कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्मचारीले ठगे जनप्रतिनिधि

बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको सोझोपनको लाभ चतुर कर्मचारीले उठाएका छन् । विधि–विधान र नीति–नियमको जानकारी नहुँदा कर्मचारीले जे भन्छन् त्यही पत्याउने बाध्यतामा छन्, साइपालका जनप्रतिनिधि । 
वसन्तप्रताप सिंह

साइपाल, बझाङ — भदौ, २०७५ मा गाउँपालिकाको बजेट कर्मचारीले हिनामिना गरेको भन्दै बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र धामी लगायतका जनप्रतिनिधिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरे ।

तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राधाकृष्ण जोशी र लेखापाल गजाधर सार्कीले १८ लाख २१ हजार हिनामिना गरेको उजुरीमा थियो ।


जोशी र सार्कीले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने ६ वटा चेक सोझै साटेर, आफ्नो र आफन्तको खातामा जम्मा गरेका थिए । गाउँपालिकाको रकम आफूहरूलाई थाहै नदिई कर्मचारीहरूले निकालेको अध्यक्ष धामीले ढिलो थाहा पाए ।


महालेखा परिक्षकको कार्यालयका लेखा परीक्षकहरू गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण गर्न आएपछि मात्र रकम हिनामिनाको रहस्य खुल्यो । अध्यक्ष धामी भन्छन्, ‘दुई जना कर्मचारीले मिलेर भित्रभित्रै पैसा झिकिसकेका रहेछन् । लेखा परीक्षण गर्दा कार्यालयको लागि किन्दै नकिनेका सामानको बिल भर्पाइ पेश गरेर रकम झिकेको थाहा पाउँदा पो म छक्क परें ।’


स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजिसिडिपी) एकिकृत पोषण कार्यक्रम लगायतका शिर्षकमा उक्त रकम गाउँपालिकामा आएको थियो । धामीले यो शीर्षकमा रकम आउछ भन्ने कुरो पनि कर्मचारीले अनियमितता गरेको थाहा पाए पछि आफुले जानकारी पाएको बताए ।


गाउँपालिकाको बजेट हिनामिना गरेको सार्वजनिक भएपछि जोशी र सार्की केही दिन मोबाइल नै ‘अफ’ गरेर सम्पर्कविहीन भए । तर, जनप्रतिनिधिको उजुरीका कारण उनीहरूले पैसा भने पचाउन सकेनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रकम फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दियो । उनीहरु दुवैले हिनामिना गरेको रकममध्ये १२ लाखको सामान र बाँकी नगद गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गरे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने यो कसुरमा दुवैलाई थप कारबाही गरेन ।


गाउँपालिकाको रकम हिनामिना गर्ने जोशी स्थानीय चुनावपछि साइपाल गाउँपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका हुन् । त्यसअघि उनी बझाङको तल्कोट गाउँपालिकामा नायब सुब्बा थिए । २०७५ साउनदेखि चैतसम्म अशोक नेपाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएपछि जोशी साइपालको स्टोर फाँटमा सारिएका थिए ।


तर, बजेट हिनामिना गरेको भन्दै केही जनप्रतिनिधिले उनलाई स्टोरको जिम्मा नदिन अध्यक्ष धामीलाई चर्को दबाब दिए । त्यसपछि उनलाई वडा नं ४ को सचिवमा सरुवा गरियो । तर अशोक नेपालीको सरुवापछि उनी फेरि निमित्त कार्यकारी प्रमुख भएका छन् ।


‘यी मान्छे ठीक छैनन् । हामीलाई पनि फसाउँछन् । सरुवा गरेर अर्को कार्यकारी पठाइदिनुपर्‍यो भनेर तीन पटक मन्त्रालय धाएको छु’ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामी भन्छन्, ‘बझाङका सांसद, सभासद र पूर्व मन्त्रीहरू पनि गुहारें । उनीहरूले नै उल्टै मन्त्रालयमा गएर जोशीलाई नै कार्यकारी बनाउनुपर्छ भनेर दबाब दिए ।’


गाउँपालिकाको रकम अनियमितता गरेको, तल्कोट गाउँपालिकाको कार्यालयमा हुँदा त्यहाँ पनि रकम हिनामिना गरेको लगायतका आरोपमा अघिल्लो वर्ष असारमा जोशीलाई विप्लव माओवादीका कार्यकर्ताले कालोमोसो समेत दलेका थिए । अहिले पनि उनी साइपालमै छन् । जोशी भन्छन्, ‘मैले अनियमितता गरेको होइन । जुन बाटोबाट खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यसरी नगरेर मात्र समस्या भएको हो ।’


