प्रदेश सांसदले पनि मागे करोडौं

अघिल्लो वर्षको बजेटमा केन्द्र सरकारले सांसदलाई ४ करोड रूपैयाँ दियो तर प्रदेश सरकारहरुले दिएनन् । यसपटक भने प्रदेश सांसदहरुले बजेटका लागि लबिइङ सुरू गरेका छन् ।
घनश्याम गौतम, सुवास विडारी, अजित तिवारी

रूपन्देही, मकवानपुर र  जनकपुर — प्रदेश ५ का सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको माग गर्दै बजेट माग्न लबिइङ थालेका छन् । छुट्टाछुट्टै माग गर्दै आएका नेकपाका सांसदले शनिबार बुटवलमा भएको संसदीय दल बैठकमा सामूहिक रूपमा कोषको माग गरेका हुन् । सामूहिक रूपले मौखिक माग राखेका उनीहरूले रकम तोकेका छैनन् तर केन्द्रले उपलब्ध गराउने रकमको आधा हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सहभागी प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्यहरू । तस्बिर : घनश्याम गौतम/कान्तिपुर

बैठकमा अधिकांश वक्ताले सांसदको अधिकार वडाध्यक्षको जति पनि नभएको भन्दै कोषको माग गरेको सहभागी एक सदस्यले बताए । ‘अहिले चाहेर पनि आवश्यक छैन भन्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कोषका लागि लबिइङ गर्ने धेरै माननीय हुनुहुन्छ ।’ धेरै सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन् ।

संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बैठकमा माग सम्बोधनका लागि प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका छन् । गत वर्षको बजेट ल्याउनुअघि पनि सांसदले कोषको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले त्यो माग सम्बोधन नगरी सांसदको सिफारिसमा खर्च गर्ने गरी ५० लाखसम्मको योजना दिए ।

अघिल्लो वर्ष अडानमै बसेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आगामी वर्षका लागि दबाब थेग्नै नसक्ने अवस्था रहेको उनको स्वकीय सचिवालय स्रोतले बतायो । ‘माननीयहरू आफैंले बाँडफाँट गर्न मिल्ने रकम माग गरिरहनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सके निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष, त्यो नभए निश्चित रकम तोकेर आफैंले बाँडफाँट गर्ने गरी रकम माग्नुभएको छ ।’

आइतबारदेखि प्रदेशसभा बैठकमा सुरु भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्तापक्षबाट विरोध नगर्न निर्देशन दिने उद्देश्यले नेकपाको आयोजनामा भएको बैठकमा उनी लचिलो गरी प्रस्तुत भएका हुन् । ‘सिद्धान्ततः कोष राख्ने कुरा संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर सबैले माग राखिरहँदा म अलग रहन सक्दिनँ, सम्बोधनका लागि सक्दो प्रयास गर्छु ।’

त्यस्तो कोष राख्दा तीन तहका सरकारको व्यवस्था खण्डित गर्ने उनले बताए । प्रदेश ५ का नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सांसदले कोषका लागि रकम माग गर्दै लबिइङ गरेको बताए । ‘शनिबारको बैठकमा सामूहिक रूपमा माग भएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले कोषमा जति रकम विनियोजन गर्छ, त्यसको आधा प्रदेशमा छुट्याउनुपर्ने माग छ ।’ अधिकांश सदस्यले कोष राख्नुपर्ने माग गरेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था भए प्रदेशमा पनि राख्ने आश्वासन दिएका छन् । सांसद कांग्रेस नेता वीरबहादुर रानाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष आवश्यक नरहेको बताए । ‘मेरो निजी विचारमा तीन तहको सरकार भएको अवस्थामा छुट्टै कोष राख्नु समानान्तर सरकार बनाउनुजस्तै हो,’ उनले भने, ‘हिजोको विशेष परिस्थितिमा गरिएको व्यवस्था अहिले उपयुक्त छैन ।’ पार्टीको आधिकारिक धारणा आउन भने बाँकी रहेको उनले बताए ।

निर्वाचन क्षेत्रलाई ८० करोड दिइँदै
मकवानपुर– प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिने भन्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयरी गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाका अनुसार नीति तथा योजनामा ६६ निर्वाचन क्षेत्रबाट ५० करोडसम्मको एउटा र दस/दस करोड रुपैयाँसम्मको तीनवटा गरी जम्मा ८० करोड रुपैयाँको योजना छनोट गरी बहुवर्षीय तथा क्रमागत रूपमा सम्पन्न गर्ने योजना छनोट गरिसकिएको छ ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ८० करोडसम्मका योजनालाई बजेट दिन लागेको उनले जानकारी दिए । ‘योजना छनोट प्रक्रियालाई बढी सहभागितामूलक बनाउन हामीले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर योजना छनोट गरेका हौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रमा छनोट भएका योजना सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत योजना बैंकमा समावेश हुनुपर्छ ।’

