नारायणी किनारमा व्यक्तिको दाबी

नारायणगढ, पुलचोकको नारायणी नदी किनार यसअघि नै व्यक्तिको भइसकेको छ । पुलदेखि उत्तरपूर्वको किनारमा व्यक्तिका घरहरू बनेका छन् । पुलदेखि दक्षिण पश्चिम किनारको केही भाग पनि व्यक्तिगत भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले ०२७ सालमा गरेको फैसलालाई देखाएर नदी किनारको लालपुर्जा बन्न थालेको हो ।

स्थानीय बूढापाकाका अनुसार पन्तले १९९९ सालमा किनेको अहिलेको नारायणगढ बजारको मुख्य क्षेत्रको १६ बिघा जग्गा २०१९ सालमा श्यामकृष्ण प्रधानलाई बेचेका थिए । खडगबहादुरले परिवारसँग सल्लाह नगरी जग्गा बेचेको भन्दै हकवालाका तर्फबाट उनका दुई श्रीमती अम्बाकुमारी र रत्नकुमारी तथा छोराहरू भैरवबहादुर र श्यामले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतले २०२२ सालमा उक्त जग्गा हकवालाकै हुने फैसला सुनाएको थियो ।

खड्गबहादुरका नाति सेवन पन्तका अनुसार अहिलेको पुलचोकदेखि दक्षिणपूर्व लायन्स चोकसम्म र त्यहाँदेखि पूर्वउत्तर बालकुमारी रोड हुँदै हालको नारायणगढ-मुग्लिन सडकसम्मको जग्गा दाबी गर्न जाँदा ३२ जनालाई बेचिसकेको पत्ता लाग्यो । जग्गा खोजीका लागि फेरि मुद्दा परेपछि ०२७ सालमा सर्वोच्चको फुल बेञ्चले पन्तहरूको जग्गा बजारमा नभई नारायणी नदीले कटान गरेर बगरमा परिणत भएको फैसला दियो । पन्त परिवारले यसलाई स्वीकार गरेन र राजाको हुकुम प्रमांगीबाट मुद्दा ब्युँतायो । ०३६ सालमा पनि सर्वोच्चले ०२७ सालकै फैसलालाई सदर गरिदिएपछि पन्त परिवारले बगरको जग्गा दर्ता गराउन सुरु गरेको हो ।

भरतपुरको मालपोत कार्यालयमा आइतबार एक हुल स्थानीयले प्रमुख मालपोत अधिकृत लालकृष्ण पौडेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाए । हालसम्म कसैले पनि भोगचलन नगरेको नदीकिनारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हकदाबी गरेको र व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको सुन्नमा आएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘०३५/३६ सालतिर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार मानेर त्यहाँको जग्गा दर्ता गर्नुपर्‍यो भन्दै एउटा समूह चार-पाँच महिनाअघि मकहाँ आएको थियो तर यो विषयमा अहिलेसम्म मैले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन,’ रिङरोड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेसहितका स्थानीयको पत्र बुझेलगत्तै मालपोत अधिकृत पौडेलले भने । दर्ताको कुरा बेलामौकामा उठ्ने र सेलाउने गरेकाले सतर्क रहन भन्दै टोली बाहिरियो ।

०४७ सालमा पहिलो पटक बगर दर्ता

अदालतले ०३६ सालमा फैसला गरेपछि पन्त परिवारले ०४७ सालमा पहिलो पटक नारायणगढको बगर आफ्नो नाममा दर्ता गराएको हो । ‘हामीले बजारको जग्गामा हक खोज्दा अदालतले बगर देखायो । बगर हैन भन्दा पनि अदालतले हो नै भन्ने फैसला गर्‍यो । उपाय नभएपछि बगर दर्ता गराउनुपर्‍यो । दर्ता गराउन खोज्दा सार्वजनिक जग्गा हडपेको आरोपमा सबै ठाउँबाट असहयोग भएकाले दर्ता गर्न ढिला भयो,’ पन्तले भने ।

अदालतले पन्त परिवारको जग्गा भनेर नक्सामा देखाएको २३९ कित्तालाई ०४७ सालमा चार टुक्रा गरेको उनी बताउँछन् । ‘२३९ लाई कित्ताकाट गरेर २५४८, २५४९, २५५० र २५५१ कायम गरियो । २५५० नम्बर कित्तामा नारायणी पुल र राजमार्गको भाग पर्छ । जसको हामीले अझै मुआब्जा पाएका छैनौं, २५४८ र २५४९ नम्बर कित्ता ०४७ सालमा दर्ता भयो, २५५१ बाँकी छ,’ पन्तले भने ।

दुई कित्तामा २१ कट्ठा ११ धुर जग्गा छ । पन्त परिवारले दर्ता गर्न बाँकी भनेर दाबी गरेको २५५१ नम्बर कित्तामा तीन बिघा नौ कट्ठा साढे १६ धुर जग्गा छ । ‘०४७ सालमा चारवटै कित्ता दर्ता गर्न खोजेको हो तर बजारवासी ओइरिएर बसीखान दिँदैनन् भन्ने डरले पछि गरौंला भनेर मालपोत अधिकृतहरूले बाँकी राखेका हुन्,’ उनले भने । बाँकी रहेको जग्गा दर्ता गर्न ०६६ सालमा फेरि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।

त्यो बेला पनि सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न खोजेको आरोप लागेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारमा फाइल पुगेको पन्त बताउँछन् । ‘अदालतको फैसला मात्रै नभएर अख्तियार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, भूमिसुधार विभाग, मन्त्रालय, तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाको सिफारिस भए पनि दर्ता हुन दिएका छैनन्,’ पन्तले भने ।

पन्तले दाबी गरेको जग्गा सार्वजनिक जग्गा भएको स्थानीयको भनाइ छ । भरतपुरको तत्कालीन वडा ४ का वडाध्यक्ष वामदेव खनालले पन्त परिवारले पाउनुपर्ने जग्गा पाइसकेको बताए । ‘अहिलेको पुल र राजमार्गभन्दा उत्तरपूर्वमा मात्रै पन्त परिवारको जग्गा थियो, उनीहरूको जग्गा नदीले कटान गरेको हो भने पुलदेखि उत्तरपूर्वको हो, जग्गै नभएको दक्षिण पश्चिममा आउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नदीले कटान गरेर जग्गाको माटो जहाँसम्म लग्यो, त्यहींसम्म आफ्नो जग्गा हुने हैन ।’ अहिले पन्त परिवारले दाबी गरेको जग्गा पुरानो मसानघाट र नदीकिनारको सार्वजनिक जग्गा भएको उनले बताए ।

‘मसानघाट र तत्कालीन नगरपञ्चायतदेखि सार्वजनिक भनेर संरक्षण गर्दै आएको जग्गा मेरो हो भन्दैमा कुनै व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन,’ उनले भने । भरतपुर-३ का वडाध्यक्ष चन्द्रमित्र पण्डितले पनि लालपुर्जा नभएकाले पन्त परिवारले दाबी गरेको जग्गा सर्वाजनिक नै भएको बताए ।