कर्मचारीले साइपालका जनप्रतिनिधिलाई धेरै पटक झुक्याएका छन् । गत वर्ष साइपालको बजेट सोधखोज गर्दा वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष गोपाल बोहरालाई निमित्त प्रमुख राधाकृष्ण जोशीले अनौठो व्यवहार गरे । जोशीले वडाका लागि विनियोजित बजेट देखाउनु त परै जाओस् उनलाई ‘गाउँपालिकाको सबै खातापाता हेर्ने अधिकार प्रवक्ता बाहेक अरूलाई हुँदैन’ भन्दै अबदेखि ‘यस्तो नियम विपरीत कुरा नगर्न’ भने । ‘हामी अशिक्षित छौं, नियमका कुरा थाहा हुँदैनन् । कानूनमा त्यही होला भनेर चूप लाग्यौं” वडाध्यक्ष बोहरा भन्छन् । राधाकृष्णको आफ्नै तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले चौमासिक समीक्षा गरेका हुन्छौं । गाउँ सभाबाट पारित गरेका हुन्छौं । गाउँपालिकाको हिसाबकिताब सबैलाई जानकारी नहुने कुरै हुन्न ।’


कतिसम्म भने साइपालमा कतै अनियमितता भएको शंका लागेका कुरा सोधखोज गर्दा समेत कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई हप्काउने गरेका छन् । बोहरा थप्छन्, ‘हामीले जे सोधे पनि तपाईंहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई पन्छाउने गरिएको छ, हामी निरीह भएका छौं ।’


गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी भर्नादेखि योजनाको छनोट र भुक्तानीसम्ममा कर्मचारीहरू नै हावी हुन्छन् । आफूहरूलाई गाउँपालिका र वडाले गर्ने कामको विधि र प्रक्रियाको विषयमा जानकारी नभएकोले कर्मचारीले मनपरी गरेको कार्यपालिका सदस्य असौजी बोहरा बताउँछिन् । उनको कथन छ, ‘हामीलाई केही थाहा हुँदैन । जे भने पनि पत्याउछौं ।’


साइपालमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि कर्मचारीलाई मन परेको व्यक्ति राख्ने गरिएको छ । उपभोक्ता समितिमा पनि कर्मचारी निकट नै छानिने गरेका छन् । कर्मचारीलाई मन परेको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष छ भने काम अधुरै भए पनि भुक्तानी दिने गरिएको छ । नभए काम सकिएपछि पनि भुक्तानीमा आनाकानी गरिन्छ ।


सोझा जनप्रतिनिधि

साइपाल गाउँपालिकामा २७ जना जनप्रतिनिधि छन् । यी मध्ये अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मात्र एसएलसी उत्तीर्ण हुन् । अरू सबै साक्षर मात्र छन् । १५ जना सदस्य त आफ्नो नाम पनि मुश्किलले लेख्छन् । धेरैलाई सावाँ अक्षर चिन्न पनि कठिन हुन्छ । यसैको लाभ कर्मचारीले उठाएको धेरैको बुझाइ छ ।


२०५६ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष धामी त्यसपछि भेडापालनमा लागे । त्यसैले उनी आफूलाई साक्षर सरह ठान्छन् । धामी भन्छन्, ‘एसएलसी लगत्तै १७/१८ वर्ष भेडा चराउन हिँंडियो । पढेको कता हरायो, हरायो । जिम्मेवारीमा आएपछि बल्ल सिक्दैछु ।’


पाँच वडा रहेको साइपालका सबै वडा अध्यक्ष साक्षर मात्र छन् । यसको असर गाउँपालिकाको काममा परिरहेको छ । चुनाव भएको दुई वर्ष भइसक्यो । धेरै पदाधिकारीहरूलाई कार्यपालिकाको बैठक महीनामा कति पटक बस्छ भन्ने पनि थाहा छैन् । कार्यपालिकाको बैठक महिनामा ३ पटक बस्ने नियम छ ।


