दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासकाे एनओसी प्रावधानले अफ्रिकी मुलुक जाने ५ हजार नेपाली प्रभावित 

‘एनओसी लिन स–शरीर उपस्थित हुनू’ : दूतावास
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपाली नागरिकलाई भारतीय अध्यागमन पार गर्दा दिल्ली दूतावासको सहमति पत्र (एनओसी) अनिवार्य चाहिने प्रावधान ‘विवादास्पद’ बनेको छ ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासकाे एनओसी प्रावधानले अफ्रिकी मुलुक जाने ५ हजार नेपाली प्रभावित 

विशेषत रोजगारीका निम्ति अफ्रिकी मुलुकहरुमा गएर बसेका झण्डै ५ हजार नेपालीले तोकिएको सेवाशर्त तथा सस्तो टिकट मूल्य आधारमा दिल्ली हुँदै आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्थामा एनओसीको प्रावधानले अनावश्यक झन्झट थपिदिएको हो ।

‘अफ्रिकाका एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा नेपाल सरकारको मान्यता र श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली श्रमिकको संख्या झण्डै ५ हजार छ,’ नाइजेरियाको लेगोसबासी गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तरराष्ट्रिय समन्वय समितिका कोषाध्यक्ष हिक्मत थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘आफ्नो कम्पनीसँगको करार सम्झौता वा दिल्लीबाट अफ्रिकी गन्तव्य उड्दाको सस्तो टिकटका कारण पनि दिल्ली विमानस्थल हुँदै आवतजावत गर्ने नेपाली बहुसंख्यक छन् । यसबेला एनओसीको अनिवार्य प्रावधानले दिल्ली बसाइ“को थप खर्च र झन्झट मात्रै थपिदिएको छ ।’

नेपाल सरकारको छाप भएको आधिकारिक कागज ‘श्रम स्वीकृति’ साथमा भैसकेपछि अर्को एनओसी खोज्नु भनेको सरकारको पद्धतिलाई अस्वीकार गरेको ठहरिन्छ भन्दै थापाले ‘दिल्लीको नेपाली दूतावासले विदेशमा रहेका नेपालीको यात्रा, बसोबास वा अन्य प्रयोजनलाई सहजीकरण गर्नुपरेमा जानाजानी झन्झटिलो बनाइदिएको’ प्रतिक्रिया दिए ।

अफ्रिकाका साउथ अफ्रिका, नाइजेरिया, केन्या, तान्जानिया, कंगो, मोरक्को, घाना, युगान्डा, सुडान, जिम्बाबे, मदागास्कर, मरिससलगायतका मुलुकमा नेपाली दक्ष कामदारको हैसियतमा कार्यरत छन् ।


अर्कातिर, अमेरिका–युरोपबाट आउने यात्रुले पनि दिल्लीबाटै ‘ट्रान्जिट’ राखेर वा नराखी आवतजावत गर्ने गरेको बताउँदै कोषाध्यक्ष थापाले दिल्ली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनलाइन पद्धतिबाट पनि ‘एनओसी’को निवेदन दिन सकिने भनेकोमा केही आवेदकलाई स–शरीर उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै दूतावासले लिखित जवाफ पठाएको जानकारी दिएका छन् ।

‘अलिक पहुँच र प्रभाव हुनेका लागि एनओसी मुस्किलको कुरा भएन,’ उनले भने, ‘तर जनसाधारण यात्रु र दूतावासको कार्यशैली पत्तो नपाउनेलाई एनओसी अनावश्यक मानसिक र आर्थिक व्ययभारको विषय बनेको छ ।’

थापाले भारतीय विमानस्थल हुँदै विशेषत अफ्रिकी मुलुक जाने नेपालीका लागि र सस्तो टिकटको खोजी गर्दै दिल्लीबाट बाहिरी मुलुकमा जाने विद्यार्थीका लागि समेत एनओसीको प्रावधान औचित्यहीन रहेको दोहोर्याए ।

दिल्लीस्थित दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले भने दिल्ली हु“दै बिभिन्न खाडी देखि अफ्रिकी मुलुकसम्म गएर नेपाली अलपत्र पर्ने अवस्था र भैरहेको मानव तस्करी रोक्न समेत दूतावासले जारी गर्ने एनओसी उपयोगी रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।


श्रम स्टिकर, नागरिकतासमेत नक्कली बनाएर दिल्लीबाट तेस्रो मुलुक छिर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा कडाइका साथ एनओसी लागू गराउन दूतावास लागिपरेको छ । तर, गैर आवासीय नेपालीका भनाइमा नेपाली कामदारले पाएको श्रम स्टिकर वा यात्रु जान लागेको सम्बद्ध मुलुकको निमन्त्रणा/स्पोन्सरसिप आदि साथमा भैसकेपछि कथित अनुगमनका नाममा एनओसीको अनिवार्य नियम लगाउनु अर्थहीन छ ।

मानव तस्करी वा गैर कानूनी आवतजावतको असहज अवस्था रोक्न नसकिरहेका बेला नियम बसाल्ने नाममा सर्वसाधारणलाई ‘नो अब्जेक्सन’ लिनैका लागि दूतावाससम्म बोलाउनुको तुक नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ १३:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?