सडक दस्तुर संकलन केन्द्रमा आगजनी

रमेशकुमार पौडेल, प्रमिता ढकाल

चितवन — सडक बोर्डले भरतपुरमा राखेको सडक दस्तुर संकलन केन्द्रमा प्रहरीसमेत घाइते हुने गरेर शुक्रबार आगजनी गरिएपछि पूर्वी चितवनका व्यवसायी गिरफ्तार भएका छन् । 


आगजनीलगत्तै प्रहरीले रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन (रेबान) सौराहाका अध्यक्ष गोकर्ण गिरीलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजारामरेग्मीलाई शनिबार प्रहरीले सोधपुछ गरेको छ ।

रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघले कर संकलन केन्द्र भरतपुरमा नभएर जिल्लाको सिमानामा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । संघले बुधबार मात्रै उक्त माग राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि नै कर संकलन केन्द्रमा आगजनी भएको हो । जसमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असइ) कल्पना खडका पौडेल आगोले जलेर गम्भीर घाइते भएकी छन् ।

घाइते कल्पनाको भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । 'कर दिने नदिने भन्नेमा विवाद हुँदै गर्दा केही व्यक्तिले पेट्रोल छर्के । आगो नलगाउनुस् भनेर अनुरोध गर्दै थिएँ, उनीहरूले टेरेनन्, आगोको लप्काले मलाई छोयो,' असइ कल्पनाले सुनाइन् । उनको खुट्टा, हात र च्यापुमा आगोले पोलेको छ ।

सडक कर उठाउने पुरानो ठेकेदारको समय वैशाख मसान्तमा सकिएको थियो । त्यसपछि बि्रटानिक मौलाकालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिले कर उठाउन सुरु गरेको थियो । प्रालिका अध्यक्ष अमृत भट्टचनका अनुसार ६ करोड ५१ हजार रुपैयाँ बुझाउने सर्त कबुल गरेका कारण प्रालिलाई उक्त ठेक्का परेको हो । भरतपुरमा संकलन केन्द्र राख्दा पूर्वी चितवनवासीलाई मर्का पर्ने रत्ननगर उवा संघको जिकिर छ ।

पूर्वी चितवनका बासिन्दाले सदरमुकाम भरतपुर आउजाउ गर्ने बेला गोन्द्राङमा कर बुझाउँदा भएको मर्का हटाउन पुल्चोक वा राप्तीको लोथरमा कर संकलन केन्द्र राख्न माग गर्दै रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजाराम रेग्मीले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । कर संकलन केन्द्र जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा राख्ने विषयमा ०६८ साउनमै सहमति भएको उवा संघले जनाएको छ ।

कर संकलन केन्द्र परिवर्तन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भनेर रत्ननगर उवा संघले चेतावनी दिएको थियो । त्यही बीचमा केन्द्रमा आगजनी भएको छ । ब्रिटानिक मौलाकालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका अध्यक्ष अमृत भट्टचनले चार लाख रुपैयाँ पनि हराएको दाबी गरे । उवा संघको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा आफू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि आगजनी गराइएको उनले बताए ।

'मोटरसाइकललाई कर नलिने र उवा संघले जारी गरेको परिचयपत्र राख्ने निजी गाडी धनीलाई पनि दस्तुर नलिने पहिलाको नियम रहेछ । सरकारले हामीलाई सबैसँग कर लिनु भनेर पठाएको हो । पुरानो नियमका विषयमा जानकारी भएपछि म यो के कसरी हुन्छ, हल गर्न लागेकै थिएँ,' भट्टचनले भने । उवा संघ र चितवन प्रशासनको पत्र बोकेरकाठमाडौं गएका बेला घटना भएको उनले बताए ।

'छुटका विषयमा मन्त्रालयका सचिव र सडक बोर्डका निर्देशकसँग कुरा गर्न भनेर काठमाडौं गएको थिएँ,' भट्टचनले भने, 'संकलन केन्द्र सरकारले जहाँ राख भन्छ, म त्यहीँ राख्न तयार छु ।' समस्या समाधानतर्फ गइरहेकाबेला अचानक आगजनी भएको उनले बताए ।