त्यस्तै गाउँ कार्यपालिकाका १३ सदस्य छन् । तीमध्ये ८ जना कार्यपालिका सदस्य बैठकबारे नै अनभिज्ञ भेटिए । ३ जनाले कार्यपालिकाको बैठक महीनामा एक पटक मात्र बस्ने बताए । २ जनाले महीनाको २ र ३ जनाले महिनामा ३ पटक कार्यपालिकाको बैठक बस्ने गरेको सुनाए । कार्यपालिका सदस्य धनसरी बोहरा भन्छिन्, ‘हामीलाई ज्ञानै छैन । बोलाएको बेला जान्छौं, हाकिमका कुरा सुन्छौं, सही गरेर फर्किन्छौं ।’


अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बाहेक सबै सदस्यहरूलाई कार्यपालिकाको बैठकले गर्ने काम र प्रक्रियाको विषयमा पनि जानकारी रहेनछ । प्रायः सबैले कार्यपालिकाको काम योजना वितरण गर्ने ठानेका छन् । कार्यपालिकाका सबै सदस्यलाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको बारे समेत बुझाइएको छैन् । अधिकांशले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खटाएको काम गर्नु नै आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्ने बुझेका छन् ।


त्यसो त अध्यक्ष धामी स्वयंले पनि कार्यपालिकाको बैठक प्रक्रियाको विषयमा स्पष्ट बताउन सकेनन् न त उपाध्यक्षले नै । न त उनीहरूले कार्यपालिकाले कति वटा कार्यविधि पारित गरेको छ भनेर नै यकिन भन्न सके । अध्यक्ष धामीले गत वर्ष र यो वर्ष गरेर १३ वटा कार्यविधि कार्यपालिकाले पारित गरेको बताए भने उपाध्यक्ष कल्पना बोहराले १४ वटा । जबकि गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राधाकृष्ण जोशीले गाउँपालिकाले हालसम्म १८ वटा कार्यविधि पारित गरेको जानकारी दिए ।


गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले गाउँपालिकाले बनाएका कार्यविधिमा भएका प्रावधानहरू के छन् भन्ने पनि बताउन सकेनन् । अध्यक्ष धामी कर्मचारीहरूलाई नै यस्ता कुरा बढी थाहा हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबै कुरा हामीलाई थाहा हुदैन । गाउँपालिकाको काम गर्ने कि यस्ता कुरा याद गर्दै बस्ने ? ।’


स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले योजना छनोट गर्दा सात चरण अनिवार्य रूपमा अपनाउनुपर्ने प्रावधान छ । बजेटको पूर्व तयारी, स्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण, बस्ती/टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनोट आदि चरण त्यसमा पर्छन् ।


त्यस्तै वडामा योजनाको छनोट तथा प्राथमिकीकरण, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, गाउँ/नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र गाउँ/नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया कानूनमै तोकिएको छ । त्यसपछि मात्र योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरू हुन्छ ।


विडम्बना साइपाल गाउँपालिकाको हकमा यो प्रक्रिया लागू हुँदैन । वडा अध्यक्षले आफ्नो तजविजमा योजना वितरण गर्छन् । आफूलाई विश्वास लागेको व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर योजना कार्यान्वयन गर्छन् । ‘हामी चाहिएको ठाउँमा योजना हाल्छौं र काम गर्न सक्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी दिन्छौं’ वडा नं ४ का वडाध्यक्ष जयसिंह रोकाया भन्छन् । उनका अनुसार योजना छनोटका चरण बारे जनप्रतिनिधिलाई कसैले सिकाएको छैन ।


योजना छनोटका सात चरणको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको वडा नं ५ का वडाध्यक्ष धनञ्जय बोहरा बताउाछन् । उनले वडा कार्यालयमा आउने सीमित रकम मात्र आफूले चाहेको ठाउँमा बाड्ने गरेको सुनाए । बोहरा भन्छन्, ‘हाम्रो भागमा परेका योजना हामीले बाँड्ने हो । ठूला योजना त अध्यक्ष र हाकिमको तजबिजको कुरा हो ।’


साइपाल गाउापालिकाको यस वर्षको करीब १२ करोड बजेटमध्ये प्रत्येक वडाध्यक्षको भागमा २०/२० लाखका दरले ५ वडामा १ करोड विनियोजन गरिएको छ । बाँकी रकम अध्यक्ष धामी र कार्यकारी प्रमुख जोशीले आफूलाई मन परेको ठाउँमा वितरण गरेका छन् ।


