दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासकाे एनओसी प्रावधानले अफ्रिकी मुलुक जाने ५ हजार नेपाली प्रभावित 

‘एनओसी लिन स–शरीर उपस्थित हुनू’ : दूतावास
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपाली नागरिकलाई भारतीय अध्यागमन पार गर्दा दिल्ली दूतावासको सहमति पत्र (एनओसी) अनिवार्य चाहिने प्रावधान ‘विवादास्पद’ बनेको छ ।

विशेषत रोजगारीका निम्ति अफ्रिकी मुलुकहरुमा गएर बसेका झण्डै ५ हजार नेपालीले तोकिएको सेवाशर्त तथा सस्तो टिकट मूल्य आधारमा दिल्ली हुँदै आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्थामा एनओसीको प्रावधानले अनावश्यक झन्झट थपिदिएको हो ।


‘अफ्रिकाका एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा नेपाल सरकारको मान्यता र श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली श्रमिकको संख्या झण्डै ५ हजार छ,’ नाइजेरियाको लेगोसबासी गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तरराष्ट्रिय समन्वय समितिका कोषाध्यक्ष हिक्मत थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘आफ्नो कम्पनीसँगको करार सम्झौता वा दिल्लीबाट अफ्रिकी गन्तव्य उड्दाको सस्तो टिकटका कारण पनि दिल्ली विमानस्थल हुँदै आवतजावत गर्ने नेपाली बहुसंख्यक छन् । यसबेला एनओसीको अनिवार्य प्रावधानले दिल्ली बसाइ“को थप खर्च र झन्झट मात्रै थपिदिएको छ ।’


नेपाल सरकारको छाप भएको आधिकारिक कागज ‘श्रम स्वीकृति’ साथमा भैसकेपछि अर्को एनओसी खोज्नु भनेको सरकारको पद्धतिलाई अस्वीकार गरेको ठहरिन्छ भन्दै थापाले ‘दिल्लीको नेपाली दूतावासले विदेशमा रहेका नेपालीको यात्रा, बसोबास वा अन्य प्रयोजनलाई सहजीकरण गर्नुपरेमा जानाजानी झन्झटिलो बनाइदिएको’ प्रतिक्रिया दिए ।


अफ्रिकाका साउथ अफ्रिका, नाइजेरिया, केन्या, तान्जानिया, कंगो, मोरक्को, घाना, युगान्डा, सुडान, जिम्बाबे, मदागास्कर, मरिससलगायतका मुलुकमा नेपाली दक्ष कामदारको हैसियतमा कार्यरत छन् ।


अर्कातिर, अमेरिका–युरोपबाट आउने यात्रुले पनि दिल्लीबाटै ‘ट्रान्जिट’ राखेर वा नराखी आवतजावत गर्ने गरेको बताउँदै कोषाध्यक्ष थापाले दिल्ली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनलाइन पद्धतिबाट पनि ‘एनओसी’को निवेदन दिन सकिने भनेकोमा केही आवेदकलाई स–शरीर उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै दूतावासले लिखित जवाफ पठाएको जानकारी दिएका छन् ।


‘अलिक पहुँच र प्रभाव हुनेका लागि एनओसी मुस्किलको कुरा भएन,’ उनले भने, ‘तर जनसाधारण यात्रु र दूतावासको कार्यशैली पत्तो नपाउनेलाई एनओसी अनावश्यक मानसिक र आर्थिक व्ययभारको विषय बनेको छ ।’


थापाले भारतीय विमानस्थल हुँदै विशेषत अफ्रिकी मुलुक जाने नेपालीका लागि र सस्तो टिकटको खोजी गर्दै दिल्लीबाट बाहिरी मुलुकमा जाने विद्यार्थीका लागि समेत एनओसीको प्रावधान औचित्यहीन रहेको दोहोर्याए ।


दिल्लीस्थित दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले भने दिल्ली हु“दै बिभिन्न खाडी देखि अफ्रिकी मुलुकसम्म गएर नेपाली अलपत्र पर्ने अवस्था र भैरहेको मानव तस्करी रोक्न समेत दूतावासले जारी गर्ने एनओसी उपयोगी रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।


श्रम स्टिकर, नागरिकतासमेत नक्कली बनाएर दिल्लीबाट तेस्रो मुलुक छिर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा कडाइका साथ एनओसी लागू गराउन दूतावास लागिपरेको छ । तर, गैर आवासीय नेपालीका भनाइमा नेपाली कामदारले पाएको श्रम स्टिकर वा यात्रु जान लागेको सम्बद्ध मुलुकको निमन्त्रणा/स्पोन्सरसिप आदि साथमा भैसकेपछि कथित अनुगमनका नाममा एनओसीको अनिवार्य नियम लगाउनु अर्थहीन छ ।


