सरकार-पार्टी नेता फाटो

पार्टीभित्र छलफलै नगरी सरकारले लिएका निर्णयहरुको शीर्ष नेताहरुले स्वामित्व लिन अस्वीकार गरिरहेका छन्
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत ‘सुइँको’ नदिई विवादित र महत्त्वपूर्ण काम/निर्णय सरकारले गर्न थालेपछि सत्तारूढ दल नेकपाका नेता र सरकारबीच फाटो बढेको छ । सरकारका कामको स्वामित्व लिन अस्वीकार गर्दै शीर्ष नेताहरूले ‘पार्टीभित्र छलफल नै नगरी कदम चालिएको’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाउन थालेका छन् । 

पछिल्लोपल्ट मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसहितको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ संसद्मा दर्ता भएपछि नेकपाका धेरै नेताहरू अन्योलमा परे, यसको समर्थन गर्ने कि विरोध । समर्थन गरौं, संविधानविपरीतका प्रावधान । विरोध गरौं, आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयक । अन्योलका बीच पत्रकार आन्दोलन चर्किएपछि नेताहरूले मुख खोले, ‘विधेयकमा केही गलत प्रावधान छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

सरकारका निर्णयहरूको स्वामित्व लिन नेकपाका नेताहरू चाहिरहेका छैनन् । नेता माधव नेपालले दाङको घोराही पुगेर सोमबार भने, ‘पार्टीभित्र छलफल भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन, छलफलबिनै विधेयक दर्ता गर्दा यस्तो विवाद आयो ।’ झापा पुगेर अर्का नेता झलनाथ खनालले आपत्ति जनाए, ‘छलफलबाट अघि बढेको भए विवाद आउने थिएन । संविधानभन्दा विपरीत ढंगबाट हामी सरकारलाई अघि बढ्न दिँदैनौं ।’ आइतबार पार्टी कार्यालयमै भएको छलफलमा समेत अधिकांश नेताले सरकारले पार्टी र संगठनलाई वास्ता नगरेको टिप्पणी गरेका थिए ।

सरकारका अधिकांश निर्णय पार्टी नेताले सुइँको नै पाउँदैनन् । सार्वजनिक भएपछि मात्र थाहा पाउँछन् । ‘कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि पार्टीभित्र छलफल गर्दा विवाद कम हुन्थ्यो, निर्णय गरेपछि पार्टीले त्यसको स्वामित्व लिएर सबैले निर्णयको रक्षा गर्ने थिए,’ स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘सरकारले गर्ने निर्णयका कारण हामी बोल्न नसक्ने अवस्था अँएको छ । सरकार र पार्टीबीचको दूरी बढ्दो छ ।’

पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक विवादमा परेका छन् । सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक ल्याए पनि त्यसका कारण पार्टीले बदनामी भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु ठीक नभएको नेताहरूको भनाइ छ । ‘निर्णयअघि छलफल गरियो भने पार्टीले अपनत्व महसुस गर्न सक्छ, यो जटिल अवस्था भएकाले झन् बढी सामूहिकता हुनुपर्ने हो, त्यसमा कमी छ,’ स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले भने, ‘टिम स्पिरिटअनुसार नचल्दा समस्या देखिन्छ ।’ पछिल्ला समय विधेयकहरूका कारण विवादमा फसेको सरकारले विगतमा पनि केही विवादित निर्णयहरू गरेको थियो, जुन निर्णयको पार्टी नेताहरूले रक्षा गर्न सकेनन् ।

गत कात्तिकमा भएको ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ विवादको अर्को उदाहरण हो । विवादित संस्थाको आयोजनामा सरकार नै सहभागी भएर सम्मेलन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल कार्यक्रममा संलग्न थिए । सम्मेलनका कारण सरकारकै बदनामी भएपछि गत मंसिरमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग उठ्यो । यसबाट ठूलो क्षति पुगेको भन्दै स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, ‘सरकारको संलग्नताको विषयलाई अनेक तर्कले ढोकछोप गरे पनि जनताले हिसाबकिताब राखिरहेका छन् । सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गरौं ।’

