तातोपानी नाका एक सातामा खुल्ने

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — भुईँचालो आएपछि बन्द भएको चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक मार्ग तातोपानी नाका अन्ततः अब खुल्ने भएको छ । असुरक्षाका कारण देखाएर भूकम्प लगत्तै उक्त नाकालाई बन्द गरेको चीन सरकार चार वर्षपछि खोल्न तयार भएको हो ।

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका अनुसार पूर्ण मर्मत सम्भार पुरा भएकाले नाका खुलाउन लागिएको हो । 'ढिलोमा अर्को साता नाका खुलिसक्छ' चिनियाँ राजदूत होऊ यान्छी भन्छिन्, 'यो नाका नेपाल र चीनलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण सेतु भएकाले सक्दो छिटो सुचारु गर्न लागिएको हो ।'

नेपाल सरकारले धेरै पटक आग्रह गरे पनि भूकम्पका कारण जोखिम कायमै रहेको भन्दै चीनले नाका खोल्न आनाकानी गर्दै आएको थियो । 'भूकम्पले नेपालमा जस्तै हाम्रोतिर पनि गम्भीर क्षति पुर्‍याएकाले यसअघि त्यसलाई चल्तीमा ल्याउने प्रयास सफल हुन सकेको थिएन' राजदूत यान्छीले भनिन्,'अहिले पनि पूर्णरुपमा जोखिम हटिसकेको त छैन, तर अधिकांश क्षतिको पुनर्निमाण भइसकेकाले जसरी पनि नाका सञ्चालन गर्न हामी तयार भएका हौँ ।'

चिनिया दूतावासका अनुसार नाका खुले पनि पहिलेजस्तो मानिस र मालगाडी दुवैको आवतजावत भने हुने छैन ।

राजदूत यान्छीले बिहीबार बिहान बालुवाटारस्थित दूतावासमा पत्रकार सम्मेलन गरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्सको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनाएको सहभागिता र त्यस दौरान दुई देशबीच भएको सम्झौताका बारेमा 'मिडिया ब्रिफ' गर्ने क्रममा तातोपानी नाका खुल्न लागेको जानकारी गराएकी हुन् ।

बीआरआई सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीको अर्थपूर्ण सहभागिता भएको र दुई देशबीच रेल लगायत बहुआयामिक अन्तरदेशीय पारवहन सञ्जालको विकास गर्ने सहमति भएको र त्यस अनुसारै काम अघि बढ्ने विश्वास राजदूत यान्छीले व्यक्त गरेकी छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ १५:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानको मर्मविपरीत कानुन बनाउनु हुँदैन : तिमिल्सिना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान र ऐनको मर्मविपरत नियमावली र निर्देशिका जारी गर्न नहुने बताएका छन्  । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले बिहीबार  गरेको प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अन्तरक्रिय कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधानको मर्मअनुसार ऐन र ऐनअनुसार नियमावली तथा निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने बताए ।

‘संविधानले सबै कुरा व्यक्त गर्न सक्दैन, त्यसैले ऐन निर्माण गरिन्छ, ऐनमै पनि दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक सबै कुरा बिस्तृतमा उल्लेख गर्न सकिँदैन’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा नियमावली तथा निर्देशिका आवश्यक पर्छ । तर, त्यो संविधानको मर्मअनुसार भएको छ वा छैन भन्ने कुरा सावधानीपूर्वक कानुन निर्माण गर्नेले हेर्नुपर्छ ।’

उनले सरकारले जारी गर्ने नियमावली र निर्देशिका संविधान र ऐनको भावना तथा मर्मअनुसार भए/नभएको निगरानी गर्न र त्यसको अध्ययन गरेर आवश्यक निर्देशन दिन राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति बनेको उल्लेख गरे ।

र्यक्रममा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीले जथाभावी सरकारले नियमावली र निर्देशिका जारी गर्न नहुने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ १५:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्