कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

कांग्रेसले काउन्सिल विधेयक अघि बढ्न नदिने

अलोकतान्त्रिक विधेयक ल्याएको सचेतक भुसालको आरोप
ऋषिराम पौडेल

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएकोले आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा बुधबार विशेष समयमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा गौतम भुसालले मिडिया विधेयकमा उल्लेख प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भएको बताउँदै प्रक्रियामा नै जान नदिने चेतावनी दिइन् । 

कांग्रेसले काउन्सिल विधेयक अघि बढ्न नदिने

जनताको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रमा सरकारले पत्रकारलाई शक्ति हातमा लिएर दण्डित गर्न खोजेको बताउँदै सचेतक भुसालले प्रेसलाई लोकतन्त्रको बलियो खम्बाको रूपमा हेरिनुपर्ने बताइन् । सरकारविरुद्ध कसैले बोल्यो भनेर त्यसलाई दबाउनका लागि अलोकतान्त्रिक विधेयक ल्याएको उनको आरोप छ । सरकारले मानव अधिकारका मूल्य मान्यतालाई स्वीकार्न नसकेको उनले बताइन् ।


'लोकतान्त्रिक मुलुकले प्रेसलाई आतंकित गर्न पाउँदैन । लोकतन्त्रले मिडिया विधेयक चिन्दैन' उनले भनिन् । आमसञ्चार नीति २०७३ बनाएको प्रसंग कोट्याउँदै उनले भ्रष्टाचारको समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताइन् ।


सचेतक भुसालले प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताइन् । विवाद हुँदा प्रेस काउन्सिलले दण्डित गर्ने नभई समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निस्तेज पार्न विधेयक ल्याइएको बताउँदै सचेतक भुसालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विधेयक स्विकार्न नसकिने बताइन् । उनले स्रोत, साधन र शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न यस्ता विधेयकहरू सरकारले ल्याएको बताइन् ।


सवा ११ बजे सुरु भएको बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद प्रमोद शाहले आफ्नो पार्टीले राखेको संविधान संशोधनको मागको सुनुवाइ नभएको बताए । उनले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको घटनासँग जोडेर सांसद रेशम चौधरी लगायतका नेता कार्यकर्तालाई जेलमा राखिएको बताए । सांसद साहले मधेस आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे ।


संसद्‌मा ६ वटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ । राजस्व चुहावट पहिलो संशोधन, प्रहरी समायोजन, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन), ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन), औद्योगिक व्यवसाय, नागरिक लगानी कोष र विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार सबै विधेयकलाई सैद्धान्तिक छलफल गरेर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १५:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?