बीआरआईबारे अमेरिकी टिप्पणी भ्रमपूर्ण : चीन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) मार्फत लगानी भित्र्याउने मुलुक ऋणको दुश्चक्रमा फस्ने भन्ने अमेरिकी टिप्पणीलाई चीनले ‘भ्रमपूर्ण’ भनेको छ । उसले अमेरिकाको यो टिप्पणी नपत्याउन आग्रहसमेत गरेको छ ।

‘चीनको लगानीले कुनै पनि मुलुक ऋणको दुश्चक्रमा परेको प्रमाण छैन,’ नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होऊ यान्छीले भनिन्, ‘त्यसैले चीनको लगानीका सम्बन्धमा अमेरिकी धारणा भ्रमपूर्ण छ ।’ काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूले चीनको लगानी नेपालको पनि हितमा हुनुपर्ने सर्तमा मात्रै आउनुपर्ने भन्दै श्रीलंकालगायत मुलुकमा ‘बीआरआई’ ले निम्त्याएको ऋणको शृंखला दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

चीनले पहिलोपटक यसलाई ‘झूटो दाबी’ भनी खण्डन गर्न बालुवाटारस्थित दूतावास कार्यालयमा बिहीबार प्रेस सम्मेलन आयोजना गरेको हो । ‘ऋणको दुश्चक्रमा अल्पविकसित देशहरू पहिलेदेखि नै थिए, बरु बीआरआईमा सहभागी भएपछि तिनीहरू विकासै नहुने दुश्चक्रबाट बाहिर आएका छन्,’ यान्छीले भनिन् ।

‘बीआरआईमा संलग्न राष्ट्र र चीन बराबरीका साझेदार हुन्, यसमा हामी कुनै पनि थप राजनीतिक सर्त थप्ने वा भूराजनीतिक रणनीति अवलम्बन गर्ने काम गर्दैनौं,’उनले भनिन् ।

बीआरआईको दोस्रो सम्मेलनमा नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलगायत ३८ देशको सहभागिता भएको र त्यहाँ भण्डारीले दिएको भाषण दुई देशको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण साबित भएको पनि राजदूतले बताइन् । नेपाल र चीनबीच हिमाल वारपार हुने गरी बहुआयामिक पारवहन सञ्जालबारे बेइजिङमा सम्झौता भएको र त्यसअन्तर्गतै नेपालमा चिनियाँ रेल ल्याउने योजना पनि अघि बढेको उनले बताइन् ।

‘तर रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रक्रिया सजिलो र छिटो भने छैन,’ राजदूत यान्छीले भनिन्, ‘अहिले हामी कुनै पनि योजनाको पहिलो चरण प्रि(फिजिबिलिटी स्टडी सकेर बसेको अवस्था छ, यसको फिजिबिलिटी स्टडीमै अर्बौं रुपैयाँ लाग्छ, त्यसपछि बनाउन सकिने/नसकिने टुंगो लाग्छ र पनि चीन सकेसम्म काठमाडौंमा रेल ल्याउनेपक्षमा छ ।’

‘फस्ट सर्वे एन्ड डिजाइन’ नामको एक चिनियाँ कम्पनीले गत वर्ष केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रिफिजिबिलिटी स्टडी गरेको थियो । केही अघि सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा तिब्बतको उचाइबाट काठमाडौं उपत्यकाको गहिराइसम्म रेल ल्याउनु निकै दुष्कर र चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख छ ।

तातोपानी नाका साताभित्रै खुल्ने
भुइँचालो गएपछि बन्द चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी अन्ततः खुल्ने भएको छ । असुरक्षाका कारण देखाएर भूकम्पलगत्तै नाकालाई बन्द गरेको चीन सरकार चार वर्षपछि खोल्न तयार भएको हो । चिनियाँ दूतावासका अनुसार पूर्ण मर्मतसम्भार पूरा भएकाले नाका खुलाउन लागिएको हो । ‘ढिलोमा अर्को साता नाका खुलिसक्छ,’ राजदूत यान्छी भन्छिन्, ‘यो नाका नेपाल र चीनलाई जोड्ने महत्त्वपूर्णसेतु भएकाले सक्दो छिटो सुचारु गर्न लागिएको हो ।’

