वन मन्त्रालयले सोध्यो चन्द्रागिरीलाई स्पष्टीकरण 

‘एक पटक स्पष्टीकरणको मौका दिइएको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले कान्तिपुरसित भने, ‘उहाँहरुको के जवाफ आउँछ अनि त्यहीअनुसार मन्त्रालय अघि बढ्छ ।

चन्द्रागिरीले ईआईए प्रतिवेदन उल्लंघन गर्दै संरचना निर्माण गरेकाले वातावरण ऐन २०५३ को धारा १८ (१) अनुसार कारबाही गर्न वातावरण विभागले दुई साता अघि मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा विभागले संरचना निर्माण गर्दा ईआईए प्रतिवेदनलाई ख्याल नगरिएको उल्लेख छ । वातावरण ऐनको धारा १८ (१) मा प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्ताव विपरित कुनै कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने र त्यस्तो कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । कारबाही गर्ने निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै हो ।

तत्कालिन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवबाट २०६९ भदौ १९ मा स्वीकृत चन्द्रागिरीको ईआईए प्रतिवेदनमा वातावरणमैत्री ४० वटा कटेज निर्माण गरिने उल्लेख छ । चन्द्रागिरीले त्यसबिपरित भालेश्वरमा कंक्रिट संरचना खडा गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाले चन्द्रागिरीका संरचना ईआईएअनुसार निर्माण भए/नभएकोबारे अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न चैत १७ मा विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

वातावरण निरीक्षकहरु भूपेन्द्र शर्मा, स्वस्ती श्रेष्ठ, हसना श्रेष्ठ, लक्ष्मीकुमारी ठगुन्ना, विभागका सिभिल इन्जिनियर अजय आचार्य र वन तथा भू–संरक्षण विभागका सहायक वन अधिकृत डम्बरबहादुर भण्डारीको टोलीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।

यी पनि पढ्नुहाेस् ........

चन्द्रागिरिलाई कारबाही सिफारिस

चन्द्रागिरिमा कटेजको ईआईए स्वीकृत गराएर कंक्रिट टावर