बैठकले आइन्दा यस्ता विवादित काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुन: नियुक्त गर्ने त्यस्तै अर्को असंगत निर्णय सरकारले गर्‍यो । विवादित छविका झालाई अध्यक्ष बनाएको विषयमा तीव्र विवाद भएपछि गत मंसिरको स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरूले आपत्ति जनाए ।

झालाई हटाउन सडकमै उत्रिने खालको चेतावनी ११ जना केन्द्रीय सदस्यले दिएपछि झाको राजीनामा गराइयो ।
अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको वार्षिक बजेट पेस गर्ने बेलामा पनि सरकारले पार्टीसँग छलफल र सुझाव मागेन । त्यसकै कारण गत वर्षको वार्षिक बजेटलाई लिएर संसद्मा नेकपाकै सांसदहरूले विरोध गरेका थिए ।

सरकारले छलफल नगरी निर्णय गरेका कारण नेताहरूले निर्णयको स्वामित्व लिइएका छैनन् । अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिको दोस्रो बैठकमा नेताहरूसँग सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यही बैठकमा नेताहरूले ‘तपाईं पार्टीलाई जानकारी नदिई, छलफल नै नगरी निर्णय गर्ने अनि हामीले कसरी स्वामित्व लिने ? स्वामित्व लिऊन् भन्ने चाहनेले निर्णयअघि छलफल गर्ने तत्परता पनि देखाउनुपर्छ’ भन्दै जवाफ फर्काएका थिए ।

नेकपामा अहिले माथिल्लो तहमा सचिवालय छ । उक्त सचिवालयमा बेलाबखत छलफल हुन्छ । तर अधिकांश निर्णय दुई अध्यक्षले गर्छन् । अलिक फराकिलो दायरामा छलफल गर्ने परिपाटी हराउँदै गएको स्थायी समिति सदस्य शाक्यको अनुभव छ । ‘केन्द्रीय समिति ठूलो छ, सधैं सबै विषयमा छलफल गर्न सकिँदैन होला । तर स्थायी समितिसम्म त जुनसुकै बेला पनि बस्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यति पनि गरिँदैन ।’ एकीकरणको काम समयमा नसक्दा पार्टी तदर्थवादमा चलिरहेको नेताहरूको बुझाइ छ । त्यसैले अध्यक्षहरूको विवेकअनुसार जे हुन्छ त्यही नै पार्टी निर्णय भन्नुपर्ने अवस्था आएको नेताहरू बताउँछन् । ‘अध्यक्षहरूका बीचमा छलफल भए पनि त्यसको दायरा ठूलो बनाउँदा विवादहरू कम हुन सक्छन्, त्यसतर्फ ध्यान नै दिइएको छैन,’ उनले भनिन् ।

पार्टी एकीकरण हुनुअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रमा सरकारका कामकारबाही हेर्नका लागि पार्टीका विभागहरू थिए । राजकीय मामिलासम्बन्धी विभागले सरकारको कामकारबाही, नियुक्तिमा जाने व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने गर्थ्यो । त्यस आधारमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने चलन थियो । विषयगत मुद्दाहरू हेर्ने छुट्टाछुट्टै विभाग थिए । ती विभागले आफंै पनि सरकारलाई सुझाव पठाउने गर्थ्यो ।

एकीकरणपछि त्यस्ता विभाग बन्नै सकेका छैनन् । विभागहरू नहुँदा पनि सरकार र पार्टीको दूरी बढेको छ । त्यस्ता विभाग र नेताहरूको कार्यविभाजन कहिले हुने हो, एक वर्ष बितिसक्दा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । स्थायी समिति बैठक कम्तीमा तीन/तीन महिनामा बस्ने भन्ने विधानमै छ । विधानले तोकेको समयअनुसार बैठक बस्दैन । ‘एकीकरणकै काम यति समय लाग्न हुने थिएन, त्यसमा भएको ढिलाइले पनि पार्टी र सरकारबीचको समन्वय भएको छैन यो राम्रो स्थिति होइन,’ स्थायी समिति सदस्य
सापकोटाले भने ।

  • विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक । नेताहरूद्वारा स्वामित्व लिन अस्वीकार । नेताहरू नेपाल र खनालद्वारा सार्वजनिक कार्यक्रममै आपत्ति व्यक्त ।
  • शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक विवादमा । पार्टीले बदनामी भोग्नुपर्ने अवस्था आएको नेताहरूको भनाइ ।
  • ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ को आयोजनामा सरकारको सहभागिता । बदनामी भएको भन्दै नेताहरूद्वारा आपत्ति । स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग । आइन्दा यस्ता विवादित काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराइयो ।
  • दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुन: नियुक्त गर्ने निर्णय । स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूको आपत्ति । सडकमै उत्रिने ११ केन्द्रीय सदस्यको चेतावनीपछि झाको राजीनामा गराइयो ।
  • अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको वार्षिक बजेट । पार्टीसँग छलफल नगरेको र सुझाव नमागेको भन्दै संसद्मै पार्टीका सांसदहरूको विरोध ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुनै दुर्घटना वा रिक्तता नहोस् भनेर परराष्ट्र सचिव बाहिरबाट पनि : सामान्य प्रशासन

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — नियमानुसार 'योग्य' सचिव समयमै पाउन नसकेको दृष्टान्तलाई हेरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको विशिष्टिकृत सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन जुनसुकै सेवाबाट सचिव पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निजामती सेवाको प्रावधानअनुसार, सहसचिवको ५ वर्षे सेवा अवधि नपुगेकै अवस्थामा ५ वर्षअघि निमित्त सचिव बनेका शंकरदास वैरागी खनाल निमित्तबाट कायममुकायम र फेरि निमित्त भएर मात्रै सचिव भएका थिए। 'झण्डै डेढ वर्षसम्म परराष्ट्रमा सचिव रिक्तताको अवस्था देखियो,' संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, 'त्यस्तो दुर्घटना (डिजास्टर) फेरि नहोला भन्न सकिन्न, यही कारण १०० मा दशमलव ५ प्रतिशत सम्भावनालाई हेरेर 'प्रशासनको जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बनाउन सकिने' प्रावधान अघि सारिएको हो।'

सचिव कोइरालाले २०७२ सालसम्म परराष्ट्रमा 'क्लस्टर' नरहेको बताउँदै परराष्ट्र मात्रै नभइ समग्र निजामति सेवाको सरोकारमा जोडिएर बहस गर्न आग्रह समेत गरे। 'हामीलाई एउटा पद्दती 'इन्ट्रोड्युस' गर्न मात्रै सजिलो रहेछ, त्यसलाई भत्काउनु पर्‍यो भने विरोध सुरु भैहाल्छ। हिजो ०७२ सालसम्म को, कुन सेवाबाट आए अथवा कता जाँदैछन्, कसैलाई मतलब थिएन, आज आएर यत्रो कोकोहोलो किन? यो कानून भनेको हामीलाई हो, बाटोमा हिँड्ने बटुवालाई के मतलव?',उनले प्रतिप्रश्न शैलीमा बताए, 'एउटा सचिव भनेको प्रशासनयन्त्रको र सम्बद्ध मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता (लिडर) समेत हो। यो लिडरलाई सिमित घेरामा नराखौं, यसलाई अलिक फैलावट दिऔं भनेर यसो गरिएको हो।'

सचिव कोइरालाले 'कुनै मन्त्रालयमा एउटा सचिवले मन्त्रीले भनेको नीतिगत निर्णयबाहेक अरु केही गर्न सकेको देखिन्न' भन्दै 'यहाँ सबैभन्दा बढी चिन्ता मेरो भाग अरु कसैले खाइदिन्छ कि भन्ने मात्रै रहेको' प्रतिक्रिया दिए। 'सरकारको नीति त योग्य र काविल व्यक्ति छ भने जहाजता पनि फिट होस् भन्ने हो,' सचिव कोइरालाले भने, 'तत्कालै कानुन परिवर्तन गर्न नसकेको अवस्थामा व्यक्ति त फेर्न पाइयो नि।'

उनले बहस र विवादमा आएजस्तो परराष्ट्रको सचिव तहसम्मकै बढुवा र सचिव पदस्थापनमा 'क्लस्टर' नझिकिएको दाबी गर्दै 'कहिलेकाही आइपर्ने रिक्तता (भ्याकुम) अथवा दुर्घटना (डिजास्टर)का हकमा 'मानाचामल भराउन खोजिए' झै मात्रै गरिएको' बताए। 'लामो समय निमित्त वा कायम मुकायम दिएर काम चलाउ प्रशासन हाक्नु भनेको सरकारको र प्रशासनिक संयन्त्रको असफलता हो, दुरगामी सोचाइ नराख्दा आएको 'रिक्तता' हो,' उनले भने।

