परराष्ट्रले भन्यो - ‘राजदूतले जनतासँग गफगाफ गर्न मिल्दैन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले सुरु गर्न लागेको ‘राजदूतसँग गफगाफ’ प्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आगामी सोमबारदेखि नेपाली समाजसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने भन्दै राजदूत बेरीले फेसबुक पेजमा भिडियो सन्देश प्रसार गरेका थिए । 

त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया उत्पन्न भएपछि परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी त्यसबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘यसरी स्वेच्छाले एउटा कूटनीतिक अधिकारीले संवाद गर्न मिल्दैन ।’

युवालाई लक्षित गरेर राजदूतले अमेरिकी व्यवस्थाबारे सूचना दिन खोजेको भए पनि परराष्ट्रलाई जानकारी नगराइएको सचिव दाहालले जनाए । उनले भने, ‘यसबारे मन्त्रालयले सोधखोज गर्नेछ ।’

बेरीले आफ्नो दूतावासको सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका ४० लाख फलोअरसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न असम्भव भएकाले उनीहरूका जिज्ञासा र सरोकार सम्बोधन गर्न गफगाफमा आउन लागेको भिडियो सन्देश दिएका थिए । परराष्ट्रसँग सहमति नलिएको भन्नेबारे प्रश्न गर्दा दूतावासकी प्रवक्ता एन्डी डे अरमेन्टले भनिन्, ‘पब्लिक डिप्लोमेसी भनेको जनतासँग संवाद गर्नु हो । राजदूतले आफूलाई लागेको जवाफ दिनुहुनेछ । सूचना दिनुहुनेछ । कूटनीति भनेको यही हो ।’

पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमाले यस्तो व्यवहार कूटनीतिक मर्यादाबाहिर हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । कूटनीतिमा यस्तो संवादको आफ्नै सीमा हुने तर्क गर्दै उनले भने, ‘केही विषयमा कुनै धारणा राख्नु वा विज्ञप्ति जारी गर्नु र अन्तरसंवादमा प्रत्यक्ष बस्नु एकदमै फरक कुरा हो ।’

प्रश्नोत्तर गर्दा धर्म, राजनीति, कूटनीति, देशहरूबीचको सम्बन्धसहित गैरकूटनीतिक विषय पनि उठ्न सक्ने हुनाले त्यस्तो अभ्यास अप्ठ्यारो हुने पनिउनले बताए ।

बेरीले आफ्नो अन्तरसंवादबारे सूचना राख्नेबित्तिकै कूटनीतिक मामिलाका जानकारले यसैगरी भोलि भारतीय वा चिनियाँ राजदूत अथवा जोकोहीले ‘जनतासँग कुराकानी’ गर्न थाले के होला भन्ने प्रश्न गरेका छन् । टिप्पणीकार टीकाप्रसाद ढकालले लेखेका छन्, ‘अमेरिकी भिसा र निम्ताको पर्वाह नगरी प्रश्न सोध्ने हिम्मत गरौं : जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रमको समानान्तर ‘राजदूतसँग गफगाफ’ कार्यक्रम गर्न कूटनीतिले छुट दिन्छ ?’

पूर्वपरराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र परराष्ट्र सचिव बैरागीलाई ध्यानाकर्षणका लागि ‘मेन्सन’ गर्दैट्वीट गरेका छन्, ‘आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको स्पेस खाली रहे अरू कसैकाले त्यो भरिन्छ । कूटनीतिक वृत्तबाट सोझै जनतासँग स्टाइलको लहरले सुनामीको रूप लिनु पहिले नै स्पष्टता, सुझबुझ र सतर्कता रहँदा कति राम्रो राम्रो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीको भनाइमा मुख्यमन्त्रीकै आपत्ति !

प्रमले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय सरकारका ‘इकाई’ भने लगत्तै मुख्य मन्त्रीले भने- 'प्रदेश सरकार केन्द्रका इकाई होइनन्’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार धादिङमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय सरकारका ‘इकाई’ भएको टिप्पणी गरे । संविधानकै प्रतिकूल हुने गरी प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिबाट प्रदेशहरू सशंकित भएका छन् । प्रदेशहरूले केन्द्रबाट अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला आएको प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले प्रदेशलाई झस्काएको हो । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति धुमाउरो ढंगले आपत्ति जनाएका छन् । ‘साझा अधिकार सूचीका विषयमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीसाथ अघि बढ्न सकिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो प्रदेश र स्थानीय तह नेपाल सरकारका इकाई नभई नेपाल राज्यका इकाई हुन् ।’