नेपाल सरकारले धेरै पटक आग्रह गरे पनि भूकम्पका कारण जोखिम कायमै रहेको भन्दै चीनले नाका खोल्न आनाकानी गर्दै आएको थियो । ‘भूकम्पले नेपालमा जस्तै हाम्रातिर पनि गम्भीर क्षति पुर्‍याएकाले यसअघि त्यसलाई चल्तीमा ल्याउने प्रयास सफल हुन सकेको थिएन,’ राजदूत यान्छीले भनिन्, ‘अहिले पनि पूर्ण रूपमा जोखिम हटिसकेको त छैन तर अधिकांश क्षतिको पुनर्निर्माण भइसकेकाले जसरी पनि नाका सञ्चालन गर्न हामी तयार भएका हौं ।’ चिनियाँ दूतावासका अनुसार नाका खुले पनि पहिलेजस्तो मानिस र मालगाडी दुवैको आवतजावत भने हुनेछैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतमा फेरि मोदीकै वर्चस्व, नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?

भाजपा एक्लैको बहुमत, कंग्रेसको सुधार तर अनपेक्षित हार 
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको तल्लो सदन लोकसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय सुरक्षा र हिन्दुत्वलाई मुख्य मुद्दा बनाएको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले भारी बहुमत ल्याएको छ । 

बिहीबार बिहान ८ बजे सुरु मतगणनाको पछिल्लो परिणामअनुसार एनडीएले ३४९ सिट जित्न सफल भएको छ । पाँच वर्षअघि उसले ३३६ सिट जितेको थियो । ५४३ सदस्यीय लोकसभामा बहुमतका लागि २७२ सिट आवश्यक पर्छ । ११ अप्रिलदेखि १९ मेसम्म सात चरणसम्म चलेको चुनावमा भाजपा एक्लैले ३०० भन्दा बढी सिट जित्न सफल भएको छ । विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन ९० र अन्य दलहरूले १०३ सिट जितेका छन् ।

यो चुनावी नतिजासँगै नरेन्द्र मोदी फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने पक्काजस्तै भएको छ । भाजपा नेतृत्वको एनडीएले ऐतिहासिक जित हासिल गर्दैगर्दा विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले फेरि एकपटक नराम्रो धक्का बेहोरेको छ । पार्टी अध्यक्ष राहुल गान्धी कंग्रेसको गढ मानिँदै आएको उत्तरप्रदेशको अमेठीमा भाजपाकै स्मृति इरानीबाट पराजित भए । यसअघि सोही सिटबाट गान्धी तीनपटक लोकसभाका लागि चुनिएका थिए ।

गान्धी परिवारको परम्परागत सिट अमेठीबाट हारे पनि उनले केरलाको वायनाड सिटबाट भने चुनाव जितेका छन् । अन्तिम चरणको मतदान हुँदासम्म पनि निकै प्रतिस्पर्धात्मक ठानिएको यो चुनावमा एनडीएलाई यो स्तरको जित दिलाउन विहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेशको नतिजाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । यी ८ राज्यबाट मात्र एनडीएले २६४ सिट जितेको छ । राजस्थान र गुजरातमा पाँच वर्षअघि जस्तै शतप्रतिशत नतिजा आएको छ । त्यो मात्र विगतमा खासै प्रभाव नभएका पश्चिम बंगाल, उडिसा र तेलंगनालगायत राज्यहरूमा पनि एनडीएले यसपटक उल्लेख्य सफलता हात पारेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भाजपा र एनडीएको जितका पछाडि विभिन्न कारण रहेको बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक तथा सञ्चार अध्येता आनन्द प्रदानले भने, ‘यति ठूलो जित पछाडि एउटा मात्र कुरा हुँदैन । हिन्दुत्व र राष्ट्रवाद, राष्ट्रिय सुरक्षा, पाकिस्तान, सरकारका कार्यक्रम, राष्ट्रिय मुद्दा र विपक्षीहरूको कमजोरी सबैको योगदान छ ।’

