सार्वजनिक जग्गा प्लटिङ

समितिले नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले र राप्रपालाई एक-एक कट्ठाको दरले घडेरी दियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो ।

माओवादी नेता जितबहादुर राना नगर विकास समिति अध्यक्ष भए । 'आफ्नै हात जगन्नाथ' भनेझैं उनले आफू आबद्ध पार्टी तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एक-एकवटा घडेरी दिने निर्णय गरे । यो शृंखला त्यतिमै रोकिएन । तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम सरकारमा सामेल भएसँगै नगर विकास समितिमा फोरम कार्यकर्ता श्यामसुन्दर अग्रवाल अध्यक्ष भए । उनी पनि के कम । फोरमलाई एउटा घडेरी दिने निर्णय गराए ।

अहिले नेकपा -एमाले र माओवादी), कांग्रेस र जनमोर्चाले आफूले पाएको जग्गामा घर ठड्याएका छन् । नेकपाको भवन पार्टी कार्यालयमात्र होइन, व्यापारिक भवनका रूपमा परिचित छ । फोरम र राप्रपाले भवन नबनाए पनि कटेरो हालेर व्यापारिक प्रयोजनमा दिएका छन् ।

कार्यालय प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गामा संरचना बनाएर भाडामा लगाएपछि २०७० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । अख्तियारले 'व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग नगर्नु/नगराउनु' भन्ने निर्देशन दियो । अहिलेसम्म उक्त निर्देशन पालना भने भएको छैन ।

२०२९ सालको गुरुयोजनासँगै सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा सरकारले २ सय ३२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । उक्त जग्गा १२ क्षेत्रका लागि छुट्याइएको थियो । समितिले भने विभिन्न समयमा पहुँचवाला व्यक्ति र संस्थालाई बिक्री वितरण गरेको छ । जग्गा हडप्नेमा राजनीतिक दल अग्रपंक्तिमा छन् । समितिको नेतृत्वमा आएका राजनीतिक दलका पदाधिकारीले आफूखुसी सार्वजनिक जग्गा बिक्रीवितरण गरेका हुन् ।

जग्गा कति बिक्री गरियो र कति वितरण गरियो भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत पाउन मुस्किल छ । कोइरालाकै पालामा २०५८ सालमा नगर विकास समितिले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसका लागि आवास क्षेत्रमा रहेको अत्यन्त मूल्यवान जग्गा प्लटिङ गरियो ।

साढे ९ धुरदेखि १५ धुरसम्मका ६४ वटा घडेरी १ लाख ६० हजार रुपैयाँका दरले बिक्री गरियो । नगर विकास समितिका एक पूर्वसदस्यका अनुसार जग्गा व्यवसायी र पहुँचवालाले समितिका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा उक्त जग्गा हत्याएका थिए । 'उतिबेला आवास क्षेत्रको यो जग्गा निकै सस्तोमा बिक्री गरिएको थियो,' उनले भने, 'जग्गा बिक्रीवितरणमा कमिसनको खेल भएको पनि सुन्नमा आएको थियो ।'

अध्यक्ष भएपछि रानाले २०६५ सालमा कोइरालाले 'अधुरो' छोडेको कामलाई निरन्तरता दिए । आवास क्षेत्रकै ११ वटा घडेरी साढे २ लाखदेखि ५ लाखसम्ममा बिक्री गरे । कृष्ण खनाल, रमेश ढकाल, रमेश सापकोटा, रमेश पौडेल र नीराजन सापकोटालगायतले जग्गा खरिद गरे ।

'सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर बढाबढका आधारमा जग्गा बिक्री भएको हो,' नगर विकास समितिको कार्यालयका अमिन महेश पौडेलले भने, 'कानुनी रूपमा यसमा कमजोरी भएजस्तो लाग्दैन ।' समितिको निर्णयअनुसार प्लटिङ गरिएको ८ कट्ठा जग्गा बिक्री गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

गुरुयोजनामा अधिग्रहण गरिएको जग्गा विभिन्न १२ क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ । अमिन पौडेलका अनुसार शैक्षिक क्षेत्रका लागि २३ बिघा, सार्वजनिक क्षेत्रका लागि ३५ बिघा, सरकारी क्षेत्रका लागि ६१ बिघा, व्यावसायिक क्षेत्रका लागि १० बिघा, पार्क क्षेत्रका लागि ४ बिघा, गोदाम क्षेत्रका लागि १३ बिघा र आवास क्षेत्रका लागि ८६ बिघा जग्गा छुट्याइएको छ ।

आवास क्षेत्रमा पोखरीका लागि ८ कट्ठा १५ धुर, फिज जग्गा (समितिको आम्दानीका लागि भाडामा दिन सकिने) १७ कट्ठा, रिजर्भेसनका लागि १ बिघा र पार्कका लागि १९ कट्ठा जग्गा छुट्याइएको छ ।

गुरुयोजनामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाका लागि भाडामा दिने वा बिक्री गर्ने गरी जग्गा छुट्याइएको छैन । नगर विकास समितिका पदाधिकारीले भने विभिन्न दलका पार्टी कार्यालय निर्माण, सञ्चारगृह र व्यापारीलाई सरकारी जग्गा बिक्रीवितरण गरेका छन् ।

'सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गा बिक्री वितरण गर्नु गुरुयोजनाको मर्मविपरीत कार्य हो,' नागरिक सरोकार संघका अध्यक्ष पीताम्बर ढकाल भन्छन्, 'राजनीतिक दलहरूले समेत निःशुल्क जग्गा लिनु अझ अनुचित कार्य हो ।' नगर विकास समितिको नेतृत्वमा गएकाहरूले आफू आबद्ध दल र आफ्ना नजिकका मान्छेलाई जग्गा दिएको उनले बताए ।

समितिले २०६४ सालमा रेडियो भेरी एफएमलाई पनि व्यावसायिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएको १० बिघामध्ये दुई कट्ठा बिक्री गरेको छ । समितिले स्वामित्व आफैं सँग राखेर पत्रकार महासंघको शाखा र वीरेन्द्रनगर जेसिजलगायत संस्थालाई जग्गाको भोगाधिकार दिएको छ । दुई-दुई वर्षमा नवीकरण हुने गरी उक्त जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइएको छ ।

नगर विकास समितिले उपत्यकाको बीच भागमा रहेको कुइनेपानी जंगल क्षेत्रलाईसमेत जोगाउन सकेन । गुरुयोजनाविपरीत कुइनेपानीको १२ बिघा जग्गा मध्यपश्चिमाञ्चाल विश्वविद्यालयलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्‍यो ।

सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष नारायण कोइराला व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गरिए पनि सित्तैमा नदिइएको बताउँछन् । उनले यसअघिका पदाधिकारीले राजनीतिक रूपमा गुरुयोजनाविपरीत निर्णय गरी पार्टी कार्यालयलाई जग्गा दिएको बताए । तत्काल जग्गा फिर्ता ल्याउन सकिने अवस्था भने नरहेको उनको भनाइ छ ।

–चाँदनी कठायत