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण भइसकेको योजनालाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन हुने उनले बताए । उनका अनुसार एक करोडभन्दा कम लागत अनुमान भएका योजना सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुनेछन् ।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष मागमा आधारित योजना कार्यक्रम शीर्षकमा प्रत्येक सांसदलाई ५०/५० लाख बजेटबराबरको दुईवटा योजना उपलब्ध गराएको थियो । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको दुईवटा योजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट दिएको थियो ।

सांसदका लागि बजेट नछुट्याइए पनि सरकारको पुँजीगत खर्च असाध्यै न्यून देखिएपछि कार्यविधि बनाएर मागमा आधारित योजना शीर्षकमा एक/एक करोडको योजना उपलब्ध गराएको सांसद छिरिङ दोर्जे लामाले बताए ।

धेरै सांसदले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउनु भनेको कार्यकर्तालाई पोस्ने काम भएको भन्दै विरोधसमेत गरेका थिए । सांसद रमेश पौड्यालले बजेट खर्च गर्न नसकेपछि सांसदले सिफारिस गर्ने गरी योजना दिने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘यो असाध्यै भद्रगोल अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘अभ्यासको हिसाबले यो एकदमै गलत हो ।’

प्रदेश सांसदलाई थप १ करोड
जनकपुर– प्रदेश सरकारले वैशाख ३ गते प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन बोलायो । विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसले गत असारको भद्र सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक लगातार अवरुद्ध गरे । आफ्नै प्रयासमा भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन नहुँदा सभामुख सरोज यादव पनि सरकारसित रुष्ट थिए ।

अन्ततः प्रदेश सरकार भद्र सहमति कार्यान्वयन अर्थात् सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न थप १ करोड रुपैयाँ दिन तयार भयो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले गत असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै दुइटा शीर्षकमा सांसदलाई ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका थिए ।

सांसदहरू सन्तुष्ट भएनन् । बजेट पास हुन नदिने अड्डी कसे । सरकार सांसदका लागि बजेट दोब्बर बनाइदिन तयार भयो । त्यतिमा उनीहरूले चित्त बुझाएका थिएनन् । त्यसैले वैशाख ३ देखि लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत आफैं रोस्ट्रममा आएर विपक्षी दलसित गरिएको सहमति कार्यान्वयनमा आश्वस्त पारेपछि प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ । ‘भद्र सहमति धेरै अगाडि भएको हो,’ मुख्यमन्त्री राउतले अवरोध हटाउने क्रममा प्रदेशसभामा भनेका थिए, ‘कार्यान्वयन गर्ने बेला सचिव भएनन् । विपक्षीले बार्गेनिङ गरेर पैसा थपिदिएको होइन । सबै क्षेत्रमा समानुपातिक विकास र सबैको भावना समेट्न पैसा दिइएको हो ।’

सांसदहरूलाई थप १ करोड रुपैयाँ दिएकामा सत्तासीन दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसदहरूले बैठकमा निरन्तर विरोध जनाए । राजपाका सांसद मनीष सुमनले सरकारसित पैसाको बार्गेनिङ गर्ने दलले प्रदेशसभामा अवरुद्ध गरे त्यसलाई नमान्न सभामुखलाई आग्रह गरे । ‘पैसासित मुद्दा साट्नेहरूले संसद् रोक्दा मान्नु हुँदैन,’ नेता सुमनले भने, ‘मुद्दा एउटा उचाल्ने र भद्र सहमति अर्कै गर्ने काम भएको छ ।’

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा देखिने एउटा योजना दिन भद्र सहमति गरिएको बताए । ‘जनताले हामीसित विकास अपेक्षा गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘बजेट थपेपछि हामी चुप लागेको होइन । हाम्रा सबै मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएपछि संसद् चलेको हो ।’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ करोडका दरले विनियोजन गर्न सांसदहरूले लबिइङ गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चन्द समूहको आतंक : राजधानीमा शृंखलाबद्ध विस्फोट

सुकेधारा : ३ को मृत्यु, ४ घाइते   
घट्टेकुलो : १ को मृत्यु, १ घाइते 
थानकोट : २ घाइते
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — प्रतिबन्धित नेक्रवित्रम चन्द समूहले राजधानीका विभिन्न ठाउँमा आइतबार शृंखलाबद्ध विस्फोट गराउँदा ४ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ७ घाइते भएका छन् । घट्टेकुलो, सुकेधारा र थानकोटमा विस्फोट गराइएका हुन् । सुकेधाराको विस्फोटमा तीन र घट्टेकुलोमा एक जनाको मृत्यु भएको हो । ती दुवै स्थानमा गरी ५ जना र थानकोटमा भएको बेग्लै विस्फोटमा दुई घाइते छन् । 

राजधानीको सुकेधारामा आइतबार विस्फोटपछि घटनास्थलमा अनुसन्धान गरिँदै । तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर 