यस अतिरिक्त चुनावको मुखमा मोदी सरकारले किसानलाई वितरण गरेको अनुदान, विपन्न लक्षित खाना पकाउने ग्यास, घर र शौचालय योजनाले पनि यस्तो नतिजा हासिल गर्नमा त्यतिकै भूमिका खेलेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमहरूलाई परिचालन गर्ने सवालमा पनि भाजपा अन्य पार्टीभन्दा निकै अगाडि रह्यो । पार्टी र सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि टिप्पणी देख्नासाथ त्यसविरुद्ध पार्टीको ठूलो पंक्ति खनिन पुग्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री मोदीको सार्वजनिक छवि उँचो बनाउन मूलधारका छापामाध्यमदेखि टीभीमा बलिउडका कलाकारलगायत सेलेब्रिटीलाई अन्तर्वार्ता लिन लगाइएको थियो । ती अन्तर्वार्ता मोदी सरकारको पाँचवर्षे शासनभन्दा पनि उनको जीवनशैलीमा ज्यादा केन्द्रित थिए । मोदीलाई आमजनतासँग जोड्न त्यसो गरिएको भाजपाकै नेताहरूले समेत स्विकारेका थिए ।

भाजपाका लागि विपक्षीहरूको कमजोर गठबन्धन र रणनीति पनि अनुकूल साबित भयो । विपक्षीहरूबीच भाजपालाई सत्ता बाहिर राख्नुपर्छ भन्नेमा एकमत भए पनि त्यसअनुरूप सहकार्य र गठबन्धन बन्न सकेन । त्यसको गतिलो उदाहरण हो, उत्तरप्रदेश र दिल्ली । उत्तरप्रदेशमा समाजवादी पार्टी र बहुजन समाज पार्टीले अन्तिम समयमा आएर कांग्रेसलाई गठबन्धन बाहिर राखे । जसले गर्दा भाजपाविरोधी ब्राहमण र मुस्लिम मतदाता विभाजित भए । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा भाजपालाई भयो । दिल्लीमा पनि त्यस्तै भयो ।

दिल्लीको निम्न र मध्यम वर्गमा राम्रो पकड रहेको आमआदमी पार्टी (आप) र कंग्रेसबीच चुनावी तालमेलका लागि लामो समय रसाकस्सी चले पनि अन्तिममा पार्टी अध्यक्ष राहुल गान्धीले चाहँदा चाहँदै पूर्वमुख्यमन्त्री शिला दीक्षितलगायतको असहमतिका कारण गठबन्धन बन्न सकेन ।

यसले भाजपालाई पूरै सातवटा सिट हातपार्न धेरै मिहिनेत गर्नुपरेन । विहारमा कांग्रेसलगायतका विपक्षीबीच गठबन्धन बने पनि त्यसको प्रभाव मतदाताको स्तरसम्म पुग्न पाएन । गठबन्धनमा टिकटबाँडफाँट अपेक्षाकृत सहज नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ भाजपालाई नै भयो ।

भाजपाले भने एनडीएलाई थप फराकिलो र बलियो बनाउन रणनीतिअनुरूप आफ्ना क्षेत्रीय साझेदार दलहरूको चित्त बुझाउन खुला मन देखाएको देखिन्छ । पाँच वर्षअघि एक्लैले ४० मध्ये २२ सिट जितेकामा यसपटक गठबन्धनलाई एकढिक्का बनाउन भाजपाले १७ सिटमै चित्त बुझाएर अघिल्लो पटक दुई सिट मात्र जितेको मुख्यमन्त्री नितिश कुमारको जनता दल युनाइटेडलाई बराबर १७ सिट दियो । महाराष्ट्रमा पनि भाजपाले यस्तै रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।