आगजनीका विषयमा आफूहरू जानकार नभएको रत्ननगर उवा संघका अध्यक्ष रेग्मी बताउँछन् । 'संकलन केन्द्र राख्ने स्थानका विषयमा हाम्रो असहमति थियो ।त्यो ठाउँमा हुनु हुँदैन भन्ने अडानमा कायमै छौं ।तर आगजनी गरेका होइनौं,' उनले भने । शुक्रबार आगजनीको घटना हुँदा रेग्मी पनि त्यहीँ थिए । 'हामी दासढुंगामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएर र्फकंदै गर्दा गोन्द्राङमा कर लिने विषयमा भनाभन जस्तो भयो । हामी पनि त्यहीँ भएका बेला चिन्दै नचिनिएकाव्यक्तिले पेट्रोल फालेर आगो लगाए,' रेग्मीले भने ।

आगजनी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने आफ्नो पनि माग रहेको उनले बताए । प्रहरीले गिरफ्तार गरेका गोकर्ण गिरी पनि घटनामा संलग्न नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रहरी समात्ने, अदालत छाड्ने

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि पक्राउ परेका नेत्रविक्रम चन्द समूहका अधिकांश नेता-कार्यकर्ता अदालतबाट रिहा भएका छन् ।

काठमाडौंको अनामनगरबाट वैशाख २७ मा पक्राउ परेका अखिल क्रान्तिकारीका चिरञ्जीवी ढकाल सात दिनपछि शुक्रबार अदालतबाट छुटे । पक्राउ, अदालत पेस र रिहाइको शृंखलामा जोडिएका उनी पछिल्लो नेता हुन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईको इजलासले उनलाई साधारण तारेखमा छोडेको हो । वैशाख २ मा पक्राउ परेका ठाकुरप्रसाद तिम्सिना पनि २६ दिनपछि १० हजार धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन २८ गते चन्द समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै सरकारले त्यसका नेता-कार्यकर्तामाथि निगरानी बढाउन र सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम गर्न नदिन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारी निर्णयपछि प्रहरीले देशैभरि पक्राउ तीव्र पारेको थियो । यसरी पक्राउ गरिएका नेता-कार्यकतर्ा धमाधम छुटिरहेका छन् । प्रहरीले छुटेकालाई फेरि पक्रँदै फरक मुद्दा वा फरक जिल्लामा लगेर मुद्दा चलाएको पनि छ । पक्राउ पर्ने र छुट्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।

प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको कानुनी जग नभएकै कारण पक्रने, अन्तिम दिनसम्म थुनामा राख्ने र अदालतबाट छुट्ने क्रम देखिएको छ । चैत दोस्रो साता सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले राज्यविरुद्ध अपराध कसुरमा मुद्दा चलाइएका चन्द समूहका १७ नेता-कार्यकर्तामध्ये एक जनालाई २५ हजार धरौटी, १३ जनालाई जनही ६ हजार धरौटी र तीन जनालाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश गर्‍यो ।

फागुन पहिलो साता पक्राउ परेका दाङ जिल्ला सचिवालय सदस्य प्रदीप वली, ईश्वरी पाण्डे र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सचिव रुद्र वलीलाई प्रहरीले सार्वजनिक अपराध मुद्दा लगाएको थियो । उनीहरू फागुन २८ मा उच्च अदालत दाङको आदेशपछि छुटे । गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै प्रदीपको परिवारले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेलगत्तै उनीहरू छुटेका हुन् ।

प्रहरीले पक्राउ गर्ने तर अदालतबाट सामान्य तारिख वा धरौटीमा छुट्ने क्रम देशैभरि जारी छ । कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका केही जिल्लाका मुद्दा शाखाका प्रहरी अधिकारीले सरकारी प्रतिबन्धलाई विद्यमान कानुनले नचिन्ने भएकाले समस्या निम्तिएको बताए ।

उनीहरूका अनुसार फौजदारी अपराध संहिता वा संगठित अपराध निवारण ऐन संशोधन नगरेसम्म पक्रने र छुट्ने शृंखला रोकिने देखिँदैन । कुनै हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको पुष्टि हुने आधारबाहेक घटनामा चन्द समूहका नेता-कार्यकर्ता सजिलै छुटेका देखिन्छन् ।