घट्टेकुलोस्थित लोकमञ्जरी कार्कीको घरमा अपराह्न करिब ४ बजेर २० मिनेटमा भएको विस्फोटमा शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) इकाईका विद्यार्थी नेता प्रज्वल शाहीको मृत्यु भएको छ । ४ बजेर ३० मिनेटमा सुकेधारास्थित एक सैलुनमा विस्फोट भएको थियो । राति ८ बजेतिर थानकोटको एक इँटाभट्टामा भएको विस्फोटमा चन्द समूहका दुई नेता घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । थानकोट वृत्तका डीएसपी कुमार थापाका अनुसार विस्फोटमा बुद्ध लामा र अर्का एक घाइते भएका हुन् ।

घट्टेकुलो विस्फोटमा रवीन केसी र सुकेधारामा सुरेन्द्र महर्जन, हरि खड्का, छोटु ठाकुरसहित ४ जना घाइते छन् । केसी रुकुम सानुभेरी स्थायी घर भई त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अध्ययनरत थिए । उनले प्रहरीलाई आफू प्रज्वल शाहीलाई भेट्न गएका बेला उनको कोठामा विस्फोट भएको बताएका छन् ।

घाइतेहरूको वीर अस्पताल र चाबहिलको ओम अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । ओममा उपचाररत पाँचमध्ये तीन जनालाई सघन उपचार कक्षमा राखिएको छ । घाइते एक जनाको टाउकोमा गम्भीर चोट रहेको र अर्काको खुट्टाको भाग गुमेको प्रहरीले जनाएको छ । सुकेधारा विस्फोटका घाइते सुरेन्द्रको अनुहारमा तथा हरिको पेट र दुवै खुट्टामा चोट लागेको छ ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालयले दुवै विस्फोटका घटनामा चन्द समूहको हात रहेको बताएको छ । प्रहरी कारबाहीका क्रममा भोजपुरमा गोली लागी आफ्नाकार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरेको मृत्यु भएको विरोधमा सोमबार बन्द आह्वान गरेको चन्द समूहले त्यसैका लागि आतंक फैलाउन विस्फोटक सामग्री परीक्षण गर्ने क्रममा घट्टेकुलो र सुकेधारामा विस्फोट भएकोप्रहरीले जनाएको छ । थानकोटमा भने विस्फोट सामग्री ओसार्ने क्रममा विस्फोट भएको अनुमान छ ।

प्रहरीले तीनै ठाउँमा प्रेसरकुकर बम पड्काइएको र विस्फोटको प्रकृति एकैखाले देखिएको जनाएको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयका डीआईजी शैलेश थापाले घटनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा प्रेसरकुकर विस्फोट भएको बताए । डीआईजी थापाले ‘घटनामा चन्द समूहको कथित सैन्य विभागका कार्यकर्ता संलग्न रहेको’ सूचना आएको बताए । प्रहरीले तीनै स्थानमा भएको विस्फोट शक्तिशाली रहेको अनुमान गरेको छ ।

घट्टेकुलोमा भुइँतलाको कोठामा भएको विस्फोटबाट घरको गाह्रो चर्किएको छ भने विस्फोटका बेला छिमेकका घरसमेत थर्किएको थियो । सुकेधारा विस्फोटमामृतकको शरीरका अंग उछिट्टिएको देखिएको स्थानीयले बताएका छन् ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका डीआईजी शैलश थापाले घटना कसरी भयो र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू कसरी परिचालित भएका थिए भन्नेबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न थप प्रहरी परिचालित गरिएको जानकारी दिए । सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिएको, नाकाहरूमा जाँच कडा बनाइएको र अनुसन्धानमा पोख्त कुकुरहरूको प्रयोग सुरु गरिएको उनले बताए ।

चन्द समूहका ७ पक्राउ
प्रहरीले विस्फोटक पदार्थसहित चन्द समूहका ७ जनालाई कोटेश्वरको नरेफाँटबाट पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका डीएसपी गोविन्द काफ्लेले नरेफाँटस्थित एक घरबाट पक्राउ परेकाको साथबाट चारवटा प्रेसरकुकर, बन्द आह्वान गरिएको पम्प्लेट र बाँसको भाटा फेला परेको बताए ।

४ ठाउँमा सेनाद्वारा डिस्पोज
ललितपुरको लगनखेलस्थित बसपार्क, सानेपा, ग्वार्को र काठमाडौंको अनामनगरमा दिउँसो विस्फोट भएकै घरमा बेलुकी शंकास्पद प्रेसरकुकर फेला परेका छन् । चारै स्थानमा भेटिएका कुकरलाई बेलुकी नै सेनाले डिस्पोज गरेको छ ।

सुरक्षा कडा पार्नू : गृहमन्त्री
विस्फोटका घटनालगत्तै गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठक बसेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सबै सुरक्षा निकायलाई कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको गृहमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्