चुनाव घोषणा हुनुअघिसम्म पनि शिवसेना प्रमुख उदय ठाकरेले मोदी सरकारविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा कडा अभिव्यक्ति दिंदै आएका थिए । तर, बारम्बारको प्रयासपछि भाजपा अध्यक्ष शाह ठाकरेलाई गठबन्धनका लागि मनाउन सफल भए । गठबन्धनमा सहमति भएपछि अघिल्लो चुनावमा ४८ सिटमध्ये भाजपाले २३ र शिवसेनाले १८ सिट जितेका थिए । यसपटक शिवसेनालाई फकाउन भाजपाले २५ सिटमा मात्र उम्मेदवारी दिएको थियो ।

मतगणनाको परिणामले पनि उक्त निर्णयसहित साबित गरेको छ । भाजपा–शिवसेना गठबन्धनले ४८ मध्ये ४१ सिट जितेर क्लिनस्विप गरेको छ । कांग्रेसले शरद पवारको राष्ट्रवादी कंग्रेस पार्टीसँगको तालमेल गरे पनि अन्तिम समयमा आएर वञ्चित बहुजन अगाडि (भीबीए) दलसँग चुनावी गठबन्धन नगर्दा त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।

नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?
भाजपा नेतृत्वको एनडीएको जित र मोदी फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित देखिएसँगै नेपालमा पर्ने प्रभावबारे अड्कलबाजी सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिम नतिजा आउनुअघि नै बिहीबार भारतीय समकक्षी मोदीलाई बधाई दिए ।

नेपाल र भारत सम्बन्धका जानकारहरू एनडीएको भारी जितपछि बन्ने सरकारको नेपालमा भाजपा धारको दबाब कुनै न कुनै रूपमा पर्न सक्ने संकेत गर्छन् । ‘भाजपाभित्र हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको वकालत पर्ने पक्ष अझै बलियो छ,’ नेपाल मामिलाका जानकार प्राध्यापक एसडी मुनी भन्छन्, ‘अब त्यो कसरी हाबी हुन्छ, त्यसले नै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रभाव पार्नेछ ।’ भारतले करिब चार वर्ष संविधानमा तराई मधेसका असन्तुष्टि नसमेटिएकोभन्दै नेपालसमक्ष खुलेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।
बाहिरबाट तराई मधेसको सवाल उठाए पनि भित्री रूपमा भारतले नेपालको संविधानमा रहेको धर्म निरपेक्षताप्रतिको असहमतिका रूपमा पनि कतिपयले बुझेका छन् । नेपालको राजनीतिक तहले उक्त चासोप्रति बेवास्ता गरेपछि मधेस केन्द्रित दलहरूले गरेको आन्दोलनको आडमा भारत नाकाबन्दीकोतहमा ओर्लेको त्यतिबेलाका घटनाक्रमका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।
मुनीले भने दिल्लीमा बन्ने नयाँ सरकारले नेपालीहरूको मन दुखाउने गरी कुनै कदम नचाल्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताए । ‘हिजो के कारणले त्यस्तो घटना भयो त्यता नजाऊँ, तर अब भने कुनै पनि कदम चाल्दा नेपालीको चित्त दुख्छ कि भन्नेमा विशेष सजग हुनुपर्छ । नेपाली पक्षबाट पनि त्यस्तै व्यवहार होस् भन्ने भारतीय अपेक्षा भने स्वाभाविक हुनेछ,’ उनले भने ।

भारतीय लोकसभा चुनाव
सिट संख्या– ५४३
एनडीए– ३४९ सिट
भाजपा एक्लैको– ३०० भन्दा बढी
कंग्रेस– ५३ सिट
राजनीतिक दल– २२९३
उम्मेदवार– ८ हजार
सूचीका मतदाता– ९० करोड
मतदान– ६० करोड
मतदान– अप्रिल ११–मे १९ (७ चरण)
मतकेन्द्र– १० लाख ३ हजार ५ सय
भोटिङ मेसिन– ३९ लाख ६० हजार
खटिएका कर्मचारी– १ करोड १० लाख

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्