'भोलlका दिनमा म यादवप्रसाद कोइराला गएर परराष्ट्र चलाउन सक्छु त? अहिलेको सरकारले मान्ला त? सरकार पनि त्यति कमजोर नहोला जसले केही विषयगत ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई लगेर परराष्ट्रमा राख्ने काम गर्ला त?,' परराष्ट्रको सचिव पदस्थापनमा 'जस्केला'बाट छिर्न खोजिएको तर्कलाई नकार्दै सचिव कोइरालाले भने, 'यस्तो रिक्तता वा दुर्घटना परराष्ट्र, स्वास्थ्य सेवा अथवा जतै पनि हुन सक्छ। सधैं बाँधेर कुम्ल्याएर नराखौं, भित्र अलिकति छिर्ने बाटो राखौं भनेको मात्रै हो।'

संसदको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा गत शुक्रबार प्रस्तुत विधेयकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले 'अल्जाइमर भएको व्यक्ति समेत सचिव बनाउनुपरेको' भन्दै बहस सुरु गरेका थिए। 'मन्त्रीज्यूको भनाइलाई आत्मसात गर्ने हो भने मैंले यहाँ (सचिव पदमा) गल्ती गरें भने मभन्दा काविल व्यक्ति यहाँ आउन सक्छ। परराष्ट्रमा पनि भन्न खोजेको यत्ति हो,' कोइरालाले प्रस्ट्याए।

उनले परराष्ट्र भनेको त्यस्तो बेग्लै जगत-(युटोपिया) नभएको तर्क राख्दै सचिव कोइरालाले भने, 'यत्ति हो, म चम्चाले खान नजानुलाँ, परराष्ट्रले चम्चाले खान जानेको होला तर पनि प्रतिस्पर्धी हुन सक्छु नि।' परराष्ट्रको क्लस्टर र विशिष्टीकृत सेवाभित्र '३ जना प्रतिस्पर्धीमा तेस्रो भएर गर्व गरिरहेको अवस्था रहेको' भन्दै उनले हजार जना विद्यार्थीका बीचमा प्रथम/द्वितीय हुनका लागि प्रेरित गर्न 'सेवा खुला' गरिएको स्पष्ट पारे।

'परराष्ट्र सेवामा एउटा सचिवलाई बारम्बार निमित्त र कामु गरिएको दृष्य आफैंमा तमासाजस्तो देखिएको थियो,' उनले स्पष्ट पारे, 'कानून दीर्घकालीन हुन्छ, व्यक्ति केही होइन। यो यथार्थलाई सबैले आत्मसात गर्नु जरुरी हुन्छ।'

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार, २०७० सालतिर तत्कालीन मन्त्रिमण्डल अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा परराष्ट्र सचिवका रुपमा बाहिरी सेवाका उच्च अधिकारीले पदस्थापन चाहिरहेका थिए। 'तत्कालीन सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराई न्यूयोर्क गएपछि ६ महिनाका लागि मात्रै सहसचिव अर्जुनबहादुर थापा परराष्ट्र सचिव बनेका थिए।

त्यसपछि लगातार डेढ वर्षसम्म निमित्त र कामु सचिव बनेर शंकर वैरागीको पदस्थापन भएको 'रिक्त अवस्था'मा बाहिरी सेवाबाट परराष्ट्र सचिवमा आउने जोडबल चलेको थियो। तर, तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले त्यो प्रस्ताव र जोडबललाई रोकिदिएका थिए,' परराष्ट्रका एक वरिष्ठ पदाधिकारीले भने। अहिले फेरि हालसालै स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाउन नसकेको सरकारी 'नजिर' र परराष्ट्रमा देखिएको 'निमित्त र कामु'को लाजमर्दो अवस्थालाई आधार बनाएर सरकारले परराष्ट्र सेवाको सचिव तहमा खुला पदस्थापन नियमावली ल्याउन लागेको हो।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्