सांसदलाई सोझै बजेट : कार्यक्रम खारेज गर्न नेताहरूकै दबाब

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता गगन थापा र अधिकांश समानुपातिक सांसदले यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने मत अन्य धेरै सांसद तथा नेताहरूको समेत रहे पनि औपचारिक रूपमा वक्तव्यबाजी र प्रतिक्रिया दिन हिचकिचाइरहेका छन् ।

सत्तारूढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता नेपालले शनिबार सार्वजनिक रूपमै यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताए । ‘निर्वाचन क्षेक्र कार्यत्रमले नराम्रा कामलाई बढावा दिएको छ । दुरुपयोग हुने काम रोकौं,’ शनिबार नेपालगन्जमा उनले भने, ‘अहिले जसरी पनि उपभोक्ता समिति बनाउने र कमिसनको हिस्सा गोजीमा हाल्ने काम भइरहेको छ ।’

यो कार्यक्रमले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच फाटोसमेत ल्याएको उनले बताए । यो कार्यक्रमबापतको रकम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले मात्र पाउँछन् । समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाकालाई यो सुविधा छैन । विभेदका कारण समानुपातिक सांसद उमा रेग्मीले गत फागुनमा यो कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली २०७५’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमै च्यातेकी थिइन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले चाहेका योजनामा बजेट खर्च गर्न पाउने गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन भइरहेको छ । २०५१/५२ सालबाट सांसद कोष नामबाट सुरु यो कार्यक्रमले सांसदहरूको बदनाम भएपछि यस वर्षबाट ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रको बजेटको विकृति बढेसँगै बुद्धिजीवी, अर्थविद् र संविधानविद्, पूर्वप्रशासक लगायतले धेरै पहिलेबाट कार्यक्रम खारेजको माग गरिरहेका छन् । तर आम धारणालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले छुट्याउँदै आएको बजेटलाई बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

कांग्रेस सांसद थापाले यसै वर्षबाट यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने तीन कारण अघि सारेका छन् । ‘पहिलो, संविधान र संघीयताविपरीत छ । संविधानले तीन तहको सरकार भनेको छ । स्थानीय विकास निर्माणको भूमिका स्थानीय सरकारको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले गर्ने काम नै सांसदहरूले गरिरहेकाले यो संविधानविपरीत हो ।’

उनले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत रहनुलाई दोस्रो कारण भनेका छन् । ‘संसद् कार्यकारी निकायमाथि अनुगमन र अंकुश लगाउने निकाय हो,’ उनले भने, ‘संसद् आफैं कार्यकारी भूमिकामा गएपछि संसद् र कार्यकारी निकायबीचको भिन्नता मेटियो । हामी कार्यकारीजस्तो भयौं ।’

सांसदको विधायकीको भूमिकालाई यो कार्यक्रमले गौण बनाई वडाध्यक्षतर्फ धकेलिदिनुलाई उनले तेस्रो कारण भनेका छन् । ‘विकास निर्माणको उपचारका रूपमा यो कार्यक्रमलाई लिने गरेका छौं । तर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मलाई वडाध्यक्ष जस्तैको भूमिका खोजियो,’ उनले उदाहरण दिए, ‘मैले ल्याएको ४ करोडले पुगेन, अब ४० करोड चाहियो । त्यसकारण यो कार्यक्रम विकास निर्माणको उपचार हैन ।’

यो कार्यक्रम विकृतिका रूपमा फैलिँदै छ । निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा संघीय र प्रदेश दुवै तहका सांसदहरूले लबिइङ तीव्र बनाएका छन् । विगतमा अप्रभावकारी र अनियमितता हुँदै आएको यो कार्यक्रमलाई जसरी पनि निरन्तरता दिन र अझ बजेट वृद्धि गर्न केही सांसद सक्रिय छन् ।

संघीय सांसदहरूले संघीय सरकारमा दबाब दिन थालेपछि त्यसको सिको प्रदेश सांसदहरूले पनि गर्न थालेका छन् । केन्द्रमा ४ करोडबाट १० करोड पुर्‍याउन दबाब भइरहँदा प्रदेशमा केन्द्रको आधा रकम माग हुन थालेको छ ।

यसै वर्षको बजेटबाट गण्डकीबाहेक प्रदेशहरूमा ५० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म प्रदेश सांसदलाई बजेट छुट्याउने गरिएको छ । आउँदो वर्ष झन् थप गर्नुपर्नेमा प्रदेश सांसदहरूको जोड छ । यसले केन्द्रमा भइरहेको विकृतिको विस्तारीकरण प्रदेशमा पनि हुने सम्भावना बढेको छ ।

