कांग्रेसले काउन्सिल विधेयक अघि बढ्न नदिने

अलोकतान्त्रिक विधेयक ल्याएको सचेतक भुसालको आरोप
ऋषिराम पौडेल

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएकोले आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा बुधबार विशेष समयमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा गौतम भुसालले मिडिया विधेयकमा उल्लेख प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भएको बताउँदै प्रक्रियामा नै जान नदिने चेतावनी दिइन् । 

कांग्रेस सचेतकमा पुष्पा भुसाल ।
ZenTravel

जनताको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रमा सरकारले पत्रकारलाई शक्ति हातमा लिएर दण्डित गर्न खोजेको बताउँदै सचेतक भुसालले प्रेसलाई लोकतन्त्रको बलियो खम्बाको रूपमा हेरिनुपर्ने बताइन्। सरकारविरुद्ध कसैले बोल्यो भनेर त्यसलाई दबाउनका लागि अलोकतान्त्रिक विधेयक ल्याएको उनको आरोप छ। सरकारले मानव अधिकारका मूल्य मान्यतालाई स्वीकार्न नसकेको उनले बताइन्।

Meroghar

'लोकतान्त्रिक मुलुकले प्रेसलाई आतंकित गर्न पाउँदैन। लोकतन्त्रले मिडिया विधेयक चिन्दैन' उनले भनिन्। आमसञ्चार नीति २०७३ बनाएको प्रसंग कोट्याउँदै उनले भ्रष्टाचारको समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताइन्।

सचेतक भुसालले प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताइन्। विवाद हुँदा प्रेस काउन्सिलले दण्डित गर्ने नभई समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निस्तेज पार्न विधेयक ल्याइएको बताउँदै सचेतक भुसालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विधेयक स्विकार्न नसकिने बताइन्। उनले स्रोत, साधन र शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न यस्ता विधेयकहरू सरकारले ल्याएको बताइन्।

सवा ११ बजे सुरु भएको बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद प्रमोद शाहले आफ्नो पार्टीले राखेको संविधान संशोधनको मागको सुनुवाइ नभएको बताए। उनले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको घटनासँग जोडेर सांसद रेशम चौधरी लगायतका नेता कार्यकर्तालाई जेलमा राखिएको बताए। सांसद साहले मधेस आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे।

संसद्‌मा ६ वटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ। राजस्व चुहावट पहिलो संशोधन, प्रहरी समायोजन, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन), ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन), औद्योगिक व्यवसाय, नागरिक लगानी कोष र विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक छन्। संसद् सचिवालयका अनुसार सबै विधेयकलाई सैद्धान्तिक छलफल गरेर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची छ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १५:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नीति तथा कार्यक्रममाथि कांग्रेस र राजपाको संशोधन प्रस्ताव दर्ता

ऋषिराम पौडेल

काठमाडौँ — सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संघीय संसद्‌मा सरकारको तर्फबाट शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि शनिबार दिउँसोसम्म दुई पार्टीले संशोधन दर्ता गराएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले 'मेरो सरकार' भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएकोले त्यसलाई सच्चाएर 'नेपाल सरकार' बनाउनुपर्ने माग राखेको छ । 

यस्तै, स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गरेर संघीयता कमजोर बनाउने खालको रहेको, सुशासन, विकास र समृद्धिका विषयहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न नसकेको कांग्रेसको टिप्पणी छ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि विभिन्न ५ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७६ १५:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×