वातावरण विषय थाहै नहुने पनि वातावरण निरीक्षक ! 

संघीय संसद्मा गत साता दर्ता भएको 'वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'को दफा २१ मा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) अनुसार गर्नुपर्ने कार्य प्रभावकारी रूपले भए नभएको सम्बन्धमा र प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मापदण्डको परिपालन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्ता वातावरण निरीक्षक नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्न सक्ने उक्त विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सरकारअन्तर्गतको कुनै अधिकृतलाई वातावरण निरीक्षकको रूपमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिनसक्ने उल्लेख छ ।

वातावरणीय प्रदूषण, ईआईए-आईईई प्रतिवेदनअनुसार काम भए नभएको प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा जो सुकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सकिने प्रावधानप्रति वातावरण विज्ञान र वातावरण व्यवस्थापन अध्ययन गरेका विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । 'वातावरण निरीक्षकको काम जो सुकै अधिकृतले होइन विज्ञ कर्मचारीबाट हुनुपर्छ' पूर्व सचिव भीम उपाध्यायको सुझाव छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसिमोड) मा कार्यरत नेपाल वातावरण समाजका महासचिव दिपेन्द्र भट्टराईले वातावरण विषय अनुगमन गर्ने काममा प्रशासन, लेखा वा अन्य समूहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिए परिणाम सोचेअनुसार नआउने जिकिर गरे । 'जो व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा अनुभव र ज्ञान छ त्यसैअनुसार जिम्मेवारी दिए परिणाम पनि राम्रो आउँछ, अनुभवै नभएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइयो भने त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन' उनले भने ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा प्रदूषण कम गर्ने, हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) वा ईआईए प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी रूपले गर्न गराउन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेका वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अहिलेसमम १९ जना वातावरण निरीक्षक सरकारी निकायहरूमा कार्यरत छन् । वातावरण, विद्युत् विकास, सिँचाई र सडक विभागसहित लगानी बोर्डमा वातावरण निरीक्षक कार्यरत छन् ।

मुलुकमा समृद्धिका नाराहरू घन्किरहँदा ल्याउन लागिएको वातावरण ऐन २०७६ को मस्यौदा झनै पश्चगामी देखिएको छ । लोक सेवा आयोगले अलग्गै पाठ्यक्रम बनाएर २०७१ सालदेखि वातावरण निरीक्षकको परीक्षा लिने गरेको छ । वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन र इन्जिनिरियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका विद्यार्थीले उक्त परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछन् ।

त्रिभुवन, काठमाडौँ र पोखरा विश्वविद्यालयले तीन वटै विषयमा अध्यापन गराउँछ । सूदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि वातावरण विज्ञान विषय पढाउन पाठ्यक्रम तयार गरेको छ । 'वर्षेनी ५ सय वातावरण विषयका विद्यार्थी उत्पादन भइरहेका बेला राज्यले भने निरुत्साहित हुने गरी कानुन ल्याउन लागेको छ' भट्टराईले प्रश्न गरे, 'हामी दिगो विकासका कुरा गरिरहेका छौ, दिगो विकासका लागि वातावरण एउटा पिलर हो । बजारमा भएका जनशक्तिलाई साइड लगाएर कसरी दिगो विकास हुन्छ अनि मुलुक समृद्ध बन्छ ?'

मुलुकमा ठूलाखाले विकासहरूमा दातृ निकायहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जारी छ । कुनै पनि सहयोग घोषणा गर्नुअघि उनीहरूले वातावरणीय पक्षलाई उत्तिकै महत्त्व दिएका हुन्छन् । सरकार आफैँले भने वातावरणको विषयलाई कम आँकेर अघि बढ्दा भविष्यमा वैदेशिक सहायतामै प्रश्नचिन्ह उब्जिने विज्ञहरूको तर्क छ ।

अहिलेको वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ तत्कालीन जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले ल्याएको थियो । अहिले वातावरण र वन एकीकृत भएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ । वनसँग जोडिन पुगेपछि मन्त्रालयले वातावरणका मुद्दालाई प्राथमिकता नदिएको कतिपयको बुझाई छ । 'वातावरण निरीक्षकलाई खुल्ला गर्नुमा कता-कता मन्त्रालयको नियत खराब देखिन्छ' भट्टराईले भने, 'वन र वन्यजन्तुतिर मात्र फोकस हुँदा वातावरणीय मुद्दाहरू ओझेलमा परिरहेका छन् ।'

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले 'प्राविधिक विषयमा मस्यौदामा गल्ती भएको भए सच्याउन सकिने' तर्क गरे । 'नचाहँदा नचाहँदै पनि अन्यथा भएको भए सुधार गर्नुको विकल्प छैन' उनले भने । अहिले वातावरणीय प्रदूषण तथा आईईई-ईआईए अनुसार काम भए नभएका विषयमा वातावरण विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ । विभागले वातावरण निरीक्षकलाई खटाएर अनुगमन गर्दै आएको छ । वातावरण अध्ययन नगरेका कर्मचारीलाई पनि वातावरण निरीक्षक बनाइए अनुगमनमै बेथिति निम्तिने जानकारहरूको तर्क छ ।