घूस लिएको आरोपमा न्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

व्यवसायी उमेश बानियाँले दर्ता गरेको निवेदनमा न्यायाधीश ढकालमाथि दोहोर्‍याएर छानबिन गर्न न्यायपरिषद्लाई आदेश दिन माग गरिएको छ । यसअघि न्यायपरिषद्को छानबिनबाट दोषी देखिएका ढकाललाई दोस्रोपटकको छानबिनले ‘निर्दोष ठहर्‍याउँदै’ उनीविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय हुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र न्यायपरिषद्का अध्यक्ष थिए । पर्याप्त प्रमाण र आधार हुँदासमेत तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश ढकालको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको भन्दै बानियाँले रिट दर्ता गराएका हुन् ।

काभ्रेका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश ढकालमाथि संगीन प्रकृतिका आरोप थिए । नाकाबन्दीका बेला पेट्रोल पम्पमा सिल तोडी कालोबजारी गरेको आरोपमा केही व्यवसायीमाथि मुद्दा चलेको थियो । काभ्रेका व्यवसायी उमेश बानियाँले २०७३ भदौ ११ गते ढकाल र उनकी श्रीमतीलाई भेटी घूस डिल गरेको उजुरी गरेका छन् । त्यसक्रममा न्यायाधीश ढकालले पत्नीलाई प्रयोग गरेर दुई फरक मुद्दामा ९ लाख रुपैयाँका दरले १८ लाख रुपैयाँ घूस बुझेको भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको थियो ।

२०७३ कात्तिक २९ गते न्यायपरिषद्मा उजुरी परेकामा पहिलो छानबिन प्रतिवेदनमा उनले भेटेको स्थान र मोबाइल नम्बरसमेत उल्लेख गरी त्यसको समेत छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार, ठगी मुद्दामा थुनिएका व्यक्तिका आफन्तले न्यायाधीश ढकालको ससुरालीमा गई उनकी श्रीमतीलाई रकम बुझाएको भनी उजुरी परेको थियो । दोस्रोपटक भने उनीमाथिको छानबिन अलपत्र पारियो । त्यसमा उल्लिखित प्रमाण नबुझी २०७५ माघ १५ गते उजुरी तामेलीमा राखिएको थियो ।

रिट निवेदक बानियाँले आफ्नो उजुरीमाथि छानबिनका क्रममा न्यायपरिषद्बाट भएका सम्पूर्ण कामकारबाहीको विवरण झिकाउन माग गरेका छन् । उनले आफ्नो उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्नुका साथै फेरि छानबिनका लागि आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । उनले विवादको टुंगो नलाग्दासम्म उच्च अदालतका न्यायाधीश ढकाललाई कामकारबाहीबाट रोक्नसमेत माग गरेका छन् ।

रामशरण तोलाङ्गे र नरेन्द्रबहादुर कार्की जोडिएको दूषित निर्णय बदरसम्बन्धी मुद्दामा समेत ढकालविरुद्ध उजुरी थियो । यो मुद्दामा पक्षधरहरूले १ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर मुद्दा जितियो भनी हल्ला गर्दै हिँडेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने साथै निज न्यायाधीशविरुद्ध अन्य उजुरीसमेत परेको देखिएकाले र निजका सम्बन्धमा न्यायिक अराजकताको कुरासमेत प्रकाशन भएको पाइएकाले गम्भीर छानबिन, अनुसन्धान हुनुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । न्यायपरिषद्ले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर उजुरी तामेलीमा राखिएको न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमा नियुक्त गरेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारमाथि आपत्ति जनाएको थियो ।