साइपाल गाउँपालिकाका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक नेपाली साइपालका जनप्रतिनिधिको ज्ञान, योग्यता र चेतनाको स्तर दयनीय रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बैठक हुँदा आफ्नो गाउँमा बजेट बढी हाल्दिनुपर्‍यो भनेर वडाध्यक्षहरू बोल्छन् । त्यस बाहेक अरू विषयमा कोही पनि जनप्रतिनिधि बोल्दैन । चूपचाप भनेको ठाउँमा सही गर्छन् ।’


शिक्षा र चेतनाका हिसाबले पिछडिएको गाउँपालिका हो, साइपाल । पछौटेपन र शैक्षिक योग्यताको कमीका कारण जनप्रतिनिधिहरू बैठक मात्र होइन, कर्मचारीसँग समेत बोल्न डराउने गरेका छन् । नेपाली भन्छन्, ‘उनीहरू यति सोझा छन् कि कर्मचारीले बदनियत राख्यो भने सजिलै झुक्याउन सक्छ । किनकि उनीहरू कर्मचारीहरूले गलत नै भन्यो भने पनि पत्याउँछन् ।’


'हामीले बुझ्ने भाषामा सिकाउनु पर्‍यो'

अधिकांश जनप्रतिनिधीहरु साक्षर रहेको यस गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार गठन भएको दुइ वर्ष पुग्दा पनि जनप्रतिनिधीहरुलाई स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धी कुनै पनि अभिमुखिकरण नभएको जनप्रनिधिहरु बताउछन । गाउँपालिकामा बाहिरबाट आएका कर्मचारीहरुले केही कार्यक्रमहरु संचालन गरेको भए पनि आफुहरुले उनीहरुले भनेका कुरा बुझ्न समस्या हुने गरेको यहाँका जनप्रतिनिधिको भनाई छ ।


‘हामीलाई हाम्रो काम केहो ? अधिकार केहो ? भन्ने बारे केही पनि भनेका छैनन । बाहिरबाट आएर अरु विषयमा तालिम त दिन्छन । तर सबै जनप्रतिनिधीले उनीहरुले भनेका कुरा बुझैनन’ कार्यपालिका सदस्य पारु विक भन्छिन ‘हामी सबैले बुझ्ने भाषामा यसो गर्नु पर्छ भनेर सिकाए पछि हामी पनि सिक्दा हौं ।’ उनी लगायत अधिकांस जनप्रतिनिधीहरुले स्थानीय भाषामा नै आफुहरुले बुझ्ने गरि सिकाउनु पर्ने बताए । प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ १०:१६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमापारि बिहेले पार्‌याे बिचल्ली

भारतमा बिहे भएर हिंसा खप्न नसकी माइती आएकाहरु न्यायिक उपचारमा जाँदैनन् । ‘पीडक विदेशी नागरिक हुन्छ । हामीले यहाँबाट उसलाई केही गर्नै मिल्दैन ।’ 
मधु शाही

बाँके — नेपालगन्जको फुटहामा बस्ने फुलमती कौशलले १६ वर्षीया छोरी गुडियाको भारतीयसँग बिहे गरिदिइन । दाइजो नल्याएको भन्दै गुडियाका सासू, ससुरा र श्रीमान्ले कुटपिट गर्न थाले । दुई सन्तान लिएर उनी रुँदै माइत आइन् । ज्यान बचाउन माइत बस्दै आएको उनले बताइन् ।


माइतमा बसेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पति लिन आएका छैनन् । माइतीमै बसेर छोराछोरी हुर्काइरहेकी उनी भन्छिन् ‘यताको समस्या न सीप छ, न त नागरिकता । उताको कुटाइ खानुभन्दा यतै बस्छु ।’