अदालतबाट छुटेका नेता-कार्यकर्तालाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गर्ने र फरक मुद्दामा पक्राउ गरेर म्याद थप्दै थुन्ने काम गरेको देखिन्छ । केहीको हकमा भने छुटेलगत्तै फरक जिल्ला पुर्‍याएर पक्राउ गर्ने र फेरि मुद्दा चलाउँदै थुनामा राख्ने गरेको छ । चैत २४ गते शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सल्लाहकार वीरबल वलीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले पक्राउ गरेर सार्वजनिक अपराध मुद्दा चलायो । यस्तो मुद्दामा प्रहरीलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप्दै २५ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार हुन्छ ।

म्याद सकिएपछि प्रहरीले उनलाई जिल्ला अदालतमा पेस गर्‍यो । उनी साधारण तारेखमा छुटे । लगत्तै प्रहरीले उनलाई फेरि समात्यो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पा पठाइदियो । अहिले रोल्पाले उसैगरी वलीलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेको छ ।

वलीमाथि विस्फोटक पदार्थ, टेलिफोन टावरमा आगजनी र पश्चिम रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको डोजरमा आगजनी गरेको भन्दै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमणसहित तीन फरक-फरक मुद्दा लगाइएको छ । चैत १२ मा चन्द समूहका तीन नेता टीकाराम परियार, नपेन्द्र सेन र लालबहादुर सुनुवारलाई जिल्ला अदालत रोल्पाले जनही ६० हजार धरौटीमा छोड्न आदेश थियो ।

यी तीनै जनाविरुद्ध प्रहरीले सार्वजनिक हितविरुद्ध अपराधमा मुद्दा चलाएर म्याद थप गर्दै थुनामा राखेको थियो । यस्तो मुद्दामा प्रहरीलाई २५ दिनसम्म थुनामा राख्ने अधिकार हुन्छ । थुनामा राख्ने अन्तिम समयपछि प्रहरीले उनीहरूलाई अदालतमा पेस गर्‍यो । लगत्तै उनीहरू धरौटीमा छुटे ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले वैशाख ६ मा चन्द समूहका मध्यपश्चिम सैन्य विभाग प्रमुख चूडामणि ओलीसहित चन्द्रबहादुर खडका र लालबहादुर ओलीलाई पक्राउ गर्‍यो । यी तीनै जनालाई प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा अगाडि बढाउने गरी म्याद थपेर थुनामा राखेको छ ।

संगठित अपराधमा ६० दिनसम्म थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न पाइने भएकाले प्रहरीले यस्तो मुद्दा चलाएको हो । अदालतबाट छुट्ने डरले पक्राउ परेका नेता-कार्यकर्तालाई प्रहरीले अन्तिम दिनसम्म राखेर अदालत लैजाने गरेको देखिन्छ । ओली र खडकाको पक्राउमा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले यही नीति लिएको छ ।

सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि प्रहरीले चन्द समूहका नेता-कार्यकर्ता पक्राउको क्रम तीव्र बनाए पनि उनीहरू धमाधम छुटिरहेका छन् । पक्राउ परेकालाई प्रहरीले राज्यविरुद्ध अपराध, संगठित अपराध र सार्वजनिक अपराध गरी तीन प्रकृतिको मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रमाण भेटे प्रहरीले राज्यविरुद्ध अपराध र संगठित अपराधमा संयुक्त मुद्दा चलाएको छ ।

पश्चिम पहाडमा जिल्ला प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेका एक अधिकारीले आफूहरूले समात्ने र अदालतले छोड्ने दोहोरी कतिन्जेलसम्म चल्ने हो भन्ने प्रश्न गरे । उनले सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरे पनि त्यसलाई टेक्ने बलियो कानुनी आधार नहुँदा पक्राउ परेका धेरैजसो छुट्ने गरेको बताए । 'हामीलाई पनि समस्या छ, बल्लतल्ल समात्छौं, अदालत छोडिदिन्छ,' उनले भने, 'यसरी त लुकामारी खेलेजस्तो भयो ।'

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्