कुनै दुर्घटना वा रिक्तता नहोस् भनेर परराष्ट्र सचिव बाहिरबाट पनि : सामान्य प्रशासन

निजामती सेवाको प्रावधानअनुसार, सहसचिवको ५ वर्षे सेवा अवधि नपुगेकै अवस्थामा ५ वर्षअघि निमित्त सचिव बनेका शंकरदास वैरागी खनाल निमित्तबाट कायममुकायम र फेरि निमित्त भएर मात्रै सचिव भएका थिए । 'झण्डै डेढ वर्षसम्म परराष्ट्रमा सचिव रिक्तताको अवस्था देखियो,' संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, 'त्यस्तो दुर्घटना (डिजास्टर) फेरि नहोला भन्न सकिन्न, यही कारण १०० मा दशमलव ५ प्रतिशत सम्भावनालाई हेरेर 'प्रशासनको जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बनाउन सकिने' प्रावधान अघि सारिएको हो ।'

सचिव कोइरालाले २०७२ सालसम्म परराष्ट्रमा 'क्लस्टर' नरहेको बताउँदै परराष्ट्र मात्रै नभइ समग्र निजामति सेवाको सरोकारमा जोडिएर बहस गर्न आग्रह समेत गरे । 'हामीलाई एउटा पद्दती 'इन्ट्रोड्युस' गर्न मात्रै सजिलो रहेछ, त्यसलाई भत्काउनु पर्‍यो भने विरोध सुरु भैहाल्छ । हिजो ०७२ सालसम्म को, कुन सेवाबाट आए अथवा कता जाँदैछन्, कसैलाई मतलब थिएन, आज आएर यत्रो कोकोहोलो किन ? यो कानून भनेको हामीलाई हो, बाटोमा हिँड्ने बटुवालाई के मतलव ?',उनले प्रतिप्रश्न शैलीमा बताए, 'एउटा सचिव भनेको प्रशासनयन्त्रको र सम्बद्ध मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता (लिडर) समेत हो । यो लिडरलाई सिमित घेरामा नराखौं, यसलाई अलिक फैलावट दिऔं भनेर यसो गरिएको हो ।'

सचिव कोइरालाले 'कुनै मन्त्रालयमा एउटा सचिवले मन्त्रीले भनेको नीतिगत निर्णयबाहेक अरु केही गर्न सकेको देखिन्न' भन्दै 'यहाँ सबैभन्दा बढी चिन्ता मेरो भाग अरु कसैले खाइदिन्छ कि भन्ने मात्रै रहेको' प्रतिक्रिया दिए । 'सरकारको नीति त योग्य र काविल व्यक्ति छ भने जहाजता पनि फिट होस् भन्ने हो,' सचिव कोइरालाले भने, 'तत्कालै कानुन परिवर्तन गर्न नसकेको अवस्थामा व्यक्ति त फेर्न पाइयो नि ।'

उनले बहस र विवादमा आएजस्तो परराष्ट्रको सचिव तहसम्मकै बढुवा र सचिव पदस्थापनमा 'क्लस्टर' नझिकिएको दाबी गर्दै 'कहिलेकाही आइपर्ने रिक्तता (भ्याकुम) अथवा दुर्घटना (डिजास्टर)का हकमा 'मानाचामल भराउन खोजिए' झै मात्रै गरिएको' बताए । 'लामो समय निमित्त वा कायम मुकायम दिएर काम चलाउ प्रशासन हाक्नु भनेको सरकारको र प्रशासनिक संयन्त्रको असफलता हो, दुरगामी सोचाइ नराख्दा आएको 'रिक्तता' हो,' उनले भने ।

'भोलlका दिनमा म यादवप्रसाद कोइराला गएर परराष्ट्र चलाउन सक्छु त ? अहिलेको सरकारले मान्ला त ? सरकार पनि त्यति कमजोर नहोला जसले केही विषयगत ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई लगेर परराष्ट्रमा राख्ने काम गर्ला त ?,' परराष्ट्रको सचिव पदस्थापनमा 'जस्केला'बाट छिर्न खोजिएको तर्कलाई नकार्दै सचिव कोइरालाले भने, 'यस्तो रिक्तता वा दुर्घटना परराष्ट्र, स्वास्थ्य सेवा अथवा जतै पनि हुन सक्छ । सधैं बाँधेर कुम्ल्याएर नराखौं, भित्र अलिकति छिर्ने बाटो राखौं भनेको मात्रै हो ।'

संसदको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा गत शुक्रबार प्रस्तुत विधेयकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले 'अल्जाइमर भएको व्यक्ति समेत सचिव बनाउनुपरेको' भन्दै बहस सुरु गरेका थिए । 'मन्त्रीज्यूको भनाइलाई आत्मसात गर्ने हो भने मैंले यहाँ (सचिव पदमा) गल्ती गरें भने मभन्दा काविल व्यक्ति यहाँ आउन सक्छ । परराष्ट्रमा पनि भन्न खोजेको यत्ति हो,' कोइरालाले प्रस्ट्याए ।

उनले परराष्ट्र भनेको त्यस्तो बेग्लै जगत-(युटोपिया) नभएको तर्क राख्दै सचिव कोइरालाले भने, 'यत्ति हो, म चम्चाले खान नजानुलाँ, परराष्ट्रले चम्चाले खान जानेको होला तर पनि प्रतिस्पर्धी हुन सक्छु नि ।' परराष्ट्रको क्लस्टर र विशिष्टीकृत सेवाभित्र '३ जना प्रतिस्पर्धीमा तेस्रो भएर गर्व गरिरहेको अवस्था रहेको' भन्दै उनले हजार जना विद्यार्थीका बीचमा प्रथम/द्वितीय हुनका लागि प्रेरित गर्न 'सेवा खुला' गरिएको स्पष्ट पारे ।

'परराष्ट्र सेवामा एउटा सचिवलाई बारम्बार निमित्त र कामु गरिएको दृष्य आफैंमा तमासाजस्तो देखिएको थियो,' उनले स्पष्ट पारे, 'कानून दीर्घकालीन हुन्छ, व्यक्ति केही होइन । यो यथार्थलाई सबैले आत्मसात गर्नु जरुरी हुन्छ ।'

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार, २०७० सालतिर तत्कालीन मन्त्रिमण्डल अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा परराष्ट्र सचिवका रुपमा बाहिरी सेवाका उच्च अधिकारीले पदस्थापन चाहिरहेका थिए । 'तत्कालीन सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराई न्यूयोर्क गएपछि ६ महिनाका लागि मात्रै सहसचिव अर्जुनबहादुर थापा परराष्ट्र सचिव बनेका थिए ।

त्यसपछि लगातार डेढ वर्षसम्म निमित्त र कामु सचिव बनेर शंकर वैरागीको पदस्थापन भएको 'रिक्त अवस्था'मा बाहिरी सेवाबाट परराष्ट्र सचिवमा आउने जोडबल चलेको थियो । तर, तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले त्यो प्रस्ताव र जोडबललाई रोकिदिएका थिए,' परराष्ट्रका एक वरिष्ठ पदाधिकारीले भने । अहिले फेरि हालसालै स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाउन नसकेको सरकारी 'नजिर' र परराष्ट्रमा देखिएको 'निमित्त र कामु'को लाजमर्दो अवस्थालाई आधार बनाएर सरकारले परराष्ट्र सेवाको सचिव तहमा खुला पदस्थापन नियमावली ल्याउन लागेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

सामान्य प्रशासनको विधेयकमा परराष्ट्रको असहमति