मन्त्री नमान्दा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अलपत्र

गुठी तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणका विषयमा जानकारी माग गर्दै अग्नि सापकोटा र खगराज अधिकारीले वैशाख २२ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा छलफल हुन नसकेको हो । प्रस्तावमा दलालको मिलेमतोमा अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन माग गरिएको छ ।

त्यस्ता जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने योजनाबारे जवाफ दिन मन्त्री तयार नभएकी हुन् । स्रोतका अनुसार हाल मुलुकभर जग्गाको विवाद चलिहेकाले आफू विवादमा परिने शंकाले मन्त्री पछि हटेकी हुन् । ‘उनलाई माथिल्लो तहका नेताहरूले यसमा हात नहाल्न भनेका थिए,’ एक सांसदले भने ।

विभागीय मन्त्री जवाफ दिन तयार नभए छलफल गराउन नमिल्ने सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । सचिवालय स्रोतका अनुसार गत सोमबार छलफल गराउन कार्यसूचीमा राख्ने तयारी भएपछि मन्त्री अर्यालले तत्काल जवाफ दिन नसक्ने जानकारी गराएकी थिइन् । ‘सभामुख कृष्णबहादुर महरासमेतको सहमतिमा कार्यसूचीमा राख्ने निर्णय भइसकेको थियो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीले सहमति दिनुभएन ।’ स्रोतका अनुसार नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले उक्त विषयमा छलफल गराउन पहल गरिरहेका छन् ।

मन्त्री अर्यालले भने प्रस्ताव आएको जानकारी आफूलाई आए पनि समय अभावका कारण छलफल हुन नसकेको बताइन् । ‘छलफल नगराउने कुरै छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तो छलफलले सरकारलाई फाइदै हुन्छ ।’ उनले आगामी अधिवेशनमा छलफल गराउने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले भनिन्, ‘राम्रो कुरामा आफूले असहमति राख्नुपर्ने कारण छैन ।’ दर्ता गरे पनि छलफलै नगराइ प्रतिनिधिसभाको बैठक चार दिनका लागि बुधबार स्थगित गरिएको छ ।