कारागारको जग्गामा घरैघर

कान्तिपुर संवाददाता

धनकुटा — भवन निर्माणका लागि २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको धनकुटा जिल्ला कारागारको जग्गामा घरैघर रहेको पाइएको छ । भवन बनाउन बजेट आएपछि मात्रै कर्मचारीले थाहा पाए, भवन बनाउने भनिएको जग्गा खाली छैन । धनकुटा नगरपालिका-४ को पुजारीटोलमा पर्ने जग्गामा दर्जनौं घर बनिसकेका छन् । 

धनकुटा नगरपालिका ४ स्थित पुजारी टोल क्षेत्रमा रहेको कारागारको जग्गामा अनधिकृत रुपमा बनेका घर टहरा । तस्बिर : रमेशचन्द्र/कान्तिपुर

‘प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न भवन बनाउने योजना थियो,’ निमित्त जेलर टंकबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘अतिक्रमण गरेर घर बनाउनेका कारण अब गाह्रो भयो ।’

घर बनाएर बसेकाहरूलाई हटाउन चुनौती रहेको उनले बताए । नापी कार्यालयका अनुसार धनकुटा नगर क्षेत्रभित्र मात्रै करिब २ हजार ४ सय रोपनी क्षेत्रफल सरकारी जग्गा छ । जसमध्ये अधिकांशमा साँधसिमाना छुट्टिने घेराबारा गरिएको छैन । जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाउने र खेती गरिएको कारागारको मात्रै छैन, अन्य कार्यालयहरूले पनि आफ्नो जग्गा खोजी नगर्दा अतिक्रमणमा परेका छन् ।

नगर क्षेत्रभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिरहेकालाई हटाउने तयारी गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीले बताएका छन् । ‘पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी सरकारी जग्गा रहेको ४ नम्बर वडा क्षेत्रबाट अतिक्रमणहटाउन सुरु गर्छौं,’ उनले भने ।

बिहीबारे हटिया नजिकैको पुजारीटोलमा जिल्ला कारागारको नाममा रहेको १९ रोपनी जग्गामा घरैघर छन् । अनधिकृत बसोबास गर्ने सबैले सरकारी जग्गा छाड्नपर्ने उनले बताए । ‘सरकारी जग्गा नजोगाउने हो भने कार्यालयहरूले आवश्यकताअनुसारका भवन र नयाँ संरचना बनाउने योजना प्रभावित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अतिक्रमण गर्दै बनाइएको घरटहरा यथाशक्य चाँडो हटाउनेछौं ।’

कारागार प्रशासनका अनुसार उक्त स्थानमा रहेको कित्ता नम्बर ३१, ३२, ३०, २, ३, ५ र ६ को जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त जग्गामा हाल १७ घरपरिवार बस्दै आएका छन् । उक्त स्थानमा कारागारको भवन निर्माण गर्ने योजना छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बहुवर्षीय योजनामा पारेर बजेट विनियोजन गरिएको कारागारको नयाँ संरचना बनाउन २३ करोडको लागतको डीपीआर तयार भइसकेको छ । योजना अघि बढाउन १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको निमित्त जेलर श्रेष्ठले बताए । चालु वर्ष भवन निर्माणअघि तारघेराका लागि ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारी उनले दिए ।

उक्त जग्गाको बस्ती खाली गर्न भने सजिलो छैन । गत वैशाख ६ मा जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरे पनि हालसम्म कसैले पनि छाडेका छैनन् ।

नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज धनकुटाका अध्यक्ष एन्जिला याक्खाले बस्ती खाली गर्नुअघि वैकल्पिक रूपमा अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘वैकल्पिक रूपमा जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म हामी छोड्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई जबर्जस्ती गरेर हटाउन मिल्दैन ।’ स्वेच्छाले बस्ती खाली नगरे प्रशासनले बलप्रयोग गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वर्षा र वनले रोक्यो काम

अगन्धर तिवारी

पर्वत — चालु वर्षभित्रै ७० प्रतिशत काम सक्ने गरी अघि बढेको मध्यपहाडी लोकमार्गको पोखरा-बागलुङ खण्डमा बेमौसमी झरी र सामुदायिक वन बाधक बनेको छ । पर्वतको मालढुंगादेखि कास्कीको फेदीसम्मको सडकको अधिकांश क्षेत्र आउँदो असारसम्म कालोपत्रे गरिसक्ने योजना थियो ।

