले प्रदेशलाई कमजोर गराउने उनको तर्क थियो ।

उनै मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख ८ मा हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘अघिल्लोपटक हामीले सांसद विकास कोष बनाएनौं तर जनता र प्रेसबाट समर्थन भएन । अबको बजेटमा सांसद कोष ल्याउँछौं ।’

संघले दिने रकमको ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म यसमा छुट्याउने उनले बताउँदा सबै सांसदले ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए । प्रदेशका सबै सांसदले कुनै न कुनै रूपले दबाब दिने र लबिइङसमेत गरेपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको र थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको मुख्यमन्क्री गुरुङले सार्वजनिक कार्यत्रममा दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि सांसदलाई बजेट दिने पक्काजस्तै भएको छ ।

‘संघीय सांसदलाई नदिने हो भने हामीलाई पनि चाहिँदैन । तर उनीहरूले पाउने, गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुखले पाउने भएपछि हामीलाई पनि चाहिन्छ भनेका हौं,’ सत्तापक्ष नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बताए । अरू प्रदेशमा पनि केही न केही व्यवस्था भएकाले आफूहरूलाई मात्रछुट्याउन नहुने उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रमा १० करोड माग भइरहेकाले खारेज हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यहीअनुसार प्रदेशमा पनि व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसदहरूले जनप्रतिनिधिको हैसियत एउटै भएकाले जनताले प्रदेश सांसदसँग पनि अपेक्षा गरेको बताउँदै आएका छन् । चुनावताका जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि बजेट आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सके धेरै नभए संघीय सांसदले पाउनेको आधा भए पनि हुने भन्दै कुरा राखिएको कांग्रेसका मुख्य सचेतक मणिभद्र शर्माले बताए ।

‘सांसद कोष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी प्रदेशका सबै सांसदको एउटै स्वर छ,’ उनले भने, ‘जनतासँगको प्रतिबद्धता पूरा गर्न कार्यक्रमसहित जाने कुरालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । सदुपयोग भने हुनुपर्छ ।’ कोष व्यवस्था गरेर प्रदेश सांसद जनताको घरमा जाने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनले बताए ।

सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले जनताको अपेक्षा ठूलो रहेको तर आफूहरूसँग केही नभएकाले कोषको आवश्यकता रहेको बताए । ‘कि त केन्द्रको हटाउनुपर्‍यो । नभए गण्डकी प्रदेशमात्र नीति, नियम, विधि र प्रक्रियामा बस्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले केन्द्रको बजेट हेरेर यसबारे टुंगो लगाउने बताए । ‘संघले राख्यो भने हामीलाई नराखी सुखै छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय कोषका रूपमा केही बजेट राख्ने सोच हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश सांसदले पनि मागे करोडौं

अघिल्लो वर्षको बजेटमा केन्द्र सरकारले सांसदलाई ४ करोड रूपैयाँ दियो तर प्रदेश सरकारहरुले दिएनन् । यसपटक भने प्रदेश सांसदहरुले बजेटका लागि लबिइङ सुरू गरेका छन् ।
घनश्याम गौतम, सुवास विडारी, अजित तिवारी

रूपन्देही, मकवानपुर र  जनकपुर — प्रदेश ५ का सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको माग गर्दै बजेट माग्न लबिइङ थालेका छन् । छुट्टाछुट्टै माग गर्दै आएका नेकपाका सांसदले शनिबार बुटवलमा भएको संसदीय दल बैठकमा सामूहिक रूपमा कोषको माग गरेका हुन् । सामूहिक रूपले मौखिक माग राखेका उनीहरूले रकम तोकेका छैनन् तर केन्द्रले उपलब्ध गराउने रकमको आधा हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सहभागी प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्यहरू । तस्बिर : घनश्याम गौतम/कान्तिपुर

बैठकमा अधिकांश वक्ताले सांसदको अधिकार वडाध्यक्षको जति पनि नभएको भन्दै कोषको माग गरेको सहभागी एक सदस्यले बताए । ‘अहिले चाहेर पनि आवश्यक छैन भन्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कोषका लागि लबिइङ गर्ने धेरै माननीय हुनुहुन्छ ।’ धेरै सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन् ।

संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बैठकमा माग सम्बोधनका लागि प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका छन् । गत वर्षको बजेट ल्याउनुअघि पनि सांसदले कोषको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले त्यो माग सम्बोधन नगरी सांसदको सिफारिसमा खर्च गर्ने गरी ५० लाखसम्मको योजना दिए ।

अघिल्लो वर्ष अडानमै बसेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आगामी वर्षका लागि दबाब थेग्नै नसक्ने अवस्था रहेको उनको स्वकीय सचिवालय स्रोतले बतायो । ‘माननीयहरू आफैंले बाँडफाँट गर्न मिल्ने रकम माग गरिरहनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सके निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष, त्यो नभए निश्चित रकम तोकेर आफैंले बाँडफाँट गर्ने गरी रकम माग्नुभएको छ ।’

आइतबारदेखि प्रदेशसभा बैठकमा सुरु भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्तापक्षबाट विरोध नगर्न निर्देशन दिने उद्देश्यले नेकपाको आयोजनामा भएको बैठकमा उनी लचिलो गरी प्रस्तुत भएका हुन् । ‘सिद्धान्ततः कोष राख्ने कुरा संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर सबैले माग राखिरहँदा म अलग रहन सक्दिनँ, सम्बोधनका लागि सक्दो प्रयास गर्छु ।’

