कारागारको जग्गामा घरैघर
धनकुटा — भवन निर्माणका लागि २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको धनकुटा जिल्ला कारागारको जग्गामा घरैघर रहेको पाइएको छ । भवन बनाउन बजेट आएपछि मात्रै कर्मचारीले थाहा पाए, भवन बनाउने भनिएको जग्गा खाली छैन । धनकुटा नगरपालिका-४ को पुजारीटोलमा पर्ने जग्गामा दर्जनौं घर बनिसकेका छन् ।
‘प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न भवन बनाउने योजना थियो,’ निमित्त जेलर टंकबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘अतिक्रमण गरेर घर बनाउनेका कारण अब गाह्रो भयो ।’
घर बनाएर बसेकाहरूलाई हटाउन चुनौती रहेको उनले बताए । नापी कार्यालयका अनुसार धनकुटा नगर क्षेत्रभित्र मात्रै करिब २ हजार ४ सय रोपनी क्षेत्रफल सरकारी जग्गा छ । जसमध्ये अधिकांशमा साँधसिमाना छुट्टिने घेराबारा गरिएको छैन । जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाउने र खेती गरिएको कारागारको मात्रै छैन, अन्य कार्यालयहरूले पनि आफ्नो जग्गा खोजी नगर्दा अतिक्रमणमा परेका छन् ।
नगर क्षेत्रभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिरहेकालाई हटाउने तयारी गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीले बताएका छन् । ‘पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी सरकारी जग्गा रहेको ४ नम्बर वडा क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउन सुरु गर्छौं,’ उनले भने ।
बिहीबारे हटिया नजिकैको पुजारीटोलमा जिल्ला कारागारको नाममा रहेको १९ रोपनी जग्गामा घरैघर छन् । अनधिकृत बसोबास गर्ने सबैले सरकारी जग्गा छाड्नपर्ने उनले बताए । ‘सरकारी जग्गा नजोगाउने हो भने कार्यालयहरूले आवश्यकताअनुसारका भवन र नयाँ संरचना बनाउने योजना प्रभावित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अतिक्रमण गर्दै बनाइएको घरटहरा यथाशक्य चाँडो हटाउनेछौं ।’
कारागार प्रशासनका अनुसार उक्त स्थानमा रहेको कित्ता नम्बर ३१, ३२, ३०, २, ३, ५ र ६ को जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त जग्गामा हाल १७ घरपरिवार बस्दै आएका छन् । उक्त स्थानमा कारागारको भवन निर्माण गर्ने योजना छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बहुवर्षीय योजनामा पारेर बजेट विनियोजन गरिएको कारागारको नयाँ संरचना बनाउन २३ करोडको लागतको डीपीआर तयार भइसकेको छ । योजना अघि बढाउन १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको निमित्त जेलर श्रेष्ठले बताए । चालु वर्ष भवन निर्माणअघि तारघेराका लागि ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारी उनले दिए ।
उक्त जग्गाको बस्ती खाली गर्न भने सजिलो छैन । गत वैशाख ६ मा जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरे पनि हालसम्म कसैले पनि छाडेका छैनन् ।
नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज धनकुटाका अध्यक्ष एन्जिला याक्खाले बस्ती खाली गर्नुअघि वैकल्पिक रूपमा अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘वैकल्पिक रूपमा जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म हामी छोड्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई जबर्जस्ती गरेर हटाउन मिल्दैन ।’ स्वेच्छाले बस्ती खाली नगरे प्रशासनले बल प्रयोग गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १०:२२