कतिपय सवालमा संघीय सरकार मातहत प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकार मातहत स्थानीय सरकार पनि रहनुपर्ने भन्दै गुरुङले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको भए राम्रो हुने बताए । छिटो संघीय कानुन मागिरहेका उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले नेपालका सरकारको इकाईका रूपमा व्याख्या गरेपछि केन्द्र सरकार प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरणमा झन् अनुदार हुने हो कि भन्ने शंका बढेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त मानेको छ । तीन तहको सरकारको परिकल्पना संविधानमा छ । त्यहीअनुसार प्रदेशहरू बनेका छन् ।

‘संविधानले तोकेको अधिकारलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने, ‘मुलुक बनाउने, विकास गर्ने, समृद्धिमा जाने तीनवटै तहका सरकारको लक्ष्य हो, त्यसमा सबै मिलेर समन्वय गरेर जानुपर्छ । तर संविधानले एकअर्काको नियन्त्रणको कुरा गरेको छैन ।’ तीनवटै तहका सरकारलाई कार्यकारी अधिकार रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे उनले सिधा टिप्पणी त गरेनन्, तर प्रदेश सरकारको दायरा र अधिकारको विषयमा भने राई स्पष्ट देखिए ।

‘कतैकतै केही अभिव्यक्तिका कारण मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको होला । हामी संघीयतामा गइरहेका छौं, त्यसैले हामीले रोजेको व्यवस्थाअनुसारका अभ्यास गर्नैपर्छ ।’ संविधानमा रहेका एकल अधिकारको सूचीका कारण प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले धादिङमा सोमबार अप्टिकल फाइबर ओछ्याउने कार्यक्रमको उद्घाटनमा प्रदेश सरकारहरू यो र त्यो भएन भन्दै छटपटाएको बताएका थिए । ‘प्रदेश सरकारहरूलाई के के लाग्छ भने हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौं । हामीलाई किन नियन्त्रण गर्न खोजेको होला ? त्यसकारण यो र त्यो भएन भनेर छटपटाएको देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘नेपाल एउटा राष्ट्र, एउटा देश, एउटा सरकार-नेपाल सरकार त्यसका विभिन्न अवयव छन्, निकाय छन्, सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह छन्, स्थानीय सरकार छन । ती सबै नेपाल सरकारका विभिन्न इकाईहरू हुन् ।’

प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा उनीसँगै मञ्चमा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि थिए । मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइको बचाउ गरे । प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत अर्थमा नआएको उल्लेख गरे । सुरुमा उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए ।

तर प्रदेशको अधिकारको सीमाचाहिँ के हो भन्ने प्रश्न गरेपछि उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइको व्याख्या गरे । ‘प्रदेशहरूको अधिकारको सीमा संविधानको अधिकारभन्दा फरक होइन । सबैमा सरकारहरू जे भने नि आखिरमा नेपाल सरकार नै हो । सबैले मिलेर काम गर्ने हो भन्ने ढंगले उहाँको अभिव्यक्ति आएको हो,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘संविधानले आफ्नो सूचीअनुसारका कानुन बनाउने स्वतन्त्रता दिएको छ, तर मूलत: नेपाल सरकार हो भन्नुभएको हो ।’

संविधानको अनुसूची ५ मा संघअन्तर्गत ३५ वटा अधिकार छन् । अनुसूची ६ मा प्रदेशका २१ वटा अलग अधिकार छन् । त्यस्तै अनुसूची ७ मा प्रदेश र संघका २५ वटा साझा अधिकारका सूची छन् । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ अधिकारका साझा सूची छन् ।

यसले प्रत्येक सरकारबीच समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर आफ्नो एकल अधिकारको स्वायत्तताको अभ्यास गर्न पाउने संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो केन्द्रीय सरकारको अधीनस्थमा प्रदेश र स्थानीय तह होइनन्,’ उनले भने, ‘आआफ्नो अधिकार क्षेत्रमा उनीहरू स्वायत्त काम गर्न सक्छन् ।’ उनका अनुसार साझा सूचीका अधिकारहरूको प्रयोगमा भने तीनवटै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना हो ।

‘संविधानले सबैलाई सरकार भनेको छ । तर हाम्रो संविधान पूर्ण संघीयता छैन । केही साझा केही एकल अधिकार राख्यौं, त्यसैले समन्वय गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो इकाई नभएको उनले बताए । ‘प्रत्येक सरकारमा अन्तरसम्बन्ध छ, एकले अर्कालाई सहजीकरण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसरी हेर्दा कोही कसैको अधीनस्थ होइनन्, इकाई नै हुन्, हामीले भनेको अधिकार नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यो एकात्मक मानसिकता हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रतिनिधिसभामा पनि प्रदेशहरूको विषयमा बोलेका थिए । उनले नेपाल सरकारको मातहतकै इकाईका रूपमा प्रदेशलाई व्याख्या गरेका थिए । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद मीनेन्द्र रिजालले संविधानको धारा ५७ मा भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको व्यवस्था सम्झाएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्