मानव तस्करी वा गैर कानूनी आवतजावतको असहज अवस्था रोक्न नसकिरहेका बेला नियम बसाल्ने नाममा सर्वसाधारणलाई ‘नो अब्जेक्सन’ लिनैका लागि दूतावाससम्म बोलाउनुको तुक नरहेको उनीहरुको भनाइ छ । प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ १३:२९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामान्य प्रशासनको विधेयकमा परराष्ट्रको असहमति

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — प्रशासनको जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बनाउन सकिने विधेयकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय समितिमा असहमतिपत्र दर्ता गरेको छ । त्यस्तो विधेयकप्रति कूटनीतिक ज्ञाताहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितद्वारा संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा उल्लेखित 'कुनै पनि सेवाको सचिव तहको पदस्थापन परराष्ट्रमा हुन सक्ने' बुँदाबारे शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहस सकिएको छ । प्रस्तावित 'संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक' पारित भए न्याय र लेखा परीक्षणबाहेक सरकारले सबै सेवाका सचिवलाई आफूले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न बाटो खुल्नेछ ।

बैठकमा कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, डिला संग्रौला तथा नेकपाकी रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, रामकुमारी झाँक्रीसहितका सांसदले उक्त बुँदामा सहमति जनाएका थिए । केही सांसदले ब्राजिलमा यस्तै अभ्यास रहेकाले परराष्ट्रको क्लस्टर हटाउनैपर्ने पक्षमा बहस गरेका थिए ।

नेकपाका नवराज सिलवालले भने परराष्ट्र सेवालाई क्लस्टरबाट हटाउन नमिल्ने बताएका थिए । बैठकमा उपस्थित सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले 'अब परराष्ट्र सचिव बनेर प्राविधिक पदको एउटा इन्जिनियर पनि जान सक्छ' भन्ने प्रतिक्रिया संवाददाताहरूलाई दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अनुमति लिएर परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानमा असहमतिपत्र समितिमा बुझाएका छन् । 'यो सिंगो कूटनीतिक वृत्तकै निम्ति गर्न लागिएको खेलाँची हो,' पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले कान्तिपुरसँग भने ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधिसमेत भइसकेका आचार्यले कहीं, कुनै देशमा यस्तो पद्धति छ भन्ने उदाहरण दिएर कूटनीतिको विशिष्ट क्षेत्रमा यस्तो प्रयोग थाल्न नहुने बताए । 'यो हाम्रो परराष्ट्र सेवालाई अस्थिर बनाउने कुरा हो,' उनले भने, 'कूटनीतिमा गल्ती भयो भनेर पछि माफी माग्न मिल्दैन, यो गल्तीको सुरुवात नगरौं ।'

तालिम र पद्धतिसमेत अलग भएको विशिष्ट सेवाको क्षेत्रमा यसरी हस्तक्षेपकारी हुनुको अर्थ नरहेको विज्ञले बताएका छन् । परराष्ट्र सेवा विशिष्टीकृत हुनैपर्छ भनेर परराष्ट्रमन्त्री, सचिवसहितले अडान लिँदै आएका छन् । परराष्ट्रमा सचिव तहसम्मको बढुवा कूटनीतिक सेवाको 'क्लस्टर' बाटै भए पनि सचिव भएपछिको पदस्थापन भने जहाँ पनि गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा छ ।

अर्का पूर्वपरराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले परराष्ट्र सेवाबारेको यो प्रारम्भिक निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै आउने दिनमा मुलुकले कूटनीतिक साख जोगाउने कि सचिव पदस्थापनका नाममा 'इँट' मात्रै थपिरहने भन्ने जिज्ञासा उब्जिएको टिप्पणी गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार गत असोज २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेपछि उब्जिएको विवादका कारण प्रशासनिक सेवामा क्लस्टर हटाउनेबारे बहस सुरु भएको थियो ।

सचिव चौधरीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध कात्तिक १५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले स्वास्थ्य सचिवमा चौधरीलाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । फेरि कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारले मंसिर ५ मा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्‍यो । सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खडका र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले चौधरीलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसपछि स्वास्थ्यसँगै जोडेर परराष्ट्र सेवालाई समेत क्लस्टरबाट हटाउने निर्णय गरेको उक्त स्रोतले जनायो ।न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधिसमेत भइसकेका पूर्वसचिव भट्टराईले मन्त्रालय चलाउनैका लागि जसले चलाउन सक्ने भए पनि कूटनीतिक पद्धति र प्रक्रियामा बाँधिएर कसले राम्ररी चलाउन सक्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

'परराष्ट्रमन्त्री सम्बद्ध विषयको जानकार नहुन सक्छन्,' परराष्ट्रको प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीले भने, 'सचिव कूटनीतिक मामिलाको जानकार र विज्ञ भएपछि आफूले अह्राएको वा निर्देश गरेको सबै काम पूरा नहुने भएकाले यो विधेयक ल्याएको हुन सक्छ ।'

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×