कूटनीतिक राहदानी खुकुलो बनाउने खेल

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सांसदहरुले राहदानी दुरुपयोग गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभा एक्लैले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विधेयकमा सरकारले कूटनीतिक राहदानी प्राप्ति र प्रयोगको प्रावधानलाई खुकुलो बनाएको खुलेको छ ।

राष्ट्रपतिले राहदानी विधेयक फिर्ता गरिदिएपछि उक्त खुकुलोपन कायम रहने/नरहने प्रावधानबारे फेरि एकपटक निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि मात्रै पठाउनुपर्ने नियम मिच्दै प्रतिनिधिसभा एक्लैले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्नुका कारणमा कूटनीतिक राहदानीसँग सम्बन्धित विधेयकको प्रावधान पनि रहेको स्रोतले बताएको छ ।

सांसदहरूबाटै कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग भएका घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले कूटनीतिक राहदानीको वितरण र प्रयोगमा नियन्त्रित प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको थियो ।

तर, प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले त्यसलाई संशोधन गरी लचिलो बनाएको थियो, जसलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पनि चलाएन । सरकारीबाहेकका काममा मन्त्री, सांसद र पदाधिकारीहरूले विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि कूटनीतिक राहदानी पाउन सक्ने र त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनमार्फत विधेयकमा गरिएको छ ।

स्रोतले भन्यो– प्रमाणीकरणका लागि आफूसमक्ष आएको उक्त विधेयकको त्यस्तो प्रावधानउपर राष्ट्रपतिले चासो राखेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधनउपर प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण भएको स्रोतले जनाएको छ ।

‘विधेयक फिर्ता हुनुमा राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएर नआउनु एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो नै,’ स्रोतले भन्यो, ‘कूटनीतिक राहदानी प्रयोगका सन्दर्भमा गरिएको संशोधन पनि अर्को कारण हो ।’ सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा ६ मा कूटनीतिक राहदानीसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने तोकिएबमोजिमका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट मनोनयन भई निर्णयसहित लेखी आएमा विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्नेछ ।’

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले त्यस दफालाई संशोधन गरेर ‘सरकारी कामको सिलसिलामा’ भन्ने शब्दहरूको स्थानमा ‘सरकारी कामका सिलसिलामा वा विशेष कामका लागि’ भन्ने शब्द राखेको छ । त्यस्तै, सोही दफामा रहेको मनोनयन भई निर्णयसहित लेखी आएमा भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘निर्णय वा सिफारिस भई आएमा’ भन्ने शब्दहरू राखेको छ ।

त्यस्तै, सरकारका तर्फबाट प्रस्तावित विधेयकको दफा १६ (१) मा रहेको कूटनीतिक राहदानी प्रयोगसम्बन्धी दफालाई पनि संशोधन गरिएको छ । विधेयकमा उल्लेख थियो, ‘नेपाल सरकारको निर्णयबमोजि कूटनीतिक वा विशेष राहदानीप्राप्त पदाधिकारीले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा मात्र त्यस्तो राहदानी प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’

समितिले त्यसलाई संशोधन गरेर एक लाइनमा लेख्यो, ‘कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’ ऐनमै प्रस्ट पारिएको विषयलाई समितिले पछि नियम वा निर्देशिकामा उक्त विषय लेख्ने व्यवस्था रहने गरी संशोधन गर्‍यो ।

प्रतिनिधिसभाले गरेका ती संशोधनले सरकारी कामबाहेक प्रयोजनमा पनि कूटनीतिक राहदानीको सहजै प्रयोगको बाटो खुलाउन खोजिएको देखिन्छ । समिति सभापति चयन नहुँदै वरिष्ठ सदस्यका नाताले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकै सभापतित्वमा बसेको समितिको बैठकले उक्त विधेयकका धेरै विषय टुंग्याएको थियो । समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले आफू सभापति हुनुअगावै धेरै छलफल भएर उक्त विषय टुंगिएको बताइन् ।

समिति सदस्य भीम रावलको नेतृत्वमा गठित उपसिमितले त्यसमा काम गरेको थियो । उपसमितिमा सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले ‘विशेष काम’ भनेको राज्यले दिने विशेष जिम्मेवारी बुझ्नुपर्ने बताए । ‘राज्यले कसैलाई कुनै विशेष मिसनका लागि कहीँकतै पठाउँदा कूटनीतिक राहदानी दिइनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘विधेयकमा जेनरलाइज गरेर आएका कतिपय विषयलाई ‘स्पेसिफिक’ गरेर सुधार गरिएको हो । राम्रै स्प्रिटले बनाउन खोजिएको हो ।’
एक जना सांसद सरकारी काममा विदेश जाँदा सांसद रहने र निजी काममा जाँदा उसको पद नहुने जस्ता विषयमा पनि समितिमा गहिरो गरी छलफल भएको थियो । सांसदहरूले पदमा रहेका बेला निजी कामका लागि बाहिर जाँदा पनि उसको पदीय परिचय रहने भएकाले कूटनीतिक राहदानी प्रयोगमा रोक लगाउन नहुने तर्क गरेका थिए, जसको फलस्वरूप कूटनीतिक राहदानीको प्रयोग सरकारी काममा मात्रै हुनुपर्नेऐनमै गर्न खोजिएको व्यवस्था हटाइयो र भनियो, ‘तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’

‘सरकारी काममा होइन, छोरीको ग्र्याजुएसन कार्यक्रममा विदेश जान लागेका एक जना सांसदको परिचय के हुने ? ऊ सांसद हुने कि नहुने ?, यस्ता विषयमा व्यापक छलफल भएको हो,’ सांसद भट्टले भने, ‘जुन काममा गए पनि सांसद पद र त्यस पदको प्रतिष्ठा त सँगै जाने हो । राज्यले सांसदलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने ?’