त्यस्तो कोष राख्दा तीन तहका सरकारको व्यवस्था खण्डित गर्ने उनले बताए । प्रदेश ५ का नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सांसदले कोषका लागि रकम माग गर्दै लबिइङ गरेको बताए । ‘शनिबारको बैठकमा सामूहिक रूपमा माग भएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले कोषमा जति रकम विनियोजन गर्छ, त्यसको आधा प्रदेशमा छुट्याउनुपर्ने माग छ ।’ अधिकांश सदस्यले कोष राख्नुपर्ने माग गरेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था भए प्रदेशमा पनि राख्ने आश्वासन दिएका छन् । सांसद कांग्रेस नेता वीरबहादुर रानाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष आवश्यक नरहेको बताए । ‘मेरो निजी विचारमा तीन तहको सरकार भएको अवस्थामा छुट्टै कोष राख्नु समानान्तर सरकार बनाउनुजस्तै हो,’ उनले भने, ‘हिजोको विशेष परिस्थितिमा गरिएको व्यवस्था अहिले उपयुक्त छैन ।’ पार्टीको आधिकारिक धारणा आउन भने बाँकी रहेको उनले बताए ।

निर्वाचन क्षेत्रलाई ८० करोड दिइँदै
मकवानपुर– प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिने भन्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयरी गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाका अनुसार नीति तथा योजनामा ६६ निर्वाचन क्षेत्रबाट ५० करोडसम्मको एउटा र दस/दस करोड रुपैयाँसम्मको तीनवटा गरी जम्मा ८० करोड रुपैयाँको योजना छनोट गरी बहुवर्षीय तथा क्रमागत रूपमा सम्पन्न गर्ने योजना छनोट गरिसकिएको छ ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ८० करोडसम्मका योजनालाई बजेट दिन लागेको उनले जानकारी दिए । ‘योजना छनोट प्रक्रियालाई बढी सहभागितामूलक बनाउन हामीले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर योजना छनोट गरेका हौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रमा छनोट भएका योजना सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत योजना बैंकमा समावेश हुनुपर्छ ।’

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण भइसकेको योजनालाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन हुने उनले बताए । उनका अनुसार एक करोडभन्दा कम लागत अनुमान भएका योजना सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुनेछन् ।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष मागमा आधारित योजना कार्यक्रम शीर्षकमा प्रत्येक सांसदलाई ५०/५० लाख बजेटबराबरको दुईवटा योजना उपलब्ध गराएको थियो । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको दुईवटा योजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट दिएको थियो ।

सांसदका लागि बजेट नछुट्याइए पनि सरकारको पुँजीगत खर्च असाध्यै न्यून देखिएपछि कार्यविधि बनाएर मागमा आधारित योजना शीर्षकमा एक/एक करोडको योजना उपलब्ध गराएको सांसद छिरिङ दोर्जे लामाले बताए ।

धेरै सांसदले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउनु भनेको कार्यकर्तालाई पोस्ने काम भएको भन्दै विरोधसमेत गरेका थिए । सांसद रमेश पौड्यालले बजेट खर्च गर्न नसकेपछि सांसदले सिफारिस गर्ने गरी योजना दिने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘यो असाध्यै भद्रगोल अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘अभ्यासको हिसाबले यो एकदमै गलत हो ।’

प्रदेश सांसदलाई थप १ करोड
जनकपुर– प्रदेश सरकारले वैशाख ३ गते प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन बोलायो । विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसले गत असारको भद्र सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक लगातार अवरुद्ध गरे । आफ्नै प्रयासमा भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन नहुँदा सभामुख सरोज यादव पनि सरकारसित रुष्ट थिए ।

अन्ततः प्रदेश सरकार भद्र सहमति कार्यान्वयन अर्थात् सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न थप १ करोड रुपैयाँ दिन तयार भयो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले गत असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै दुइटा शीर्षकमा सांसदलाई ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका थिए ।

सांसदहरू सन्तुष्ट भएनन् । बजेट पास हुन नदिने अड्डी कसे । सरकार सांसदका लागि बजेट दोब्बर बनाइदिन तयार भयो । त्यतिमा उनीहरूले चित्त बुझाएका थिएनन् । त्यसैले वैशाख ३ देखि लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत आफैं रोस्ट्रममा आएर विपक्षी दलसित गरिएको सहमति कार्यान्वयनमा आश्वस्त पारेपछि प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ । ‘भद्र सहमति धेरै अगाडि भएको हो,’ मुख्यमन्त्री राउतले अवरोध हटाउने क्रममा प्रदेशसभामा भनेका थिए, ‘कार्यान्वयन गर्ने बेला सचिव भएनन् । विपक्षीले बार्गेनिङ गरेर पैसा थपिदिएको होइन । सबै क्षेत्रमा समानुपातिक विकास र सबैको भावना समेट्न पैसा दिइएको हो ।’

सांसदहरूलाई थप १ करोड रुपैयाँ दिएकामा सत्तासीन दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसदहरूले बैठकमा निरन्तर विरोध जनाए । राजपाका सांसद मनीष सुमनले सरकारसित पैसाको बार्गेनिङ गर्ने दलले प्रदेशसभामा अवरुद्ध गरे त्यसलाई नमान्न सभामुखलाई आग्रह गरे । ‘पैसासित मुद्दा साट्नेहरूले संसद् रोक्दा मान्नु हुँदैन,’ नेता सुमनले भने, ‘मुद्दा एउटा उचाल्ने र भद्र सहमति अर्कै गर्ने काम भएको छ ।’

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा देखिने एउटा योजना दिन भद्र सहमति गरिएको बताए । ‘जनताले हामीसित विकास अपेक्षा गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘बजेट थपेपछि हामी चुप लागेको होइन । हाम्रा सबै मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएपछि संसद् चलेको हो ।’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ करोडका दरले विनियोजन गर्न सांसदहरूले लबिइङ गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्