पर्वत खण्डको ८ र कास्कीतर्फको १२ किमि कालोपत्रेको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकास्थित ढाँवमा ढुंगा निकाल्न वन सब-डिभिजन कार्यालयले रोक लगाएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । नयाँपुलदेखि फेदी खण्ड निर्माण गरिरहेको श्रेष्ठ दिवा एपेक्स जेभीका अनुसार ढाँवमा निर्माण सामग्री निकाल्न वन कार्यालयले रोकेपछि समस्या परेको छ ।

हालसम्म ६ किमि बढी सडक कालोपत्रेका लागि आधार तयार पारिएको छ । बाँकी ६ किमि कालोपत्रे गर्ने आधार बनाउन नपाइएपछि काम रोकिएको एपेक्सका प्रतिनिधि काशीराज बोहराले बताए ।

‘असारअघि १२ किमि बढी सक्ने योजनामा थियौं,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्री सकिएर ठप्प भयो । बाँकी निकाल्न वनले रोक्यो ।’ ०७७ भदौसम्म सक्ने जिम्मा लिएको एपेक्सले सम्झौताअघि नै काम सकेर आयोजनालाई जिम्मा लगाउने योजना राखेको छ ।

निर्माण कम्पनीले गाउँपालिकाको स्वीकृति लिएर वन क्षेत्रबाट ढुंगा उत्खनन गरेको थियो । निर्माण सामग्री निकाल्ने अरू विकल्प नभएका कारण वन क्षेत्रमा असर नपर्ने गरी उत्खननको पहल भइरहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना पर्वतका प्रमुख आशिष थापामगरले बताए ।

‘सामग्री अभावले काम रोकिएको कुराप्रति हामी गम्भीर छौं,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित गाउँपालिका र गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ ।’ छिट्टै समस्या समाधान
गरी निर्माण अगाडि बढाइने उनले बताए ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ढिकुरपोखरीस्थित वनको सब-डिभिजन कार्यालय प्रमुख धु्रव मल्लले निर्माण कम्पनीले ढुंगा, गिट्टी निकालेको उजुरी परेपछि अनुसन्धानका लागि रोकिएको बताए । ‘पहिल्यै गाउँपालिकाले पनि रोकेको छ,’ उनले भने, ‘के-कसरी उत्खनन गरेको हो । अनुमति छ/छैन भनेर आएको उजुरीका कारण अनुसन्धानलाई रोकिएको हो ।’

लोकमार्गको पोखरा-बागलुङ खण्ड स्तरोन्नतिको काम २०७४ चैतदेखि आरम्भ भएको थियो । पर्वत खण्डमा हालसम्म ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना कार्यालयको दाबी छ ।

अँधेरीखोलादेखि मालढुंगासम्मको २४ किमिमध्ये कुश्मा बजारक्षेत्र र कडा चट्टान भएका पहराबाहेक स्थानमा सडक चौडा पार्ने, नाली, ग्याबिनलगायतका सबै काम सकिएको निर्माण कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सनका परियोजना प्रमुख गोविन्द भुसालले बताए । ‘कुश्मा बजारमा पानीका पाइप र विद्युता पोल व्यवस्थापनले केही समस्या भयो,’ उनले भने, ‘चुवालगायत केही स्थानमा पहरो फुटाउन समस्या छ । बाँकी काम अन्तिम भइसकेको छ ।’

हिउँदमा लगातार परेको बेमौसमी वर्षाले काममा धेरै अवरोध पुर्‍याएको उनले बताए । कुश्मा क्षेत्रमा ४ लेनको बनाउने गरी सडक विस्तार गर्नुपर्दा बजारमा वितरित खानेपानी र छेउछाउका विद्युत् पोल व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनले बताए ।

अँधेरीखोलादेखि मालढुंगासम्मको २४ किमिमा असारसम्ममा मालढुंगादेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतसम्मको ८ किमि सडक कालोपत्रे गरिसक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको लामा कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्