एक जना सांसदले चाहेको खण्डमा आवश्यकताअनुसार कूटनीतिक राहदानी प्रयोगको विकल्प पनि दिइनुपर्ने आशयले विधेयकमा केही संशोधन गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘आयोगको अधिकार खोस्न मिल्दैन’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार संकुचन गर्ने गरी सरकारले पेस गरेको विधेयकप्रति प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले फरक मत राखेको छ ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले शुक्रबार समितिकै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगलाई कमजोर बन्न नदिने र क्षेत्राधिकार तलमाथि नहुने गरी कानुन बनाउन समितिले भूमिका खेल्ने बताए ।

‘आयोगलाई कमजोर बनाउने खेल कतैबाट हुँदैन, यसको स्वायत्तता र क्षेत्राधिकार तलमाथि नहुने गरी कानुन निर्माण हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘संविधानको मूल मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार मानेर सांगठनिक र आर्थिक स्वायत्तता कायम राख्नु सबैको दायित्व हो । उनले नेपालको मानव अधिकार आयोग विश्वमै उत्कृष्ट तहमा रहेको भन्दै संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधानविपरीत कानुन नबन्ने दाबी गरे ।

विधेयकले मानव अधिकार आयोग महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको एउटा अंगजस्तो बन्ने र आर्थिक स्वायत्तता पनि नहुने भन्दै आयोग पदाधिकारीले विधेयक फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

‘आयोगलाई कमजोर बनाउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अभिसन्धि र मानव अधिकारसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले आयोगको स्वायत्तताको विषयमा बोल्छ, संविधानमा जे भाषा छ, त्यो राखेर जानु उपयुक्त हुन्छ ।’

आयोग अध्यक्ष अनुप शर्मालगायत पदाधिकारीलाई भेटेर आफूले सबै विषय प्रस्ट पारेको उनले बताए । उनले विधेयक सर्वसम्मत रूपले पारित हुने ठोकुवा गर्दै भने, ‘संविधानको मूल स्पिरिटभन्दा विधेयक फरक ढंगले अघि बढ्दैन ।’ उनले ‘द्विविधा’ हुने गरी विधेयक मस्यौदा हुँदा समस्या देखिएकाले नमिलेका शब्द हटाएर सहमति जुटाउने बताए ।

‘आयोगका पदाधिकारीलाई महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा चिन्ता देखियो, त्यसलाई संविधानमै उल्लेख भएका विषयमा जोडेर हेर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने । ‘दुनियाँमा मुद्दा चलाउने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘आयोगले सिफारिस गरेका विषयलाई मुद्दा नचलाउने हो कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्दैन ।’

आयोगले सिफारिस गरेपछि मुद्दा नचलाउने भन्ने नहुने तर्क गर्दै पोखरेलले भने, ‘कुनै त्यस्तो विषय आयो भने छलफल हुनसक्छ । ‘विश्वमै मुद्दा अभियोजन गर्ने महान्यायाधिवक्ताले हो ।’

सभापति पोखरेलले एक वर्षमा १ सय ७२ वटा कानुन सत्ता र प्रतिपक्षको सहमतिमा (चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाहेक) बनेको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षको भूमिकाको प्रशंसा गरे । आयोगको कानुन बनाउँदा संविधानमा जे भाषा छ, त्यो राखेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने उनले बताए ।

‘विधेयक सहमतिमै आउने र निर्भीक भएर काम गर्ने वातावरण बन्नेछ । आयोग प्रतिनिधिसभाप्रति पनि उत्तरदायी नहुने संविधानमै व्यवस्था छ । अरू संवैधानिक निकायहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्’, उनले भने ।

'लाखौं जरिवाना अनावश्यक’
सभापति पोखरेलले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा उल्लेख गरिएको पत्रकारलाई लाखौं जरिवाना गर्ने प्रावधान आवश्यक नभएको बताए । ‘एक रुपैयाँ पनि जरिवाना हो । लाखौं जरिवाना राखेर पत्रकारले तिर्न सकेनन् र जेल बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने राम्रो हुँदैन । त्यत्रो पैसा पत्रकारले कहाँबाट ल्याउने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

प्रेसले लोकतन्त्रका लागि लडेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने, ‘त्यसैले यसलाई अझ बलियो र स्वतन्त्र बनाउन संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको हो ।’

काउन्सिल गठनबारे भारतको उदाहरण दिँदै उनले त्यहाँ न्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाउने चलन रहेको बताए । ‘भारतको काउन्सिलको कानुनमा न्यायाधीश भनिएको छैन तर चलन भने न्यायाधीश नै बनाउने रहेछ ।’ अहिले यहाँ ल्याउन लागेको कानुनमा न्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ट पारिएको उनले बताए ।

सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहमति गर्न सकिने भन्दै उनले नियमनको नाममा पत्रकारलाई उठ्नै नसक्ने गरी कानुन बनाउन नहुने उनले बताए । उनले सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले मिडिया काउन्सिल विधेयकको विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ ०६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्