फुलटेक्राकी विन्दिया बर्माले बुबाआमाकै सल्लाहमा सीमापारि बिहे गरिन् । पाँच वर्ष अघिसम्म सम्बन्ध राम्रै थियो । दुई छोरी जन्मेपछि ‘छोरा किन पाइनस्’ भन्दै पतिले कुटपिट गर्न थाले । खप्न नसकेर माइत आइन् । यहाँ बस्दा छिमेकीले कुरा काटछन् । २५ वर्षीया बिन्दियाले कुटपिट सम्झँंदै श्रीमानका घर कहिल्यै नजाने निधो गरेको बताइन ।
सीमा क्षेत्रमा वारिपारि बिहे गर्ने चलनले नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘रोटी–बेटीको’ भनिएको छ । उता छोरी दिने र यता बुहारी भित्र्याउने चलन नौलो होइन । ‘रोटी बेटीको’ सम्बन्धमा कतिको घरजममा समस्या छ । सीमापारि बिहे गरेर श्रीमानले दुःख दिएपछि माइतीमा अलपत्र कतिपय नेपाली चेली बाँकोका विभिन्न बस्तीमा भेटिन्छन् ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र जमुनाह माइत भएकी रुक्सा राइको कथा पनि उस्तै छ । १७ वर्षको उमेरमा बहराइच (भारत)का युवकसित बिहे भयो । चार वर्षसम्म गर्भ अडिएन । यही बहानामा उनीमाथि कुटपिट सुरु भयो । ‘माइत जाउँ आमाबुबा र समाजले हेप्छ,’ उनले भनिन्, ‘घरमै बसौं ज्यान जोगाउन गाह्रो छ ।’ उनी हिंसा सहेरै बसेकी थिइन् । पतिले घरमा सौता भित्र्याएपछि भने उनी एक्ली भइन् । ‘न्यायका लागि इण्डियामा के गर्ने भन्ने थाहा छैन, पढाइलेखाइ पनि छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘सौता आएपछि माइत फर्किन बाध्य भएँ ।’

नेपालगन्ज–६ मा बस्ने कुन्ती यादवलाई दाइजो नल्याएको भन्दै बिहेको दुई वर्षपछि कुटपिट गर्न थालियो । भारतको बाराबंकीमा विवाह भएकी उनी जिउमा नीलडामसहित माइतीमा शरण माग्न आइन् । बिहे गरेको घरमै बस्नुपर्छ भन्दै आमाले जबर्जस्ती पठाइन् । त्यसपछि पुनः ६ महिना यातना खेप्नु पर्‍यो । यस बीचमा गर्भ रह्यो । सासु र पतिले अनेक बहानामा कुटपिट गरेपछि गर्भ खेर गएको उनले बताइन । ‘बच्चा खेर गयो । रगत बगेर बेहोस हुँदासम्म उपचार पाइँन,’ उनले भनिन्, ‘ज्यान जोगाउन भागेर नेपाल फर्किएँ ।’ २३ वर्षीया कुन्ती अहिले सडकमा मकै बेचेर गुजारा गर्छिन् । पतिले गरेको अत्याचारले उनको मन पोलिरहन्छ ।

सीमापारि बिहे गरेका महिला घरेलु हिंसा खप्न नसकेर माइतै बसेका छन् । कानुनी उपचारको उनीहरुलाई जानकारी छैन । कोही पीडित प्रहरी प्रशासन पुगिहालेमा भारतमा बिहे भएकाले पीडित पक्राउ गर्न सम्भव नहुने महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रकी प्रमुख श्यामकुमारी मगरले बताइन् ।

भारतमा बिहे गरेका नेपाली महिला घरेलुहिंसा भएको भन्दै प्रहरी महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र आउँछन् । गैरनागरिकलाई यहाँबाट कानुनी प्रक्रिया अपनाउन नमिल्ने सेवा केन्द्रकी प्रमुख मगरले बताइन् । ‘थुप्रै मुद्दा यहाँ आउँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘पीडक विदेशी नागरिक हुन्छ । हामीले यहाँबाट उसलाई केही गर्नै मिल्दैन ।’

नेपाल प्रहरी र सेवा केन्द्रमा गुहार लगाउन आएपनि विदेशी भएकाले केही गर्न नमिल्ने जवाफ पाउँदा निराश भएर फर्कन्छन् । सीमा पारीबाट फर्किएका अधिकांश महिला मौन रहेर माइतै बसेका छन् । त्यस्तालाई भारतमै कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सल्लाह दिए पनि धेरैजना अशिक्षा र असुरक्षाका कारण झन्झटमा पर्न नचाहने सेवा केन्द्रले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी अरुण पौडेलका अनुसार भारतमा घटना भएको र पीडित पनि भारतीय नै भएका मुद्दामा आरोपीलाई नेपालका कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन नमिल्ने बताउँछन् । महिलाले उजुरी दिएको खण्डमा नेपाल आएका बेला पक्राउ गर्न सकिने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ १०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×