‘आयोगको अधिकार खोस्न मिल्दैन’

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले शुक्रबार समितिकै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगलाई कमजोर बन्न नदिने र क्षेत्राधिकार तलमाथि नहुने गरी कानुन बनाउन समितिले भूमिका खेल्ने बताए ।

‘आयोगलाई कमजोर बनाउने खेल कतैबाट हुँदैन, यसको स्वायत्तता र क्षेत्राधिकार तलमाथि नहुने गरी कानुन निर्माण हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘संविधानको मूल मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार मानेर सांगठनिक र आर्थिक स्वायत्तता कायम राख्नु सबैको दायित्व हो । उनले नेपालको मानव अधिकार आयोग विश्वमै उत्कृष्ट तहमा रहेको भन्दै संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधानविपरीत कानुन नबन्ने दाबी गरे ।

विधेयकले मानव अधिकार आयोग महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको एउटा अंगजस्तो बन्ने र आर्थिक स्वायत्तता पनि नहुने भन्दै आयोग पदाधिकारीले विधेयक फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

‘आयोगलाई कमजोर बनाउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अभिसन्धि र मानव अधिकारसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले आयोगको स्वायत्तताको विषयमा बोल्छ, संविधानमा जे भाषा छ, त्यो राखेर जानु उपयुक्त हुन्छ ।’

आयोग अध्यक्ष अनुप शर्मालगायत पदाधिकारीलाई भेटेर आफूले सबै विषय प्रस्ट पारेको उनले बताए । उनले विधेयक सर्वसम्मत रूपले पारित हुने ठोकुवा गर्दै भने, ‘संविधानको मूल स्पिरिटभन्दा विधेयक फरक ढंगले अघि बढ्दैन ।’ उनले ‘द्विविधा’ हुने गरी विधेयक मस्यौदा हुँदा समस्या देखिएकाले नमिलेका शब्द हटाएर सहमति जुटाउने बताए ।

‘आयोगका पदाधिकारीलाई महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा चिन्ता देखियो, त्यसलाई संविधानमै उल्लेख भएका विषयमा जोडेर हेर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने । ‘दुनियाँमा मुद्दा चलाउने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘आयोगले सिफारिस गरेका विषयलाई मुद्दा नचलाउने हो कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्दैन ।’

आयोगले सिफारिस गरेपछि मुद्दा नचलाउने भन्ने नहुने तर्क गर्दै पोखरेलले भने, ‘कुनै त्यस्तो विषय आयो भने छलफल हुनसक्छ । ‘विश्वमै मुद्दा अभियोजन गर्ने महान्यायाधिवक्ताले हो ।’

सभापति पोखरेलले एक वर्षमा १ सय ७२ वटा कानुन सत्ता र प्रतिपक्षको सहमतिमा (चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाहेक) बनेको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षको भूमिकाको प्रशंसा गरे । आयोगको कानुन बनाउँदा संविधानमा जे भाषा छ, त्यो राखेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने उनले बताए ।

‘विधेयक सहमतिमै आउने र निर्भीक भएर काम गर्ने वातावरण बन्नेछ । आयोग प्रतिनिधिसभाप्रति पनि उत्तरदायी नहुने संविधानमै व्यवस्था छ । अरू संवैधानिक निकायहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्’, उनले भने ।

'लाखौं जरिवाना अनावश्यक’

सभापति पोखरेलले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा उल्लेख गरिएको पत्रकारलाई लाखौं जरिवाना गर्ने प्रावधान आवश्यक नभएको बताए । ‘एक रुपैयाँ पनि जरिवाना हो । लाखौं जरिवाना राखेर पत्रकारले तिर्न सकेनन् र जेल बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने राम्रो हुँदैन । त्यत्रो पैसा पत्रकारले कहाँबाट ल्याउने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

प्रेसले लोकतन्त्रका लागि लडेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने, ‘त्यसैले यसलाई अझ बलियो र स्वतन्त्र बनाउन संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको हो ।’

काउन्सिल गठनबारे भारतको उदाहरण दिँदै उनले त्यहाँ न्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाउने चलन रहेको बताए । ‘भारतको काउन्सिलको कानुनमा न्यायाधीश भनिएको छैन तर चलन भने न्यायाधीश नै बनाउने रहेछ ।’ अहिले यहाँ ल्याउन लागेको कानुनमा न्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ट पारिएको उनले बताए ।

सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहमति गर्न सकिने भन्दै उनले नियमनको नाममा पत्रकारलाई उठ्नै नसक्ने गरी कानुन बनाउन नहुने उनले बताए । उनले सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले मिडिया काउन्सिल विधेयकको विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारी दिए ।