मन्त्री नमान्दा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अलपत्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जवाफ दिन नमानेपछि सत्तापक्षका सांसदले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल हुन सकेन । 

गुठी तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणका विषयमा जानकारी माग गर्दै अग्नि सापकोटा र खगराज अधिकारीले वैशाख २२ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा छलफल हुन नसकेको हो । प्रस्तावमा दलालको मिलेमतोमा अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन माग गरिएको छ ।

त्यस्ता जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने योजनाबारे जवाफ दिन मन्त्री तयार नभएकी हुन् । स्रोतका अनुसार हाल मुलुकभर जग्गाको विवाद चलिहेकाले आफू विवादमा परिने शंकाले मन्त्री पछि हटेकी हुन् । ‘उनलाई माथिल्लो तहका नेताहरूले यसमा हात नहाल्न भनेका थिए,’ एक सांसदले भने ।

विभागीय मन्त्री जवाफ दिन तयार नभए छलफल गराउन नमिल्ने सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । सचिवालय स्रोतका अनुसार गत सोमबार छलफल गराउन कार्यसूचीमा राख्ने तयारी भएपछि मन्त्री अर्यालले तत्काल जवाफ दिन नसक्ने जानकारी गराएकी थिइन् । ‘सभामुख कृष्णबहादुर महरासमेतको सहमतिमा कार्यसूचीमा राख्ने निर्णय भइसकेको थियो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीले सहमति दिनुभएन ।’ स्रोतका अनुसार नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले उक्त विषयमा छलफल गराउन पहल गरिरहेका छन् ।

मन्त्री अर्यालले भने प्रस्ताव आएको जानकारी आफूलाई आए पनि समय अभावका कारण छलफल हुन नसकेको बताइन् । ‘छलफल नगराउने कुरै छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तो छलफलले सरकारलाई फाइदै हुन्छ ।’ उनले आगामी अधिवेशनमा छलफल गराउने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले भनिन्, ‘राम्रो कुरामा आफूले असहमति राख्नुपर्ने कारण छैन ।’ दर्ता गरे पनि छलफलै नगराइ प्रतिनिधिसभाको बैठक चार दिनका लागि बुधबार स्थगित गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किन फर्काइयो राहदानी विधेयक ?

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो एक वर्षमा संसद्ले पारित गरेका ३६ वटा विधेयक सहजै प्रमाणीकरण गरिन् । उनले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएको पहिलो विधेयक बन्न पुगेको छ– राहदानी विधेयक । संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै पहिलो हो । 

संघीय संसद्का दुई सभामध्ये राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभा एक्लैले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि उक्त विधेयक विवादित बनेको थियो । प्रतिनिधिसभाको व्यवहारबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद असन्तुष्ट थिए । राष्ट्रिय सभाको अपहेलना/अपमान भएको उनीहरूको गुनासो थियो ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले उक्त विधेयकमा प्रशस्तै छलफल चलाएर केही महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको थियो । जुन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको विधेयकमा समेटिएन । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित नभईकनै प्रमाणीकरणका लागि आएकामा राष्ट्रपतिको पनि चित्त बुझेन ।’ अर्कोतिर राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा गरेको संशोधन राष्ट्रपतिलाई पनि ठीक लाग्यो । उनले आफूलाई प्राप्त विधेयक फिर्ता पठाउन सकिने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिन् ।

उनले राहदानी जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा विधेयकमा केही अस्पष्टता र द्विविधा देखिएको भन्दै फिर्ता गरिदिइन् । अब उक्त विधेयकमाथि दुईवटै सभामा पुनः छलफल हुने बाटो खुलेको छ ।

विधेयकमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई राहदानी दिने/नदिने सरकारको तजबिजी अधिकारलाई विधायन समितिले हटाएको थियो । कुनै सरकारी निकायबाट राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने भनी लेखी आएको खण्डमा राहदानी जारी नगरिने प्रावधान विधेयकमा छ । उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको भए कसैलाई राहदानी दिने वा नदिने असीमित अधिकार सरकारसँग सुरक्षित हुन्थ्यो ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार त्यस व्यवस्थाले सरकारको स्वेच्छाचारितामा आममानिसले राहदानी पाउने/नपाउने विषय निर्भर बन्न पुग्थ्यो । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागूऔषध वा अवैध हतियार कारोबार वा संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलिरहेकै भरमा राहदानी नदिने प्रावधान विधेयकमा छ । त्यस्ता प्रावधानले राहदानी दिने अधिकारीले आफूखुसी कसैलाई राहदानीमा रोक लगाउन सक्थे ।