विगतमा अर्थमन्त्री हुँदा यस्तै कार्यत्रममा बजेट छुट्याउँदै आएका कांग्रेस नेता महतले पनि यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता देख्न छाडेका छन् । उनले यो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘केन्द्रबाटै सुरु भएको विकृति प्रदेशमा पुगिसकेको छ । यो कार्यक्रमको व्यापक दुरुपयोग भएको छ,’ महतले भने, ‘जथाभावी उपभोक्ता समिति बनाइएको छ, खर्च गरिएको छ । पारदर्शीता छैन ।’

अर्थमन्त्रीलाई बजेटको दबाब परिरहेका बेला सांसदको टोलीले उनलाई निरन्तर भेटिरहेका छन् । त्यसक्रममा धेरैले बजेट माग गर्छन् । नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदी भने फरक लबिइङमा छिन् । उनले यो कार्यक्रम अनुत्पादक भन्दै लबिइङ गर्दै आएकी छन् । ‘यो कार्यक्रम अनुत्पादक हो, यसमार्फत दिएको पैसा बालुवामा पानी खन्याएसरह भइरहेको छ,’ सुवेदीले भनिन्, ‘२०४६ सालको परिवर्तनपछि नै विझिन्न नाममा यस्ता कार्यक्रम आएका छन् । तर ती कार्यत्रमको उपलब्धि के भयो ? यसरी वितरण गरिएको रकमले गुणात्मक विकास भएको छैन ।’

सबै सांसदलाई दिने कुल रकम एउटै योजनामा छुट्याउनु बुद्धिमानी हुने उनको धारणा छ । ‘यस पटक बजेट बढाउने होइन, भएको पनि खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । अर्थमन्त्री खतिवडासँग उनले प्रदेश ४ का सांसदहरूको टोलीले भेट्न जाँदा यही धारणा राखेकी थिइन् । जुन धारणा मन्त्री खतिवडासँग पनि मिल्छ ।

सांसदहरूले बजेट माग्न थालेपछि उनीहरूको भूमिका पनि कार्यकारीको जस्तो हुने पूर्वअर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी नीति निर्माण गर्ने हो, राष्ट्रिय नीतिलाई सहयोग गर्ने हो, योजनाका लागि लबिइङ मात्र गर्ने हो, आफैं पैसा माग्ने खर्च गर्ने होइन,’ महतले भने ।

विगतमा स्थानीय सरकार नभएका बेला केही रकम छुट्याएको भए पनि अब तीन तहकै सरकार बनेपछि सांसदलाई रकम बाँड्नु संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै हस्तक्षेप हुने महतको भनाइ छ । नेकपा सांसद सुवेदीले रकम विभेदकारी तरिकाले वितरण गरिनु संविधान प्रतिकूल भएको बताइन् । ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै फ्रक्रियाबाट निर्वाचित सांसदको एकै हैसियत हुन्छ तर यो कार्यत्रममा विभेद गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । गर्ने हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर फरकफरक गर्न मिल्दैन ।’

निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै सांसदहरूले ‘लबिइङ’ तीव्र पारिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले रकम बढाउनुपर्छ भन्ने सांसदहरूलाई बाहिर धेरै हल्लाखल्ला गरेर नहिँड्न सचेत गराएका थिए । बजेट बढाउन माग गर्दै सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए । बजेट बढाइदिने आश्वासन दिँदै ओलीले दबाबमूलक कार्यक्रम रोक्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । १० करोड नै नपुर्‍याए पनि ६/७ करोडसम्म पाउनेमा सांसदहरू ढुक्क देखिन्छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ बजेटलाई १० करोड पुर्‍याउनुपर्ने दबाब दिन सत्तारूढ दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए । अभियानका अगुवाहरूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विश्वस्त तुल्याएपछि हस्ताक्षर अभियान स्थगित भएको थियो । हाल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको छ ।

६ करोडका दरले विनियोजन गरे ९ अर्ब ९० करोड, ७ करोडका दरले विनियोजन गरे ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ । तर धेरैले यस पटक प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता हुने अनुमान गरेका छन् । पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भए ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।

यो कार्यक्रमको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सल्लाह गरेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा निर्णयमा पुग्ने आकलन गरिएको छ ।