विधेयकमा रहेको प्रावधानलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले हटाएको थियो । समितिले त्यस्ता मुद्दामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न लेखी पठाएको वा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशबमोजिम मात्रै राहदानी जारी नगर्ने प्रावधान थपेको थियो । नेपाल सरकार वा अदालतले मनासिव कारणसहित कसैलाई विदेश जान रोक लगाएको अवस्थामा मात्रै राहदानी नदिन सकिने प्रावधान समितिले समेटेको थियो ।

विधायन समितिमा सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले मन्त्री र सरकारी अधिकारीको समेत सहमतिमा ती सुधार विधेयकमा गरिएको बताए । ‘धेरै छलफलपछि सबैको सहमतिमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारी अधिकारीको तजबिजमा गरिने कतिपय विषयलाई सच्याउने कोसिस गरिएको हो ।’ उनले विधायन समितिले गरेको संशोधन विधेयकमा समेटिए सरकारी अधिकारीको स्वेच्छाचारिता अन्त्य हुने बताए ।

‘सरकारको जुनसुकै निकाय वडा कार्यालय, हुलाक वा कृषि जसले पनि राहदानी नदिनु भनेर पत्र लेखेपछि राहदानी नपाउने अवस्था विधेयकमा छ,’ उनले भने, ‘समितिले त्यसलाई हटाएर अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतको पत्रबाट मात्रै राहदानी रोक्न सकिने प्रावधान राख्न खोजेको छ ।’ राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता हुनु न्यायिक र उचित कदम भएको उनले उल्लेख गरे ।
चुक्यो राष्ट्रिय सभा
सभामुख कृष्णबहादुर महराले ६० दिनको अवधिभित्र राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता नपठाएको भन्दै राहदानी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । राष्ट्रिय सभाले भने उक्त विधेयकमा काम गर्न ६० दिनको अवसर पाएकै थिएन ।

संविधानको धारा १११ (५) मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभाले विधेयक प्राप्त गरेको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने भनिएको छ । सोही धारामा थप भनिएको छ, उक्त समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्नेछ ।

संविधानको सोही धारालाई टेकेर प्रतिनिधिसभाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले विधेयक पारित गराउन प्रतिनिधिसभामा दबाब बढाएको थियो । ‘राहदानी छाप्न टेन्डर गर्नुपर्नेलगायतका प्रक्रियागत काममा ढिलाइ हुने भन्दै छिटो गरिदिन परराष्ट्रको आग्रह थियो,’ सचिवालय उच्च स्रोतले भन्यो ।

प्रतिनिधिसभाले असोज १० गते पारित गरेको राहदानी विधेयक गत वर्षको बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने दिन असोज ११ गते राष्ट्रिय सभामा टेबुल गरिएको थियो । त्यसपछि तीन महिना संसद् अधिवेशन चलेन । हिउँदे अधिवेशन एकैचोटि पुस ११ गते मात्रै बस्यो । संसद् नबसेकै अवधिमा उक्त विधेयकले दुई महिनाभन्दा बढीको समय राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा गुजारिसकेको थियो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सामान्यतया कुनै अवधि गणना गर्दा बिदाको दिन गन्ने चलन नरहेको र संसद् नबसेको अवधिलाई गणना गर्नु हुने/नहुने विषयमा छलफल गरिनुपर्ने बताए ।
हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठकले उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिलाई जिम्मा लगाएको थियो । विधायन समितिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका विधेयकमा थप संशोधन गरी फागुन ६ मै राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको थियो ।

सभाबाट पारित नहुँदै संविधानमा रहेको दुई महिने अवधिको विषय निकालेर प्रतिनिधिसभाले विधेयक अगाडि बढाइदियो । संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा राष्ट्रिय सभा सचिवालयबाट प्राविधिक त्रुटिका कारण विधेयक विवादित बन्न पुगेको बताउँछन् । ‘दूरदर्शी ढंगले काम भएन, संसद् सकिने दिन विधेयक दर्ता गर्न हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘सभा बस्ने स्थिति छैन भन्ने जान्दाजान्दै विधेयक दर्ता गर्नु र समयभित्र त्यसमाथि काम नहुनु त्रुटिपूर्ण हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्